Saturday, 8 February 2025

हरियाणा की स्वास्थ्य व्यवस्थाः एक पृष्ठभूमि*

हरियाणा की स्वास्थ्य व्यवस्थाः एक पृष्ठभूमि*
पिछले कुछ वर्षों के दौरान हरियाणा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक ढांचागत व नीतिगत बदलाव के साथ उद्देश्यों के स्तर पर भी बदलाव हुए हैं। पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान तीन नए राजकीय मेडिकल कॉलेज खुले व पीजीआईएमएस रोहतक को हेल्थ यूनिवर्सिटी के तौर पर अपग्रेड किया गया। लेकिन मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे की सुध कम ली गई। वो चाहे पीएचसी हों, सीएचसी या फिर नागरिक अस्पताल। चिकित्सकों के साथ-साथ अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों जैसे लैब तकनीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता इत्यादि की कमी ज्यों की त्यों बनी हुई है। जो स्वास्थ्य कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं उनके शिक्षण व प्रशिक्षण की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। डॉक्टरों सहित अलग-अलग स्वास्थ्य कर्मचारियों, वो चाहे फार्मासिस्ट हों, स्टाफ नर्स हों, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी हों या अन्य कोई कर्मचारी, सभी पक्ष सरकार की मौजूदा नीतियों से परेशान हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर आदि की स्थिति भी बाकी कर्मचारियों जैसी ही है। पिछले कुछ वर्षों में इन तमाम तबकों ने अनेक हड़तालें व प्रदर्शन इन्ही मांगो को लेकर किए हैं।
हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक में ‘‘ट्रामा सेंटर‘‘ बनने के करीब 6 साल बाद शुरू हो पाया है। मातृत्व एवं जच्चा-बच्चा केंद्र तो अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। मरीजों व बीमारियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। गर्भवती महिलाओं व छोटी बच्चियों में खून की कमी हरियाणा की पहचान बनी हुई है। अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता ना के बराबर है। जांच सेवाएं उपलब्ध कराने के नाम पर निजी कंपनियों को पीपीपी के तहत ठेके दिए गए हैं। इससे लोगों के एक तबके को कुछ फौरी राहत तो मिली है, लेकिन निजीकरण की मुहिम ज्यादा तेज हो गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भी पिछले करीब 4 साल से बजट उपलब्धता के बावजूद ठप्प पड़ी है। विकास के नाम पर सिर्फ बड़ी-बड़ी बिल्डिंग ही बनी हैं। यह सारी परिस्थितियां स्वास्थ्य ढांचे व सेवाओं के प्रति राज्य सरकार की उदासीनता को ही दर्शाती हैं।
हमारे देश व प्रदेश की वर्तमान सरकारों के सारे दावों के बावजूद हमारे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की तस्वीर ज्यादा ठीक दिखाई नहीं देती है। साल में प्रति व्यक्ति सिर्फ 1112 रुपये के साथ भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सबसे कम खर्च करने वाले देशों में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट ने भी इन हालातों के ठीक न होने की बात को ही एक तरह से सही ठहराया लगता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 11082 लोगों पर सिर्फ एक एलौपैथिक डॉक्टर ही है। स्वास्थ्य पर किया जाने वाला खर्च भी भारत में जीडीपी का महज एक फीसदी ही है। जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च किया जाता है। यह स्वास्थ्य पर किया जाने वाला खर्च पड़ोसी देशों मालदीव, भूटान, श्रीलंका और नेपाल के मुकाबले भी कम ही है। देश के सरकारी ढांचे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक सर्जन, एक शिशु रोग विशेषज्ञ, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और एक फिजिसियन आदि स्पेस्लिस्ट सहित 7 चिकित्सा अधिकारी अवष्य होने चाहिएं। लेकिन ये चारों स्पेस्लिस्ट व चिकित्सा अधिकारी शायद ही हरियाणा के किसी सामुदायिक केंद्र में उपलब्ध हों। इस प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कम से कम दो चिकित्सा अधिकारी व डैंटल सर्जन का होना अनिवार्य है लेकिन तस्वीर एकदम उल्टी है। प्राथमिक और सैकण्डरी स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे का यह हाल है तो टर्सरी स्तर के पीजीआईएमएस रोहतक और दूसरे मैडीकल कॉलेजों की हालात समझी जा सकती हैं।
देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर हर साल प्रति व्यक्ति रोजाना औसतन कहें तो तीन रुपए खर्च किए जाते हैं। हरियाणा की जनसंख्या (2011) में करीब 2.54 करोड़ है। ग्रामीण जनसंख्या 16508356 है। 5 हजार पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र, 30,000 पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक लाख पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्र का प्रारूप माना गया है। जिसके अनुसार हरियाणा में उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 3301 होनी चाहिए, जबकि उपलब्धता 2630 (कमी-671) की है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 550 होनी चाहिए, जबकि उपलब्धता 486(कमी-64) की है। सामु0 स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 165 होनी चाहिए, जबकि उपलब्धता 119(कमी-46) की है। स्वास्थ्य की स्थिति के कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो 6-59 महीनों के बीच के 71.1%बच्चे खून की कमी के शिकार हैं। 15-49 साल के बीच की 60% महिलाएं और लड़कियां खून की कमी की शिकार हैं। 15-19 साल की 62.7% किशोर लड़कियों में खून की कमी है। इसी उम्र के 29.7% लड़कों में खून की कमी पाई गई। 15-19 साल की 36.6% किशोरियां कुपोषण की शिकार हैं। इसी उम्र के 30.6% लड़कों में कुपोषण है। यदि 2020 की अनुमानित जनसंख्या (2.86 करोड़) पर सोचा जाये तो और भी ज्यादा स्वास्थ्य ढांचा होना चाहिए। ठेकेदारी प्रथा और निजीकरण से रोजी-रोटी पर गंभीर हमला किया जा रहा है। एक तरफ जहाँ सार्वजानिक स्वास्थ्य ढांचा लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को संबोधित करने में नाकाफी सिद्ध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य के क्षेत्र में आउटसोर्सिंग की नीति के चलते प्रदेष के स्वास्थ्य ढ़ांचे में ठेकेदारों के माध्यम से विभिन्न कैडर के करीब 11 हजार कच्चे कर्मचारियों को भर्ती किया गया है। जिन्हें न तो समान काम के लिए समान वेतन मिलता है और न ही नियमित किया जा रहा है। इन्हें रविवार और गैजटिड अवकाष में भी छुट्टियां तक नहीं मिलती बल्कि माह में केवल चार रैस्ट मिलते हैं। जो संबंधित अधिकारियों की मर्जी पर निर्भर करते हैं।
इसलिए यह अत्यंत ज़रूरी हो जाता है कि इस समय सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने व सार्वजनिक सेवाओं के तेजी से हो रहे निजीकरण के खिलाफ लोग अपनी आवाज बुलंद करें। इस समय अनेक अन्य चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। मसलन धार्मिक कट्टरवाद, बहुसंख्यकवाद, संवैधानिक मूल्यों पर आक्रमण, महिला, दलित, आदिवासी एवं अल्पसंख्यकों के हकों पर लगातार हमले आदि। इन सब चुनौतियां से पार पाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान और एक मजबूत व सतत आंदोलन समय की माँग है। यह सब चुनौतियां जन स्वास्थ्य अभियान की भूमिका को अहम बना रही हैं। ऐसे हालातों में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और सीटू जैसे लड़ाकू संगठन ‘‘स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सेवाओं को मौलिक अधिकार बनाने तथा रोजगार बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।" इसके लिए आप सभी से अपील करते हैं कि प्रदेश में चलाए जा रहे आंदोलन में बढ़चढ़ कर सहयोग करते हुए *"स्वास्थ्य बचाओ-रोजगार बचाओ’’* की लड़ाई को मजबूत करें।
*मुख्य मांगेः*
1) सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्रका सशक्तिकरण। 
2) निजीकरण पर रोक और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।
3) जेंडर और स्वास्थ्य।
4) दवाइयों और जाँच सेवाओं की सबके लिए उपलब्धता।
5) स्वास्थ्य के सामजिक कारकों पर ध्यान देना।

*निवेदकः*
जन स्वास्थ्य अभियान हरियाणा

बजट

Budget 2025-26: Most Announcements on Health Are an Eyewash

Richa Chintan | 03 Feb 2025

Exemption of some drugs from BCD aimed to “provide relief to patients” suffering from cancer, rare diseases and other severe chronic diseases are a drop in the ocean of high costs.



One of the highlights of Union Budget 2025-26 was the announcement by Finance Minister Nirmala Sitharaman to exempt a list of lifesaving drugs from Basic Customs Duty (BCD). Apparently to “provide relief to patients” suffering from cancer, rare diseases and other severe chronic diseases.

However, this is nothing but an eyewash!

