पर्यावरण सुरक्षा

पर्यावरण सुरक्षा विश्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती : राज्यपाल

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June 6, 2015

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रांची, राज्यपाल द्रोपदी मुर्मू ने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा विश्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गयी है। पर्यावरण प्रदूषण से सम्पूर्ण विश्व चिंतित है। पर्यावरण असंतुलन के कारण ही अनावृष्टि, अल्पवृष्टि एवं सुखाड़ से लोग प्रभावित हो रहे हैं। भूगर्भ जल नीचे जा रहा है। वृक्षों एवं पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई से प्रकृति विनाश की ओर जा रही है। नदियों का पानी भी दूषित हो गया है। पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखकर कार्य करने की आवश्यकता है।
श्रीमती मुर्मू विकास भारती विशुनपुर द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आरोग्य भवन-एक बरियातू रोड में पेयजल स्वच्छता एवं वृक्षारोपण के सामाजिक पहल अभियान का उद्धाटन कर रही थी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा के साथ ही राज्य का विकास हो इसके लिए विकास के साथ-साथ पर्यावरण पेयजल एवं स्वच्छता का भी ख्याल रखना होगा। शुध्द पेयजल उपलब्ध होने से ही समाज स्वस्थ होगा। ग्लोवल वार्मिग से उत्पादकता प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों का अंधाधुंध विस्तारीकरण भी पर्यारण प्रदूषण का एक कारण है। शहरी क्षेत्रों का विस्तारीकरण सुनियोजित ढंग से होना चाहिए। पेड़-पौधों की कटाई नहीं हो।
विकास भारती की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि झारखण्ड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं स्वच्छता, स्वरोजगार, उद्योग, महिला सशक्तीकरण, प्रशिक्षण सहित अन्य क्षेत्रों में विकास भारती कार्य कर रहा है। पेयजल एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी विकास भारती कार्य कर रहा है।
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य के तीन करोड़ 24 लाख लोगों के समक्ष शुध्द पेयजल की समस्या है। दूषित पेयजल स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पलामू प्रमण्डल एवं संतालपरगना प्रमण्डल के कुछ क्षेत्रों में पानी में आयरन की मात्रा अधिक पायी गयी है। उन्होंने बताया कि राज्य में चार लाख चापानल है। शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 15 प्रतिशत पाइपलाइन से जलापूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के साथ-साथ पानी के संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता आवश्यक है। विकास भारती के सचिव अशोक भगत ने स्वागत भाषण में कहा कि विकास भारती 1982 से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। यह संस्था राज्य के 15 हजार से अधिक ग्रामों में पेयजल स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, उद्योग, महिला सशक्तीकरण, स्वरोजगार सहित अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास भारती समाज के लिए काम करता है। श्री भगत ने कहा कि बिरसा मुण्डा की पुण्यतिथि के अवसर पर नौ जून से 18 जुलाई तक गांव-गांव में पेयजल एवं स्वच्छता एवं पौधा रोपण कार्यक्रम चलाया जाएगा। विकास भारती के अध्यक्ष एवं पूर्व कुलपति डा. के.के. नाग ने अध्यक्षीय भाषण एवं धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम में विधायक नवीन जायसवाल, गंगोत्री कुजूर, गुमला विधायक शिवशंकर उरांव आदि उपस्थित थे। राज्यपाल ने तुलसी के पौधों में पानी देकर कार्यक्रम का उद्धाटन किया। राज्यपाल ने जनजातीय बच्चों के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा केन्द्र का उद्धाटन किया एवं पौधा रोपण किया।
जिलों को पौधे दिये गये- पेयजल स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम में राज्यपाल द्रोपदी मुर्मू एवं सचिव अशोक भगत द्वारा राज्य के 24 जिलों को पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम चलाने के लिए जूट के एक-एक थैले में सामग्री एवं एक-एक आम का पौधा दिया गया। हरमू नदी बचाओ अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए ललन शर्मा एवं सोनी को राज्यपाल ने शाल देकर सम्मानित किया।

