Ayushman Bharat

Ayushman Bharat Is Not the Answer to India’s Health Needs

The scheme’s two components — setting up ‘Health and Wellness Centres’ and the National Health Protection Scheme — do not address the problems that India’s health sector is facing.

Newsclick Report

 

14 Apr 2018

Prime Minister Narendra Modi launched the first ‘Health and Wellness Centre’ — under the Ayushman Bharat scheme — at Bijapur in Chhattisgarh on 14 April.

Ayushman Bharat — the new flagship health scheme of the BJP-led NDA government — has two components. The first is creation of a nationwide network of 1.5 lakh Health and Wellness Centres (HWCs) meant to provide comprehensive health care. The second is the much-vaunted insurance scheme called the National Health Protection Scheme (NHPS).

However, there are a number of reasons why either of these initiatives are unlikely to take care of the health and medical needs of the vast majority of India’s population.

The idea behind the HWCs is that, at present, the health sub-centres and primary health centres (PHCs) in India are focussed mainly on maternal and child health care, besides some major communicable diseases. Therefore, the sub-centres and PHCs would be transformed into HWCs, which would expand the range of healthcare provided to include non-communicable diseases and chronic illnesses.

The budget allocated Rs 1,200 crore for this, while “contribution of private sector through CSR and philanthropic institutions in adopting these centres is also envisaged”, says the government.

However, this amount is nowhere close to sufficient for setting up 1.5 lakh HWCs, as Abhay Shukla of Jan Swasthya Abhiyan and T Sundararaman, professor at Tata Institute of Social Sciences argue in The Hindu.

As Shukla says, an amount of Rs 1,200 crore “would support only about 10,000 HWCs — less than 7% of what has been projected.”

He points out that the 2018 health budget actually marks no dedicated allocation for HWCs, which means the allocation will need to be carved out of the existing National Health Mission (NHM) budget, “which has itself seen a 5% cut compared to revised Budget estimates of last year”.

In fact, as Sundararaman says, an “additional budgetary allocation of about Rs 20 lakh per HWC per year, which would work out to about ₹30,000 crore per year” would be required. “But there are no indications of such a commitment — either in this year’s Budget nor the budget allocation that went along with the extension of the NHM,” he says.

Sundararaman, who is also former executive director of National Health Systems Resource Centre, goes on to list other pre-requisites for the HWCs to actually become successful.

These include sufficient and trained human resources — “a regular salaried workforce of at least three auxiliary health workers per HWC”, he says. But the government has actually been reducing recruitment of regular staff and is instead bent on contractualising and casualising the work force. He also talks of the need of “a well-coordinated referral mechanism with specialists and doctors in the secondary and tertiary hospitals”, while acknowledging that the government is putting very little effort or investment into this.

As for the NHPS — which aims to provide insurance cover of up to Rs 5 lakh per family per year for 10 crore households (approximately 50 crore beneficiaries) for secondary and tertiary care hospitalisation — even the Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare has pointed out in a report that it is not a “step forward” from the existing insurance schemes.

The NHPS seeks to expand on the Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY), which has been remarkably unsuccessful. The RSBY actually led to an increase in the out-of-pocket (OOP) expenditure by patients, as evaluations have shown. This was even acknowledged by the Parliamentary Committee in its report, which also said that the central government released less than half of the original budgeted allocation for the health insurance scheme in 2017-18. Besides, many states already have their own well-established health insurance schemes. There are no indications as to how the NHPS will overcome the problems associated with the RSBY.

Moreover, the allocation of Rs 2,000 crore to provide coverage to approximately 50 crore beneficiaries is laughable.

Another major limitation of the NHPS is that it will provide coverage only for secondary and tertiary care hospitalisation, or only in-patient treatment. But the majority of people’s health expenditure is on preventive and/or outpatient care.

As health economist Indranil Mukherjee had told Newsclick earlier, “Out of Rs 100 spent from people’s pockets on healthcare services, say, 60 is on outpatient and preventive care, while only around 40% is on inpatient care or hospitalisation.”

Most importantly, an insurance scheme is not an alternative to government provisioning of high-quality and affordable healthcare services, which are being privatised and becoming unaffordable — along with the quality getting shoddier by the day — at an unprecedented rate.

Finance Minister Arun Jaitley called NHPS the “world’s largest government-funded health care programme”.

This is inaccurate, not only because “health care” is not the same as health “coverage” but also because, as Shukla points out, “the scheme is allocated just Rs 2,000 crore, while the government’s own National Health Mission with annual outlay of Rs 30,000 crore is ignored. India’s public health services are allocated close to ₹100,000 crore annually.”

हरयाणा और कीट नाशकों का कहर

हरयाणा  और कीट नाशकों का कहर

रणबीर सिंह दहिया

हरयाणा ज्ञान विज्ञानं समिति

कीट नाशकों के अनियन्त्रित  इस्तेमाल ने हरित क्रांति के दौरान हरयाणा में  जमीन , पशुओं और मानव जाति को लगता है काफी नुकसान पहुंचाया है । विडम्बना यह है कि इन कीटनाशकों  की  ह्यूमन शरीर में जाँच करने की मशीन तक रोहतक  के मैडीकल में नहीं हैं । 

कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से पर्यावरण से लेकर जनजीवन को होने वाले नुकसानों से हम सभी परिचित हैं। पर इसके प्रयोग को लेकर जैसी सावधानी की सरकार से अपेक्षा थी वैसी कहीं देखने में नहीं आ रही है।

परिणाम यह है कि जनस्वास्थ्य के प्रति सतर्क कई विकसित देश तो हमारे फल-सब्जियों के निर्यात पर पाबंदी लगाने जैसे कदम भी उठा रहे हैं। इसके बावजूद हमारे देश में वैसी सतर्कता और चेतना देखने को नहीं मिल रही है जैसी कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर अपेक्षित है। क्या है समस्या और कैसे हो इस का हल ? हमें समय रहते चेतना होगा । कीटनाशकों के प्रयोग से मनुष्य कई प्रकार की बीमारियों की चपेट में आ सकता है। सबसे प्रमुख है - इम्यूनोपैथोलोजिकल इफैक्टस-आटो इम्युनिटी,अक्वायरड इम्युनिटी,हाईपर सैंसिविटी के स्तर पर विकार अलग अलग ढंग से, कारसिनोजैनिक इफैक्ट, मुटाजेनिसिटी,टैटराजैनिसिटी, न्यूरोपैथी,हैपेटोटोक्सीयिसटी,रिपरोडक्टिव डिस्आर्डर, रिकरैंट इन्फैक्सन्ज। इन पर यहां विस्तार से चर्चा न करके कुछ बीमारियों के बारे चर्चा की जा रही है। 

1-’तीव्र विषाक्तता (एक्यूट प्वॉयजनिंग)। 

इसमें कीटनाशक प्रयोग करने वाला व्यक्ति ही इसकी चपेट में आ जाता है। हमारे देश में तो यह समस्या काफी देखने में आती है। इसमें सिर दर्द होना, जी मितलाना,चक्कर आना, पेट में दर्द, चमड़ी और आंखों में परेशानी, बेहोश हो जाना व म्ृत्यू तक शामिल हैं। आत्म हत्या के लिए भी इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल करने वालों काफी लोगों में इनके इस्तेमाल के वक्त रखी जाने वाली सावधानियों की जानकारी का अभाव पाया गया है।