Let us take the example of Risdiplam, a drug to treat the rare disease, Spinal Muscular Atrophy. The price of Risdiplam is about Rs 6 lakh for a month or about Rs 72 lakh annually. Even if a BCD of 15% is removed, the price comes to about Rs 61 lakh annually. Risdiplam is produced by Swiss pharma major, Roche, which has a patent on the drug until 2035.

Had the government been a bit serious in providing relief to patients, it would have thought of allowing for generic manufacture of Risdiplam in the country and providing compulsory license for the production of such patented drugs. A case is already pending in the High Court of Kerala where evidence has been provided that the estimated cost-based price of the generic version of Risdiplam can be as low as Rs 3,024.

K M Gopakumar, legal advisor and senior researcher with Third World Network (TWN), notes that “The elimination of import duty elimination would not translate into enhanced access to medicines at an affordable price because these medicines are exorbitantly priced. Further, there is no evidence that benefit import duty elimination is passed on to patients.”

Similarly, the price of one 1,000 mg vial of Obinutuzumab, a patented drug for Chronic Lymphocytic Leukemia, is about Rs 4 lakh. The treatment cycles require about eight doses, the price of which comes to about Rs 32 lakh. After 15% BCD reduction, its price would be about Rs 27 lakh.

The announcement of Day Care Cancer Centres in all district hospitals is a welcome step. One only hopes that this comes into effect and not meets the fate of the health and wellness centres, where the announcement only meant a change in name and signboards with no real enhancement in services.

Allocations for Women and Child Development

The eyewash is not limited to the affordable availability of drugs to people.

The Finance Minister announced enhancement of cost norms for the nutritional support under the Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0 programme. However, if we look at the allocations, there is a 2.7% decline under this programme over the last year’s Budget allocation in real terms, that is, accounting for inflation. For the Ministry of Women and Child Development, there is a decline of about 3% in real terms over the last year’s Budget allocation.

Continued Emphasis on PMJAY and Starving of NHM

As in the previous years, the Union government continues to emphasise an insurance-based model while starving crucial programmes, such as the National Health Mission (NHM). While there is a 29% jump in the allocations to PMJAY (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana), there is a meagre 6% increase in the nominal allocations to NHM.

The NHM, which works to strengthen the health system and pays attention to the preventive and primary health needs of the population includes crucial interventions at the primary level such as Flexible Pool for RCH (reproductive child health) & Health System Strengthening, National Health Programme and National Urban Health Mission, National Digital Health Mission, AYUSH Mission and also Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PMABHIM) – NHM component. If we look at the allocations for NHM in real terms, there is only 0.4% increase over the last year’s Budget.

It was also announced that gig workers would now be provided healthcare under PMJAY. But the evidence already suggests that schemes such as PMJAY, with over emphasis on tertiary care and in-patient care, are not appropriate or capable to cater to the health needs of the poor and marginalised.

Investment in Health: Disappointing

On the whole, the Budget, despite promises, shows that the government continues to neglect the public health system, which needs greater public investment.

Figure 2: Union government expenditure and allocations on Health as % of GDP


The Union government’s health expenditure as a proportion of the total income of the country (or GDP) continues to remain a meagre 0.29%. The priority to health in the total Budget continues to remain low at about 2%. Accounting for inflation, the allocations for health in Union Budget 2025-26 have increased only by a meagre 3% over the previous year’s Budget allocation.

In sum, the government has learnt no lessons from the COVID-19 crisis that a strong public health system is the need of the hour. Are we waiting for another such crisis to jolt us?

The writer is a researcher who writes on public health and economic issues. The views are personal.



Indranil 
The budget that misses out on health of the people 
Thaugh there is a nominal rise in allocation ,in real terms the hike is paltry. Schemes that aid the poor  have been neglected 

 The government continues to neglect the health sector.
    In nominal terms there is some increase in the total allocation of Ministry of Health and Ayush taken together compared to the previous budget. Allocation has increased from Rs. 94671 crore (2024..25BE) to 10,3851 crore 2025..26 Budget Estimate). Thaugh this looks a significant increase of Rs 9180 crores in nominal terms, if we adjust for  the effect of inflation in real means an increase of 3.04% in real terms .
       Moreover in real terms there is  4.7% less than what was actually spent in 2020..21. This means the care that could be provided into 2020..21 cannot be ensured  now, given that allocation have declined while prices have sky rocked.
         This also means that as percentage of GDP the government location to health has declined from 0.37% to 0.29 percent between 2020..21 Actual Expenditure and 2025.. 26 BE. It means priority  accorded to the health sector in the budget has also declined over this period with  its  share declining from 2.26% to 2.05% in this period .
   Skewed Priorities 
        Schemes which contributed to strengthening the public system and  protecting the health of most vulnerable sections of the society , like the National Health mission, Pradhanmantri Swasthya Suraksha Yojana(PMSSY), Schemes on nutrition , health research received severe cuts despite doing good work during hard times. In contrast schemes to promote commercial interests... like the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana(PMJAY),
the Digital Health Mission, are being rewarded with higher l
allocation despite failures.  
        National Health mission is the key program through which the government intervenes in improving primary and secondary on maternal and child Health disease control program and non communicable diseases. Much of these services have suffered during the lockdown. However since 2019 ..20, NHM allocations had been declining  in real terms. This means that essential services  like safe deliveries , vaccination  for children , treatment of TB provided earlier  cannot be provided  any more with current limited resources.
        NHM money also goes in to paying remunerations for frontline health workers like ASHAs, mostly women  , who received global recognition for their stellar role during the pandemic. Cuts in NHM budget means reduced budget for paying these workers ,who have been demanding  minimum wages for a long time. We need expand net work of  the  Health and Wellness Centres to  ensure quality comprehensive primary care. HWC  are part of  NHM budget. In the context of NHM the plight of HWCs also remains unclear.
    PMJAY seems like the blue eyed boy of the government  even thaugh it fails to deliver 
continuously , known to largely benefit the private sector and exclude the most marginalised, it is rewarded with higher allocation . 
    In the 2023..24 budget Rs 7200 crore was allocated and only Rs 6670 crore  could be spent . Allocation has been further increased by 24 percent compared to previous year to Rs 9406 crore.  PMJAY eating up larger share of budget remains a cause of concern while it fails to deliver.
       Blind obsession to promote  commercial interest needed in serious introspection. A large part of  the Dalits, Shedule Tribes and other marginalised section hardly recieve care from the private sector  under Government  Funded Insurance Schemes like PMJAY.
     Exemption of custom duty on imported medicines is well indeed but nothing more than a mere bandage. Custom duties form only a small part of the price of these patented medicines and the likely impact remain miniscule if at all the benefits are  passed on the customers . What is needed is issuing compulsory  license to Indian  firms so that cheap generic  alternative could be provided.
Indranil Mukhopadhyay





2025 का बजट महंगाई,विकास दर को बढ़ाने की बात , रोजगार को बढ़ाने बाबत, वेतन में बढ़ोतरी को ठीक करने बाबत तथा आयकर में ठीक-ठाक छूट देने बारे क्या कहता है यह देखने की बात है

Health Budget 2025: वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र को दी बड़ी सौगात, पूरे देश में बनेंगे 200 कैंसर सेंटर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (1 फरवरी) को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 2025-26 पेश किया। वित्तमंत्री ने बजट के दौरान कृषि, उद्योग, विकास, शिक्षा सहित तमाम क्षेत्रों ने लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। आइए जानते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए इस बार के बजट में सरकार ने क्या एलान किया है?
बजट 2025-26 में स्वास्थ क्षेत्र के लिए एलान
 

जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई गई।

पूरे देश के जिलों में 200 कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे।

मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा

पीएम जनआरोग्य योजना के लिए घोषणा


जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी
 

36 जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट देने का एलान किया गया है। 6 जीवनरक्षक दवाएं को 5 प्रतिशत अट्रैक्टिव कंसेशनल कस्टम ड्यूटी की लिस्ट में शामिल किया गया है। साथ ही 37 अन्य दवाओं और 13 मरीज सहायता कार्यक्रमों को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से बाहर रखा गया है। 





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Budget Highlights

The Gross State Domestic Product (GSDP) of Haryana for 2024-25 (at current prices) is projected to be Rs 12,16,044 crore, amounting to growth of 11% over 2023-24.

Expenditure (excluding debt repayment) in 2024-25 is estimated to be Rs 1,55,832 crore, an increase of 13% over the revised estimate for 2023-24.  In addition, the state has estimated to repay debt worth Rs 64,044 crore.  In 2023-24, As per the revised estimates, expenditure is estimated to be 7.5% lower than the budget estimate.  

Receipts (excluding borrowings) for 2024-25 are estimated to be Rs 1,22,198 crore, an increase of 14% over the revised estimate of 2023-24.  In 2023-24, receipts are estimated to be 7.3% lower than budgeted.