मानसिक स्वास्थ्य

17 Oct 2014 12:56:08 AM IST Last Updated : 17 Oct 2014 01:00:01 AM IST FacebookTwitterMore मानसिक स्वास्थ्य बड़ी चुनौती मोनिका शर्मा लेखक मानसिक स्वास्थ्य बड़ी चुनौती केंद्र सरकार ने हाल में पहली बार मानसिक रोगियों के लिए एक नीति की घोषणा की है. आज समय में इसकी अत्यधिक आवश्यकता है भी. क्योंकि हमारे यहां इस समस्या के लिए स्वास्थ्य बजट का के नाम पर नाममात्र का हिस्सा खर्च किया जाता है. जबकि हालात अत्यधिक चिंतनीय हैं. आबादी के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है. ऐसे में जो मानवीय संसाधन भारत के लिए शक्ति और उत्पादन का स्रोत हो सकते थे, वे बोझ बन रहे हैं. इसका एक बड़ा कारण है भारत जैसे विकासशील देश में मनोरोगियों की बढ़ती संख्या. आज दुनियाभर में 45 करोड़ से भी अधिक लोग मानसिक रोग से ग्रस्त हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2020 तक अवसाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रोग होगा. हालात यह हो जाएंगे कि इतनी संख्या में बढ़े मानसिक रोगियों का उपचार विकासशील ही नहीं, विकसित देशों की भी क्षमताओं से परे होगा. विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एकत्रित किये गये आंकड़ों के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से पड़ने वाले भार और इसकी रोकथाम एवं इलाज के लिए उपलब्ध संसाधनों के बीच एक बड़ी खाई है. ऐसे में मानसिक रोगियों की बढ़ती संख्या भारत ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी चिंता का बड़ा विषय है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के अनुसार भारत में आज दो करोड़ से अधिक लोग गंभीर मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हैं. इतना ही नहीं, पांच करोड़ भारतीय ऐसी मानसिक अस्वस्थता  से जूझ रहे हैं जो गंभीर तो नहीं पर आने वाले समय में भयावह रूप ले लेगी. ऐसे रोगियों की बड़ी संख्या है जिन्हें अस्पताल में भर्ती करने और पर्याप्त देखभाल और इलाज मुहैया करवाने की आवश्यकता है. भारत में 35 लाख से भी ज्यादा मानसिक रोगी ऐसे हैं जिन्हें तत्काल स्तरीय उपचार और भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता है. रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकायट्री एंड एप्लायड साइंसेज के आंकड़े बताते हैं कि मानसिक बीमारियों का इलाज करवाने वालों में 30 फीसद युवा हैं. बेहतर रोजगार पाने और अति महत्वाकांक्षा के चलते युवा पहले तनाव फिर अवसाद और अंतत मनोरोगों की चपेट में आ रहे हैं. कई तरह के व्यसनों से घिर जाने और अनियमित जीवनशैली अपनाने के कारण भी युवा मानसिक रोगों का शिकार बन रहे हैं. भारत में बढ़ रहे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामले इसलिए भी अहम हैं क्योंकि ये हमारे पूरे सामजिक, आर्थिक और पारिवारिक ढांचे को प्रभावित कर रहे हैं. मनोरागियों के बढ़ते आंकड़े एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं. मनोरोगियों की बढ़ती संख्या न केवल आर्थिक रूप से समस्या बनती है बल्कि सामाजिक स्तर पर विखंडन और असमानता का वातावरण भी बनाती है. कई बार अवसाद और मानसिक रोग से पीड़ित लोगों में आत्महत्या की प्रवृत्ति भी देखने मिलती है. आज के दौर में जीवनशैली जनित मानसिक तनाव  मेंटल डिसऑर्डर के बढ़ते मामलों की अहम वजह है. पारिवारिक भेदभाव, घरेलू हिंसा और सामाजिक असुरक्षा जैसे मसलों के चलते देखने में यह भी आ रहा है कि भारत में पुरु षों से ज्यादा महिलाएं मानसिक रोगों की शिकार बन रही हैं. गौरतलब है कि महिलाएं भावनात्मक स्तर घर और बाहर दोनों ही जगह अनिगनत परेशानियों से जूझती हैं. 2012 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 57 फीसद महिलाएं मानसिक विकारों की शिकार बनी थीं. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर 5 में से 1 महिला और हर 12 में से 1 पुरु ष मानसिक व्याधि का शिकार हैं. कुल मिलाकर हमारे यहां लगभग 50 प्रतिशत लोग किसी न किसी रूप में मानसिक विकार से जूझ रहे हैं. इनमें से 85 फीसद गंभीर मानसिक रोग वाले मरीज उचित इलाज और देखभाल से वंचित हैं. सामान्य मानसिक विकार के मामले में तो यह आंकड़ा और भी भयावह है. गौरतबल है कि सन 1982 में भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरूआत की गई. इसका उद्देश्य जनमानस में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना था. 1987 में मेंटल हैल्थ एक्ट बना जो मनोरोगों से संबंधित कानून है. बावजूद इसके आज तक हमारे यहां मानसिक रोगों के इलाज के लिए उपलब्ध सेवाओं और मनोचिकित्सकों की भारी कमी है.  विश्व स्वास्थ्य संगठन की संस्था मेंटल हैल्थ एटलस की 2011 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सरकार स्वास्थ्य बजट का केवल 0.06 प्रतिशत ही मेंटल हैल्थ के लिए खर्च करती है. अमेरिका में यह 6.20 प्रतिशत और इंग्लैंड में 10.28 फीसद है. मानसिक रोगियों को सामाजिक रूप से भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है. शिक्षा, रोजगार और शादी ब्याह के साथ ही मनोरोगियों की सामाजिक स्वीकार्यता भी एक बड़ा प्रश्न है. उन्हें हर स्तर पर भेदभाव का दंश झेलना होता है. मानसिक बीमारियों के चलते अन्य सामाजिक समस्याएं भी उनके असहाय जीवन को घेर लेती हैं. जैसे परिवारों का टूटना, बेरोजगारी और व्यसनों को बढ़ावा. ये सारी बातें अंतत: समाज की पूरी रूपरेखा पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं. मनोरोग से अंधविश्वास की सोच को भी बढ़ावा मिलता है. परिवार के किसी सदस्य के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर आज भी लोग आधुनिक इलाज के बजाय झाड़फूंक के अंधविश्वासी टोटकों में फंस जाते हैं. इस कारण मानसिक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न तो होता ही है, उन्हें आर्थिक स्तर पर भी कई तरह के शोषण का शिकार होना पड़ता है. मनोरोगियों से जमीन जायदाद छीन लेना और प्रापर्टी से बेदखल कर घर से निकाल देने के मामले आये दिन सामने आते रहते हैं. यह विडम्बना ही है कि मानसिक बीमारियों से ग्रसित मरीजों को अपनों का भी साथ और संवेदना नहीं मिलती. जरूरी है कि समय रहते इस भयावह तकलीफ की पदचाप सुन ली जाए. आज के दौर की जीवनशैली से उपजती तनाव और अवसाद जैसी समस्याओं के कारण लगातार मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ रही है. आमजन में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजगता लाने का प्रयत्न किया जाए. सामाजिक कल्याण से जुड़ी नीतियों और योजनाओं में मानसिक रोगियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी पहलुओं को भी शामिल किया जाना समय की जरूरत है.