2-’कीटनाशक के प्रयोग से होने वाली दूसरी बड़ी बीमारियां हैं का्रेनिक डिजिज मसलनः

कैंसर:

        विशेष रूप से खून और त्वचा के कैंसर इस कारण से काफी देखने में आते हैं । इनके प्रभाव में आने वाले लोगों में दिमाग के , स्तनों के, यकृत-जिगर - लीवर के, अग्न्याशया- पैर्न्कियाज के, फेफड़ों-लंग्ज के, कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है।  

कैंसर के मरीजों की संख्या बहुत से प्रदेशों में बढ़ रही है।

                                                   मरीज/मौत 

वर्ष 2011 2012 2013 2014 टैंड कमैंटस

उतर प्रदेश 170013/74806 175404/77178 180945/79616 186638/82121

पंजाब 23506/10343 24006/10563 24512/10785 25026/11011

हरियाणा 21539/9477 22122/9734 22721/9998 23336/10268

चण्डीगढ़ 893/393 915/403 937/413 960/423

जम्मू कश्मीर 10668/4703 11052/4863 11428/5028 11815/5198

हिमाचल 5836/2568 5966/2625 6097/2683 6230/2741

उत्तराखंड 8663/3798 8899/3916 9173/4037 9455/4160

स्रोतः  केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की और से लोक सभा  में 11 जुलाई  2014 को पेश की गई रिपोर्ट

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       इसके अलावा श्वांस संबंधी बीमारियां और शरीर के अपने डिफैंस  तंत्र के कमजोर होने की समस्या इसके कारण काफी देखने में आती है। कई बार यह नर्वस प्रणाली को चपेट में ले लेता है। इसी प्रकार चमड़ी की बीमारियां भी इनके प्रभाव के कारण ज्यादा होती हैं। नपुसंकता की संभावना बढ़ जाती है।

       मां की औरनाल के रास्ते गर्भ में बच्चे में ये कीटनाशक प्रवेश पा जाते हैं और जन्म जात विकृतियों का रिस्क बढ़ जाता है खासकर तऩ्ि़त्रका तऩ्त्र -नरवस सिस्टम की। 

      इसी प्रकार पारकिन्सोनिज्म बीमारी का रिस्क 70 प्रतिशत बढ़ जाता है। बच्चों में अग्रेसिवनैस बढ़ने का कारन भी हो सकते हैं। किसानों में आत्म हत्याएं करने की मानसिकता पैदा करने में भी इनके कुप्रभावों की भूमिका हो सकती है। 

      कीटनाशकों के कारखानों, घर में, खाने में, पानी में , पशुओं में मौजूद कीटनाशक हमारे शरीर में पहुंच कर हमारे फैट में , खून में इक्ठ््ठा होते रहते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं।स्टॉक होम कन्वैंसन ऑन परसिस्टैंट आरगेनिक पोलुटैंटस के मुताबिक 12 में से 9 खतरनाक और परसिस्टैंट कैमिकल ये कीटनाशक हैं। कई सब्जियों और फलों में धोने के बावजूद कीटनाशकों के अवशेष पाये गये हैं। अंडों में , मीट में, भैंस और गाय के दूध में भी इन कीटनाशकों के अवशेष पाये गये हैं।आज कल के बच्चों में बढ़ता अग्रेसिव एटीच्यूड व किसानों में बढ़ती आत्म हत्या की मानसिकता में भी इन कीटनाशकों के अवशेषों की भूमिका देखी जा रही है।

     लगभग 20 प्रतिशत खाद्य पदार्थों में भारत में कीटनाशकों के अवशेष की मात्रा टोलरैंस लेवल से ज्यादा पाई गई है। जबकि अर्न्तराष्टीय स्तर पर यह 2 प्रतिशत ही है। महज 49 प्रतिशत भारतीय खाद्य पदार्थों में नो डिटैक्टेबल रेजिडयू पाये गये जबकि अर्न्तराष्टीय स्तर पर यह प्रतिशत 80 का था। 

      मेरे तीस पैंतीस साल के अनुभव मुझे यह सोचने पर मजबूर करते रहे कि पेट दर्द की लम्बी बीमारी जहाँ बाकी सभी टेस्ट नार्मल आते   हैं  उन मरीजों  में  पेट दर्द का कारण ये कीटनाशक ही होते हैं  । रिसर्च  के लिये  सुविधा ना होने के कारण मेरा ये मिशन पूरा नहीं हो सका । 

        कीटों और सूक्ष्म जीवों को मारने में प्रयुक्त होने वाला कीटनाशक मूल रूप से यह जहर ही है। अगर कीटनाशकों का दुरूपयोग किया जा रहा है तो इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह उन सभी के लिए हानिकारक होता है जो कि इसके संपर्क में आता है। किसान, कर्मी, उपभोक्ता, जानवर सभी के लिए यह नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए, कीटनाशकों के  इस्तेमाल पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं । उपयोग तभी किया जाना चाहिए जबकि उनकी जरूरत हो। भारत के कुछ क्षेत्रों जैसे हरियाणा ,पंजाब, पश्चिमी उत्तरी प्रदेश, आंध्रप्रदेश से विशेषरूप से कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करने की खबरें आ रही  हैं।

       कीटनाशकों के उपयोग का सबसे बेहतर तरीका यह है कि उनका इस्तेमाल ष्इंटीग्रेटिड पेस्ट मैनेजमेंटष् के अंतर्गत किया जाए। अर्थात कीटनाशकों का प्रयोग कीट नियंत्रण के अन्य उपायों के साथ एक उपाय के रूप में किया जाए। एक मात्र उपाय के रूप में नहीं किया जाए। भारत में यह देखने में आता है कि अधिकांश लोग कीट नियंत्रण के लिए कीटनाशकों पर निर्भर हो गए हैं। प्रायरू तब भी कीटनाशकों का छिड़काव कर दिया जाता है जबकि उनकी जरूरत ही न हो। जबकि कीटनाशकों को प्रयोग तब होना चाहिए जबकि ऎसा लगे कि फसल में कीट लगना बढ़ सकता है। इसके साथ ही गैर रासायनिक जैविक कीटनाशकों के प्रयोग को भी प्राथमिकता देने की जरूरत है।

       कीटनाशक के प्रयोग के दौरान, फल-सब्जियों, अनाज और पानी में पहुंच चुके कीटनाशक के माध्यम से तथा कई बार तो दूध के माध्यम से भी। आशय यह कि एक बार कीटनाशक के पर्यावरण में पहुंच जाने के बाद वह कई माध्यमों से मनुष्य तक पहुंच सकता है। इसलिए कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसका उपयोग किया ही ना जाये या कम से कम उपयोग किया जाए। इसके प्रयोग में अधिक से अधिक सावधानी बरती जाए। इसमें सरकार के कृषि , स्वास्थ्य और खाद्य निरीक्षण विभाग भी सटीक  भूमिका निभा सकते हैं।