Revenue Deficit in 2024-25 is estimated to be Rs 17,817 crore (1.5% of GSDP).   In 2023-24, as per revised estimates, revenue deficit is estimated to be 1.2% of GSDP, lower than budgeted (1.5% of GSDP).

Fiscal deficit for 2024-25 is targeted at 2.8% of GSDP (Rs 33,635 crore).  As per the revised estimates, fiscal deficit in 2023-24 is estimated to be 2.8% of GSDP, lower than budgeted (2.96% of GSDP).

Policy Highlights

Free travel:  Families earning less than one lakh rupees annually will be entitled to 1,000 km of free travel per year on Haryana Roadways buses.  Rs 600 crore is estimated to be spent on the scheme in 2024-25.

Assistance for solar rooftop:  The state government will provide additional assistance of Rs 50,000 to households installing rooftop solar under the PM Suroydaya Yojana.  Assistance will be made available to one lakh households with monthly consumption under 200 units and annual income below Rs 1.8 lakh.

Expansion of health insurance coverage: CHIRAYU-Ayushman Bharat scheme will be expanded to include families with income of above three lakh rupees.  These families may avail benefit by paying annual contribution in the range of Rs 4,000-Rs 5,000.   

Waiver on irrigation charges: Charges levied for the use of canal water will be stopped from April 1, 2024.  This is expected to provide annual relief of Rs 54 crore to farmers across 4,299 villages.



औद्योगिक विकास, शेयर बाजार और रुपया डूब रहे हैं, और अधिकांश उपभोक्ता इतनी कम कमाई कर पा रहे हैं कि वे उन्हें सहारा न दे सकें , जिससे भारत की विकसित अर्थव्यवस्था बनने की कोशिशें बाधित हो रही हैं। एक साल पहले, भारत कोविड-19 के कारण आई मंदी से तेजी से उबर रहा था।6 days ago

भारतीय अर्थव्यवस्था

आर्थिक मंदी: कारण और उपाय

10 Jan 2020

 औद्योगिक विकास, शेयर बाजार और रुपया डूब रहे हैं, और अधिकांश उपभोक्ता इतनी कम कमाई कर पा रहे हैं कि वे उन्हें सहारा न दे सकें , जिससे भारत की विकसित अर्थव्यवस्था बनने की कोशिशें बाधित हो रही हैं। एक साल पहले, भारत कोविड-19 के कारण आई मंदी से तेजी से उबर रहा था।6 days ago

सामान्य अध्ययन-III

वृद्धि एवं विकास

इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस लेख में NSO द्वारा जारी हालिया GDP आँकड़ों और आर्थिक मंदी के कारणों तथा उपाय पर चर्चा की गई है। आवश्यकतानुसार, यथास्थान टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल किये गए हैं।

संदर्भ

हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने चालू वित्त वर्ष (2019-20) के लिये देश की अर्थव्यवस्था संबंधी आँकड़ों का पहला अग्रिम अनुमान (FAE) जारी किया है। आधिकारिक आँकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) घटकर 5 प्रतिशत पर पहुँच सकता है। ज्ञातव्य है कि पिछले वित्त वर्ष (2018-19) में भारत की GDP वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत थी। यदि चालू वित्त वर्ष में GDP की विकास दर 5 प्रतिशत ही रहती है तो यह बीते 11 वर्षों की सबसे न्यूनतम विकास दर होगी। आर्थिक संकेतकों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अनुमानित दर में ज़्यादा फेर-बदल संभव नहीं है। ऐसे में यह प्रश्न भी उठने लगा है कि क्या भारत एक व्यापक मंदी की कगार पर है?

दूसरी तिमाही में भी निराशाजनक थे आँकड़े

बीते वर्ष नवंबर माह में NSO द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2) में देश की GDP वृद्धि दर घटकर 4.5 प्रतिशत पर पहुँच गई थी, जो कि बीती 26 तिमाहियों का सबसे निचला स्तर था।

चालू वित्त वर्ष (2019-20) की दूसरी तिमाही में देश की GDP का कुल मूल्य लगभग 35.99 लाख करोड़ रुपए था, जो कि इसी वर्ष की पहली तिमाही (Q1) में 34.43 लाख करोड़ रुपए था।

दूसरी तिमाही के निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) में भी कमी देखी गई है। जहाँ एक ओर पिछले वित्तीय वर्ष (2018-19) की दूसरी तिमाही में PFCE 9.8 प्रतिशत था, वहीं चालू वर्ष की दूसरी तिमाही में गिरकर यह 5.1 प्रतिशत पर जा पहुँचा था।

दूसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन सबसे खराब रहा और वह पिछले दो वर्षों के सबसे निचले स्तर पर आ गया था। आँकड़ों के अनुसार, Q2 में विनिर्माण क्षेत्र ने (-) 1 प्रतिशत की दर से वृद्धि की थी, वहीं पिछले वर्ष (2018-19) की दूसरी तिमाही (Q2) में यह दर 6.9 प्रतिशत थी।

चालू वित्त वर्ष के अनुमानित आँकड़े

वित्त वर्ष 2019-20 में स्थिर मूल्‍यों (आधार वर्ष 2011-12) पर GDP 147.79 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में यह 140.78 लाख करोड़ रुपए था। इस प्रकार चालू वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर 5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

वित्त वर्ष 2019-20 में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 2.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि यह वित्त वर्ष 2018-19 में 6.9 प्रतिशत थी।

वित्त वर्ष 2019-20 में निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 3.2 प्रतिशत अनुमानित की गई है, जबकि यह वित्त वर्ष 2018-19 में 8.7 प्रतिशत थी।

चालू वित्त वर्ष में ‘कृषि, वानिकी एवं मत्‍स्‍य पालन’ क्षेत्र की वृद्धि दर 2.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि यह बीते वित्त वर्ष 2.9 प्रतिशत थी।

चालू वित्त वर्ष के दौरान स्थिर मूल्‍यों पर प्रति व्‍यक्ति आय बढ़कर 96,563 रुपए हो जाने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में यह आँकड़ा 92,565 रुपए था। इस प्रकार वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान प्रति व्‍यक्ति आय में वृद्धि दर 4.3 प्रतिशत रह सकती है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह वृद्धि दर 5.6 प्रतिशत थी।

क्या हैं कारण?

भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति के लिये कुछ चक्रीय कारकों के साथ संरचनात्मक मांग की समस्या को भी ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।

आय स्थिर होने के बावजूद निजी उपभोग, जो कि विकास का सबसे बड़ा चालक है, को बीते कुछ वर्षों में कम बचत, आसान ऋण और सातवें वेतन आयोग जैसे कुछ माध्यमों से वित्तपोषित किया जा रहा है, किंतु यह लंबे समय तक कारगर साबित नहीं हो सकता है।

वित्त वर्ष 2018-19 में घरेलू बचत दर GDP के 17.2 प्रतिशत तक गिर गई है, जो वित्त वर्ष 2013-14 में 22.5 प्रतिशत थी।

हाल ही में सामने आए NBFC संकट से देश का क्रेडिट सिस्टम काफी प्रभावित हुआ है, जिससे उसके ऋण देने की क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला है।

देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर किसानों की स्थिर आय की समस्या से जूझ रही है। आँकड़ों के मुताबिक, बीते पाँच वर्षों में ग्रामीण मज़दूरी वृद्धि दर औसतन 4.5 प्रतिशत रही है, किंतु मुद्रास्फीति के समायोजन से यह मात्र 0.6 प्रतिशत रह जाती है।

आर्थिक विकास के प्रमुख चालक यह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि निकट भविष्य में तेज़ी से विकास करने की गुंजाइश काफी सीमित है।

निजी उपभोग में कमी एक संरचनात्मक विषय है, जो कि निम्न घरेलू आय वृद्धि से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है और निम्न घरेलू आय कम रोज़गार सृजन एवं स्थिर आय जैसी बुनियादी समस्याओं से संबंधित है। इनमें से किसी भी समस्या को अल्पकाल में संबोधित करना थोड़ा मुश्किल है।

आँकड़ों को देखते हुए निजी निवेश के तेज़ी से बढ़ने की भी कोई संभावना नहीं है। NSO द्वारा जारी Q2 से संबंधित आँकड़ों के अनुसार, निजी निवेश पिछली 29 तिमाहियों के सबसे निचले स्तर पर आ पहुँचा था।

इसके अलावा सार्वजनिक निवेश, जो कि पिछले कई वर्षों से आर्थिक वृद्धि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, भी तनाव में है।

आयकर कटौती नहीं है उपाय

अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति से निपटने के लिये आयकर में कटौती को एक उपाय के रूप में देखा जा रहा है। हालाँकि कई विश्लेषकों का मानना है कि आयकर में कटौती अर्थव्यवस्था की माली स्थिति को सुधारने के लिये एक अच्छा विकल्प नहीं है।

इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में आयकरदाताओं की संख्या काफी कम है और जो लोग आयकर देते हैं उन्हें आयकर में मामूली कटौती का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार यदि आयकर में कटौती को एक उपाय के रूप में अपनाया जाता है तो इसका फायदा काफी सीमित लोगों तक पहुँचेगा।

आयकर में कटौती के स्थान पर ग्रामीण क्षेत्र के अधिक-से-अधिक वित्तपोषण को एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर और रोज़गार (जैसे- मनरेगा और पीएम-किसान) आदि में निवेश करने से इस क्षेत्र को मंदी के प्रभाव से उभरने में काफी मदद मिलेगी।

आगे की राह

अर्थव्यवस्था में सुधार के लिये देश के वित्तीय क्षेत्र मुख्यतः NBFC में सुधार किया जाना आवश्यक है। सार्वजनिक क्षेत्रों के स्वास्थ्य में सुधार के काफी प्रयास किये जा रहे हैं, परंतु MSMEs जैसे कुछ विशेष क्षेत्रों के लिये NBFCs से ऋण के प्रवाह की ज़रूरत है।

गत कुछ वर्षों में किये गए आर्थिक सुधारों ने देश के शीर्ष कुछ लोगों की ही क्षमता निर्माण का कार्य किया है, परंतु आवश्यक है कि आने वाले सुधारों से समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी लाभ मिल सके।

इसके अलावा देश में बुनियादी ढाँचे के अंतर को देखते हुए यह आवश्यक है कि बुनियादी ढाँचे के निर्माण में निजी क्षेत्र की भूमिका को और अधिक बढ़ाया जाए।

प्रश्न: क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति में आयकर कटौती एक उपाय हो सकता है?

 



 

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वर्तमान चिकित्सा शिक्षा प्रणाली

वर्तमान चिकित्सा शिक्षा प्रणाली
आज हमारे देश  में जिस चिकित्सा शिक्षा को प्राप्त करने के बाद जो डाक्टर बनता है कहीं भी वह देश  की आवश्यकताओं  के अनुरुप नहीं बैठता। चिकित्सा शि क्षा प्रणाली के तीनों पक्षों-कंटैंट,मैथड,तथा भाषा  को ही इसका कसूर जाता है। 
लेकिन यह कसूर चिकित्सा प्रणाली से आगे सामान्य शि क्षा प्रणाली से जा जुड़ता है और उससे भी आगे हमारी समाज व्यवस्था से जुड़ जाता है। वास्तव में हमारी चिकित्सा शिक्षा और सामान्य शिक्षा दोनों ही हमारी आज की बाजारी समाज व्यवस्था के मातहत ही फलती फूलती हैं। 
मौजूदा शिक्षा सिर्फ ट्रेनिंग देने की एक ऐसी प्रक्रिया नहीं हैं जिससे एक खास काम लिया जा सके बल्कि यह एक व्यक्ति को एक खास तरह का अपेक्षित रोल अदा करने से रोकने की प्रक्रिया भी है।

आज के दिन हमारे देश  में 590 के लगभग चिकित्सा शिक्षा संस्थान हैं। इस सारे फैलाव के बावजूद सच्चाई यह है कि कमोबेस  सभी डाक्टर अरबन बेसड हैं और भिन्न भिन्न राज्यों में इनकी संख्या का अनुपात भी अलग अलग है। यह भी कहा जा सकता है कि कुछ कालेजों में बढ़िया चिकित्सा तथा बढ़िया इलाज देने की महारथ हांसिल कर ली है परन्तु किस कीमत पर?
चिकित्सा और स्वास्थ्य ढांचा दोनों अलग अलग दिशा ओं में जा रहे हैं। आज एक फिजिसियन की भुमिका में और समाज की आवकताओं में बहुत कम तालमेल बचा है। मैडीकल शिक्षा में तथा स्वास्थ्य की देख रेख करने वाले ढांचे में कोई सामंजस्य नहीं रहा है।        आज भी हमारे देश  में चिकित्सा को विज्ञान और तकनीक के दायरे में ही देखा जाता है तथा इसे समाज की आवश्यकताओं से आाजाद करके ऐतिहासिक संदर्भों से काटकर समझा जाता है। एक वक्त भारत सरकार द्वारा गठित मैडीकल एजूकेशन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक यह आलोचना बिल्कुल सही है कि ‘ वर्तमान चिकित्सा शिक्षा का असल में इस देश  के बहुत बड़े किस्से पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। 

चिकित्सा शिक्षा को इस प्रकार की दिशा  दी गई कि जिससे हमारे समाज की जो मौजूदा सामाजिक सांस्कृतिक व आर्थिक हालत है इसे छिपाया जा सके जो कि आजकल के शासक वर्ग द्वारा खास वर्गों के हितों के लिए बनाई गई है। 
   यह सामाजिक आर्थिक संरचना बहुत सी बीमारियों की जड़ है। बहुत सी बीमारियां हैं जो कि कम खुराक, कम कपड़ों, साफ पानी की उपलब्धता की कमी, ठीक मकान न होने, ठीक मलमूत्र त्याग की सुविधा न होने , साफ सुथरे वातावरण की कमी की वजह से तथा इसके साथ ही कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाएं होने के कारण पनपती हैं।
दूसरा ग्रूप ऐसी बीमारियों का है जो बाजार व्यव्स्था के समाज में रहन सहन की देन हैं। मसलन मानसिक तनाव, साइकोसोमेटिक डिस्आरडर, नशा , हिंसा व ऐक्सीडैंटस। तीसरा ग्रूप है जो कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की परिस्थितियों का नतीजा हैं। इनमें ज्यादा मुनाफा कम से कम खर्च में कमाने की प्रवृति काम करती है। 

नतीजतन काम करने के खराब हालात की वजह से भी बीमारियां हो जाती हैं, वातावरण के प्रदूषण से कई बीमारियां जन्म लेती हैं, मिलावट कई प्राणघातक बीमारियां पैदा करती है। 
चौथा ग्रूप उन बीमारियों का है जो शाषक वर्गों और उनकी सरकारों द्वारा अपना प्रभुत्व करोडों करोड़ लोगों पर अपने निहित स्वार्थों के कायम रखने के दौरान पैदा होती हैं मसलन युद्ध के लिए किये गये प्रयोगों के नतीजे के तौर पर तथा वास्तविक युद्धों में कैमीकल, बायोलॉजिकल या न्यूक्लीयर हथियारों के इस्तेमाल परिणाम स्वरुप बहुत सी बीमारियां सामने आई हैं। 

स्थिति यहां तक जा पहुची है कि मनुष्य  तो क्या कोई भी जीव इसकी मार से नहीं बचेगा। लेकिन वर्तमान चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में और चिकित्सा प्रणाली में पूरे जोर शोर से कोशिश  की जाती है कि इन सच्चाईयों को छिपाया जाए और इन बीमारियों का मूल कारण दूसरे या तीसरे कारणों को बताया जाए। 

वर्तमान चिकित्सा शिक्षा विद्यार्थियों में इस प्रकार की भावनाएं  जाग्रत करने की कोशिश  करती है जो कि इस बाजारी समाज व्यवस्था के शोषण  करने के स्वरुप को बरकरार रखें। मिसाल के तौर पर इस चिकित्सा शिक्षा  के ग्रहण करने के बाद व्यक्ति या वह डाक्टर यह देख पाने में और समझ पाने में असमर्थ रहता है कि जो सवास्थ्य सेवाएं कल्बों द्वारा दी जाती है जैसे कि रोटरी कल्ब या लायन्ज कल्ब  उनका वास्तविक स्वरुप क्या है? 

