जेएस मजूमदार
केंद्र सरकार की कोविड टीकाकरण नीति को उसकी स्वास्थ्य रक्षा नीति की पृष्ठभूमि में ही देखा जाना चाहिए , जो मुख्यतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तथा दवा नीति समेत , संपूर्ण स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली के निजीकरण की ही नीति है।
दवा नीति
सार्वजनिक क्षेत्र की दवा कंपनियों की स्थापना 1970 के पेटेंट कानून और 1979 का दवा मूल्य(नियंत्रण) आदेश, तीन ऐसे उपकरण थे जिनके बूते भारत आर्थिक रूप से वहनीय कीमतों पर, टीकों समेत तकरीबन सभी चिकित्सा उत्पादों में आत्मनिर्भर बन सकता था और दुनिया के विभिन्न देशों के लिए जेनेरिक(गैर पेटेंटेड) दवाओं का प्रमुख आपूर्तिकर्ता हो सकता था।
लेकिन नव उदारवादी नीति के साथ दवा नीति को भी इन तीनों क्षेत्रों में व्यवस्थित ढंग से कमजोर किया गया और अंततः मोदी सरकार द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र की दवा कंपनियों को बेचा जा रहा है।
स्वास्थ्य नीति
१)पंचवर्षीय योजनाओं के साथ स्वास्थ्य की योजना को त्याग कर ,
२) वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को अपनाकर, जिसमें सरकारी स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली की अगल-बगल निजी स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली भी साथ साथ चल रही है,
३) आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन ( एबी-- एएनएचपीएम) के प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम --जेएवाई ) के रूप में नामांतरण, जिसकी 1 फरवरी 2018 के बजट भाषण में घोषणा की गई और जो निजी स्वास्थ्य रक्षा नेटवर्क की भागीदारी के साथ एक बीमा संचालित नीति है और
४) वर्ष 2020 में निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ टेलीमेडिसिन तथा ई-- फार्मेसी को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य रक्षा मिशन( एनडीएचएम) के नाम से एक सरकारी मंच शुरू करने के जरिए, मोदी सरकार ने संपूर्ण स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली के निजीकरण को एक जबरदस्त उछाल दिए दी है।
मोदी सरकार को कोविड टीका नीति को, महामारी की स्थिति में मुफ्त सार्वजनिक सरभौम टीकाकरण की जरूरत के विपरीत उपरोक्त स्वास्थ्य तथा दवा नीतियों के अनुरूप ही तैयार किया गया है।
महामारी प्रबंधन में विफलता तथा टीकाकरण नीति:-
मोदी सरकार चौतरफा ढंग से महामारी से निपटने मैं यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षा क्षमता, चिकित्सा उपकरण, ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने और चिकित्सा कर्मियों तथा पैरामेडिकल कर्मियों आदि को उपकरणों से लैस किए जाने को संगठित तथा निर्मित करने में विफल रही । टीके के मोर्चे पर उसकी विफलता तो बहुत ही बड़ी है ।
कोविड की पहली लहर के बाद मोदी सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि कोविड-19 का हमला खत्म हो गया है और इसके आगे के हमले के खिलाफ रक्षात्मक कदम उठाने की अब कोई जरूरत नहीं है।
विफलता का निर्माण:-
कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान, जनवरी 2020 से ही कोविड के टीके के विकास , उसके उत्पादन, खरीद, वितरण तथा टीकाकरण के लिए, एक रोडमैप तैयार किया जाना चाहिए था।
सरकार ने
१) एडवांस आर्डर देकर
२)उत्पादन की क्षमता का विस्तार करने के लिए बैंक ऋण की सुविधाएं देकर
३) सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पादन के लिए पहल करके और
४) कोवैक्सीन की तकनीक तकनीक को कोविड टीकों के दूसरे उत्पादकों से साझा करने के जरिए, टीका उत्पादन की घरेलू क्षमता बढ़ाने के लिए कोई भी फल नहीं की।
कोवैक्सीन तकनीक, केंद्र सरकार के पास उपलब्ध है और यह निष्क्रिय वायरस से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर ) और नेशनल इंस्टीट्यूट आफ वायरोलॉजी ( एनआईवी) द्वारा भारत में विकसित की गई और हैदराबाद में भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड (बीबीआईएल) द्वारा उत्पादित एकमात्र उपलब्ध टीका तकनीक है ।
हाल ही में सरकार ने कहा था कि वह कोविड सुरक्षा मिशन के तहत कोवैक्सीन की निर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए , सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उद्यमों का इस्तेमाल करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के ये उद्यम हैं--
१)हाफकिन बायोफर्मास्युटिकल कार्पोरेशन लिमिटिड, जो महाराष्ट्र सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।
२) हैदराबाद स्थित नेशनल डेयरी डेवलेपमेंट बोर्ड का इंडियन इम्युनोलॉजिकल लिमिटेड और
३) बियोटेक्नॉलॉजी विभाग के तहत चलनेवाला बुलन्दशहर स्थित सार्वजनिक क्षेत्र का केंद्रीय , उद्यम भारत इम्युनोलॉजिकल्स कार्पोरेशन लिमिटिड।
उत्पादन का विविधीकरण नहीं किया गया --
सरकार ने भौगोलिक रूप से कोवैक्सीन के उत्पादन का विविधीकरण नहीं किया और न ही उसने सार्वजनिक क्षेत्र की और कम्पनियों और साथ ही साथ छोटे बॉयोलॉजीकल उत्पादकों को शामिल किया। अगर ऐसा किया गया होता तो कोवीशील्ड की मालिक एस्ट्राजेनेका जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी और उसकी एसआइआइ से सौदेबाजी करने में सरकार का पलड़ा भारी रहता।
इसके ठीक उलट स्पूतनिक टीके के मालिक रूसी डायरेक्ट इंवेन्स्टमेंट फ़ंड (आरडीआईएफ) का उत्पादन मॉडल रहा , जो भारत में करीब 10 विभिन्न कंपनियों तक फैला हुआ है और इसमें ज्यादातर छोटे तथा मध्यम दर्जे के बायोलॉजिकल उत्पादक हैं। उसने ऐसा तकनीक के आसान हस्तांतरण के जरिये किया। डॉ रेड्डीज लेबोरटरी (डी आर एल) इसमें फैसेलिटेटर की भूमिका में है और वह इन कंपनियों के उत्पादन को समन्वित कर रही है ।
