POLLUTION --LSANCET

That pollution is bad for our health will come as a surprise to no one. That pollution kills at least 9 million people every year might. This is 16 percent of all deaths worldwide – 3 times more than AIDS, tuberculosis and malaria combined, and 15 times more than all wars and other forms of violence. Air pollution alone is responsible for 6.5 million of these 9 million deaths. Nearly 92 percent of pollution-related deaths occur in low- and middle-income countries. All this is according to the Lancet Commission on Pollution and Health, a recent report by dozens of public health and medical experts from around the world. This important report is sounding the alarm about a too-often neglected and ignored ‘silent emergency’ – or as author Rob Nixon calls it, ‘slow violence.’ In one media article about the report, the Lancet’s editor-in-chief and executive editor points to the structural economic forces of “industrialisation, urbanisation, and globalisation” as “drivers of pollution.” Unfortunately, however, the report itself doesn’t elaborate upon this crucial observation about root causes – in fact, when it moves from documentation of the pollution-health crisis to social- economic analysis, some of the report’s conclusions go seriously awry, espousing debunked ‘ecological modernization theory’ and reinforcing a tired Eurocentric framing that paints the industrialized West in familiar ‘enlightened’ colors, while the ‘developing’ countries are portrayed as ‘backward’. For example, one of the Commission’s co-chairs and lead authors Dr. Philip Landrigan (for whom I have the greatest respect for his pioneering work in environmental health), points out that since the US Clean Air Act was introduced in 1970, levels of six major pollutants in the US have fallen by 70 percent even as GDP has risen by 250 percent. According to fellow author Richard Fuller, this sort of trend proves that countries can have “consistent economic growth with low pollution”. Coupled with the fact that about 92 percent of pollution-related deaths occur in low- and middle-income countries, this would indeed appear to validate one of the core doctrines of ecological modernization theory –– ‘decoupling’ –– which posits that while pollution necessarily increases during the early ‘stages’ of economic development, it ultimately plateaus once a certain level of wealth is achieved, whereupon it falls even as growth continues ever upward. It is understandable why the Commission might want to package its message in this way: it makes an ‘economic’ case for addressing pollution that is palatable to policymakers increasingly ensconced within an economistic worldview, one that is increasingly blind to non-economic values (including, apparently, the value of life itself – one would have hoped that 9 million deaths would be reason enough to take action against pollution). The economic costs of pollution, along with the apparent happy coexistence of economic growth and pollution reduction, are marshaled to challenge “the argument that pollution control kills jobs and stifles the economy.” This favorite bugbear of industry and big business is certainly spurious – forget about pollution control ‘killing jobs’; the absence of such control is killing millions of people every year! But, as I showed in a previous blog post (Globalization’s Blowback), much of the rich countries’ pollution has been outsourced and offshored during the corporate globalization era. It is disingenuous at best to cite instances of local pollution reduction alongside increased economic growth in the rich world as evidence of decoupling, when those reductions were made possible only because of much larger pollution increases elsewhere. A global perspective – where true costs cannot be fobbed off on the poor and colonized – is necessary for gaining a meaningful and accurate picture of the relationship between wealth, growth, development and environmental integrity and sustainability. Panning out to this broader global perspective shows that, in fact, GDP growth and pollution continue to be closely coupled. And because a large percentage of the pollution in poorer countries is a consequence of corporate globalization, so is a large percentage of pollution-caused deaths. Choking – and dying – on globalization China’s export-oriented industrial spasm, powered largely by burning coal, has bequeathed it notoriously lethal air pollution, so much so that, according to one study, it contributes to the deaths of 1.6 million people per year (4,400 per day), or 17% of all deaths in the country. Another study puts the total at two-thirds of all deaths, and concluded that the severe air pollution has shortened life expectancy in China by more than 2 years on average, and by as much as 5.5 years in the north of the country. Interestingly, some studies have actually calculated the number of globally dispersed premature deaths from transported air pollution and international trade. One such study found that deadly PM2.5 pollution (particulate matter of 2.5 micrometers or smaller) produced in China in 2007 was linked to more than 64,800 premature deaths in regions other than China, including more than 3,100 premature deaths in western Europe and the USA. At the same time – despite manufacturing- and pollution- offshoring – about 19,000 premature deaths occur in the US from domestically emitted pollution for the production of exports – 3,000 of which are linked to items exported to China. But this is far less than what the Chinese are suffering because of consumption in the West. According to the study, “consumption in western Europe and the USA is linked to more than 108,600 premature deaths in China”. (Worldwide, pollution emitted for the production of goods and services consumed in the US alone caused 102,000 premature deaths; European consumption caused even more: 173,000 premature deaths). Note that the above