स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिलाएं

(पीके खुराना,लेखक एक वरिष्ठ जनसंपर्क सलाहकार और विचारक हैं)

महंगाई, बीमारी, संघर्ष और प्राकृतिक व अन्य  आपदाओं से त्रस्त गरीबों के लिए स्वच्छता सचमुच एक बड़ी चुनौती है। देश के बहुत से क्षेत्रों में टायलेट न होना स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है और यहां तक कि शहरों में भी खुले में शौच जाने की विवशता एक आम बात है…

सब जानते  हैं कि पुरुषों और महिलाओं की समानताओं और विषमताओं की  बहस शाश्वत है और यह भविष्य में भी जारी रहेगी। महिला अधिकारों के झंडाबरदारों ने महिला और पुरुष अधिकारों की समानता की मांग उठाकर इसे एक अलग ही रंग दे दिया। भारतीय संसद अभी तक महिला आरक्षण के बारे में अनिश्चित है, भारतीय समाज इस समस्या से अनजान है और भारतीय मीडिया के लिए यह एक फैशनेबल मुद्दा मात्र है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मीडिया में महिला आरक्षण, पुरुषों द्वारा महिलाओं के शोषण और महिला अधिकारों की बात की जाती है। कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, सेमिनार होते हैं, जुलूस-जलसे होते हैं, संसद में शोर मचता है, खबरें छपती हैं और फिर हम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को भूलकर अगले किसी ‘दिवस’ की तैयारी में मशगूल हो जाते हैं। इन सब से परे हटकर मैंने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं से संबंधित एक महत्त्वूपर्ण मुद्दा उठाया था, जिसे अकसर अनजाने में उपेक्षित कर दिया जाता है। यह सच है कि  महिला अधिकारों के झंडाबरदारों  ने महिला अधिकारों पर मीडिया का ध्यान आकर्षित करने में काफी सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा कामकाजी महिलाओं की संख्या न केवल बढ़ी है, बल्कि बहुत सी सफल महिलाओं ने इतना नाम कमाया है कि वे पुरुषों के लिए ईर्ष्या का कारण बनी हैं, परंतु भारतीय समाज में हम महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं तथा मनःस्थितियों (फेमिनाइन नीड्स एंड मूड्स) के बारे में बात ही नहीं करते। सार्वजनिक स्थानों पर टायलेट की समस्या हो या माहवारी और गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की देखभाल का मुद्दा हो, पुरुष इससे अनजान ही रहते हैं। जिन घरों में मां नहीं है, वहां बहनें या पुत्रियां अपने भाइयों और पिता को अपनी समस्या बता ही नहीं पातीं और अनावश्यक बीमारियों का शिकार बन जाती हैं। पिता, भाई एवं पति के रूप में बहुत से पुरुष, महिलाओं की आवश्यकताओं को समझ ही नहीं पाते। इसमें उनका दोष नहीं है, क्योंकि भारतीय समाज में पुरुषों को स्त्रैण आवश्यकताओं के बारे में शिक्षित ही नहीं किया जाता। सेक्स एजुकेशन अभी भारतीय समाज और शिक्षा तंत्र का हिस्सा नहीं बन पाया है, यही कारण है कि इस बारे में बात भी नहीं की जाती।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन् 2008 को अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष घोषित किया था। स्वच्छ रहने के लिए साफ पानी की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है और स्वच्छता, पानी की उपलब्धता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। विश्व भर में लगभग दो अरब 60 करोड़ लोगों को स्वच्छता संबंधी मूल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। सन् 2008 को अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष घोषित करने के पीछे उद्देश्य यह था कि लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए और सन् 2015 तक स्वच्छता संबंधी सुविधाओं से वंचित लोगों की संख्या आधी की जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ इस सहस्नाब्दि में विकास के जिन लक्ष्यों की पूर्ति चाहता है, यह उसका एक महत्त्वपूर्ण भाग है।

महंगाई, बीमारी, संघर्ष और प्राकृतिक व अन्य  आपदाओं से त्रस्त गरीबों के लिए स्वच्छता सचमुच एक बड़ी चुनौती है। तरह-तरह की सरकारी घोषणाओं और सामाजिक कार्यकलापों के बावजूद भारतवर्ष में पानी और सफाई दो बड़े मुद्दे हैं। अभी केवल एक तिहाई भारतीय ही स्वच्छ लोगों की गिनती में आते हैं। देश के बहुत से क्षेत्रों में टायलेट न होना स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है और यहां तक कि शहरों में भी खुले में शौच जाने की विवशता एक आम बात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सन् 2002 के एक सर्वे में कहा था कि भारतवर्ष में हर वर्ष लगभग सात लाख लोग दस्त से मरते हैं। दूसरी ओर हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र के एक छोटे से गांव में भी किफायती टायलेट का प्रबंध है, जिनके कारण वहां खुले में शौच की विवशता समाप्त हो गई है। यह उन ग्रामीण महिलाओं के लिए बड़ी राहत की बात है, जिन्हें अपनी प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या तो सुबह-सवेरे या फिर सांझ गए घर से निकलना पड़ता था। मीडिया में भी इस विषय पर ज्यादा चर्चा नहीं होती और यह माना जाता है कि इस बारे में लिखना सिर्फ उन पत्रकारों  का काम है, जो विकास अथवा पर्यावरण संबंधी मामलों पर लिखते हैं। हालांकि यह एक ऐसा मुद्दा है, जो मानव मात्र से जुड़ा हुआ है। सरकार स्वास्थ्य योजनाओं पर हर साल अरबों रुपए खर्च कर डालती है, लेकिन पानी और सफाई के इस मूल मुद्दे पर अभी तक गंभीरता से फोकस नहीं किया गया है, परिणामस्वरूप यह लक्ष्य अभी तक अधूरा है। साफ पानी के अभाव और स्वच्छता से जुड़े मूल नियमों की जानकारी न होने से बहुत सी मौतें होती हैं, जिन्हें रोका जा सकता है। सरकारों और सामाजिक संगठनों को इसके प्रति जागरूक होकर ऐसे कार्यक्रम बनाने होंगे, ताकि सफाई के अभाव के कारण असमय मृत्यु से बचा जा सके। मुझे विश्वास है कि महिला अधिकारों के  झंडाबरदार तथा मीडियाकर्मी मिलकर प्रशासन को इस ओर ध्यान देने के लिए आगे आएंगे, ताकि फैशन के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के बजाय हम महिलाओं की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकें। क्या मीडियाकर्मी पुरुष समाज को इन मुद्दों पर शिक्षित करने की जिम्मेदारी लेंगे या हम सिर्फ फैशनेबल मुद्दों तक ही सीमित रह जाएंगे? मैं मानता हूं कि कोई आवश्यक मुद्दा मीडिया के ध्यान में लाया जाए तो मीडिया उसकी उपेक्षा नहीं करता। इसी विश्वास के साथ मैं अपने पुरुष साथियों को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि कई बुनियादी आवश्यकताओं के मामले में पुरुष और स्त्रियां सचमुच इतने भिन्न हैं मानों हम मंगल ग्रह के निवासी हों और महिलाएं शुक्र ग्रह की निवासी हों। मुझे पूरा विश्वास है कि जागरूक भारतीय एवं मीडियाकर्मी स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के उद्देश्य से जुड़े इस मुद्दे की उपेक्षा नहीं करेंगे।

हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हो रहे प्रयास

Thursday, 28 April 2016 - 6:45pm IST | Sunil Kumar

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  राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के एमडी सी.के मिश्र सोनीपत नागरिक अस्पताल में। 
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  हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हो रहे प्रयास 

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देश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिये बनाये गये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के एमडी सी.के मिश्र अपनी टीम के साथ आज सोनीपत नागरिक अस्पताल पहुंचे। सी.के मिश्र ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि देश में हर साल 45 हज़ार महिलाएं डिलवरी के दौरान मौत के आगोश में समा जाती हैं। हर साल 12.5 लाख नवजात बच्चों की मौत चिकत्सा सुविधाओं के अभाव के कारण होती हैं जिसमें सुधार लाना सबसे बड़ी चुनौती है। देश के हर जिला हॉस्पिटल में बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए योजना तैयार हो चुकी है।

सोनीपत के नागरिक अस्पताल का दौरा करने पहुंचे सी.के मिश्र ने हॉस्पिटल में सुविधाओं का जायज़ा लिया। उन्होंने बताया की केंद्र सरकार के NHM (The National Rural Health Mission) के जरिये प्रयास कर रही कि लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया करवाया जाये। आज भी देश में लोगों को इलाज के लिए 58 प्रतिशत अपने पास से खर्च करना पड़ता है। जिसे कम कर 50 प्रतिशत करना केंद्र सरकार का लक्ष्य है।

हर साल मर रहे हैं 12.5 लाख नवजात-

उन्होंने बताया कि देश में नवजात बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाना भी बड़ी चुनौती है। 12.5 लाख नवजात हर साल मौत का शिकार हो रहे हैं। अगर जन्म के एक घंटे बाद मां का दूध बच्चे को पिलाया जाये तो नवजात बच्चों की मृत्यु दर में 30 प्रतिशत की कमी लायी जा सकती है। उसके साथ ही देश में डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए मेडिकल कॉलेज में सीटों को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं की तारीफ करते हुए कहा देश के कई राज्यों के मुकाबले हरियाणा में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हैं।

महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण के दावों से टकराती सच्चाई

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट में महिलाओं को लेकर कुछ चमकदार आंकड़े दिख रहे हैं. भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा, वित्तीय स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार का दावा किया गया है.

विपरीत हालात के बावजूद महिलाएं निजी और सार्वजनिक जीवन में लगातार आगे बढ़ रही हैं. सर्वेक्षण के अनुसार 15 से 49 वर्ष की महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ी है. गोवा में 89 फीसदी, सिक्किम में 86, हरियाणा में 75.4, और मध्यप्रदेश में 59.4 फीसदी महिला साक्षरता दर रेकॉर्ड की गई. वहीं प्रजनन दर यानि प्रति महिला संतानोत्पत्ति में कमी देखी गई है. ये इस बात का संकेत है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य और परिवार के आकार और गर्भ निरोधक प्रयासों को लेकर सचेत हैं जो कि भारत की विशाल आबादी को देखते हुए एक उत्साहजनक बात है.

वित्तीय अधिकार के लिहाज से देखा जाए तो अब प्राय: महिलाओं के खुद के नाम पर उनका बैंक खाता होता है यानि महिलाओं की वित्तीय आत्मनिर्भरता बढ़ी है. इसमें गोवा और तमिलनाडु का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है. इस सर्वेक्षण में एक सूचकांक ये भी रखा गया था कि कितनी महिलाओं के नाम पर अचल संपत्ति है. दिलचस्प है कि बिहार में ऐसी महिलाओं का प्रतिशत सबसे ज्यादा था जिनके नाम पर संपत्ति थी. इसके बाद त्रिपुरा का नंबर था और पश्चिम बंगाल इसमें आखिरी पायदान पर था जहां महिला मुख्यमंत्री के हाथों में शासन की बागडोर है.

इस सर्वेक्षण के नतीजों से ये मिथक भी टूटा है कि भारत में पितृसत्तात्मक परिवार होने के कारण पारिवारिक निर्णयों में महिलाओं की भूमिका न के बराबर होती है. सिक्किम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में 70 से 90 फीसदी महिलाएं परिवार में निर्णायक भूमिका निभाती हैं. हालांकि तमिलनाडु और हरियाणा में महिलाओं की इस भूमिका में गिरावट आई है.

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  भारत में महिलाओं के कानूनी अधिकार

  पिता की संपत्ति का अधिकार

  भारत का कानून किसी महिला को अपने पिता की पुश्तैनी संपति में पूरा अधिकार देता है. अगर पिता ने खुद जमा की संपति की कोई वसीयत नहीं की है, तब उनकी मृत्यु के बाद संपत्ति में लड़की को भी उसके भाईयों और मां जितना ही हिस्सा मिलेगा. यहां तक कि शादी के बाद भी यह अधिकार बरकरार रहेगा.