इन कल्बों और संस्थाओं के सरगना वही लोग होते हैं जो समाज की सारी बुराईयों के लिए जिम्मेदार हैं जिसमें बीमारियां भी शामिल हैं मगर यही लोग हैं जो चालाकी से सफलतापूर्वक अपने आपको लोगों का असली सेवक तथा रक्षक  बनाने का ढोंग इस स्वस्थ्य  सेवा के माध्यम से करते हैं। यहां तक कि पूर्ण रुपेण जन विरोधी सरकारें भी इन स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से अपने आपको जन हितैषी  साबित करने में सफल रहती हैं। 

और इसी संदर्भ में हमारे देश  में समय समय पर हुए स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार को देखना ज्यादा सही होगा। 

वर्तमान चिकित्सा शिक्षा डाक्टर को औजारों और दवाओं के उद्योगों का एक सेल्जमैन बनाने का भरपूर प्रयास करती है इसके लिए तरह तरह के कार्यक्रम प्रायोजित करके डाक्टरों को शामिल किया जाता है। ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं जहां पैसे वालों के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए अपोलो और फोरटिस और बाकियों के लिए डिलिवरी हट और बस आशा  वर्कर। 
हमारे जैसे पिछडे़ हुए औद्योगिक देश  में जहां लेबर बड़ी सस्ती है, बेशुमार बेरोजगारी है, लेबर फोर्स असंगठित है, नौकरी की सुरक्षा कतई नहीं है और अनपढ़ता इस हद तक है कि बीमारी के दौरान भरपूर और जल्द स्वास्थ्य सुविधा की जरुरत ही नहीं समझी जाती। 

हमारे समाज में चिकित्सा सुविधा तक पहुंच इन बातों पर निर्भर करती है कि किसी की पैसा खर्च करने की ताकत कितनी है, उसकी शाषक  वर्ग से कितनी नजदीकी है और उसकी चेतना का स्तर क्या है? ऐसे विकसित देशों  में जहां पूंजी की स्वतंत्रता  महत्वपूर्ण भूमिका में है वहां चिकित्सा शिक्षा के और स्वास्थ्य सेवाओं के उद्येश्य  समान हैं। 

बीमार आदमी की देखभाल का स्तर और गुणवता काफी उंचे पैमाने के हैं और वहां सरकार का स्वास्थ्य पर खर्च भी काफी है,नतीजतन वहां पर लेबर बहुत म्हंगी है और जब लेबर बीमार होती है तो उसका विकल्प जल्दी से नहीं मिल पाता और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेबर फोर्स संगठित है। वहां की लेबर फोर्स को जल्दी व आसानी से नौकरी से बाहर नहीं फैंका जा सकता। वहां साक्षरता दर काफी उंची है। 

एक तरह से देखें तो भारतवर्श में यह कहना पूर्ण रुप से ठीक नहीं है कि हमारे देश  का वर्तमान चिकित्सा शिक्षा का ढांचा गलत दिशा में जा रहा है। यह तो असल में उसी दिशा  में जा रहा है जिस दिशा  में हमारे नीति निर्धारक इसे ले जा रहे हैं और वह दिशा  इस परिधारणा पर आधारित है कि स्वास्थ्य एक खरीदी जाने वाली वस्तु -कमोडिटी - है जिसके पास पैसा है वह खरीद सकता है। खरीदने की ताकत पैसे वाले के पास है तो उसी की सेहत ठीक रखने की दिशा भी बनती रही है। 
        हरियाणा में फिलहाल जो बांड प्रणाली के द्वारा 36 लाख से ज्यादा का भार विद्यार्थी और उसके परिवार पर डाला जा रहा है ,वह इसी सोच के तहत किया जा रहा है। जाहिर है आम आदमी के बच्चों के लिए डॉक्टर बनना एक स्वप्न जैसा हो जयेगा और आम जन के स्वास्थ्य पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और आउट ऑफ पॉकेट खर्च एक जन का पहले से और अधिक बढ़ जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र मरीन बजट भी घटाया जा रहा है और पीपीपी मोड और सेल्फ फाइनेंसिंग तौर तरीके को इस क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है। पूरे हरियाणा के सरकारी मेडीकल कालेजों के छात्र आज 34 दिनों से हड़ताल पर हैं मगर मुख्य मंत्री महोदय के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। समाज के नागरिक भी छात्रों के संघर्ष में साथ देने के लिए आ खड़े हुए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि संघर्षरत छात्रों की बहुत ही जायज मांगे हैं और सरकार को मानने को इनका संघर्ष मजबूर करेगा। 

         विरोधाभाष यहां पर यह है कि ऊपर दर्शायी दिशा के चलते वह गरीब का इलाज कैसे करेगा? शायद दिखावा ही किया जा सकता है। यहां पर यह भी कहना जरुरी है कि विद्यार्थियों , अध्यापकों या सलेबस को यदि इस सबके लिए दोषी मानेंगे तो यह ज्यादती होगी क्योंकि इन सब को आज के वर्तमान वर्ग शक्तियों का जा संतुलन है उससे अलग करके नहीं देखा जा सकता ! 

और इसलिए चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में बदलावों के मूल भूत प्रयासों को एकांगीपन के साथ आगे नहीं बढ़ाया जा सकता इसे भी समाज के दूसरे हिस्सों में परिवर्तन कारी संघर्षों  व समाज सुधार के आन्दोलनों के साथ मिलकर ही एक नया समाज बनाने की व्यापक प्रक्रिया के हिस्से के रुप में ही देखा जाना चाहिये। 

मगर इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक बहुत कठिन काम है क्योंकि इसके लिए वैचारिक विमर्श  की तीव्र आवश्यकता है जो कि अभी तक बहुत कम रहा है। सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि आपने ज्ञान और हुनर हासिल कर लिया और मरीज का इलाज कर देंगे और बीमारी का खात्मा कर देंगे। इसके साथ जो ‘वैल्यू सिस्टम’ व आचरण की नैतिकता भावी डाक्टर के अन्दर पैदा किये जा रहे हैं वह भी उसका विश्व  दृष्टिकोण बनाने में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। 

वर्तमान चिकित्सा शिक्षा का वैल्यू सिस्टम विद्यार्थी को लोगों से दूर और अधिक दूर ले जा रहा है और यह व्यवहार-एटीच्यूड- सिर्फ चिकित्सा शिक्षा तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह तो स्कूल से ही आरम्भ हो जाता है और नतीजा यह होता है कि डाक्टर बनने के पीछे ‘ मोटिव फोर्स ’ पैसा , पै्रक्टिस , ईजी कैरीयर आदि बन जाते हैं और विश्व  दृष्टि  भी काफी खण्डित हो जाती है।  किसी रिसर्च पर चर्चा के वक्त विद्वान कहते हैं कि हमारा काम रिसर्च करना है उसके सामाजिक पक्ष पर सोचना हमारा काम नहीं है। हो सकता है इनमें से बहुत से डाक्टर ईमानदारी से किसी भी वर्ग के साथ अपनी पक्षधरता के इच्छुक ना हों ।  और ‘क्लास न्यूट्रल’ रहने के पक्षधर हों। मगर ऐसा करते हुए भी अर्थात न्यूट्रल रहते हुए भी वास्तव में वे ताकत वर वर्गों या शाषक वर्गों के दृष्टिकोण या पक्ष को ही मदद कर रहे होते हैं। वर्ग विभाजित समाज में ‘क्लास न्यूट्रलिटी’ नाम की कोई चीज नहीं होती । 

जब हम कहते हैं कि चिकित्सा शिक्षा जरुरत के हिसाब से ओरियेंटिड नहीं है , यह भी आधी सच्चाई है। जब नीति बनाई जाती है तो वह बहुसंख्यक लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाने की बात की जाती है। जबकि पूरी सच्चाई यही है कि यह शिक्षा अल्पसंख्यक शाषक  वर्ग के हितों के हिसाब से ही व्यवहार में उतरती है। 

चिकित्सा शिक्षा के कंटैंट और मैथड की इस ढंग से योजना बनाई जाती है कि एक ऐसा डाक्टर बने जो नौकर शाही पूर्ण तथा हाई आरकिक स्वास्थ्य के ढांचे को चलाए । इस ढांचे में बहुत ही केन्द्रित ढंग से विश्व  बैंक के दबाव में केन्द्रिय सरकार द्वारा फैंसले लिए हैं।
रणबीर सिेह दहिया
हरयाणा ज्ञान विज्ञान समिति

पर्यावरण और स्वास्थ्य

पर्यावरण स्वास्थ्य का एक प्रमुख निर्धारक 
भारत के 20 राज्यों के लगभग 6 करोड लोग फ्लोराइड सॉल्यूशन के कारण दांत फ्लोरोसिस कंकाली प्रक्रिया जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है घुटनों के लड़ने और उनके मरने के कारण विकलांगता के साथ-साथ आर्थिक कठिनाइयां जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं पेयजल में प्रोवाइड की मात्रा की अधिकता से अस्थि विकास के लिए जरूरी कैल्शियम का अवशोषण बंद हो जाता है और इसी कारण अस्थि में विरुद्ध उत्पन्न हो जाती है 
     प्राय रोग की उत्पत्ति पर्यावरण, रोगजनक कारक और होस्ट( परपोषी) से जुड़े कारकों की पार्श्विक क्रियाओ के परिणाम स्वरुप होती हैं । पर्यावरण को व्यक्ति के परिवार के भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों के साथ-साथ सभी संबद्ध व्यवहारों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पर्यावरण में उपस्थित इन कारकों के प्रभाव से मानव स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चूंकि, इनमें से अधिकांश कारक मानव निर्मित हैं , अतः  पर्यावरण को बचाना न केवल मानव हित में है बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी एक उत्तम निवेश है। इस आलेख में पर्यावरण से जुड़े सामान्य खतरे वाले कारकों का वर्णन है जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।
      पर्यावरण: स्वास्थ्य का एक प्रमुख निर्धारक
प्रत्येक वर्ष 1.3 करोड़ मौतें या दुनिया में होने वाली एक चौथाई मौतें पर्यावरणी कारणों से होती हैं जिनमें मुख्यतया पानी, स्वच्छता एवं हाइजीन; घरेलू एवं बाहरी प्रदूषण पेस्टीसाइड्स जैसे रसायनों का हानिकारक प्रयोग और जलवायु परिवर्तन जैसी स्थितियां सम्मिलित हैं। ये सभी ऐसे खतरे हैं जिन्हें रोका सा सकता है । विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 80 प्रतिशत से अधिक रोगों में इनकी कुछ न कुछ भूमिका रही है। विशेषतया निर्धन परिवार के बच्चे इन रोगों के कारण रोगों और मौतों के  प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। हालांकि , सरल और सस्ते उपाय उपलब्ध हैं , जिन्हें यदि शुरुआत में ही और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो इनमें से अधिकांश मौतें रोकी जा सकती हैं।
    

पर्यावरणीय प्रदूषण से होने वाली मौतों के बारे में कुछ और बातें:

पर्यावरणीय प्रदूषण से होने वाली मौतों में वायु प्रदूषण का योगदान सबसे ज़्यादा है. 