fails to take into account the costs of various other air pollution- related chronic illnesses. And of course, air pollution isn’t the only harmful human cost of China’s coal-driven industrial growth and export-orientation. According to Chinese government statistics,some 6,027 Chinese coal miners died in the course of work in 2004, though analysts point out that official estimates are usually highly conservative, and “the real number is probably higher”. Since 2004, coal extraction has grown significantly in China. Shipping What about the transport of incomprehensible quantities of materials back and forth across the planet? Coal to China, commodities from China, waste back to China (the undisputed locus of global waste trade) – nearly all of it is done via oceanic shipping, which carries heavy ecological costs. The statistics on the scale and impact of the global shipping industry are arresting: a 2014 study found that ship traffic on the world’s oceans has increased 300 percent over the past 20 years, with most of this increase occurring in the last 10 years. According to one analysis, emissions from international shipping for 2012 were estimated to be 796 million tons of CO2 per year (or 90,868 tons per hour), more than the yearly emissions of the UK, Canada or Brazil. (An earlier study put the amount of annual emissions from the world’s merchant fleet at 1.12 billion tons of CO2.) Whatever the actual figure, shipping accounts for at least 3 to nearly 4.5 percent of global CO2 emissions. Much worse, shipping contributes 18-30 percent of the world’s total NOx and 9 percent of its sulphur oxide (SOx) pollution. A single giant container ship can emit the same amount as 50 million cars: “just 15 of the world’s biggest ships may now emit as much pollution as all the world’s 760m cars”. By 2015, greenhouse gas emissions from shipping were 70percent higher than in 1990, and, left unchecked, were projected to grow by up to 250percent by 2050; this would make shipping responsible for 17 percent of global emissions. According to the University College London’s Energy Institute – whose astonishing ShipMap may be one of the best visualizations of globalization available – “China is the center of the shipping world; Shanghai alone moved 33 million units in 2012”. And this is only maritime shipping. Air freight is even more pollution-intensive: though much less merchandise and material is moved by air, some estimates are that the relatively minor 1% of the world’s food traded by air may contribute upwards of 11 percent of CO2 emissions. In sum, the toll of the global shipping industry makes the ‘death footprint’ of globalization’s air pollution even larger. A 2007 study conservatively estimated that just the PM (particulate matter) emissions of global shipping – estimated at 1.6 million metric tons – kill 60,000 people per year, which the authors expected to increase 40 percent by 2012. Conclusions To point out the harms of global pollution outsourcing is emphatically not to argue that US corporations, for example, should simply return their outsourced production and pollution to the territorial US. This was the erstwhile ‘Trumpian’ right-populist recipe. Under this ideology, the way to facilitate ‘insourcing’ is not to insist on higher labor and environmental standards abroad, but to systematically dismantle the framework of laws in the US (however weak many of them already are thanks to corporate-captured government agencies) – that is, to bring the race to the bottom home. Whether generous tax cuts and other hand-outs will entice the outsourcers back remains to be seen: it’s becoming evident that the Trump/Koch brothers enterprise is about both eviscerating domestic environmental and labor laws, and accelerating global transnational corporate pillage – the worst of all worlds. An anti-corporate, degrowth, eco-localization stance is the unequivocal opposite. Firstly, it rejects the broader ends and means of the entire consumerist, throw-away project. Rather than merely bringing the disposable extractive economy back home, localization is about reconnecting cause and effect and overthrowing irresponsible and unethical environmental load displacement on the global poor. Localization is about re-orienting the entire economy towards sufficiency and simplicity of consumption, towards needs-based, ecologically-sustainable and regenerative production, and towards fair, dignified and democratic work and production. By definition, localization connotes less dependence on external resources and globalized production chains that are controlled by global corporations and are congenitally undemocratic. Putting power into workers’ hands is to not have globally–outsourcing, hierarchically–owned and managed corporations, tout court. Of course Dr. Landrigan is right that reducing pollution doesn’t ‘stifle the economy’ – quite the contrary, if ‘the economy’ is understood in a much more holistic sense than mere GDP. But, as has been pointed out previously on the Economics of Happiness Blog (here and here), we also shouldn’t equate a healthy economy with a growing economy. The converse is more often the case. To reduce global pollution deaths, we not only need robust pollution control regulations, we must reduce corporate power, globalization, and the scale of the economy as well. — Alex Jensen is a Researcher and Project Coordinator at Local Futures. He has worked in the US and India, where he coordinated Local Futures’ Ladakh Project from 2004-2015. He has also been an associate of the Sambhaavnaa Institute of Public Policy and Politics in Himachal Pradesh, India. He has worked with cultural affirmation and agro-biodiversity projects in campesino communities in a number of countries, and is active in environmental health/anti-toxics work. Originally published on the Economics of Happiness Blog at https://www.localfutures.org/globalizations- deadly-footprint/.