           पिछले कुछ समय से पंजाब की खेती फिर  से सुखिऱ्यों में है। मुख्य कारण यह भी रहा है कि खेती में रासायनिक खादों और कीटनाशकों की खपत बढ़ती गई। यही नहीं, फिर ऐसे कीटनाशक भी इस्तेमाल होने लगे जो ज्यादा घातक थे। पंजाब में यह सबसे अधिक हुआ है और इसके भयावह नुकसान हुए हैं। इन कीटनाशकों के संपर्क और फसलों में आए उनके असर से कैंसर सहित अनेक गंभीर बीमारियां पनपी हैं। हालत यह हो गई कि पंजाब के मालवा क्षेत्र से राजस्थान की ओर जाने वाली एक ट्रेन को इसलिए ‘कैंसर ट्रेन’ के नाम से जाना जाने लगा था, क्योंकि सस्ते इलाज के लिए हर रोज इस बीमारी के शिकार लगभग सौ लोग बीकानेर जाते थे। गनीमत है कि इससे संबंधित खबरों में जब यह तथ्य सामने आने लगा कि कीटनाशकों के बेलगाम इस्तेमाल के कारण ही पंजाब के मालवा क्षेत्र में यह स्थिति बनी है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पर स्वतरू संज्ञान लेकर राज्य सरकार को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नतीजतन पंजाब सरकार ने सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहे कीटनाशकों के उपयोग, उत्पादन और आयात पर पाबंदी लगा दी है। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों से पंजाब के बठिंडा, फरीदकोट, मोगा, मुक्तसर, फिरोजपुर, संगरूर और मानसा जिलों में बड़ी तादाद में गरीब किसान कैंसर के शिकार हो रहे हैं। सत्तर के दशक में पंजाब में जिस हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, उसकी बहुप्रचारित कामयाबी की कीमत अब बहुत सारे लोगों को चुकानी पड़ रही है। उस दौरान ज्यादा पैदावार देने वाली फसलों की किस्में तैयार करने के लिए रासायनिक खादों और कीटनाशकों का बेलगाम इस्तेमाल होने लगा। किसानों को शायद यह अंदाजा न रहा हो कि इसका नतीजा क्या होने वाला है। लेकिन क्या सरकार और उसकी प्रयोगशालाओं में बैठे विशेषज्ञ भी इस हकीकत से अनजान थे कि ये कीटनाशक तात्कालिक रूप से भले फायदेमंद साबित हों, लेकिन आखिरकार मनुष्य की सेहत के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं? विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र, चंडीगढ़ स्थित पीजीआई और पंजाब विश्वविद्यालय सहित खुद सरकार की ओर से कराए गए अध्ययनों में ये तथ्य उजागर हो चुके हैं कि कीटनाशकों के व्यापक इस्तेमाल के कारण कैंसर का फैलाव खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। लेकिन विचित्र है कि चेतावनी देने वाले ऐसे तमाम अध्ययनों को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया और स्थिति नियंत्रण में होने की बात कही। देर से सही, राज्य सरकार ने इस मसले पर एक सकारात्मक फैसला किया है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। कीटनाशकों की बाबत किसानों को जागरूक करने के साथ-साथ कैंसर के इलाज को गरीबों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में कदम उठाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यह ध्यान रखने की बात है कि कीटनाशक या रासायनिक खाद छिड़कने के जोखिम भरे काम में लगे ज्यादातर लोग दूसरे राज्यों से आए मजदूर होते हैं और उन्हें स्वास्थ्य बीमा या सामाजिक सुरक्षा की किसी और योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। पंजाब के अनुभव से सबक लेते हुए देश के दूसरे हिस्सों में भी कीटनाशकों के इस्तेमाल को नियंत्रित करने और खेती के ऐसे तौर-तरीकों को बढ़ावा देने की पहल होनी चाहिए जो सेहत और पर्यावरण के अनुकूल हों.सुना  है कि  असम प्रदेश की सरकार ने भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काफी उपक्रम शुरू किये हैं  और सुना तो ये भी है कि  मोनसेंटो कंपनी में अपने कर्मचारियों के लिए वहां की केन्टीन में भी जैविक उत्पाद ही प्रयुक्त होते हैं . लेकिन  लगता है कि मोनसेंटो और कारगिल जैसी कंपनिया भारत जैसे देश में ये जैविक कृषि के प्रयोग नहीं होने देंगे और  ये तथाकथिक निहित स्वार्थों के चलते  नेता और कुछ कृषि वैज्ञानिक इसे चलने देंगे?

            फसलों में अंधाधुंध प्रयोग किये जा रहे पेस्टीसाइड के कारण दूषित हो रहे खान-पान तथा वातावरण को बचाने के लिए जींद कृषि विभाग में एडीओ के पद पर कार्यरत डॉ. सुरेंद्र दलाल ने वर्ष 2008 में जींद जिले से कीट ज्ञान की क्रांति की शुरूआत की थी। डॉ. सुरेंद्र दलाल ने आस-पास के गांवों के किसानों को कीट ज्ञान का प्रशिक्षण देने के लिए निडाना गांव में किसान खेत पाठशालाओं की शुरूआत की थी। डॉ. दलाल किसानों को प्रेरित करते हुए अकसर इस बात का जिक्र किया करते थे कि किसान जागरूकता के अभाव में अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। जबकि कीटों को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशकों की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि फसल में मौजूद मांसाहारी कीट खुद ही कुदरती कीटनाशी का काम करते हैं। मांसाहारी कीट शाकाहारी कीटों को खाकर नियंत्रित कर लेते हैं। डॉ. दलाल ने किसानों को जागरूक करने के लिए फसल में मौजूद शाकाहारी तथा मांसाहारी कीटों की पहचान करना तथा उनके क्रियाकलापों से फसल पर पडऩे वाले प्रभाव के बारे में बारीकी से जानकारी दी। पुरुष किसानों के साथ-साथ डॉ. दलाल ने वर्ष 2010 में महिला किसान खेत पाठशाला की भी शुरूआत की और महिलाओं को भी कीट ज्ञान की तालीम दी। यह इसी का परिणाम है कि आज जींद जिले में कीटनाशकों की खपत लगभग 50 प्रतिशत कम हो चुकी है और यहां के किसान धीरे-धीरे जागरूक होकर जहरमुक्त खेती की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। आज यहां की महिलाएं भी पुरुष किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कीट ज्ञान की इस मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं। दुर्भाग्यवश वर्ष 2013 में एक गंभीर बीमारी के कारण डॉ. सुरेंद्र दलाल का देहांत हो गया था। इससे उनकी इस मुहिम को बड़ा झटका लगा था लेकिन उनके देहांत के बाद भी यहां के किसान उनकी इस मुहिम को बखुबी आगे बढ़ा रहे हैं। पुरुष तथा महिला किसानों को जागरूक कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा कृषि क्षेत्र में उनके अथक योगदान को देखते हुए हरियाणा किसान आयोग डॉ. सुरेंद्र दलाल के नाम से राज्य स्तरीय पुरस्कार शुरू करने जा रहा है। आयोग द्वारा हर वर्ष एक नवंबर को हरियाणा दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कर कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषि विभाग के एक एडीओ को यह पुरस्कार दिया जाएगा। आयोग द्वारा पुरस्कार के तौर पर एक प्रशस्ती पत्र और 50 हजार रुपये की राशि ईनाम स्वरूप दी जाएगी। ताकि इस मुहिम को पूरे देश में फैलाने के लिए कृषि विभाग के अन्य अधिकारियों को भी प्रेरित किया जा सके। हरियाणा किसान आयोग के चेयरमैन डॉ. आरएस प्रौधा ने हाल ही में प्रकाशित हुई आयोग की मैगजीन में इस पुरस्कार की घोषणा की है।डाक्टर बलजीत भ्यान ने  हरयाणा विज्ञानं मंच  दूसरे  कृषि वैज्ञानिकों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर   अपने गाँव में भी कीट पाठशालाओं का आयोजन पिछले दिनों  किया है । डाक्टर राजेंदर चौधरी ने भी पिछले तीन चार साल से कुदरती खेती पर उल्लेखित  काम किया है । हरयाणा ज्ञान विज्ञानं समिति का प्रयास रहेगा की इन सब प्रयत्नों का संज्ञान लेते हुए इस क्षेत्र के काम को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभाएगी ।