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हर 20 मिनट में एक बलात्कार

इन आंकड़ों की रोशनी में महिला सशक्तिकरण की कमोबेश उत्साहजनक तस्वीर बनती दिखती है लेकिन इसके स्याह पहलू को भी रेखांकित करना जरूरी है. वास्तविकता देखें तो महिलाओं के लिए अब भी भारतीय समाज में चुनौतियां बनी हुई है. भारत में महिलाएं कुल जनसंख्या का करीब 48 फीसदी हैं लेकिन रोजगार में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 26 फीसदी की है. राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के रेकॉर्ड के अनुसार महिलाओं पर होने वाले अपराधों जैसे बलात्कार, घरेलू हिंसा और दहेज हत्या में 11 फीसदी की दर से सालाना वृद्धि दर्ज की गई. ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार हर 20 मिनट में एक महिला भारत में बलात्कार का शिकार होती है.

न्यायपालिका और केंद्र और राज्य सरकारों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है और 2013 के आंकड़ों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ दो महिला जज थीं. संसद में महिला आरक्षण विधेयक अभी भी लंबित है. पंचायतों में जहां महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया वहां महिलाओं के नाम पर उनके पति और बेटे निर्वाचन से मिली ताकत का उपयोग कर रहे हैं. और इन सब चिंताओं के बीच यूएनडीपी की वह रिपोर्ट भी है जिसके मुताबिक महिलाओं के सशक्तिकरण में अफगानिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देश भारत से बेहतर हैं.

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  भारत की कुछ सफल महिला उद्यमी

  इंदिरा नूयी

  56 वर्षीया इंदिरा नूयी इस समय दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खाद्य कंपनी पेप्सीको की अध्यक्ष हैं. चेन्नई में जन्मी इंदिरा नूयी ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से साइंस में डिग्री की और आईआईएम कलकत्ता से एमबीए किया.

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ताकत और दबंगई का बोलबाला

अब एक तरफ ये आकर्षक आंकड़े हैं और दूसरी तरफ इन आंकड़ों के समांतर फैला यथार्थ. यह यथार्थ बना है महिला विरोधी मानसिकता और पुरुषवादी वर्चस्व से. बेशक स्त्रियां उठ रही हैं, लड़ रही हैं, आगे आई हैं लेकिन जितना ज्यादा उनकी आवाज और उनकी शख्सियत का दायरा बढ़ता जाता है, उतना ही ज्यादा उस दायरे को सिकोड़ने की कोशिशें की जाती रही हैं. इस तरह समाज में यह वर्गीय टकराव जारी है और अब इस टकराव के हम कुछ भयावह पहलू भी देख रहे हैं, जहां ताकत और दबंगई का बोलबाला है. एक ताकतवर पुरुष ही नहीं एक ताकतवर महिला भी अपने से कमजोर और असहाय महिला पर हिंसा आजमाती दिख जाती है और इस तरह समाज का यह विद्रूप बजाय मिटने के और सघन हो रहा है.

ऐसे विरोधाभासी और प्रतिकूल हालात से निपटने का सबसे पहला रास्ता घर से ही खुलता है. जहां परिवारों को बेटियों के प्रति अधिक समानुभूति और समझदारी के साथ पेश आना होगा. उन्हें इस किस्म का आधुनिक बनना होगा कि वे बेटियों और अपने घर की महिलाओं को बराबर की जगह दें और उनका सम्मान कर सकें. उन्हें धार्मिक और सामाजिक वितंडाओं से बाज आना होगा. अगर पुरुष ऐसा नहीं करते हैं तो महिलाओं को ही यह काम अपने हाथ में लेना होगा. उन्हें 'सेकंड सेक्स' की मान्यता को हर हाल में तोड़ना ही होगा. इस काम में स्वयंसेवी संगठन, मीडिया, अदालतों, मानवाधिकार संगठन और महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाले व्यक्ति, राजनैतिक दल और समूहों को भी अपनी प्रोएक्टिव भूमिका निभानी होगी.

जुलूस, मोमबत्ती मार्च, नारे, धरनों से आगे परिवार और समाज में मौजूद उन जटिल संरचनाओं को तोड़ना होगा जो एक कदम आगे बढ़ती स्त्री को दो कदम पीछे खींचने पर विवश करती हैं. यही वजह है कि महिला सशक्तिकरण का एक आंकड़ा राहत पहुंचाता है तो महिला पर अपराध का दूसरा आंकड़ा उसी दौरान गहरी निराशा और अफसोस में डाल देता है.

ब्लॉगः शिवप्रसाद जोशी

भारत में स्वास्थ्य सेवाएं

भारत में स्वास्थ्य सेवाएं: स्थिति, चुनौती एवं समाधान

May. 06 समीक्षा Comments Off

श्री प्रभाष झा (वरिष्ठ पत्रकार)

हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि स्वस्थ जीवन ही सफलता की कुंजी है। किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में सफल होना है तो इसके लिए सबसे पहले उसके शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। व्यक्ति से इतर एक राष्ट्र पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। नागरिक जितने स्वस्थ होंगे देश विकास सूचकांक की कसौटियों पर उतना ही अच्छा प्रदर्शन करेगा। उदारीकरण के बाद आर्थिक क्षेत्र में हमारी महत्वाकांक्षाएं आसमान छू रही हैं। भारत सकल राष्ट्रीय आय (पीपीपी के संदर्भ में) की दृष्टि से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यस्था वाला देश है। लेकिन, जब बात देश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की आती है तो सारा उत्साह मानों काफूर हो जाता है। आज भारत के पास अपने नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकियों और ज्ञान का भंडार है, लेकिन यह भी सत्य है कि इस क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं और आवश्यकताओं के बीच अंतराल निरंतर बढ़ रहा है। रोग की रोकथाम और उपचार के लिए आज हमारे पास जिस स्तर की सुविधाएं, ससांधन एवं तकनीक उपलब्ध हैं उन्हें देखते हुए देश में व्याप्त असमय मृत्यु, अनावश्यक बीमारियां और अस्वस्थ परिस्थितियों को एक विडंबना कहना ही ठीक होगा। देश में मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाएं उन व्यक्तियों को व्यापक और पर्याप्त पैमाने पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हैं, जिन्हें इनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। आर्थिक विकास को स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए तभी हम विषमता रहित समाज एवं स्वस्थ राष्ट्र बनाने में सफल होंगे।
जनसंख्या के बोझ, गरीबी और स्वास्थ्य क्षेत्र में कमजोर बुनियादी ढांचे की वजह से भारत को दुनिया के पिछड़े देशों से भी ज्यादा बीमारी के बोझ का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हर मानक पर हम दुनिया के फिसड्डी देशों से होड़ करते दिखाई देते हैं। प्रसव के समय होने वाली शिशु मृत्यु दर प्रति एक हजार पर 52 है, जबकि श्रीलंका में 15, नेपाल में 38, भूटान में 41 और मालदीव में यह आंकड़ा 20 का है। स्वास्थ्य सेवा पर खर्च का 70 प्रतिशत निजी क्षेत्र से आता है, जबकि इस मामले में वैश्विक औसत 38 प्रतिशत है। विकसित देशों के साथ तुलना करने पर विषमता का यह आंकड़ा और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। इसके अलावा, चिकित्सा पर व्यय का 86 प्रतिशत तक लोगों को अपनी जेब से चुकाना होता है, जो यह बताता है कि देश में स्वास्थय बीमा की पैठ कितनी कम है। भारत कुल स्वास्थ्य सेवा खर्च और बुनियादी ढांचे की आपूर्ति, दोनों के ही लिहाज से कई विकासशील देशों से काफी पीछे है। ब्राजील जैसे विकासशील देश में प्रति हजार लोगों पर अस्पतालों में बेडों की उपलब्धता 2.3 है पर भारत में यह आंकड़ा केवल 0.7 को छू पाता है। पड़ोसी देशों श्रीलंका में यह आंकड़ा 3.6 और चीन में 3.8 है। डॉक्टरों की उपलब्धता का वैश्विक औसत प्रति एक हजार व्यक्तियों पर 1.3 है, जबकि भारत में यह केवल 0.7 है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2011 में भारत में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय 62 अमेरिकी डॉलर (लगभग पौने चार हजार रुपये) था, जबकि अमेरिका में 8467 डॉलर और नॉर्वे में 9908 अमेरिकी डॉलर तक था। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका तक हमसे प्रति व्यक्ति लगभग 50% तक ज्यादा (93 अमेरिकी डॉलर) खर्च कर रहा था। आंकड़ों के आधार पर हमारे पास 400,000 डॉक्टरों, 700,000 बेडों और लगभग 40 लाख नर्सों की कमी है। संसाधनों और स्वास्थ्य सुविधाओं के असमान वितरण के अलावा भारत में बीमारों की बढ़ती संख्या भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। उदाहरण के लिए, भारत में मधुमेह के मामलों की संख्या पहले 2020 तक 3.6 करोड़ आंकी गई थी, अब यह 7.5 करोड़ से पहले ही आगे निकल चुकी है। जल्द ही दुनिया में हर पांच मधुमेह के रोगियों में एक भारतीय होगा।
स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता और सरकारी कार्यक्रमों की स्थिति भी गंभीर चिंता का विषय है। इसकी वजह से स्वास्थ्य सुविधाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, 90 प्रतिशत से अधिक गर्भवती महिलाओं को एक बार प्रसव पूर्व जांच की सुविधा प्राप्त होती है और उनमें से 87 प्रतिशत को टेटनस रोधी पूर्ण टीकाकरण की सुविधा प्राप्त होती है किंतु केवल 68.7 प्रतिशत महिलाएं ही अनिवार्य तीन प्रसव पूर्व जांच की सुविधा प्राप्त कर पाती हैं। परवार नियोजन ऑपरेशन (नसबंदी) के कारण जो मृत्यु हो जाती है और जिस पर रोक लगाया जा सकता है, प्रायः निम्न गुणवत्ता की सुविधा उपलब्ध कराने का ही परिणाम हैं। केवल 61 प्रतिशत बच्चों का ही पूर्ण टीकाकरण हो पाता है। सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुंच और बीमार नवजात शिशु की देखरेख सेवाओं की उपलब्धता में भी काफी अंतर बना हुआ है। वर्तमान में मातृ मृत्यु दर सभी कारणों से होने वाली मृत्यु का 0.55 प्रतिशत है और 15-49 वर्ष के आयु समूह के अंतर्गत आने वाली महिलाओं की मृत्यु का 4 प्रतिशत है। अभी भी प्रति वर्ष 46,500 महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान मृत्यु हो रही है, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। हमें मातृ मृत्यु दर में और अधिक कमी लाने की दिशा में निरतंर काम करने की आवश्यकता है।
स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में विषमता का मुद्दा भी काफी गंभीर है। शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति ज्यादा बदतर है। इसके अलावा बड़े निजी अस्पतालों के मुकाबले सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का घनघोर अभाव है। उन राज्यों में भी जहां समग्र औसत में सुधार देखा गया है, उनके अनेक जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्थिति नाजुक बनी हुई है। निजी अस्पतालों की वजह से बड़े शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता संतोषजनक है, लेकिन चिंताजनक पहलू यह है कि इस तक केवल संपन्न तबके की पहुंच है। तीव्र और अनियोजित शहरीकरण के कारण शहरी निर्धन आबादी और विशेषकर झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। आबादी का यह हिस्सा सरकारी और निजी अस्पतालों के समीप रहने के बावजूद स्वास्थ्य सुविधाओं को पर्याप्त रूप में नहीं प्राप्त कर पाता है। सरकारी घोषणाओं में तो राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत सभी चिकित्सा सेवाएं सभी व्यक्ति को निःशुल्क उपलब्ध हैं और इन सेवाओं का विस्तार भी काफी व्यापक है। हालांकि, जमीनी सच्चाई यही है कि सरकारी स्वास्थ्य सुविधा आवश्यकताओं के विभिन्न आयामों को संबोधित करने में विफल रही है। इसकी वजह से आम आदमी के लिए चिकित्सा सुविधा की लागत नियंत्रित नहीं रह पाई। अध्ययन के आधार पर आकलन किया गया है कि केवल इलाज पर खर्च के कारण ही प्रतिवर्ष 6 करोड़ 30 लाख से अधिक लोग निर्धनता का शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि समाज के जिस तबके को इन सेवाओं की आवश्यकता है, उसके लिए सरकार की ओर से पर्याप्त वित्तीय संरक्षण उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2011-12 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर किए गए निजी व्यय की राशि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति घरेलू मासिक व्यय का 6.9 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 5.9 प्रतिशत थी। यह चिंता का विषय है कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसे परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिन्हें आवश्यक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता से कहीं अधिक खर्च करना पड़ा और वे गरीबी रेखा से नीचे आ गए। वर्ष 2004-05 में ऐसे परिवारों की संख्या 15 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई। 