वायु प्रदूषण से होने वाली ज़्यादातर मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं. 

वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में दिल का दौरा, स्ट्रोक, और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां शामिल हैं. 

पर्यावरणीय प्रदूषण से होने वाली मौतों में घरेलू वायु प्रदूषण का भी योगदान है. 

पर्यावरणीय प्रदूषण से होने वाली मौतों में पेड़ों की कटाई, दूषित पानी, और गैसों का उत्सर्जन भी शामिल है. 

पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए ये कदम उठाए जा सकते हैं: अपशिष्ट कम करना, कम मांस खाना, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करना, कीटनाशकों के इस्तेमाल में कमी लाना. 

पर्यावरण

पर्यावरण स्वास्थ्य का एक प्रमुख निर्धारक 
भारत के 20 राज्यों के लगभग 6 करोड लोग फ्लोराइड सॉल्यूशन के कारण दांत फ्लोरोसिस कंकाली प्रक्रिया जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है घुटनों के लड़ने और उनके मरने के कारण विकलांगता के साथ-साथ आर्थिक कठिनाइयां जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं पेयजल में प्रोवाइड की मात्रा की अधिकता से अस्थि विकास के लिए जरूरी कैल्शियम का अवशोषण बंद हो जाता है और इसी कारण अस्थि में विरुद्ध उत्पन्न हो जाती है 
     प्राय रोग की उत्पत्ति पर्यावरण, रोगजनक कारक और होस्ट( परपोषी) से जुड़े कारकों की पार्श्विक क्रियाओ के परिणाम स्वरुप होती हैं । पर्यावरण को व्यक्ति के परिवार के भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों के साथ-साथ सभी संबद्ध व्यवहारों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पर्यावरण में उपस्थित इन कारकों के प्रभाव से मानव स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चूंकि, इनमें से अधिकांश कारक मानव निर्मित हैं , अतः  पर्यावरण को बचाना न केवल मानव हित में है बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी एक उत्तम निवेश है। इस आलेख में पर्यावरण से जुड़े सामान्य खतरे वाले कारकों का वर्णन है जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।
      पर्यावरण: स्वास्थ्य का एक प्रमुख निर्धारक
प्रत्येक वर्ष 1.3 करोड़ मौतें या दुनिया में होने वाली एक चौथाई मौतें पर्यावरणी कारणों से होती हैं जिनमें मुख्यतया पानी, स्वच्छता एवं हाइजीन; घरेलू एवं बाहरी प्रदूषण पेस्टीसाइड्स जैसे रसायनों का हानिकारक प्रयोग और जलवायु परिवर्तन जैसी स्थितियां सम्मिलित हैं। ये सभी ऐसे खतरे हैं जिन्हें रोका सा सकता है । विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 80 प्रतिशत से अधिक रोगों में इनकी कुछ न कुछ भूमिका रही है। विशेषतया निर्धन परिवार के बच्चे इन रोगों के कारण रोगों और मौतों के  प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। हालांकि , सरल और सस्ते उपाय उपलब्ध हैं , जिन्हें यदि शुरुआत में ही और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो इनमें से अधिकांश मौतें रोकी जा सकती हैं।
    

पर्यावरणीय प्रदूषण से होने वाली मौतों के बारे में कुछ और बातें:

पर्यावरणीय प्रदूषण से होने वाली मौतों में वायु प्रदूषण का योगदान सबसे ज़्यादा है. 

वायु प्रदूषण से होने वाली ज़्यादातर मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं. 

वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में दिल का दौरा, स्ट्रोक, और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां शामिल हैं. 

पर्यावरणीय प्रदूषण से होने वाली मौतों में घरेलू वायु प्रदूषण का भी योगदान है. 

पर्यावरणीय प्रदूषण से होने वाली मौतों में पेड़ों की कटाई, दूषित पानी, और गैसों का उत्सर्जन भी शामिल है. 

पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए ये कदम उठाए जा सकते हैं: अपशिष्ट कम करना, कम मांस खाना, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करना, कीटनाशकों के इस्तेमाल में कमी लाना. 

Monday, 3 February 2025

2025 का बजट

 2025 का बजट महंगाई,विकास दर को बढ़ाने की बात , रोजगार को बढ़ाने बाबत, वेतन में बढ़ोतरी को ठीक करने बाबत तथा आयकर में ठीक-ठाक छूट देने बारे क्या कहता है यह देखने की बात है


Health Budget 2025: वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र को दी बड़ी सौगात, पूरे देश में बनेंगे 200 कैंसर सेंटर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (1 फरवरी) को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 2025-26 पेश किया। वित्तमंत्री ने बजट के दौरान कृषि, उद्योग, विकास, शिक्षा सहित तमाम क्षेत्रों ने लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। आइए जानते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए इस बार के बजट में सरकार ने क्या एलान किया है?
बजट 2025-26 में स्वास्थ क्षेत्र के लिए एलान
 

जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई गई।

पूरे देश के जिलों में 200 कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे।

मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा

पीएम जनआरोग्य योजना के लिए घोषणा


जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी
 

36 जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट देने का एलान किया गया है। 6 जीवनरक्षक दवाएं को 5 प्रतिशत अट्रैक्टिव कंसेशनल कस्टम ड्यूटी की लिस्ट में शामिल किया गया है। साथ ही 37 अन्य दवाओं और 13 मरीज सहायता कार्यक्रमों को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से बाहर रखा गया है। 





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Budget Highlights

The Gross State Domestic Product (GSDP) of Haryana for 2024-25 (at current prices) is projected to be Rs 12,16,044 crore, amounting to growth of 11% over 2023-24.

Expenditure (excluding debt repayment) in 2024-25 is estimated to be Rs 1,55,832 crore, an increase of 13% over the revised estimate for 2023-24.  In addition, the state has estimated to repay debt worth Rs 64,044 crore.  In 2023-24, As per the revised estimates, expenditure is estimated to be 7.5% lower than the budget estimate.  

Receipts (excluding borrowings) for 2024-25 are estimated to be Rs 1,22,198 crore, an increase of 14% over the revised estimate of 2023-24.  In 2023-24, receipts are estimated to be 7.3% lower than budgeted.

Revenue Deficit in 2024-25 is estimated to be Rs 17,817 crore (1.5% of GSDP).   In 2023-24, as per revised estimates, revenue deficit is estimated to be 1.2% of GSDP, lower than budgeted (1.5% of GSDP).

Fiscal deficit for 2024-25 is targeted at 2.8% of GSDP (Rs 33,635 crore).  As per the revised estimates, fiscal deficit in 2023-24 is estimated to be 2.8% of GSDP, lower than budgeted (2.96% of GSDP).

Policy Highlights

Free travel:  Families earning less than one lakh rupees annually will be entitled to 1,000 km of free travel per year on Haryana Roadways buses.  Rs 600 crore is estimated to be spent on the scheme in 2024-25.

Assistance for solar rooftop:  The state government will provide additional assistance of Rs 50,000 to households installing rooftop solar under the PM Suroydaya Yojana.  Assistance will be made available to one lakh households with monthly consumption under 200 units and annual income below Rs 1.8 lakh.

Expansion of health insurance coverage: CHIRAYU-Ayushman Bharat scheme will be expanded to include families with income of above three lakh rupees.  These families may avail benefit by paying annual contribution in the range of Rs 4,000-Rs 5,000.   

Waiver on irrigation charges: Charges levied for the use of canal water will be stopped from April 1, 2024.  This is expected to provide annual relief of Rs 54 crore to farmers across 4,299 villages.



