शिक्षा और स्वास्थ्य

 शिक्षा और स्वास्थ्य

रोहतक जिला पार्टी का 17 वाँ  सम्मेलन

 स्वास्थ्य और शिक्षा के बजट को लगातार कम किया जाने और स्वास्थ्य और शिक्षा के पब्लिक सेक्टर पर सरकार के भारी हमले का विरोध करता है। शिक्षा के हर स्तर की फीस बढ़ाई जा रही है। सरकारी अस्पतालों में  न पूरे डॉक्टर हैं ना पूरा स्टाफ है ना दवाई हैं ना जरूरी मशीन और औजार हैं। रोहतक जिले में जनसंख्या के हिसाब से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र , प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण आबादी के हिसाब से खड़े तो किए हैं लेकिन बहुत  सी  कमियां हैं । इसी प्रकार रोहतक की शहरी जन संख्या के हिस्से 6 अर्बन प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए लेकिन 4 ही हैं । सिविल अस्पताल रोहतक में भी डाक्टरों और स्टाफ की कमी है। इसके लिए रोहतक सिविल अस्पताल पर एक दिन का धरना भी दिया गया था। पीजीआईएमएस में भी फैकल्टी और सीनियर रेजिडेंट्स की 30 - 40 प्रतिशत की कमी है। इसके खिलाफ भी आवाज उठाई गई। ऐसा ही चलता रहा तो गरीब और मध्यवर्ग के लिए इलाज करवाना मुश्किल हो जाएगा । इलाज पर जेब से खर्च बढ़ रहा है। कम वित्तीय संसाधन दिए जा रहे हैं स्वास्थ्य पर जेब खर्च से किये खर्च के कारण काफी लोग गरीबों की रेखा के नीचे जाने को मजबूर हो रहे हैं।

नौकरियों में कटौती की जा रही हैं।  

शिक्षा के ढांचों को  अपनी नीतियों  से पहले तो खराब किया,  जरूरत के हिसाब से विस्तार नहीं किया। इसका दोष जान बूझकर अध्यापकों और बाकी स्टाफ पर लगा दिया । शिक्षा के सेलेब्स में भी सांप्रदायिक नजरिए से बदलाव की प्रक्रिया शुरू की है । कहीं ढांचा विकसित नहीं कहीं स्टाफ की कमी । 

प्राइवेट की भेंट दोनों क्षेत्रों का ढांचा चढ़ाया जा रहा है। इन दोनों के सरकारी ढांचे को बचाने के लिए बड़े स्तर पर संघर्ष की जरूरत है।  शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जात धर्म पर आम जन को उलझाया जा रहा है। कावड़ तो कभी कुंभ का मेला प्रस्तुत किए जा रहे हैं। निजीकरण के पक्ष में दलील यही दी जा रही है कि निजी सेवा प्रदाता  नए निवेश लगाएंगे तथा ज्यादा कुशलता से सेवाएं मुहैया करवाएंगे ।  

  नई शिक्षा नीति 2019 के दस्तावेज में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था स्कूल ,कॉलेज, विश्वविद्यालय की खामियों को दर्शाया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात भी की जा रही है । मूलत शिक्षा का क्षेत्र ढांचाग़त समायोजन , समेकन, निजीकरण , केंद्रीकरण  के रुझानों से मुक्त नहीं हो पाया है । 

शिक्षा क्षेत्र****

*शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च हो ।

*सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा मिले

*हर स्तर पर शिक्षकों के पद भरे जाएं 

*सार्वभौमिक नामांकन तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारा लक्ष्य हो 

*शिक्षा के मौलिक अधिकार को 3 से 18 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए मोहिया करवाया जाए।

स्वास्थ्य क्षेत्र****

1) सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्रका सशक्तिकरण। 

2) निजीकरण पर रोक और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।

3) जेंडर और स्वास्थ्य।

4) दवाइयों और जाँच सेवाओं की सबके लिए उपलब्धता।

5) स्वास्थ्य के सामजिक कारकों पर ध्यान देना।

लड़े हैं जीते हैं 

लड़ेंगे जीतेंगे

The National Family Health Survey 2019-21 (NFHS-5)

 Introduction

The National Family Health Survey 2019-21 (NFHS-5), the fifth in the NFHS series, provides information on population, health, and nutrition for India and each state/union territory (UT). Like NFHS-4, NFHS-5 also provides district-level estimates for many important indicators.