वर्ष 2013 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) ने शहरी आशा कार्यकर्ताओं, महिला आरोग्य समितियों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया, लेकिन लक्ष्य के अनुरूप परिणाम नहीं मिल रहे हैं। शहरी निर्धन जनसंख्या को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए एनयूएचएम को निरंतर और पर्याप्त विस्तृत वित्तपोषण की तो जरूरत है ही, इसको भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से मुक्त किया जाना भी आवश्यक है। इसी तरह, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) का उद्देश्य राज्य स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाना था, जिससे स्वास्थ्य से जुड़ीं सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। हालांकि, व्यवहार में यह केवल राष्ट्रीय कार्यक्रम से जुड़ीं प्राथमिकताओं तक ही सीमित होकर रह गया। यदि स्वास्थ्य सेवाओं का संपूर्ण एवं समतामूलक विकास करना हो तो इस तरह की कार्यनीति लंबे समय तक प्रभावी नहीं रह सकती है। इन योजनाओं की कामयाबी तभी है, जब देश में स्वास्थ्य सेवाओं का एक मजबूत ढांचा तैयार हो और देश के सभी हिस्सों तक किफायती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो सके। आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को अस्पतालों में इलाज उपलब्ध कराने और परिवारों को अधिक चिकित्सा व्यय से बचाने के लिए सरकार द्वारा वित्तपोषित अनेक स्वास्थ्य बीमा योजनाएं शुरू की गईं, लेकिन इनमें कई तरह की समस्याएं हैं। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 2008 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) की शुरुआत की और उसके तहत बीमा योजना का लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या 2014 में लगभग 37 करोड़ हो गई (आबादी का लगभग एक चौथाई भाग)। इस आबादी का लगभग दो-तिहाई हिस्सा (18 करोड़ लोग) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) से आते हैं। इसमें समस्या यह है कि लाभार्थियों को अक्सर योजना के तहत मिलने वाली सेवाओं की जानकारी नहीं होती है। दूसरी समस्या निजी अस्पतालों द्वारा कुछ श्रेणियों के रोगों के इलाज से इनकार करना और कुछ सेवाओं को अनावश्यक एवं अतिरिक्त मात्रा में उपलब्ध कराना है, जैसे कि आए दिन खबरों में यह पढ़ने को मिलता है कि ग्रामीण इलाकों में छोटी-मोटी समस्याओं पर भी महिलाओं के गर्भाशय निकाल दिए जा रहे हैं । इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए जागरूकता बेहद आवश्यक है।
भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है और इसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर अत्यधिक दबाव है। मृत्युदर घटी है, लेकिन जन्मदर दुनिया के ज्यादातर देशों से अधिक है। राष्ट्रीय कुल जनन दर 2.9 से घटकर 2.4 हो गया है। 21 बड़े राज्यों में से 12 राज्यों (जिनके आंकड़े हाल में प्राप्त हुए हैं) में जन्मदर 2.1 या इससे कम है। छह राज्यों- बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़- में चुनौती बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि इन छह राज्यों में देश की कुल जनसंख्या के 42 प्रतिशत लोग निवास करते हैं और ये राज्य देश की कुल जनसंख्या में प्रतिवर्ष 56 प्रतिशत बढ़ोतरी के उत्तरदायी हैं। मेघालय को छोड़कर शेष सभी छोटे राज्यों और संघशासित राज्य क्षेत्रों में जन्मदर (सीबीआर) प्रति 1000 पर 21 से भी कम है। निष्कर्ष साफ है कि बीमारू राज्यों में परिवार नियोजन को नए सिरे से चलाने की आवश्यकता है, तभी सबको गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सा उपलब्ध कराने का सपना सकार हो सकेगा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2002 के 13 वर्षों बाद विकास और स्वास्थ्य के संदर्भ में चार प्रमुख बदलाव देखे जा सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान लक्ष्यों पर केंद्रित करके कार्यक्रम चलाए जाने से मातृ और शिशु मृत्युदर कमी आई है। देश में एक विशाल स्वास्थ्य सुविधा उद्योग पनपा है, जो 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। यह सभी सेवाओं में विकास की दर की दुगुनी और राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर से तिगुनी दर से है। हालांकि, इस सुनहरी तस्वीर का एक स्याह सच यह भी है देश में मौजूद इन सुविधाओं का उपभोग आर्थिक कारणों से आम आदमी नहीं कर पाते हैं। इसलिए, इस क्षेत्र के विकास की रूपरेखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों और उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए विशेषकर आम आदमी की पहुंच और वित्तीय सुरक्षा की दृष्टि से। अतः स्वास्थ्य मंत्रालय का हस्तक्षेप इस उद्योग के विकास की दिशा एवं रूपरेखा निर्धारित करने के लिए आवश्यक है। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि निजी चिकित्सा उद्योग कुछ चुने हुए शहरों तक ही सीमित न रहें और सार्वजनिक क्षेत्र से वित्तपोषण के लिए अधिक दबाव न डाले। तीसरा, स्वास्थ्य सुविधा लागत के कारण आपातिक व्यय की घटना में बढ़ोतरी हो रही है और अब इसे गरीबी बढ़ने का एक प्रमुख कारण माना जाने लगा है। स्वास्थ्य सेवा लागत में बढ़ोतरी परिवार की बढ़ती हुई आय और गरीबी कम करने वाले सरकारी योजनाओं को निष्प्रभावी कर रही है। चौथा और अंतिम बदलाव यह है कि आर्थिक विकास के कारण उपलब्ध राजकोषीय क्षमता में वृद्धि हुई है। इसी के अनुरू स्वास्थ्य पर सरकार के बजट में भी बढ़ोतरी की जरूरत है। अमेरिका जहां अपने सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) का 17 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करता है, वहीं भारत में यह आंकड़ा महज एक प्रतिशत के करीब है। अन्य विकसित देशों में कनाडा 10 प्रतिशत, आस्ट्रेलिया 9.2 प्रतिशत, बेल्जियम 10.1 प्रतिशत, डेनमार्क 8.9 प्रतिशत, फ्रांस 10.4 प्रतिशत, इटली 8.4, जापान 8 प्रतिशत, स्वीडन 9.3 प्रतिशत, इंग्लैंड 7.8 प्रतिशत खर्च स्वास्थ्य पर करते हैं। यहां तक कि श्रीलंका 1.8 प्रतिशत, बांग्लादेश 1.6 प्रतिशत और नेपाल 1.5 प्रतिशत खर्च करते हैं। देश की सरकारें लगातार वादा करती रही हैं कि सकल घरेलू उत्पादन का 2 से 3 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करेंगी, जो आज भी कागजों की शोभा बढ़ा रहा है। अतः देश को एक ऐसी नई स्वास्थ्य नीति की आवश्यकता है, जो इन प्रासंगिक परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील एवं उत्तरदायी हो। मितव्ययी स्वास्थ्य सुविधा सेवाओं तक सभी लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आने वाले समय में सरकार को राष्ट्रीय इंश्योरेंस मिशन को लागू करने की दिशा में जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहिए।