CARCINOMA PROSTATE

Clinically Localized Prostate Cancer: AUA/ASTRO/SUO Guideline

Part I: Risk Stratification, Shared Decision Making, and Care Options

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The AUA (American Urological Association), ASTRO, and SUO (Society of Urologic Oncology) have formulated an evidence-based guideline based on a risk stratified clinical framework for the management of localized prostate cancer. Part 1 focuses on risk stratification, shared decision making, and care options.

The guideline appears in the recent issue of Journal of Urology, the official journal of AUA. It is structured to provide a clinical framework stratified by cancer severity to facilitate care decisions and guide the specifics of implementing the selected management options.

RISK STRATIFICATION

CARE OPTIONS BY CANCER SEVERITY/RISK GROUP

Very Low Risk and Low risk Prostate Cancer

• Clinicians should not perform abdominopelvic CT or routine bone scans in the staging of asymptomatic very low or low risk localized prostate cancer patients (Strong Recommendation; Evidence Level: Grade C)

• Clinicians should recommend active surveillance as the best available care option for very low risk localized prostate cancer patients (Strong Recommendation; Evidence Level: Grade A)

• Clinicians should recommend active surveillance as the preferable care option for most low risk localized prostate cancer patients (Moderate Recommendation; Evidence Level: Grade B) 

• Clinicians may offer definitive treatment (i.e. radical prostatectomy or radiotherapy) to select low risk localized prostate cancer patients who may have a high probability of progression on active surveillance (Conditional Recommendation; Evidence Level: Grade B)

• Clinicians should not add androgen deprivation therapy (ADT) along with radiotherapy for low risk localized prostate cancer with the exception of reducing the size of the prostate for brachytherapy (Strong Recommendation; Evidence Level: Grade B) 

• Clinicians should inform low risk prostate cancer patients considering whole gland cryosurgery that consequent side effects are considerable and survival benefit has not been shown in comparison to active surveillance (Conditional Recommendation; Evidence Level: Grade C)

• Clinicians should inform low risk prostate cancer patients who are considering focal therapy or HIFU that these interventions are not standard care options because comparative outcome evidence is lacking (Expert Opinion)

• Clinicians should recommend observation or watchful waiting for men with a life expectancy  ≤5 years with low risk localized prostate cancer (Strong Recommendation; Evidence Level: Grade B) 

• Among most low risk localized prostate cancer patients, tissue based genomic biomarkers have not shown a clear role in the selection of candidates for active surveillance (Expert Opinion)

Intermediate Risk Prostate Cancer

• Clinicians should consider staging unfavorable intermediate risk localized prostate cancer patients with cross-sectional imaging (CT or MRI) and bone scan (Expert Opinion)

• Clinicians should recommend radical prostatectomy or radiotherapy plus ADT as standard treatment options for patients with intermediate risk localized prostate cancer (Strong Recommendation; Evidence Level: Grade A) 

• Clinicians should inform patients that favorable intermediate risk prostate cancer can be treated with radiation alone, but the evidence basis is less robust than for combining radiotherapy with ADT (Moderate Recommendation; Evidence Level: Grade B)

• In select patients with intermediate risk localized prostate cancer, clinicians may consider other treatment options such as cryosurgery (Conditional Recommendation; Evidence Level: Grade C)

• Active surveillance may be offered to select patients with favorable intermediate risk localized prostate cancer; however, patients should be informed that this comes with a higher risk of developing metastases compared to definitive treatment (Conditional Recommendation; Evidence Level: Grade C) 

• Clinicians should recommend observation or watchful waiting for men with a life expectancy ≤5 years with intermediate risk localized prostate cancer (Strong Recommendation; Evidence Level: Grade A)

• Clinicians should inform intermediate risk prostate cancer patients who are considering focal therapy or HIFU that these interventions are not standard care options because comparative outcome evidence is lacking (Expert Opinion)

High Risk Prostate Cancer

• Clinicians should stage high risk localized prostate cancer patients with crosssectional imaging (CT or MRI) and bone scan (Clinical Principle)

• Clinicians should recommend radical prostatectomy or radiotherapy plus ADT as standard treatment options for patients with high risk localized prostate cancer (Strong Recommendation; Evidence Level: Grade A) 

• Clinicians should not recommend active surveillance for patients with high risk localized prostate cancer. Watchful waiting should only be considered in asymptomatic men with limited life expectancy (≤5 years) (Moderate Recommendation; Evidence Level: Grade C) 

• Cryosurgery, focal therapy, and HIFU treatments are not recommended for men with high-risk localized prostate cancer outside of a clinical trial (Expert Opinion) 

• Clinicians should not recommend primary ADT for patients with high risk localized prostate cancer unless the patient has both limited life expectancy and local symptoms (Strong Recommendation; Evidence Level: Grade A) 

• Clinicians may consider referral for genetic counseling for patients (and their families) with high risk localized prostate cancer and a strong family history of specific cancers (e.g., breast, ovarian, pancreatic, other gastrointestinal tumors, lymphoma) (Expert Opinion)

About AUA/ASTRO/SUO
Founded in 1902, the AUA (American Urological Association) is a premier urologic association, providing invaluable support to the urologic community. The AUA is committed to supporting urologic research through funding, advocacy and scholarly exchange. ASTRO (the American Society for Radiation Oncology) is a leading professional association in radiation oncology that is dedicated to improving patient care through professional education and training, support for clinical practice and health policy standards, advancement of science and research, and advocacy. The SUO (Society of Urologic Oncology) was found in 1984, its mission is to enable qualified members primarily interested in the care of patients with malignant GU diseases to meet for the purpose of discussion, development and implementation of ideas to improve care.

Note: This list is a brief compilation of some of the key recommendations included in the Guidelines and is not exhaustive and does not constitute medical advice. Kindly refer to the original publication here: https://goo.gl/NboS9R

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ABOUT AUTHOR

Dr. Prachi Chhimwal

Research Analyst at PlexusMD

Dr. Prachi Chhimwal is a Research analyst at PlexusMD and is a part of the Editorial Team. She curates the Technical Content posted daily on the news feed. She graduated from Army College of Dental Sciences (B.D.S) and went on to pursue her post-graduation (M.D.S) in Oral & Maxillofacial Pathology. After a decade in the field of dentistry she took a leap of faith and joined PlexusMD. A badminton enthusiast, when not working you can find her reading, Netflixing or enjoying stand-up comedy shows.

ABOUT PLEXUSMD LEARNING

PlexusMD Learning tracks 1000+ Journals, Health agencies and Medical associations worldwide and engages with senior medical professionals across specialties to discover and share the latest news and developments, guidelines and stories of interest.