औद्योगिक विकास, शेयर बाजार और रुपया डूब रहे हैं, और अधिकांश उपभोक्ता इतनी कम कमाई कर पा रहे हैं कि वे उन्हें सहारा न दे सकें , जिससे भारत की विकसित अर्थव्यवस्था बनने की कोशिशें बाधित हो रही हैं। एक साल पहले, भारत कोविड-19 के कारण आई मंदी से तेजी से उबर रहा था।6 days ago

भारतीय अर्थव्यवस्था

आर्थिक मंदी: कारण और उपाय

10 Jan 2020

 औद्योगिक विकास, शेयर बाजार और रुपया डूब रहे हैं, और अधिकांश उपभोक्ता इतनी कम कमाई कर पा रहे हैं कि वे उन्हें सहारा न दे सकें , जिससे भारत की विकसित अर्थव्यवस्था बनने की कोशिशें बाधित हो रही हैं। एक साल पहले, भारत कोविड-19 के कारण आई मंदी से तेजी से उबर रहा था।6 days ago

सामान्य अध्ययन-III

वृद्धि एवं विकास

इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस लेख में NSO द्वारा जारी हालिया GDP आँकड़ों और आर्थिक मंदी के कारणों तथा उपाय पर चर्चा की गई है। आवश्यकतानुसार, यथास्थान टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल किये गए हैं।

संदर्भ

हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने चालू वित्त वर्ष (2019-20) के लिये देश की अर्थव्यवस्था संबंधी आँकड़ों का पहला अग्रिम अनुमान (FAE) जारी किया है। आधिकारिक आँकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) घटकर 5 प्रतिशत पर पहुँच सकता है। ज्ञातव्य है कि पिछले वित्त वर्ष (2018-19) में भारत की GDP वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत थी। यदि चालू वित्त वर्ष में GDP की विकास दर 5 प्रतिशत ही रहती है तो यह बीते 11 वर्षों की सबसे न्यूनतम विकास दर होगी। आर्थिक संकेतकों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अनुमानित दर में ज़्यादा फेर-बदल संभव नहीं है। ऐसे में यह प्रश्न भी उठने लगा है कि क्या भारत एक व्यापक मंदी की कगार पर है?

दूसरी तिमाही में भी निराशाजनक थे आँकड़े

बीते वर्ष नवंबर माह में NSO द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2) में देश की GDP वृद्धि दर घटकर 4.5 प्रतिशत पर पहुँच गई थी, जो कि बीती 26 तिमाहियों का सबसे निचला स्तर था।

चालू वित्त वर्ष (2019-20) की दूसरी तिमाही में देश की GDP का कुल मूल्य लगभग 35.99 लाख करोड़ रुपए था, जो कि इसी वर्ष की पहली तिमाही (Q1) में 34.43 लाख करोड़ रुपए था।

दूसरी तिमाही के निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) में भी कमी देखी गई है। जहाँ एक ओर पिछले वित्तीय वर्ष (2018-19) की दूसरी तिमाही में PFCE 9.8 प्रतिशत था, वहीं चालू वर्ष की दूसरी तिमाही में गिरकर यह 5.1 प्रतिशत पर जा पहुँचा था।

दूसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन सबसे खराब रहा और वह पिछले दो वर्षों के सबसे निचले स्तर पर आ गया था। आँकड़ों के अनुसार, Q2 में विनिर्माण क्षेत्र ने (-) 1 प्रतिशत की दर से वृद्धि की थी, वहीं पिछले वर्ष (2018-19) की दूसरी तिमाही (Q2) में यह दर 6.9 प्रतिशत थी।

चालू वित्त वर्ष के अनुमानित आँकड़े

वित्त वर्ष 2019-20 में स्थिर मूल्‍यों (आधार वर्ष 2011-12) पर GDP 147.79 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में यह 140.78 लाख करोड़ रुपए था। इस प्रकार चालू वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर 5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

वित्त वर्ष 2019-20 में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 2.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि यह वित्त वर्ष 2018-19 में 6.9 प्रतिशत थी।

वित्त वर्ष 2019-20 में निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 3.2 प्रतिशत अनुमानित की गई है, जबकि यह वित्त वर्ष 2018-19 में 8.7 प्रतिशत थी।

चालू वित्त वर्ष में ‘कृषि, वानिकी एवं मत्‍स्‍य पालन’ क्षेत्र की वृद्धि दर 2.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि यह बीते वित्त वर्ष 2.9 प्रतिशत थी।

चालू वित्त वर्ष के दौरान स्थिर मूल्‍यों पर प्रति व्‍यक्ति आय बढ़कर 96,563 रुपए हो जाने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में यह आँकड़ा 92,565 रुपए था। इस प्रकार वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान प्रति व्‍यक्ति आय में वृद्धि दर 4.3 प्रतिशत रह सकती है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह वृद्धि दर 5.6 प्रतिशत थी।

क्या हैं कारण?

भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति के लिये कुछ चक्रीय कारकों के साथ संरचनात्मक मांग की समस्या को भी ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।

आय स्थिर होने के बावजूद निजी उपभोग, जो कि विकास का सबसे बड़ा चालक है, को बीते कुछ वर्षों में कम बचत, आसान ऋण और सातवें वेतन आयोग जैसे कुछ माध्यमों से वित्तपोषित किया जा रहा है, किंतु यह लंबे समय तक कारगर साबित नहीं हो सकता है।

वित्त वर्ष 2018-19 में घरेलू बचत दर GDP के 17.2 प्रतिशत तक गिर गई है, जो वित्त वर्ष 2013-14 में 22.5 प्रतिशत थी।

हाल ही में सामने आए NBFC संकट से देश का क्रेडिट सिस्टम काफी प्रभावित हुआ है, जिससे उसके ऋण देने की क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला है।

देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर किसानों की स्थिर आय की समस्या से जूझ रही है। आँकड़ों के मुताबिक, बीते पाँच वर्षों में ग्रामीण मज़दूरी वृद्धि दर औसतन 4.5 प्रतिशत रही है, किंतु मुद्रास्फीति के समायोजन से यह मात्र 0.6 प्रतिशत रह जाती है।

आर्थिक विकास के प्रमुख चालक यह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि निकट भविष्य में तेज़ी से विकास करने की गुंजाइश काफी सीमित है।

निजी उपभोग में कमी एक संरचनात्मक विषय है, जो कि निम्न घरेलू आय वृद्धि से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है और निम्न घरेलू आय कम रोज़गार सृजन एवं स्थिर आय जैसी बुनियादी समस्याओं से संबंधित है। इनमें से किसी भी समस्या को अल्पकाल में संबोधित करना थोड़ा मुश्किल है।

आँकड़ों को देखते हुए निजी निवेश के तेज़ी से बढ़ने की भी कोई संभावना नहीं है। NSO द्वारा जारी Q2 से संबंधित आँकड़ों के अनुसार, निजी निवेश पिछली 29 तिमाहियों के सबसे निचले स्तर पर आ पहुँचा था।

इसके अलावा सार्वजनिक निवेश, जो कि पिछले कई वर्षों से आर्थिक वृद्धि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, भी तनाव में है।

आयकर कटौती नहीं है उपाय

अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति से निपटने के लिये आयकर में कटौती को एक उपाय के रूप में देखा जा रहा है। हालाँकि कई विश्लेषकों का मानना है कि आयकर में कटौती अर्थव्यवस्था की माली स्थिति को सुधारने के लिये एक अच्छा विकल्प नहीं है।

इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में आयकरदाताओं की संख्या काफी कम है और जो लोग आयकर देते हैं उन्हें आयकर में मामूली कटौती का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार यदि आयकर में कटौती को एक उपाय के रूप में अपनाया जाता है तो इसका फायदा काफी सीमित लोगों तक पहुँचेगा।

आयकर में कटौती के स्थान पर ग्रामीण क्षेत्र के अधिक-से-अधिक वित्तपोषण को एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर और रोज़गार (जैसे- मनरेगा और पीएम-किसान) आदि में निवेश करने से इस क्षेत्र को मंदी के प्रभाव से उभरने में काफी मदद मिलेगी।

आगे की राह

अर्थव्यवस्था में सुधार के लिये देश के वित्तीय क्षेत्र मुख्यतः NBFC में सुधार किया जाना आवश्यक है। सार्वजनिक क्षेत्रों के स्वास्थ्य में सुधार के काफी प्रयास किये जा रहे हैं, परंतु MSMEs जैसे कुछ विशेष क्षेत्रों के लिये NBFCs से ऋण के प्रवाह की ज़रूरत है।

गत कुछ वर्षों में किये गए आर्थिक सुधारों ने देश के शीर्ष कुछ लोगों की ही क्षमता निर्माण का कार्य किया है, परंतु आवश्यक है कि आने वाले सुधारों से समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी लाभ मिल सके।

इसके अलावा देश में बुनियादी ढाँचे के अंतर को देखते हुए यह आवश्यक है कि बुनियादी ढाँचे के निर्माण में निजी क्षेत्र की भूमिका को और अधिक बढ़ाया जाए।

प्रश्न: क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति में आयकर कटौती एक उपाय हो सकता है?

