एम्स,

क्या पीएमजेई के तहत बीमा कवर से ज्यादातर मरीज बाहर हो जाएंगे?

अस्पताल, जैसे दिल्ली में एम्स, इस पर एक अजीब कशमकश कीं स्थि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनौपचारिक रूप से लॉन्च करने के दौरान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेई) के रूप में उसके पुनरुत्थान करने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना, आयुषमान भारत को इससे जोड़ने के बाद देश भर में 10 करोड़ गरीब परिवारों के उद्धारकर्ता के रूप में प्रचारित किया था, जिसके लिए गरीबों के लिए बीमा कवर अस्पताल में भर्ती के समय 5 लाख रुपये तक दिया गया है लेकिन इस बहुत प्रचारित बीमा योजना के खर्च के संबंध में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली और भुवनेश्वर जैसे कई प्रमुख अस्पतालों को एक अजीब सी स्थिति में ला दिया है, जिसके परिणामस्वरूप इसमें मरीजों को शामिल नहीं किया जा सकता है, खासतौर पर उन लोगों को जो अन्य राज्यों से हैं। उदाहरण के लिए, बिहार से आने वाले मरीजों को इलाज के लिए मुश्किल हो सकती है क्योंकि भुगतान का सवाल हैं: उनके इलाज के लिए, बिहार सरकार या राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी इनमें से कौन भुगतान करेगा? संयोग से, एम्स में दिल्ली से बाहर के रोगियों की संख्या आधे से ज्यादा होती है।

एम्स (दिल्ली और भुवनेश्वर) दोनों ने दिल्ली के बाहर आने वाले मरीजों को दी गई सेवाओं के लिए खर्च पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखा है। अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि "सिद्धांत रूप में" वे इस योजना में शामिल होंगे लेकिन प्रावधानों को भी उनके हितों पर विचार करना चाहिए।

एम्स दिल्ली के निदेशक राकेश गुलेरिया ने कहा कि संस्थान को एमओयू की शर्तों पर बातचीत करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। "एमओयू को इन चिंताओं को शामिल करना होगा। अस्पताल आने वाले पीएमजेए लाभार्थी को अन्य मरीजों के साथ अपनी बारी का इंतजार करना होगा, वह कतार को कूद नहीं सकते इसलिए कि वे पीएमजे लाभार्थी है। अन्य चिंताए भी हैं - जैसे कि हम सामान्य प्रसव नहीं करवाते हैं, केवल जटिल मामले देखते हैं। यह बदल नहीं सकता है। हमें इंडियन एक्सप्रेस द्वारा उद्धृत किया गया था, "हमें चुनने में सक्षम होना चाहिए कि पीएमजेई के तहत कौन सी प्रक्रियाएं और कौन से पैकेज पेश किए जाएंगे।"

ओडिशा और दिल्ली ने अभी भी इस योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी नेशनल हेल्थ एजेंसी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस योजना के प्रावधानों से सावधान, ओडिशा ने पूरे राज्य में 70 लाख परिवारों की रक्षा के लिए अपनी योजना, बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना की घोषणा की है।

पूर्ण योजना 2011 में आयोजित सामाजिक-आर्थिक जनगणना के आधार पर लागू की जानी चाहिए जो कई कमजोर परिवारों की पहचान करने में नाकाम रही थी। यहां पर, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि एनएचपीएस पहले ही कमियों की शिकार है और इससे केवल हालात बदतर होंगे। साथ ही, इस तरह की एक बड़ी योजना के कार्यान्वयन के लिए एक सक्षम बुनियादी ढाल भी होनी चाहिए, और स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई निवेश नहीं होने की वजह से, व्यापक कवरेज एक दूर के सपने को ही दिखाता है।

प्रमुख स्वास्थ्य विशेषज्ञ, इंद्रनील चटर्जी ने कहा कि दिल्ली के मरीजों की तो पहले से ही राज्य सरकार और नगर पालिका अस्पतालों तक पहुंच है। उन्होंने कहा, "एनएचपीएस निजी बीमा कंपनियों के माध्यम से कवरेज जरूरी बनाता है। ऐसी योजनाओं का बुरा अनुभव पहले ही स्थापित हो चुका है कि वे ग्रामीण इलाकों में हाशिए वाले परिवारों के बड़े हिस्से को बीमा कवरेज प्रदान करने में बुरी तरह विफल रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "सरकार ने निवेश और विनियमन के सवाल को संबोधित नहीं किया है। मुझे लगता है कि इन सवालों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।"

स्टेलेमेट राष्ट्रीय राजधानी में राम मनोहर लोहिया और लेडी हार्डिंग जैसे अन्य अस्पतालों को भी घेरने की संभावना रखता है। ति में हैं कि बाहिय रोगियों का खर्च कौन उठाएगा।