कुछ  साइंस दानों का ख्याल है कि जैविक खेती ही अब एक मात्र रास्ता है । 

रासायनिक खाद और कीटनाशकों से बचाव का सिर्फ यही तरीका है कि हम जैविक खेती अपनाएं। लेकिन सच्चाई यह है कि रसायनिक खेती के लिए सरकार की ओर से तरह-तरह के प्रोत्साहन दिए जाते हैं जबकि जैविक खेती के लिए उतने प्रोत्साहन नहीं हैं। आम आदमी के स्वास्थ्य के लिहाज से हर हाल में बेहतर जैविक खेती इसी असंतुलन की वजह से रसायनिक खेती से पिछड़ी हुई है। सरकार किसानों के लिए रसायनिक खाद पर करीब 70 हजार करोड़ रूपए का अनुदान देती है। दूसरी ओर, देश में होने वाली ज्यादातर अनुसंधान रसायनिक खेती को लेकर ही होते हैं, जैविक खेती को भी अनुसंधान की आवश्यकता होती है। उसे इस तरह का सहयोग नहीं मिल रहा है।

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पंजाब--नशे से हो रही मौत

नशे से हो रही मौतों के कारण  पूरा पंजाब और दुनिया का विश्व पंजाबी भाईचारा और पूरे देश के बुद्धिजीवी काफी परेशान हैं | पिछले कुछ दशकों से खतरनाक नशों के इस्तेमाल के कारण नौजवानों की बिगड़ रही सेहत , परिवारों की आर्थिक तबाही और इसके साथ जुड़े सामाजिक और सभ्याचारक असरों ने हमारे समाज में दहसत फैला रखी है | अब इस तबाही के मंजर में एक आस की किरण दिख रही है कि पूरा पंजाब इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई बनाने के लिए कमर कस चूका है |  ऐसी स्थिति में जब इस मुद्दे पर लोक लहर बनने जा रही हो तो कुछ बातों पर गौर करना बहुत जरूरी हो जाता है |

1  नशों के मूल कारण क्या हैं ?

2 नशों के इतिहास क्या है ?

3 क्या नशे कुदरती आफत हैं ? या कुछ लोगों द्वारा पैदा की गयी समस्या |

4 क्या सरे नशे एक जैसे ही माड़े होते हैं ?

    पंजाब के लोग इस बात को बात को भली भांति जानते हैं कि आज पंजाब खतरनाक नशों की जिस दलदल में फंस गया है उसमें मुख्य भूमिका नशे के व्यापारियों की है जिन्हें आम भाषा में स्मगलर कहा जाता है |  पूरी दुनिया में हुई खोजें दर्शाती हैं कि नशों का व्यापर , गैर कानूनी तरीकों से किया जा रहा आम व्यापर नहीं |  इसमें अंतराष्ट्रीय साम्राजी शक्तियां , बड़े व्यापारी , कोमी और राज्य सरकारें , अफसर और ख़ुफ़िया एजेंसियां शामिल हैं |  सौखा और मोटा पैसा कमाने के लिए राजनैतिक नेता , पुलिस, अफसर और बड़े कद के व्यापारी यह धंधा मिलकर चलाते हैं |  पंजाब में बहुत से नशे पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान से आते हैं |  पाकिस्तान में जाने माने स्मग्लरों की लम्बी सूचि है |  ये लोग बहुत शक्तशाली हैं |  ये न कभी सामने आते हैं और न कोई इनको हाथ लगा सकता है | पाकिस्तानी ख़ुफ़िया एजेंसी --आई.एस. आई.स्मग्लरों का पूरा साथ ही नहीं देती बल्कि उसके अफसर इस व्यापर के हिस्सेदार भी हैं |  इधर हमारे स्मगलर जो राजसी लीडरों और पुलिस अफसरों के साथ घी खिचड़ी हैं, इस धंधे में मौटे पैसे कमाते हैं |  नशे का धंधा दुनिया का सबसे अधिक मुनाफे वाला धंधा है | जो हीरोइन अफगानिस्तान में एक करोड़ रूपये की एक किलो मिलती है वह भारत मैं आकर 7 करोड़ की एक किलो बिकती है |  और पश्चिमी देशों में पहुँचते पहुँचते इसकी कीमत और 10  गुना  बढ़ जाती है |  मुनाफे का 20 -30 % हिस्सा आई.एस.आई. का होता है |  नशे और अतवाद का भी नजदीक का संबंध है |  नशो से कमाए पैसों के एक हिस्से के साथ अतवाद चलता है |  सिर्फ अतवाद ही नहीं इस पैसे से इस धंधे में लिप्त मुजरमों की मदद से विरोधियों को डराया धमकाया और मरवाया न भी जाता है | इस पैसे से चुनाव भी लाडे जाते हैं और सरकारें भी बदली जाती हैं |

      आज दुनिया में नशों का व्यापार , पैट्रोलियम पदार्थों और हथियारों के बाद तीसरा सब से बड़ा व्यापर है |  पूरी दुनिया में अंदाजन 20 करोड़ लोग नशे कर रहे हैं और इस तरह यह 3 लाख करोड़ रूपये का व्यापर है |  भारत में भी नशों का चलन बहुत ज्यादा है |  एकेले भारती पंजाब में 60 हजार करोड़ रूपये का नशों का व्यापार होता है | पंजाब के राजसी लीडरों और पुलिस अफसरों में बड़े बड़े नाम नशों के व्यापार में शामिल हैं |  मंत्रियों और इंस्पैक्टर जनरल तक के नाम इस व्यापार के साथ जुड़ते हैं |  संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कम से कम 10 लाख लोग एकेली हीरोइन के आदि हैं | हीरोइन बेहद महंगी होने के कारण  इसके अशुद्ध और नकली बदल उपलब्ध हैं |  स्मैक हीरोइन की अशुद्ध बदल है और इससे काफी सस्ती है | चिंटा इसका नकली बदल है जो स्मैक से भी सस्ता है |  नकली रसायनिक होने के करण यह सबसे ज्यादा खतरनाक है |  पैसे के लालच में इसमें क्या क्या डाला जाता है इसका कोई हिसाब नहीं | कुछ लोग इसे देश के अंदर ही बना रहे हैं |  पैसे की कंजूसी के चलते नशा करने वाले सूंघने की बजाये इसे घोलकर नाड़ (Vein ) में लगाते हैं |  जिसके कारण यह और  मारू सिद्ध होता है |