ALTERNATIVE

आज जब एक तरफ तो अर्न्तराष्ट्रीय  स्तर के ट्रेंड  डाक्टरों की बहुतायत हमारे है तो क्या हम उन तथाकथित सब सटैंडर्ड लासैंसियेट डाक्टरों की गरीबों के इलाज के लिए बात कर सकते हैं? जब हमने हमारी जनसंख्या के हिसाब से सफिसियैंट नम्बर डाक्टरों का तैयार कर लिया है तो हम रोजाना ओर मैडीकल कालेज किस लिए खोलते जा रहे हैं? विश्व बैंक (1993) जिसने हमारे देश के स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को दिशा दिये वह सरप्लस डाक्टरों के बारे में चुप्पी क्यों साधे हुए है? दूसरी तरफ सच्चाई यह है कि कई पश्चिमी देशों में भारत के डाक्टर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हमारे देश की  राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति इस पर चुप क्यों है? उपनिवेशवाद की लिगेशी इसका जवाब नहीं हो सकती क्योंकि इसको पलटने के लिए हमारे पास 69  साल का समय रहा है। महज इतना भर कह देना काफी नहीं है कि ‘ पब्लिक हैल्थ केयर सिस्टम ’ पर हमला बोला जा रहा है या इसे डिसमैंटल किया जा रहा है बल्कि वास्तव में किया क्या जा रहा है इसे भी परिभाषित करना बहुत आवश्यक हो गया है। असल में किस चीज पर हमला किया जा रहा है और क्या डिसमैंटल किया जा रहा हैइसे व्याख्यायित किया जाना बहुत जरुरी हो गया है। साथ ही यह भी देखना है कि किस तरह से यह सब गरीब लोगों के स्वास्थ्य को प्रभवित करेगा हालांकि गरीब लोग इन सब चीजों  को एक इनडिफरैंस ,क्रोध और बेचैनी के साथ देख रहे हैं। जब टूटी फूटी बिखरी उपस्वास्थ्य केन्द्रों की इमारतों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की इमारतों तक ,स्वास्थ्य क्षेत्र का नीचे से लेकर उपर जिला स्तरीय अस्पताल के डाक्टर द्वारा इन गरीब मरीजों का का शोषण इनकी अज्ञानता का फायदा उठाकर उनके दुखों की मजबूरी के चलते , उपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार के चलते, गरीब विरोधी , जातिगत, लिंग भेद वाले  मैडीकल प्रोफैसनल के व्यवहार के कारण और खासकर डाक्टर बतौर टीम लीडर के, दवाईयां उपलब्ध नहीं,उपकरणों की कमी,सरकारी अस्पतालों में ढीली सेवाओं के चलते खासकर जिला स्तर पर ए गरीब विरोधी, महिला विरोधी जनसंख्या विभाग के हमलों के चलते- गरीब लोग जमीनी स्तर पर मौजूद स्वास्थ्य सेवाओं के भ्रष्टीकरण के चश्मदीद गवाह हैं और उन पर ज्यादा प्रभव नही पड़ने वाला जब उनको बताया जाता हे कि यह सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा खत्म किया जा रहा है क्योंकि उसके लिए तो एक तरह से यह पहले ही बन्द हो चुका है। आगे क्या आने वाला है पस बात पर उन लोगों के बीच में भी जो इस स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे के बारे में गम्भीरता से सोचते हैं , एक चुप सहमति है कि अब इन बाजार की ताकतों को आगे बढने से नहीं रोका जा सकता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत विश्व दृष्टिकोण के हिसाब से सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में बदलाव के लिए जो सोचा जा रहा है वह कुछ इस प्रकार कि विश्व बैंक और ट्रांस  नेशनल पूंजी ने जो ढांचा और जगह देशों की सरकारों के माध्यम से तैयार किया है उसी में गरीब मरीजों की जगह कैसे बनाई जाए ? साथ ही इस ढांचे को कोई चुनौती देने की बात गौण हो जाती है। असल में मूलभूत से इन तबकों की नजर से देखकर वैकल्पिक स्वास्थ्य  ढांचे की परिकल्पना एक रणनीतिक काम है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच उन तबकों तक हो सके।