CARCINOMA PROSTATE--1

Active Surveillance

• Localized prostate cancer patients who elect active surveillance should have accurate disease staging including systematic biopsy with ultrasound or MRI guided imaging (Clinical Principle) 

• Localized prostate cancer patients undergoing active surveillance should have routine surveillance PSA (prostate specific antigen) testing and DRE (digital rectal examination) (Strong Recommendation; Evidence Level: Grade B) 

• Localized prostate cancer patients undergoing active surveillance should be encouraged to have a confirmatory biopsy within the initial two years and surveillance biopsies thereafter (Clinical Principle) 

• Clinicians may consider multiparametric prostate MRI as a component of active surveillance for localized prostate cancer patients (Expert Opinion)

• Tissue based genomic biomarkers have not shown a clear role in active surveillance for localized prostate cancer and are not necessary for follow-up (Expert Opinion) 

• Clinicians should offer definitive treatment to localized prostate cancer patients undergoing active surveillance who develop adverse reclassification (Moderate Recommendation; Evidence Level: Grade B)

Prostatectomy

• Clinicians should inform localized prostate cancer patients that younger or healthier men (e.g., 10 year life expectancy) are more likely to experience cancer control benefits from prostatectomy than older men (Strong Recommendation; Evidence Level: Grade B) 

• Clinicians should inform localized prostate cancer patients that open and robot-assisted radical prostatectomy offer similar cancer control, continence recovery, and sexual recovery outcomes (Moderate Recommendation; Evidence Level: Grade C) 

• Clinicians should inform localized prostate cancer patients that robotic/laparoscopic or perineal techniques are associated with less blood loss than retropupic prostatectomy (Strong Recommendation; Evidence Level: Grade B) 

• Clinicians should counsel localized prostate cancer patients that nerve sparing is associated with better erectile function recovery than non-nerve sparing (Strong Recommendation; Evidence Level: Grade A) 

• Clinicians should not treat localized prostate cancer patients who have elected to undergo radical prostatectomy with neoadjuvant androgen deprivation therapy (ADT) or other systemic therapy outside of clinical trials (Strong Recommendation; Evidence Level: Grade A) 

• Clinicians should inform localized prostate cancer patients considering prostatectomy, that older men experience higher rates of permanent erectile dysfunction and urinary incontinence after prostatectomy compared to younger men (Strong Recommendation; Evidence Level: Grade B)

• PLND (pelvic lymphadenectomy) can be considered for any localized prostate cancer patients undergoing radical prostatectomy and is recommended for those with unfavorable intermediate risk or high risk disease. Patients should be counseled regarding the common complications of lymphadenectomy, including lymphocele development and its treatment (Expert Opinion) 

• Clinicians should inform localized prostate cancer patients with unfavorable intermediate risk or high risk prostate cancer about benefits and risks related to the potential option of adjuvant radiotherapy when locally extensive prostate cancer is found at prostatectomy (Moderate Recommendation; Evidence Level: Grade B)

Read about the guidlines in detail here

Compiled by:
Newsfeed Desk

एक लापरवाह और अमानवीय व्यवस्था

एक लापरवाह और अमानवीय व्यवस्था
 
          कहते हैं जब रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। आज भी ऐसे बेमौके की बांसुरी बजाने वालों की भरमार है, जो सार्वजनिक स्वावस्थ्य व्यवस्था की विफलता पर खुश होते हैं और उस दिन के इंतजार में हैं जब आखिरकार इसके दम ही तोड़ देेने का एलान कर दिया जाएगा। इसीलिए तो, स्वास्थ्य मंत्रालय की इसका हल्का सा इशारा करने की कोशिश पर भी, कि राष्टï्रीय स्वास्थ्य नीति के मसौदे में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता मिलनी जाहिए, नीति आयोग द्वारा बुरी तरह से झिडक़ दिया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी अपनी चि_ïी में (जिसके कुछ अंश अब से एक-दो हफ्ते पहले प्रैस के हाथ लग गए थे) नीति आयोग ने लिखा था: ‘यह भले ही किसी को नैतिक रूप से गर्हित ही क्यों न लगे, दो-तल्ला स्वास्थ्य रक्षा की इस व्यवस्था को--एक उनके लिए जिनके पास साधन हैं तथा जिनकी आवाज सुनी जाती है और दूसरी उनके लिए जो बेआवाज तथा निरुपाय हैं, अल्पावधि में तथा यहां तक कि मध्यम अवधि में भी बने रहना होगा क्योंकि मरीजों के बोझ के बड़े हिस्से को निजी से हटाकर सार्वजनिक क्षेत्र पर डालना साज-सामान के लिहाज से नामुमकिन होगा।’’ नीति आयोग ने इसके अलावा स्वास्थ्य पर सार्वजनिक निवेश में बढ़ोतरी की सिफारिश करने की नीति की भी यह कहते हुए आलोचना की है कि, ‘‘हमें इसका आकलन करना पड़ेगा कि कहीं निवेश में भारी बढ़ोतरी करना, बढ़ोतरी के घटते लाभ के नियम का शिकार तो नहीं हो जाएगा और इससे राज्य स्वास्थ्य प्रणालियों की बढ़ोतरी खपाने की सामथ्र्य के लिए जो चुनौती पैदा होगी, वह अलग।
          जब इस तरह के बांसुरी बजाने वाले नीति गढऩे का जिम्मा संभाले हुए हैं, अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खस्ता है तो इसमें अचरज की क्या बात है? बेशक, एकाध महीने में दिल्ली की कड़ाके की सर्दी, डेंगू की महामारी पर खुद ही रोक लगा देगी। लेकिन, मौजूूदा शासक वर्ग में ममता का लेशमात्र भी न होना, देश भर में हजारों बच्चों के लाचार माता-पिता को तो फिर भी सालता ही रहेगा। अविनाश के साथ जो हुआ, पूंजीवाद की संवेदनहीन तथा अमानवीय प्रकृति की ही याद दिलाता है।    
 

