मुनाफाखोर कम्पनियां

 मुनाफाखोर कम्पनियां नै यो स्वास्थ्य  ढांचा कब्जाया।।

पाणी बिकता खाणा महंगा यो प्रदूषण आज फ़ैलाया।।

1

सरकारी स्वास्थ्य सेवा ढावैं प्राईवेट नै बढ़ावा देवैं

जनता धक्के खा सरकारी मैं प्राईवेट घणे पीस्से लेवैं

दवा मशीन महंगी करदी गरीब मुश्किल तैं खेवैं

पीस्से आले की ज्याण बचै गरीब दुत्कार सेहवैं

बीमारियां का औड़ नहीं कदे डेंगू कदे स्वाइन फ्लू आया।।

पाणी बिकता खाणा महंगा यो प्रदूषण आज फ़ैलाया।।

2

एम्पेनलमेंट पै प्राईवेट का इलाज लेते कर्मचारी

बड़े अस्पतालों मैं जावै अफसरशाही या सारी

लाखों मैं इलाज हर्ट अटैक का बचै जेब जिसकी भारी

प्राइवेट बीमा कंपनी भी भ्रष्टाचार मैं धँसती जारी

घर फूंक तमाशा पड़ै देखना जै चाहते ज्याण बचाया।।

पाणी बिकता खाणा महंगा यो प्रदूषण आज फ़ैलाया।।

3

वातावरण प्रदूषण तैं बढ़ी कैंसर और दमा बीमारी

कीटनाशक बढे गात मैं जिंदगी मुश्किल होती जारी

झोला छाप दवा देसी ये बनी गरीब की लाचारी

ये आर एम पी डॉक्टर स्टीरायड खिलावैं भारी

घणे बढ़गे टोने टोटके बढ़ी अन्धविश्वास की माया।।

पाणी बिकता खाणा महंगा यो प्रदूषण आज फ़ैलाया।।

4

एक तरफ हैल्थ टूरिज्म दूजी तरफ झाड़ फूंक छाये

कितै कमी नर्सों की कितै ये डॉक्टर कम बताये

कितै कमी दवा की कितै औजार कम ल्या पाये

निजी अस्पताल रोज खुलैं ना कोये कानून बनाये

रणबीर सिंह मुनाफे नै म्हारी सेहत का धुम्मा ठाया।।

पाणी बिकता खाणा महंगा यो प्रदूषण आज फ़ैलाया।।

People’s Health Manifesto, 2018

 People’s Health Manifesto, 2018

Remembering the 40th anniversary of the Alma Ata Conference which proclaimed ‘Health for All’ the Jan Swasthya Abhiyan staunchly upholds the Right to Health and Health Care for all people of India . We are opposed to anti-people steps being taken by the current Government in the health sector. We strongly oppose various negative policy trends such as: 

• the failure to move a constitutional amendment to make the right to health a fundamental right in the Indian Constitution

• the recent national health budgets being reduced in real terms, 

• the downgrading of public health services and various retrograde steps concerning the National Health Mission; 

• launching of the ‘Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ’ or National Health Protection scheme which is based on the discredited ‘insurance model’ despite massive evidence against the effectiveness of such insurance based schemes involving major participation of the private sector in service delivery;

• moves for privatisation of district hospitals and other public health services; 

• More corporatization of Medical Education giving scope for more capitation based student enrolment.

• continued refusal to ensure effective regulation of the private medical sector, allowing this sector to continue massive profiteering at the cost of patients, especially by corporate hospitals; 

• unwillingness to effectively control prices of medicines, based on cost of production. Allowing marketing of hundreds of irrational and harmful Fixed Dose Drug Combinations. 

• not bringing a legal code to eliminate unethical marketing practices by the pharmaceutical industry; 

• ongoing exclusion and marginalisation of wide sections of the population related to access to quality health services

आयुष्मान में हेराफेरी पर सख्ती*

 *आयुष्मान में हेराफेरी पर सख्ती* 

आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के लिए मरीजों से नकद पैसे लेने के आरोप में अग्रवाल नर्सिंग होम, कुरुक्षेत्र के खिलाफ शिकायत पर सख्त कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने योजना के तहत सूचीबद्ध इस अस्पताल का तत्काल प्रभाव से इम्पैनलमेंट रद्द कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अस्पताल मरीजों या उनके परिजनों से नकद पैसे लेते हुआ या एडवांस भुगतान के लिए हस्ताक्षर मांगता हुआ पाया गया तो उसका इम्पैनलमेंट तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। राज्य में करीब 45 लाख पात्र परिवारों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये प्रति परिवार का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। राज्य में कुल 1227 सूचीबद्ध अस्पताल हैं, जिनमें 502 सरकारी और 725 निजी अस्पताल शामिल हैं।  

- अस्पतालों में निशुल्क होंगे मोतियाबिंद के ऑपरेशन

नायब सरकार ने प्रदेश के लोगों की सेहत की देखभाल पर विशेष ध्यान दिया है। प्रदेश के सभी 26 सरकारी अस्पतालों तथा 15 सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन निशुल्क किया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ विशेष बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह निर्णय लिया। बढ़ती उम्र में मोतिया होना आम बात है। इस उपचार को लेकर लंबे समय से मरीजों व चिकित्सा संस्थानों में फीस व लेंस की कीमत को लेकर दुविधा की स्थिति रही है।

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CAG Report conclusions

  CAG report 

 Conclusion 

There was wide variation in availability of Specialist OPD services across DHs and SDCHs, which was the result of inadequate availability and skewed distribution of Specialist Doctors in Health Department. In the test-checked health institutions, audit observed that availability of doctors was not ensured as per the patient load. In IPD services, specialty wise beds were not allocated. OT facility was not available in any of the selected PHCs/UPHCs. Positive isolation room was not available in DH Panipat, SDCH Narnaund, MCH Nalhar (Nuh) and seven out of 12 selected CHCs/ UHCs. Further, the Bed Occupancy Ratio (BOR) of all the test-checked health institutions were below 80 per cent except DHs Hisar and Panipat. LAMA rate of SDCHs Adampur, Samalkha and Narnaund were higher as compared to other institution which shows that these hospitals could not gain trust of patients. In Emergency services, it was noticed that facility of 24 hours Management of emergency services such as accident, first aid, stitching of wounds etc., were available only in seven out 24 selected PHCs/UPHCs. None of the test-checked hospitals had ICU services except DH, Panipat. In Maternity services, institutional births in public health facility remained at 57.5 per cent during the period 2019-21. Further, there was shortfall in conducting review of maternal deaths and neonatal deaths during 2016-17 to 2020-21. Most of the radiology services were not available in selected SDCHs.

*My comments* 

    This summary report reflects the petty situation of Haryana Health Services.

Specialists deficiency is alarming. Radiology services are reflected in a miserable situation. The govt should seriouslyd take up the deficiencies and take action against inefficient drug compnies for supplying sub standard medicines .

 *These are the recommendations of CAG report.The Govt should respond to these urgently.*

Recommendations 1. Government should ensure that all OPD services, IPD services, emergency services, diagnostic services as prescribed under IPHS norms for different health institutions are made available to the beneficiaries. 2. Government should take steps to improve and strengthen auxiliary and support services so that overall healthcare experience is improved. 3. Government should ensure that doctors and other manpower are provided according to the patient load on health institutions.  4. The health institutions should be instructed to comply with safety norms.

CAG REPORT