      इतिहास इस बात का गवाह है कि दुनिया में नशों का बड़े पैमाने पर व्यापार सब से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया |  रेशम , चाय और चीनी के बर्तनों की इंगलैंड में बहुत मांग थी जो अंग्रेज व्यापारी चीन से खरीदकर इंग्लैण्ड में बेचते थे | इन वस्तुओं के मूल उतरने के लिए इंग्लैण्ड के व्यापारियों के पास इनके मूल के बराबर की वस्तुएं उपलब्ध नहीं थी  जो वो चीन में लेजाकर बेच सकते |  ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ही कमिनी चाल चली उसने बंगाल में अफीम की खेती करवाके इसको चोरी से चीन में बेचना शुरू कर दिया | चीन के सम्राट के इतराज करने पर बाकायदा दो जंग हुई जिनको अफीम वार -1 और अफीम वार 2 का नाम दिया गया |  पहली अफीम वार (1839 --42 ) ब्रिटिश  इंडिया कंपनी और चीन के बीच हुई और दूसरी अफीम वार (1856--60 ) ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस एक तरफ और चीन के बीच हुई | अफीम के स्मगल की जाने वाली मात्रा साल 1729 में डरमां ( हरेक में 63.5  किलो ) से बढ़ कर 1838 तक यह 40000 डरमां  तक पहुँच गयी थी |  चीन दोनों लड़ाईयां हार गया जिसके बाद अफीम के व्यापार को धक्के के साथ कानूनी घोषित कर दिया गया जिस कारण बेचीं जाने वाली अफीम की मात्रा कई गुना और बढ़ गयी |  स्पस्ट है कि अफीम को न सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल किया गया बल्कि चीन के लोगों को नशेहड़ी बना के कमजोर भी करने की कोशिश की गयी ताकि वो साम्राज्य के खिलाफ लड़ ना सकें |

       सरकारी अदारियों में एलान की जा रही नशों के खिलाफ जंग असल में आम लोगों के विरुद्ध नशों की जंग है |  नशों के गैर कानूनी व्यापार के रास्ते जहाँ आम लोगों को आर्थिक तौर पर लूटा जा रहा है वहीँ इसे आम लोगों को कंट्रोल करने का यह सामाजिक --राजसी हथियार है |  असल में यह राज करने का असरदार हथियार है |  दो सौ साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से चीन के  विरुद्ध इस्तेमाल किया गया |  राज करने का यह हथियार आज तक बहुत ही कारगर ढंग से दुनिया के अलग अलग लोगों के विरुद्ध असरदार ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है |\ यह असल में उस बड़ी जंग का हिस्सा है जिसके तहत हमारे हवा, पानी , मिटटी और भोजन को जहरों के साथ भर दिया गया है |  यह उसी जंग का हिस्सा है जिसके तहत हमारे पानी में जहर घोले जा रहे हैं |  अब जब किसान , मजदूर, बेरोजगार नौजवान, विद्यार्थी और लुटे जाने वाले तबके इस विविस्ता को बदलने के लिए तैयार हो रहे हैं तो नशे उनको कमजोर करने का कारगर  हथियार हैं |

     आज अफीम से बनने वाले हेरोइन और स्मैक जैसे खतरनाक नशे अफगानिस्तान से आ रहे हैं |  अफगानिस्तान में लगभग 8 लाख एकड़ भूमि पर अफीम की खेती हो रही है जिससे बनने वाले पदार्थों की लगभग 3 लाख 60 हजार करोड़ रूपये की गैरकानूनी आर्थक्ता है |  इस पैसे का एक चौथाई हिस्सा किसानों के पास जाता है बाकि जंगबाजों , अफसरों, राजसी लीडरों , एजेंसियों और आतंकवादियों की जेबों में जाता है |  लाखों लोगों का रोजगार इस धंधे पर निर्भर है |  अफीम और भुकी की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसको दूर दराज के हिस्सों में बेचना मुश्किल है इसलिए इसे हीरोइन  और स्मैक में बदल दिया जाता है | 

साल 1979 में जब रूसी फौजों ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो अमरीकन सी.आई.ए. ने रूष की फौजों को हराने के लिए जहाँ अंताक़वादियों को हथियार और ट्रेनिंग दी उसके साथ ही अफगानिस्तान जेहादियों के साथ मिलकर अफीम की खेती और इससे बनने वाले पदार्थों के व्यापार को खूब बढ़ावा दिया। अमरीकन सी.आई.ऐ. ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई. एस. आई. के साथ मिलकर अफीम के व्यापार को भारत और दुनिया के दूसरे देशों तक फैला दिया। नशों से कमाए पैसे के बल बूते पर अफगान जेहादियों ने जहां रूसी फौजों के पैर नहीं टिकने दिए वहीं अफगान को दुनिया का अफीम पदार्थों का सबसे बड़ा व्यापर केंद्र बना दिया। इसी ताकत के बल पर बाद में जेहादियों ने अमरीकी फ़ौज के भी पैर उखाड़ दिए। आज भी अफगानिस्तान को दुनिया का अफीम पदार्थों का सबसे बड़ा केंद्र है । भारत में भी ये खतरनाक नशे पाकिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान से ही स्मगल होकर आते हैं । इतिहास गवाह है कि अमरीकन सी आई ए ने नशों , नशों से पैदा हुए पैसों और इस धंधे में लगे खतरनाक मुजरिमों ने अमरीकी साम्राजी राजनीति को अनेकों देशों में लागू करने के लिए नँगे चिटे रूप में इस्तेमाल किया। 

नशों के व्यापार के बड़े लाभ पात्र कौन हैं ?