अविनाश को बचाया जा सकता था

अविनाश को बचाया जा सकता था
 
          सात वर्षीय अविनाश के मां-बाप ने दिल्ली के कुछ सबसे चमक-दमक वाले ओैर महंगे अस्पतालों में अपने बच्चे को भर्ती कराने की हताश कोशिशों में अपनी जिंदगी के कुछ सबसे मुश्किल घंटे गुजारे थे। अगर एक के बाद एक अस्पताल ने बैड खाली न होने के नाम पर उसे भर्र्ती करने से मना नहीं कर दिया होता, तो अविनाश जिंदा होता और शायद बिस्तर पर बैठा खाना मांग रहा होता। इन अस्पतालों में से किसी ने भी इसकी जांच-पडताल करने के जरूरत ही नहीं समझे कि उसके रोग लक्षण कितने गंभीर हो चुके थे। वास्तव में अविनाश के मां-बाप तो दिल्ली के उन अपेक्षाकृत खुशनसीब लोगों में आते थे, जो कुछ मुश्किलें उठाकर ही सही, इस तरह के पांच सितारा अस्पतालों में वसूल की जाने वाली फीस दे सकते हैं, हालांकि अविनाश के मामले में इन अस्पतालों ने इसका मौका ही नहीं दिया। सचाई यह है कि हर रोज दिल्ली में कितने ही अस्पतालों से, तकलीफ  से हांफते हुए मरीजों को सिर्फ इसलिए लौटा दिया जाता है कि वे अस्पतालों की फीस नहीं भर सकते हैं। निजी अस्पतालों में, आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों को सुरक्षित बैड, जान-बूझकर खाली रखे जाते हैं। आज देश में जिस तरह की अमानवीय स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली का निर्माण किय जा रहा है, वह मुनाफे से चलती है न कि इंसानी जिंदगियां बचाने में अपनी कामयाबी से।
          यह विडंबनापूर्ण है कि अविनाश के मां-बाप दिल्ली के दो सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों--सफदरजंग तथा ए आइ आइ एम एस--से चंद किलोमीटर की ही दूरी पर रहते थे। लेकिन, उनके ख्याल में भी नहीं आया कि अपने बच्चे को इनमें से किसी अस्पताल में ले जाते। लेकिन, इसके लिए अविनाश के मां-बाप को दोष नहीं दिया जा सकता है। वे तो उसी धारणा से संचालित थे, जो एक के बाद एक आयी सरकारों द्वारा बराबर फैलायी तथा पनपायी जाती रही है। हर रोज हमें तरह-तरह से यही सिखाया जाता है कि सार्वजनिक सेवा का मतलब ही है, घटिया सेवा। इतना ही नहीं, हर गुजरने वाले दिन के साथ सार्वजनिक सेवाओं को संसाधनों से ज्यादा से ज्यादा वंचित किया जाए जा रहा है और ऐसी स्थितियां पैदा की जा रही हैं कि उन पर से जनता का भरोसा पूरी तरह से ही उठ जाए। याद रहे कि अविनाश की मौत के चंद रोज बाद, छ: वर्षीय अमन की मौत से पहले, उसके माता-पिता ने पांच-पांच निजी अस्पतालों के अलावा सरकारी अस्पताल सफदरजंग का भी दरवाजा खटखटाया बताते हैं, लेकिन उनके बच्चे का इलाज नहीं हुआ और अंतत उसने भी अविनाश की तरह दम तोड़ दिया।
          अगर एक संवेनशील सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था मौजूद होती तो हम इसकी कल्पना कर सकते हैं कि दोनों बच्चों को नजदीकी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा में जाया गया होता, वहां उनकी दशा पर नजर रखी गयी होती और अगर जरूरत पड़ती तो उन्हें तमाम जरूरी सुविधाओं से संपन्न सार्वजनिक अस्पताल में उपचार मिला होता। अंत में एक हंसता-खिलखिलाता बच्चा, अपने मां-बाप के हाथ थामे अस्पताल से घर लौटता। ज्यादातर सभ्य समाजों में यह दृश्य आम है। लेकिन, भारत में तो हमें ज्यादातर कुछ और ही तस्वीर देखने को मिलती है। यह तस्वीर है ऐसी निष्ठïुर व्यवस्था की, जिसकी मुनाफे की हवस और जनता के कल्याण की निर्मम उदासीनता, पूरे के पूरे परिवारों के लिए जानलेवा साबित होती है।
 