The contents of NFHS-5 are similar to NFHS-4 to allow comparisons over time. However, NFHS-5 includes some new topics, such as preschool education, disability, access to a toilet facility, death registration, bathing practices during menstruation, and methods and reasons for abortion. The scope of clinical, anthropometric, and biochemical testing (CAB) has also been expanded to include measurement of waist and hip circumferences, and the age range for the measurement of blood pressure and blood glucose has been expanded. However, HIV testing has been dropped. The NFHS-5 sample has been designed to provide national, state/union territory (UT), and district level estimates of various indicators covered in the survey. However, estimates of indicators of sexual behaviour; husband’s background and woman’s work; HIV/AIDS knowledge, attitudes and behaviour; and domestic violence are available only at the state/union territory (UT) and national level.

As in the earlier rounds, the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, designated the International Institute for Population Sciences, Mumbai, as the nodal agency to conduct NFHS-5. The main objective of each successive round of the NFHS has been to provide high-quality data on health and family welfare and emerging issues in this area. NFHS-5 data will be useful in setting benchmarks and examining the progress the health sector has made over time. Besides providing evidence for the effectiveness of ongoing programmes, the data from NFHS-5 help in identifying the need for new programmes with an area specific focus and identifying groups that are most in need of essential services.

Four Survey Schedules - Household, Woman’s, Man’s, and Biomarker - were canvassed in local languages using Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). In the Household Schedule, information was collected on all usual members of the household and visitors who stayed in the household the previous night, as well as socio-economic characteristics of the household; water, sanitation, and hygiene; health insurance coverage; disabilities; land ownership; number of deaths in the household in the three years preceding the survey; and the ownership and use of mosquito nets. The Woman’s Schedule covered a wide variety of topics, including the woman’s characteristics, marriage, fertility, contraception, children’s immunizations and healthcare, nutrition, reproductive health, sexual behaviour, HIV/AIDS, women’s empowerment, and domestic violence. The Man’s Schedule covered the man’s characteristics, marriage, his number of children, contraception, fertility preferences, nutrition, sexual behaviour, health issues, attitudes towards gender roles, and HIV/AIDS. The Biomarker Schedule covered measurements of height, weight, and haemoglobin levels for children; measurements of height, weight, waist and hip circumference, and haemoglobin levels for women age 15-49 years and men age 15-54 years; and blood pressure and random blood glucose levels for women and men age 15 years and over. In addition, women and men were requested to provide a few additional drops of blood from a finger prick for laboratory testing for HbA1c, malaria parasites, and Vitamin D3.

Readers should be cautious while interpreting and comparing the trends as some States/UTs may have smaller sample size. Moreover, at the time of survey, Ayushman Bharat AB-PMJAY and Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan (PMSMA) were not fully rolled out and hence, their coverage may not have been factored in the results of indicator 12 (percentage of households with any usual member covered under a health insurance/financing scheme) and indicator 41 (percentage of mothers who received 4 or more antenatal care check-ups).

This fact sheet provides information on key indicators and trends for Haryana. Due to the Covid-19 situation and the imposition of lockdown, NFHS-5 fieldwork in phase 2 States/UTs was conducted in two parts. NFHS-5 fieldwork for Haryana was conducted from 12th January 2020 to 21st March 2020 prior to the lockdown and from 21st December 2020 to 30th April 2021 post lockdown by Society for Promotion of Youth and Masses (SPYM). Information was gathered from 18,229 households, 21,909 women, and 3,224 men. Fact sheets for each district in Haryana are also available separately.