दुनिया के नशों के इतिहास पर नजर मारें तो स्पस्ट हो जाता है कि साम्राजी सरकारों, देशों और प्रदेशों की सरकारें , बड़े सरमायेदार (जो दूसरे कानूनी व्यापार के साथ साथ नशों के गैर कानूनी व्यापार ) भी करते हैं और सरकारी तंत्र(राजसी लीडर और अफसर) नशों के व्यापार के बड़े लाभ पात्र हैं । ये लोग बहुत ही इज्जतदार और सामाजिक रुतबे वाले लोग होते हैं । 

ये लोग ना तो कभी सामने आते हैं और इसलिए ना ही कोई इनका कुछ बिगाड़ सकता है । जो लोग पकडे जाते हैं वे तो छोटे मोटे दलाल ही होते हैं । 

  पूरी दुनिया में बहोत सी सरकारें नशों के खिलाफ होने का मुखौटा पहनकर ,इस व्यापार को गुप्त तरीकों से इसे चलाती रहती हैं । इस मुखौटे के नीचे लोगों द्वारा पैदा किये या अपने आप पैदा हुए कुदरती नशों (जो कि सेहत के लिए कम नुकसानदायक होते हैं और बेहद सस्ते होते हैं ) पर प्रतिबंध लगा देते हैं । बंदिशें लगाने और गैर- कानूनी घोषित करने से नशों की इस्तेमाल खिंच बढ़ जाती है। दूसरी तरफ वो नशों के व्यापार को इस ढंग से चलाते हैं कि जिससे उनकी जेबें भरती रहें । सरकारें नशों के व्यापार और उसमें से पैदा हुए दो नम्बर के पैसे और इस धंधे में लिप्त मुजरिमों को अपने विरोधियों को डराने, धमकाने और मरवाने के लिए तथा विरोधियों की सरकारोँ को कमजोर करने और उलटने के लिए इस्तेमाल करती हैं । 

   भारत में कई राज्यों में पोस्त(अफीम) की खेती , सरकारी इजाजत के साथ की जा सकती है। यह खेती किसलिए की जाती है ? खसखस का पौधा बहुत पुराना दवा का पौधा है। अफीम को अनेकों दवायें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है । पर किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं है कि वह पोस्त के कुछ पौधे अपने परिवार के लिए अपने घर में लगा सके । पोस्त का पौधा हजारों सालों से हमारे सभ्याचार का हिस्सा है । इसकी भुर्जी बनाकै खाने को बढ़िया टॉनिक माना जाता है। इनके बीज जिन्हें खसखस कहा जाता है को अनेक ढंग से सेहत वर्धक माना जाता है। इसके फल जिनको डोडे कहा जाता है को सख्त काम करते वक्त और दर्द निवारक के तौर पर एक वरदान समझ जाता है ।

  जहाँ अंग्रेजी दर्द निवारक दवाईयों के अनेकों दूरगामी गंभीर प्रभाव हैं वहीं डोडों के कोई दुष्प्रभाव नहीं । ला इलाज दर्द के लिए ये वास्तव में वरदान साबित हो सकते हैं । इसी प्रकार थोड़ी मात्रा(दवा डोज) के रूप में खाई अफीम के भी अनेकों लाभ हमारे सभ्याचार में मिलते हैं । आम लोगों को कोई हक नहीं है कि वे अपने निजी इस्तेमाल के लिए अपने घर में इसके कुछ पौधे लगा कर इस पौधे के दवा गुणों का लाभ उठा सकें । दूसरी तरफ दो नम्बर में (स्मलगरों के माध्यम से) हर चीज बड़ी कीमत पर उपलब्ध है । यह एक जाना पहचाना सच है कि बड़ी गिनती में अमीर लोग , राजसी नेता, और अफसर इस पौधे के कुदरती गुणों का लाभ उठा रहे हैं ।

   इसी प्रकार भांग का पौधा हजारों सालों से हमारे सभ्याचार का हिस्सा है । यह शिवजी का प्रसाद है । सिख धर्म के साथ जुड़े निहंग सिख भी सैकड़ों सालों से इसका इस्तेमाल करते रहे हैं । पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिक खोजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि भांग का पौधा सेहत वर्धक है  और इसे कैंसर समेत अनेक खतरनाक बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है । भांग का पौधा हमारे आस पास हर जगह पर खड़ा है पर अगर आपके बैग में भांग के पत्ते पकड़े गए तो आप पर गम्भीर केस बन जायेगा जिसमें शायद आपकी जमानत भी न हो सके । अभी अभी लोगों की मांग के चलते कैनेडा की सरकार ने भांग के पौधे को रखने और उगाने पर से पाबन्दी हटा ली है । अमरीका के कुछ राज्यों ने भी यह पाबंदी हटा ली है। बाकी मांगों के साथ साथ हमें इन दोनों पौधों को अपने निजी इस्तेमाल के लिए उगाने पर पाबंदी हटाने की मांग भी करनी चाहिए। 

  पंजाब में नशों की मांग बढ़ने के और भी कारण मौजूद हैं । पिछले 50 -60 साल से खेती में बेहद खतरनाक रसायनों के अधिक इस्तेमाल ने हवा, पाणी, मिट्टी और भोजन में जहरों से भर दिए हैं । धरती के नीचे के पानी के ज्यादा इस्तेमाल से हमारे वातावरण में जहरीले पदार्थों की मिक़्दार बहुत बढ़ गयी है । हमारी सनअतां ने भी हमारे पानी, मिट्टी, और हवा को पलित कर दिया है । हमारे शरीरों में इकट्ठे हुए इन जहरों ने हमारे शरीर , मन और सैक्स को कमजोर किया है। पुराणी और लाइलाज बीमारियां परिवारों की हिम्मत तोड़ रही हैं । काम करने की क्षमता का घटना , हाड पैर दुखते रहना ,हर वक्त थके थके रहना और कमजोरी महसूस करना आम बातें हो गयी हैं। कमजोर हुए शरीर, मन और सैक्स नशों के तरफ खींचे जाने का कारण बन  रहे हैं । 

 पंजाब की उपजाऊ जमीन , साफ पानी  के बहुत स्रोत , बढ़िया जलवायु, और पदार्थक अमीरी, सदियों से धाड़वियों को अपनी तरफ खींचते रहे हैं । आज अत के अमीर लोग, जिनके पास बहुत पैसा इकठ्ठा हो गया है , वे इस पैसे के बल बूते पर पंजाब के कुदरती स्रोतों ऊपर कब्जा करने की लालसा रखते हैं ।  पंजाबियों का आखड़ स्वभाव और आजादी प्रेम, इस लालसा की पूर्ति में बड़ा रोड़ा हैं । नशों का जाल फैलाके वो हमें इतना कमजोर कर देना चाहते हैं कि हम अपनी आजादी के लिए लड़ने लायक ही ना रहें । 

   स्पष्ट है कि पंजाब में नशों की समस्या जहाँ बहुत विकराल है वहीं काफी उलझी हुई भी है। इसमें से निकलना इतना आसान काम नहीं है । पूरे समाज को इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा तभी कोई सकारात्मक नतीजे निकल सकते हैं । कुछ बातें हमेशा याद रखनी पड़ेंगी:-

1. हम मांग करते हैं कि नशों के व्यापारियों के ऊपर सख्ती की जाये। जिन्होंने सख्ती करनी है वे तो खुद इस व्यापर में शामिल हैं । इसलिए जल्दी से अपने मिलन सार व्यापारियों के खिलाफ  कार्यवाही नहीं करेंगे। अगर लोक विरोध से डरते करेंगे तो वह सख्ती आधी अधूरी होयेगी और मौका मिलते ही फिर ढीली हो जायेगी। 

2. हम सख्ती करने की मांग तो कर रहे हैं मगर क्या राज सरकार की औकात है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही स्मगलिंग को रोक सके । मुनाफा इतना ज्यादा है कि बड़ी मछलियां इस धंधे को बंद नहीं होने देंगी । बेरोजगरी इतनी ज्यादा विकराल है कि नशा- तश्करी में लगे आम लोग अपनी ज्याण पर खेल कर भी अपना रोजगार चलता रखेंगे ।