डेंगू और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था

डेंगू और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था
 
          डेंगू के लक्षणों का हमने पीछे जो विवरण दिया है, उससे डेंगू की महामारी के लिए आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर से जरूरी प्रत्युत्तर भी परिभाषित हो जाते हैं। जैसाकि हम पहले ही कह आए हैं डेंगू के संक्रमण के ज्यादातर रोगियों के मामले में, पैरासिटामॉल के अलावा किसी खास उपचार की जरूरत ही नहीं होती है और घर पर ही उनकी देखभाल की जा सकती है। समस्या यह है कि इसका अनुमान लगाने का कोई शर्तिया उपाय नहीं है कि कहीं संबंधित रोगी में, अंतरिक रक्तस्राव तथा रक्त-प्रवाह प्रणाली के बैठने जैसे गंभीर लक्षण तो प्रकट नहीं होने जा रहे हैं। चूंकि डेंगू की शर्तिया पहचान मुश्किल है और डेंगू जैसे लक्षण चिकुनगुनिया, मलेरिया आदि दूसरे कई रोगों के मामले में भी दिखाई देते हैं, जब डेंगू की महामारी फैली हुई हो, यह जरूरी हो जाता है कि ऐसे सभी बीमारों को जिन्हें बुखार हो, संभावित रूप से डेंगू का मरीज मानकर उनके मामले में सावधानी से निगरानी की जानी चाहिए। अगर डेंगू रोग के लक्षण खास गंभीर नहीं हैं, डेंगू के टैस्ट करने से कोई खास फायदा नहीं होगा क्योंकि रोग के शुरूआती तौर पर रोगियों के मामले में भी टैस्ट का नतीजा नकारात्मक आ सकता है। दूसरी ओर रोग के  अन्य उग्र लक्षणों के साथ, प्लेटलेट काउंट टैस्ट को, जो सरल है तथा बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, बीमारी के गंभीर रूप की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह, यह पूरी तरह से संभव है कि डेंगू के रोगियों को घर पर रखकर ही उनकी तबीयत पर नजर रखी जाए, बुखार तथा बदन दर्द के लिए पेरासिटामॉल देकर उनका उपचार किया जाए और उसी स्थिति में भर्ती कराया जाए जब रोग के गंभीर लक्षण दिखाई दें और/ या प्लेटलेट का स्तर तेजी से गिर रहा हो।
          डेंगू की महामारी का ऐसा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रत्युत्तर, अनेक ऐसी व्यवस्थाओं की मांग करता है, जिनमें से कोई भी किसी समुदाय में बाकायदा महामारी के फूट पडऩे के बाद स्थापित नहीं की जा सकती है। इस तरह के प्रत्यत्तर के लिए सबसे पहले तो एक उम्दा, भरोसेमंद तथा सस्ती प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा की ही जरूरत होगी। इसका अर्थ है चिकित्सकीय देख-रेख की ऐसी व्यवस्था, जो कार्यस्थलों में तथा रिहाइश की जगहों पर लोगों को आसानी से उपलब्ध हो। ऐसी व्यवस्था का आधार होगी एक प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था, जो आबादी के बीच अच्छी तरह से फैली हुई डिस्पेंसरियों व बुनियादी लैबोरेटरी सुविधाओं से संपन्न स्वास्थ्य केंद्रों के ताने-बाने पर टिकी होगी। दूर-दूर तक भी ऐसी व्यवस्था से मेल खाती हुई कोई व्यवस्था न तो दिल्ली में है और न ही देश के दूसरे किसी भी हिस्से में है। यहां तक निजी क्षेत्र में भी सामान्य चिकित्सक करीब-करीब खत्म ही होते जा रहे हैं और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में बड़ी तेजी से उनकी जगह कार्पोरेट अस्पताल तथा उनके फ्रेंचाइजी लेते जा रहे हैं। जहां तक कार्पोरेट अस्पताल शृंखलाओं का सवाल है, उनकी मरीजों को बिना भर्ती किए इलाज मुहैया कराने में कोई रुचि नहीं होती है क्योंकि उनके असली मुनाफे तो अस्पताल के बैड की तगड़ी फीस, महंगी तथा अक्सर अनावश्यक जांचों और तरह-तरह के विशेषज्ञों की हर रोज की फीस से आते हैं। इन शृंखलाओं की अस्पताल से बाहर के रोगियों के उपचार की सुविधाएं भी इसी हिसाब से काम करती हैं कि रोगी को फंसाया जाए और उसे अस्पताल में भर्ती करना चाहे जरूरी हो या नहीं हो, अस्पताल में भर्ती किया जाए।
          इस तरह, हमारा सामना ऐसी स्थिति से है जहां यह सुनिश्चित करने का कोई विश्वसनीय तरीका ही नहीं है कि बुखार के पीडि़तों की हालत पर भरोसेमंद तरीके से नजर रखी जाएगी। इन स्थितियों में मरीजों के लिए इसके सिवा और कोई उपाय ही नहीं रह जाता है कि इस डर से उनका बुखार कहीं जानलेवा न हो जाए, अस्पताल में भर्ती हो जाएं। 1 करोड़ 70 लाख की आबादी वाले दिल्ली शहर में, डेेंगू के कुछ हजार पहचानशुदा मामले कभी भी दहशत का कारण नहीं बने होते, बशर्ते चिकित्सा सेवाएं ही पूरी तरह से बैठ नहीं गयी होतीं। और चिकित्सा सेवाएं कोई इसलिए नहीं बैठ गयी हैं कि डेंगू की महामारी फूट पड़ी है बल्कि चिकित्सा सेवाएं तो पहले से ही बैठी हुई थीं और जब भी कोई मामूली सी भी स्वास्थ्य संबंधी चुनौती सामने आती है, मिसाल के तौर पर अब से कुछ ही महीने पहले फ्लू की महामारी फूटी थी और अब डेंगू की महामारी फूटी है, चिकित्सा सेवाओं के इस तरह बैठ चुके होने की सचाई बलपूर्वक सामने आ जाती है। आज स्थिति यह है कि दिल्ली के सार्वजनिक तथा निजी, सभी अस्पताल, डेंगू के ऐसे मरीजों से ठसाठस भर गए हैं, जो अस्पताल में भर्ती ही नहीं हुए होते, बशर्ते बुनियादी स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं उपलब्ध होतीं और उनकी पहुंच में होतीं।
          यह भी याद रखना चाहिए कि दिल्ली में डेंगू फूटने का अनुमान लगाने के लिए, किसी बहुत भारी विशेषज्ञता की भी जरूरत नहीं थी। जैसाकि हमने पहले ही कहा, दिल्ली में डेंगू की तीव्रता में हर तीन से पांच साल में एक बार तेजी आती है और पिछली बार ऐसी बड़ी तेजी, पांच साल पहले आयी थी। इसके बावजूद, इस बार जब यह महामारी फूटी, दिल्ली की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था इसके लिए जरा सी भी तैयार नहीं थी। काफी समय बर्बाद हो जाने के बाद, अब कहीं जाकर इसकी पहचान की कोशिशें हो रही हैं कि इस बार इस रोग के फैलने के पीछे वाइरस की कौन सी किस्म है और कुछ रिपोर्टें बताती हैं कि इस बार, कहीं ज्यादा नुकसानदेह टाइप-2 तथा टाइप-4 का विस्फोट हुआ है।
 

