EDITORIAL

आज कल जेनेरिक दवाओं  बारे में काफी चर्चाएं हैं | अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं इन दवाओं के बारे में | हेल्थ डायलाग के इस इशू में हम विस्तार से जेनेरिक  दवाओं पर चर्चा कर रहे हैं |  इसमें जन स्वास्थय अभियान से जुड़े सक्रिय साथी अमित सेनगुप्त का लेख हम दे रहे हैं जिसमें गहन अध्ययन के साथ बहुत सी बातों पर अपने विचार रखे हैं |  डॉ  दिनेश खोसला का लेख है जिसमें उनहोंने अपनी 40 से अधिक साल की प्रैक्टिस के अनुभव साझा किये हैं | एक लेख डॉ गजेंदर प्रिंसिपल फार्मेसी कॉलेज हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक और डॉ नीलू सूद ने लिखा है |  हेल्थ टुडे अख़बार से भी कुछ बातें चुनी गयी हैं | 

जेनेरिक दवाएं दरअसल, महंगी और ब्रांडेड दवाओं का सस्ता विकल्प हैं। परंतु ग़लत धारणा बना दी गई है कि महंगी दवाओं का प्रभाव जेनेरिक दवाओं के मुक़ाबले अधिक होता है। 

1. देश में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर(डीपीसीओ) के तहत नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) रिटेल मार्केट की शेडयूल्ड दवाओं की क़ीमत तय और नियंत्रित करती है। यह उन दवाओं की क़ीमत पर भी नज़र रखता है, जो डीपीसीओ लिस्टेड नही हैं, ताकि उनकी क़ीमत साल में 10 फ़ीसदी से अधिक न बढ़ने पाए।

2. दवाओं की क़ीमत कम और नियंत्रित रखने के लिए महज 4 फ़ीसदी वैट लगाया जाता है। इसके बावजूद सच्चाई यहा है कि दवा ख़रीदने में असक्षमता की वजह से ग़रीब की जान चली जाती है।

3. डब्लूएचओ के अनुसार भारत में आज भी 65 फ़ीसदी आबादी आवश्यक दवाओं से वंचित रह जाती है.

4. समझा जाता है कि दवाओं की वास्तविक क़ीमते बहुत कम होती हैं, लेकिन उन्हें 5 से 50 गुना बढ़ाकर बेचा जाता है, इसकी मुख्य वजह है, हमारा सिस्टम, जिसमें हर कोई कमीशन खाता है। कमीशन की चाह में डॉक्टर ब्रांडेड दवाएं ही लिखते हैं। बड़ी कंपनियां अधिक कमीशन का लालच देकर उन्हे मैनेज कर लेती हैं। ड्रग कंपनीज़ पर भी क़ानूनी तौर पर कोई रोक नहीं है। ये डॉक्टर्स को कमीशन क्यों ऑफर करती है? इस पर सवाल नहीं उठाया जाता है। डॉक्टर इस मायाजाल में न सिर्फ़ फंस जाते हैं, बल्कि इस कुचक्र का हिस्सा भी बन जाते हैं.

5. जेनेरिक दवाओं को अधिक से अधिक लोगों, ख़ासकर ग़रीबों तक पहुंचाने का प्रयास होना चाहिए। आजादी के इतने साल बाद भी दवा न ख़रीद पाना शर्मनाक है ।

इन्हीं सब बातों के संदर्भ में लेखों का चुनाव किया गया है | उम्मीद है जान स्वास्थय अभियान से जुडी हुई संस्थाएं इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाएंगी और फीड बैक भी 

देंगी |  पाठकों की प्रतिक्रियाओं का हमें इन्तजार रहेगा|  

MCI Allows Branded Medicines Now

MCI Allows Branded Medicines Now

Dr. Manish M MD

Major hospitals in the city can prescribe branded medicines along with their generic equivalents. According to a source, the Medical Council of India (MCI) recently approved the demand of Association of Hospitals (AOH), a body of 53 major hospitals in the city, which complained about the risks of unqualified chemists dispensing generic medicines. The MCI had issued a circular on April 21, instructing doctors to prescribe drugs with generic names as much as possible. The move was to benefit millions of poor people as branded medicines are extremely expensive. “Every physician should prescribe drugs with generic names legibly and preferably in capital letters and he/she shall ensure there is a rational prescription and use of the drug,” the circular had read. “As observed, most pharmacies are run by unqualified chemists who might prescribe medicines that are similar or choose manufacturers with higher commission rate and not keep the effectiveness in mind. Thus, we had requested the MCI to allow us to also prescribe branded medicines along with generic ones,” said the president of AOH. However, doctors said they have already been prescribing medicines with their branded names and also mentioning the generic equivalents. “Eventually what matters is patient care. Secondly, it is not feasible for all doctors to remember all the generic variations of a certain medicinal component,” said  CEO of  A famous Hospital in Bombay. Experts said physicians have been prescribing branded drugs along with generic ones. However, MCI approval will give legal protection to the practice. “MCI’s attempt has failed because of no mechanism to ensure implementation. If MCI agree to the demands of AOH on paper, it will further nullify the order completely because pharmacies will officially start dispensing only branded medicines again,” said an expert from the health ministry. The MCI had issued a circular on April 21, instructing doctors to prescribe drugs with generic names as much as possible. Source : Hindustan times, Mumbai Edition. What is your opinion?

Copyright 2017 © Docplexus