3. सरकारी राजदरबारों के द्वारा ऐलान की जाती ' नशों के विरुद्ध जंग' असल में 'आम लोगों के विरुद्ध नशे की ' जंग है ।

नशों के गैरकानूनी व्यापार के रास्ते लोगों को आर्थिक तौर पर लूटा जा रहा है  वहीं यह आम लोगों को कण्ट्रोल करने का सामाजिक-राजसी हथियार है। असल में राज करने का यह असरदार हथियार है। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से चीन के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया । राज करने का यह हथियार आज तक बहुत ही कारगर ढंग से दुनिया के अलग अलग लोगों के विरुद्ध असरदार ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है ।

4. पंजाबियों का और खास करके सिखों का टी. एफ. आर. ( टोटल फर्टिलिटी रेट- जिस का मतलब है कि एक औरत अपने जीवन में औसतन कितने बच्चे पैदा करती है ) पहले ही बहुत घट रहा है। यह आज 1.6 है जो कि 2.1 से कम नहीं होना चाहिए। चिटे जैसे खतरनाक रसायनिक नशों के साथ यह और भी घट जायेगा। ये नशे पंजाबियों के बीज नाश का स्रोत हैं ।

5. यदि हम नशे के व्यापरियों का असली चेहरा लोगों को दिखा सकें क़ि कैसे हमरा दुश्मन अपने हित पूरे करने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहा है , हमारा बीज नाश कर रहा है और इन नशों के जरिये हम अपने दुश्मन के गुलाम बन रहे हैं । इस प्रकार नशे के पीड़ित के मन में नशा छोड़ने की इच्छा पैदा कर सकते हैं । 

6. हम लोगों को चेतन करें कि वो नशा करें ही ना । यह बेशक मुश्किल रास्ता है पर मुमकिन है ।अगर जो नशे करने लग चुके हैं उन्हैँ प्यार से और माहिर इलाज के साथ इस लत से छुटकारा दिलवाएं। सूबा सरकार से मांग करें की वो नाश छुड़ाऊ केंद्र में मुफ्त और बढ़िया इलाज घरों के आस पास उपलब्ध करवाए। 

7. गाँवों, कस्बों, और शहरों में जो नशे बेचने वाले छोटे दलाल हैं उनको पहले प्यार से समझाएं और नहीं मानते तो सामाजिक बायकाट किया जाये। अगर फिर भी नहीं मानते तो सामूहिक सख्ती की जाये । अगर पुलिस अफसर और राजसी नेता शामिल हों तो उनका भी बायकाट किया जाये और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की जाये। 

8. पंजाब और पंजाबी इस बड़े संकट का शिकार हो रहे हैं । खेती घाटे का धंधा बन गयी है । कर्जों के नीचे किसान डूब रहे हैं । बदले में रोजगार है नहीं । पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार फिरते हैं । खेती का मौजूदा मॉडल किसानों और मानव की सेहत का बैरी है। खेती रसायनिकों के अन्धधुन्ध इस्तेमाल , प्रदूषण, धरती के नीचे के गहरे पानी का ज्यादा इस्तेमाल, प्लास्टिक का कहर, और पैट्रोल डीजल का बहुतायत इस्तेमाल, ने हमारे हवा, पाणी , मिट्टी और भोजन जहरों से भर दिए हैं । ये जहर हमारे शरीरों में रच गए हैं जिसके कारण हम खतरनाक , लाइलाज शारीरिक, मानसिक और प्रजनन क्रिया की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं । खतरनाक रसायनिक नशे से बची खुची कसर पूरी कर रहे हैं । जहर मुक्त कुदरती खेती को हरमन प्यारा करना , प्रदूषण को नकेल लगाना , कोले से बिजली बनाने की बजाय हवा, धूप और पानी से बिजली बनाना । प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करना और पेट्रोल डीजल की खपत घटाना।

9. नशों से बचने के लिए सकारात्मक कामों के तरफ ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। अनेक मशले हल करने वाले हैं । खेती को लाभकारी बनाने के लिए कुदरती खेती को हरमन प्यारा बनाने का  एक बड़ा चैलेंज है। अपने कमजोर हो चुके शरीर , मन और सैक्स को फिर से तन्दरूस्त करने के लिए हवा, पाणी, मिट्टी और भोजन को जहर मुक्त करना। इसके लिए खेती में जहरों का इस्तेमाल बन्द करें । वातावरण प्रदूषण के विरोध में डटकर खड़े होना,धरती के नीचे के पानी का इस्तेमाल कम करके नहरी और मींह के पानी का इस्तेमाल बढ़ाना,पानी और भोजन स्टोर करने के लिए प्लास्टिक के बरतन का प्रयोग नहीं करना, तथा प्लस्टिक का उपयोग बन्द करना, कोले वाले भाप बिजली घरों से तौबा करना, पैट्रोल डीजल का इस्तेमाल घटाना, पंजाब के मुख्य मुद्दे हैं ।

10. वर्जिश, योगा, ध्यान, खेल, सभ्याचारक चर्चा घर, हंसने का ग्रुप, सामूहिक गायन ग्रुप, सामूहिक डांस ग्रुप, आदि सकारात्मक गतिविधियां नशों से बचाव के लिए कारगर हो सकती हैं ।

11. ट्रेड यूनियनों , विद्यार्थी संगठनों, नौजवान सभाओं , महिला संगठनों, में सक्रिय भूमिका निभाना भी कारगर हो सकता है । 

12. समाज सुधार, समाज सेवा और कुदरत सेवा में सक्रिय भूमिका निभाना ।

13. अपनी आस्था मुताबिक अध्यात्मक सरगर्मियों में शामिल होना - पाठ करना, भजन गाना, और मंत्र जाप करना ।

14. छोटे बच्चों के साथ खेलना और कुदरत के नजदीक रहना भी काफी कारगर हो सकता है ।

15. खसखस और भांग के पौधे दवा पौधे हैं । अपने निजी इस्तेमाल के लिए इन पौधों को उगाने पर लगी पाबंदी हटाई जाये। भुकी और अफीम के इस्तेमाल को मंजूरी दी जाये। 

डॉ अमर सिंह आजाद 

पंजाब 

Darker side of private hospitals

by Dr Madabhushi Sridhar — July 1, 2018

( “ If a heart patient knows the actual cost of the cardiac stent, he will realise how much the hospital looted him. He should be strong enough to withstand the shock.  We don’t know how many suffered heart attack after knowing this exploitation. One small lawyer has to fight against this injustice. Where are the great doctors? Don’t they know this loot? “ asks Dr.  Madabhushi Sridhar.

In September 2014, a small lawyer Sangwan went to Metro Hospital in Faridabad, a suburb of Delhi. His friend’s brother needed a coronary stent — a wire mesh planted in an artery to open up blood flow — fitted into his heart. The hospital charged his friend more than Rs 1 lakh for this, without mentioning the device’s maximum retail price. “I asked the doctor to provide us with the purchase bill for the stent,” the lawyer said. “He refused.”