 



 

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Indranil Mukhopadhyay

 ndranil 

The budget that misses out on health of the people 
Thaugh there is a nominal rise in allocation ,in real terms the hike is paltry. Schemes that aid the poor  have been neglected 

 The government continues to neglect the health sector.
    In nominal terms there is some increase in the total allocation of Ministry of Health and Ayush taken together compared to the previous budget. Allocation has increased from Rs. 94671 crore (2024..25BE) to 10,3851 crore 2025..26 Budget Estimate). Thaugh this looks a significant increase of Rs 9180 crores in nominal terms, if we adjust for  the effect of inflation in real means an increase of 3.04% in real terms .
       Moreover in real terms there is  4.7% less than what was actually spent in 2020..21. This means the care that could be provided into 2020..21 cannot be ensured  now, given that allocation have declined while prices have sky rocked.
         This also means that as percentage of GDP the government location to health has declined from 0.37% to 0.29 percent between 2020..21 Actual Expenditure and 2025.. 26 BE. It means priority  accorded to the health sector in the budget has also declined over this period with  its  share declining from 2.26% to 2.05% in this period .
   Skewed Priorities 
        Schemes which contributed to strengthening the public system and  protecting the health of most vulnerable sections of the society , like the National Health mission, Pradhanmantri Swasthya Suraksha Yojana(PMSSY), Schemes on nutrition , health research received severe cuts despite doing good work during hard times. In contrast schemes to promote commercial interests... like the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana(PMJAY),
the Digital Health Mission, are being rewarded with higher l
allocation despite failures.  
        National Health mission is the key program through which the government intervenes in improving primary and secondary on maternal and child Health disease control program and non communicable diseases. Much of these services have suffered during the lockdown. However since 2019 ..20, NHM allocations had been declining  in real terms. This means that essential services  like safe deliveries , vaccination  for children , treatment of TB provided earlier  cannot be provided  any more with current limited resources.
        NHM money also goes in to paying remunerations for frontline health workers like ASHAs, mostly women  , who received global recognition for their stellar role during the pandemic. Cuts in NHM budget means reduced budget for paying these workers ,who have been demanding  minimum wages for a long time. We need expand net work of  the  Health and Wellness Centres to  ensure quality comprehensive primary care. HWC  are part of  NHM budget. In the context of NHM the plight of HWCs also remains unclear.
    PMJAY seems like the blue eyed boy of the government  even thaugh it fails to deliver 
continuously , known to largely benefit the private sector and exclude the most marginalised, it is rewarded with higher allocation . 
    In the 2023..24 budget Rs 7200 crore was allocated and only Rs 6670 crore  could be spent . Allocation has been further increased by 24 percent compared to previous year to Rs 9406 crore.  PMJAY eating up larger share of budget remains a cause of concern while it fails to deliver.
       Blind obsession to promote  commercial interest needed in serious introspection. A large part of  the Dalits, Shedule Tribes and other marginalised section hardly recieve care from the private sector  under Government  Funded Insurance Schemes like PMJAY.
     Exemption of custom duty on imported medicines is well indeed but nothing more than a mere bandage. Custom duties form only a small part of the price of these patented medicines and the likely impact remain miniscule if at all the benefits are  passed on the customers . What is needed is issuing compulsory  license to Indian  firms so that cheap generic  alternative could be provided.
Indranil Mukhopadhyay

Richa Chintan | 03 Feb 2025

 Richa Chintan | 03 Feb 2025


Exemption of some drugs from BCD aimed to “provide relief to patients” suffering from cancer, rare diseases and other severe chronic diseases are a drop in the ocean of high costs.



One of the highlights of Union Budget 2025-26 was the announcement by Finance Minister Nirmala Sitharaman to exempt a list of lifesaving drugs from Basic Customs Duty (BCD). Apparently to “provide relief to patients” suffering from cancer, rare diseases and other severe chronic diseases.

However, this is nothing but an eyewash!

Let us take the example of Risdiplam, a drug to treat the rare disease, Spinal Muscular Atrophy. The price of Risdiplam is about Rs 6 lakh for a month or about Rs 72 lakh annually. Even if a BCD of 15% is removed, the price comes to about Rs 61 lakh annually. Risdiplam is produced by Swiss pharma major, Roche, which has a patent on the drug until 2035.

Had the government been a bit serious in providing relief to patients, it would have thought of allowing for generic manufacture of Risdiplam in the country and providing compulsory license for the production of such patented drugs. A case is already pending in the High Court of Kerala where evidence has been provided that the estimated cost-based price of the generic version of Risdiplam can be as low as Rs 3,024.

K M Gopakumar, legal advisor and senior researcher with Third World Network (TWN), notes that “The elimination of import duty elimination would not translate into enhanced access to medicines at an affordable price because these medicines are exorbitantly priced. Further, there is no evidence that benefit import duty elimination is passed on to patients.”

Similarly, the price of one 1,000 mg vial of Obinutuzumab, a patented drug for Chronic Lymphocytic Leukemia, is about Rs 4 lakh. The treatment cycles require about eight doses, the price of which comes to about Rs 32 lakh. After 15% BCD reduction, its price would be about Rs 27 lakh.

The announcement of Day Care Cancer Centres in all district hospitals is a welcome step. One only hopes that this comes into effect and not meets the fate of the health and wellness centres, where the announcement only meant a change in name and signboards with no real enhancement in services.

Allocations for Women and Child Development

The eyewash is not limited to the affordable availability of drugs to people.

The Finance Minister announced enhancement of cost norms for the nutritional support under the Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0 programme. However, if we look at the allocations, there is a 2.7% decline under this programme over the last year’s Budget allocation in real terms, that is, accounting for inflation. For the Ministry of Women and Child Development, there is a decline of about 3% in real terms over the last year’s Budget allocation.

Continued Emphasis on PMJAY and Starving of NHM

As in the previous years, the Union government continues to emphasise an insurance-based model while starving crucial programmes, such as the National Health Mission (NHM). While there is a 29% jump in the allocations to PMJAY (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana), there is a meagre 6% increase in the nominal allocations to NHM.

The NHM, which works to strengthen the health system and pays attention to the preventive and primary health needs of the population includes crucial interventions at the primary level such as Flexible Pool for RCH (reproductive child health) & Health System Strengthening, National Health Programme and National Urban Health Mission, National Digital Health Mission, AYUSH Mission and also Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PMABHIM) – NHM component. If we look at the allocations for NHM in real terms, there is only 0.4% increase over the last year’s Budget.

It was also announced that gig workers would now be provided healthcare under PMJAY. But the evidence already suggests that schemes such as PMJAY, with over emphasis on tertiary care and in-patient care, are not appropriate or capable to cater to the health needs of the poor and marginalised.

Investment in Health: Disappointing

On the whole, the Budget, despite promises, shows that the government continues to neglect the public health system, which needs greater public investment.

Figure 2: Union government expenditure and allocations on Health as % of GDP


The Union government’s health expenditure as a proportion of the total income of the country (or GDP) continues to remain a meagre 0.29%. The priority to health in the total Budget continues to remain low at about 2%. Accounting for inflation, the allocations for health in Union Budget 2025-26 have increased only by a meagre 3% over the previous year’s Budget allocation.

In sum, the government has learnt no lessons from the COVID-19 crisis that a strong public health system is the need of the hour. Are we waiting for another such crisis to jolt us?

The writer is a researcher who writes on public health and economic issues. The views are personal.

National Health Mission continues to face neglect!

 National Health Mission continues to face neglect!

National Health Mission (NHM) is the key program through which the Union Government intervenes
in improving primary and secondary care on maternal and child health, disease control programs and
non-communicable diseases. Many of these services have suffered during the lockdown. However,
since 2019-20, NHM allocations have been declining in real terms. This means that essential services
like safe deliveries, vaccination for children, and treatment of TB provided earlier can no longer be
provided with limited resources.
NHM money also goes into paying remunerations for frontline health workers like ASHAs, mostly
women- who received global recognition for their stellar role during the pandemic. Cuts in the NHM
budget mean a reduced budget for paying these workers, who have been demanding minimum wages
for a long time. It is important to note that some of the most critical programs related to Non-
communicable diseases, climate change, and human health are being delivered through NHM, and
paltry allocations under these schemes are major causes of concern.
We need to expand the network of Health and Wellness Centers (HWCs) to ensure quality
comprehensive primary care. HWCs are part of the NHM budget. In the context of considerable budget
cuts for NHM, the plight of HWCs also remains unclear! We have also been demanding that the new
name – Arogya Mandir - given to HWCs should be withdrawn.