डेंगू के लक्षण और उपचार

डेंगू के लक्षण और उपचार
 
          डेंगू अपने आप में प्राणों के लिए खतरा पैदा करने वाला रोग तो बहुत ही दुर्लभ रूप से ही होता है और सामान्य स्थितियों में इसकी वजह से ऐसी दहशत नहीं फैलनी चाहिए, जैसी इस समय फैली हुई है। लेकिन, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के पहलू से, दिल्ली की और वास्तव में देश भर की ही स्थितियों को सामान्य तो शायद ही कहा जा सकता है। लेकिन, हम इस पर जरा बाद में चर्चा करेंगे। जहां तक डेंगू का सवाल है, यह वाइरस का संक्रमण है, जो एंडीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर साफ पानी में पनपता है और मलेरिया फैलाने वाले एनोफिलीज मच्छर के विपरीत, ऐंडीज मच्छर दिन में ही लोगों को काटता है। याद रहे कि मलेरिया फैलाने वाला एनोफिलीज मच्छर रुके हुए गंदले पानी में पनपता है और शाम के समय काटता है। डेंगू के लक्षण हैं--बुखार, सिरदर्द और अक्सर तेज बदन दर्द। डेंगू के बहुत से मरीजों में अपेक्षाकृत हल्के लक्षण ही सामने आते हैं और वास्तव में इसके संक्रमण की चपेट में आने वालों में से 80 फीसद के मामले में या तो डेंगू के कोई लक्षण दिखाई ही नहीं देते हैं और दिखाई भी देते हैं तो मामूली बुखार तक मामला सीमित रहता है। यहां तक कि जिन लोगों में इसके बहुत प्रबल लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे तेज बुखार तथा तेज बदन दर्द (डेंगू को शुरू में ‘हाड़ तोड़ बुखार’ के नाम से जाना जाता था क्योंकि कुछ मामलों में इससे बहुत भारी बदन दर्द होता था), उनमें से भी अधिकांश 7 से 10 दिन में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। डेंगू पीडि़तों के बदन पर लाल निशान प्रकट हो सकता है, जो सामान्यत: बुखार शुरू होने के 3-4 दिन बाद प्रकट होता है। बुखार, रुक-रुक के आता है यानी 3 से 5 दिन बाद बुखार उतर जाता है और उसके बाद दो-तीन दिन के लिए फिर चढ़ जाता है।
          डेंगू का कोई विशेष उपचार नहीं है क्योंकि ऐसी कोई खास दवा बनी ही नहीं है, जिसका डेंगू पैदा करने वाले वाइरस पर सीधे असर हो। बुखार और दर्द जैसे लक्षणों का उपचार, पैरासिटामॉल से किया जाता है। एस्पिरीन या अन्य दर्दनाशकर जैसे ब्रूफेन आदि डेंगू के रोगियों को नहीं दिए जाते हैं क्योंकि गंभीर रूप से संक्रमण के शिकार रोगियों में से कुछ के मामले में, इन दवाओं से रक्तस्राव की समस्या और बढ़ सकती है।
          डेंगू के रोगियों के एक छोटे से हिस्से में गंभीर जटिलताएं भी पैदा हो सकती हैं। ऐसे रोगियों के मामले में ‘डेंगू का रक्तस्रावी बुखार’ हो सकता है। डेंगू के बुखार के इस रूप में शरीर की रक्तस्राव रोकने वाली प्राकृतिक प्रणालियां अपना काम करना बंद कर देती हैं। ऐसे मरीजों के मामले में गंभीर आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है और शरीर की रक्त प्रवाह प्रणाली ही बैठ सकती है। इससे चिकित्सकीय इमर्जेंसी की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसे ‘‘शॉक’’ कहते हैं। अंतरिक रक्तस्राव के शुरूआती लक्षणों के रूप में रोगी की ऊपरी त्वचा के अंदर और म्यूकस मेंब्रेन में, जैसे मुंह के अंदर, खून के छोटे-छोटे धब्बे दीख सकते हैं।
          गंभीर रक्तस्राव के लक्षणों का पता, रोगी के रक्त के प्लेटलेट्स की गणना से लग सकता है। शरीर में आंतरिक रक्तस्राव को रोकने के लिए, प्लेटलेट्स की संख्या का खास स्तर तक रहना जरूरी होता है। एक सामान्य व्यक्ति के खून में 1 से 1.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर तक प्लेटलेट होते हैं। कुछ डेंगू रोगियों के मामले में यह संख्या घटकर 50 हजार से भी नीचे चली जाती है। आमतौर पर यह संख्या घटकर 10,000 से नीचे चले जाने की सूरत में आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। ऐसे रोगियों को अस्पताल में भर्ती कर, प्लेटलेट चढ़ाए जाने की जरूरत होती है। वैसे तो टाइफाइड बुखार जैसे कुछ अन्य संक्रमणों के मामले में भी प्लेटलेट का स्तर घट सकता है, लेकिन डेंगू के बुखार के मामले में ही ऐसा ज्यादा होता है। फिर भी प्लेटलेट के स्तर को डेंगू के टैस्ट की तरह प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह टैस्ट महंगा है और ज्यादा उन्नत प्रयोगशालाओं में ही इसकी सुविधा होती है। इसके अलावा, खासतौर पर जब डेंगू की बीमारी अपने आरंभिक चरण मेें हो, इस टैस्ट के जरिए निर्णायक रूप से इसका फैसला नहीं किया जा सकता है कि टैस्ट कराने वाले को डेंगू का संक्रमण नहीं हुआ है। डेंगू के वाइरस की तीन-चार किस्में आम तौर पर देखने को मिलती हैं, जिनमें से टाइप-2 और टाइप-4 को ज्यादा नुकसानदेह माना जाता है।
 

डेंगू

डेंगू की महामारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षा व्यवस्था का अंत - डॉ. अमित सेनगुप्त

डेंगू की महामारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षा व्यवस्था का अंत
अमित सेनगुप्त
एक से ज्यादा निजी अस्पतालों की उदासीनता के शिकार, सात वर्षीय बच्चे अविनाश के डेंगू के बुखार से दम तोडऩे के बाद, उसके माता-पिता के आत्महत्या कर लेने तक के बहुत ही दु:खद घटनाक्रम ने, दिल्ली में स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं की दयनीय अवस्था की पोल खोल दी है। इस पूरे घटनाक्रम पर हुए हंगामे के बाद जरूर दिल्ली सरकार ने इस समय दिल्ली में चल रही डेंगू की महामारी पर अंकुश लगाने के लिए कई कदमों की घोषणा की है। डेंगू की महामारी के दुष्प्रभाव सामने आते देखकर, बहुत से लोगों का मन यह कहने को जरूर करता होगा कि यह तो होना ही था। वास्तव में हर तीन से पांच साल में राजधानी में डेंगू बुखार का प्रकोप फूटता है। हर बार इसके चलते दिल्ली निवासियों के बीच बड़े पैमाने पर दहशत फैलती है। हर बार शहर की स्वास्थ्य सेवाएं इस संकट के सामने पूरी तरह से नाकाफी साबित होती हैं। और हर बार ही प्रशासन महामारी के असर को कम करने के लिए देरी से, ऊपर-ऊपर से कुछ कदम उठाती है।

देश की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद बीमार है

देश की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद बीमार है

          दिल्ली में समय-समय पर डेंगू की महामारी का फूटना, उस और बड़ी बीमारी का लक्ष्य है, जिसकी गिरफ्त में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था है। ऐसा हर्गिज नहीं है कि हमारे देश के दूसरे इलाकों के मामले में दिल्ली पर महामारियों का ज्यादा हमला होता हो। बात सिर्फ इतनी है कि जब भी स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर चुनौती सामने आती है, दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था के बैठ जाने पर मीडिया का और राजनीतिज्ञों का भी कहीं ज्यादा ध्यान जाता है। बेशक, दिल्ली में इस समय चल रही डेंगू की महामारी की गंभीरता को किसी भी तरह से कम कर के नहीं आंका जा सकता है, फिर भी यह याद दिलाना जरूरी है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों के सामने स्वास्थ्य व्यवस्था की भारी विफलता, हमारे देश में अपवाद न होकर एक नियम ही है। सचाई यह है कि हमारे देश में फ्लू, चिकुनगुनिया, एन्सिफेलाइटिस, मलेरिया तथा दूसरे अनेक संक्रमणों जो हजारों मौतें होती हैं, उनमें से अधिकांश मौतें नहीं होतीं, अगर चुनौतियों के प्रति संवेदी तथा साधनों से सुसज्जित सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था काम कर रही होती। हमारे देश में टीबी जैसी बीमारियां साल-दर-साल चलती आ रही हैं और एक तरह से लोगों की जिंदगी का एक सामान्य हिस्सा ही बन गयी हैं।
          दिल्ली में हम जो देखते हैं, वास्तव में लघु रूप में पूरे देश की ही तस्वीर है। यह तस्वीर, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाहीभरी उदासीनता के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था के पूरी तरह से बैठ ही जाने की है। यह स्थिति दशकों से चली आ रही सरकारी उपेक्षा तथा उदासीनता से पैदा की है और तेजी से फैलते निजी स्वास्थ्य रक्षा क्षेत्र के लुटेरे तथा अनैतिक आचरण ने उसे और घातक बना दिया है।