That refusal brought advocate to the centre of the storm sweeping through India’s Rs 6.7 lakh crore healthcare industry today. He filed a PIL in 2015 that made the Indian government crack the whip on the country’s Rs 3,300 crore coronary stent industry, ending years of rampant profiteering.

In India, at least 30 million people suffer from cardiovascular problems and over two million die of heart attacks and strokes each year.  For them, stents have become essential. There are over 2,00,000 heart surgeries every year. This is a great demand that led to a racket of extraordinary proportions. Government data revealed that our hospitals are selling stents at margins of up to 654%.

On February 13, 2017, the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA), the primary agency for fixing drug prices, notified a price cap of Rs 7,260 for bare metal stents (those without any coatings) and Rs 29,600 for modern drug eluting stents. The latter have a polymer coating, which gradually releases a drug to ensure that the blockage doesn’t reoccur. Till then the average retail price for a bare metal stent was Rs 45,000, while drug eluting stents were priced at around Rs 1.2 lakh.

NPPA said: “During deliberations, it was found that huge unethical markups are charged at each stage in the supply chain of coronary stents, resulting in irrational, restrictive, and exorbitant prices in a failed market system driven by information asymmetry between the patient and doctors, pushing patients to financial misery; and whereas under such extraordinary circumstances, there is an urgent necessity, in public interest, to fix the ceiling price of coronary stents to bring respite to patients.” If the authority itself asks for some other authority, what will happen to the poor patient?

in September 2014, lawyer Sangwan said that Metro Hospital bill was more than Rs 3.2 lakh.  He filed a plea under the Right to Information Act to find out the number of hospitals in Delhi that performed angioplasty. He found 54 such hospitals and the rates of stents varied across the facilities.

To one of his RTI requests, the government said that stents came under the Drug and Cosmetic Act, but not covered under the National List of Essential Medicines (NLEM). This list identifies medicines that must be made affordable for citizens.   He filed a PIL at the Delhi High Court in February 2015, to get stents included in NLEM. The High Court directed India’s Chemical and Fertilizers Ministry to take action.

It did not take any action for months. In a contempt petition he questioned the laxity of government in October 2015. Only in July 2016, the central government added stents in the NLEM. Sangwan had to file another PIL to limit maximum retail price of stents. The RTI plus PIL plus direction plus contempt threat made the government to place a cap on rates in February 2017.

Sangwan filed another RTI to know if stents came under the drugs or metal category in November 2014.  Sangwan called it a brutality of doctors to say “the distributors, hospitals, and doctors are hand in glove with each other and they are the ones making the money. The product should come directly from the manufacturers to the patients.” (https://qz.com/915197/a-lawyer-took-on-indias-profiteering-hospitals-to-end-the-obscene-overpricing-of-cardiac-stents/)

Where does the problem lie? Just about 1% of the hospitals in the country are accredited, the rest flout norms and rules. Once accredited, the margins of bona fide healthcare service providers come under pressure because of the cost of following prescribed norms and putting in place the required systems.  And with shrinking margins, hospitals come to increasingly rely on pharmacy sales, medical devices, and medical diagnostic testing.

The cap on stent pricing, therefore, will hit their balance sheets further, unless it is made up for by increasing the overall cost of cardiac procedures that use such devices.

If a heart patient knows the actual cost of the cardiac stent, he will realise how much the hospital looted him. He should be strong enough to withstand the shock.  We don’t know how many suffered heart attack after knowing this exploitation. One small lawyer has to fight against this injustice. Where are the great doctors? Don’t they know this loot?

The National Pharmaceutical Pricing Authority recently reduced the price of drug eluting stents (DES) by about Rs 2,300. It may be just under Rs 28,000 now. The cap on bare metal stents increased from Rs 7,400 to Rs 7,660. These caps are excluding GST. On February 14, 2017, NPPA had capped the price of bare metal stents at Rs 7,400 and of DES at Rs 30,180, bringing down prices by as much as 85% in an effort to make angioplasty affordable. (https://timesofindia.indiatimes.com/india/cardiac-stent-price-cap-lowered-further-to-rs-28000/articleshow /62889521.cms)  Do you know who protested? Hospitals! It is these ill-health shops that made unhealthily huge profits on stents alone.  All patients should patiently believe that Surgeons do not know this stent racket.  They don’t even protest. 

Almost 95% of these DES are used in India. Downing prices are great news for them. The authority, which had received several complaints about overcharging on catheters, balloons and guide wires used for angioplasty, also made public its analysis of trade margins on these consumables which ranged from over 150% to 400% over import price.

But whether doctors and directors of the hospital companies are honestly transferring the benefit to the patients? Why this wisdom did not prevail on national authorities all these decades? Why the commercial cardiac centers were are allowed to make huge money? 

The NPPA has asked for the price of catheters, balloons and guide wires to be mentioned separately in hospital bills.  This is the transparency requirements. Patients should insist upon this. NPPA does not direct, the government does not prescribe penalties. It does not assure the people that their loss will be recovered and fraudsters will be punished. 

After the cap on stent prices, hospitals had jacked up charges for catheters, balloons and guide wires, making these consumables more expensive than the stent, thus minimising the benefits of the price cap. The NPPA analysis of trade margins on these consumables has shown that the highest margin was on balloon catheter, where the MRP was on average 400% over the import price and 234% higher than the price to distributors. 

The media reported about the tactics of commercial hospitals, saying: “Even as the NPPA sets into motion an examination of the price of consumables, which could lead to a price cap, hospital procedure charges continue to be jacked up by hospitals with widely varying charges being extracted from patients across India.” There is no law at present which allows the government to regulate these charges and for transparency about the pricing and quality. 

All India Drug Action Network (AIDAN) issued a statement welcoming the price revision and asked for expansion of price cap to consumables as a necessary step to making procedures like angiography and angioplasty more affordable and accessible to patients. AIDAN also demanded that NPPA write to the Competition Commission of India to conduct an investigation on the large hospital chains for abusing their dominant position and overcharging for angioplasties post the price cap. There should be raids on these big shops to save the patients and expose the exploitation. 

The prices of stents and their quality are the source of unethical scandals in both private and public sector in our country.  There is  very less information available about actual cost, taxes, and the selling price of the stents and similar other things that are placed in body for treatment of various ailments.

This is the darker side of the private hospitals in which the scams flourish and common patient is exploited very badly. None reveals actual price of a stent. 

How about orthopaedic products, including those used in knee and hip replacement surgeries? What is the actual cost and the price the patient is paying? We need not remember the dacoits and robbers, as there are hospitals with roaring profits and doctors with roaring practice therein.  

(All emphases added.)

(See also :

Decolonisation Of  Modern Medical System: The Need To March Towards People-Oriented Holistic System by Dr KS Sharma, in  countercurrents.org , dated  April 6, 2017.

https://countercurrents.org/2017/04/06/decolonisation-of-modern-medical-system-the-need-to-march-towards-people-oriented-holistic-system/)

Madabhushi Sridhar Acharyulu is an Indian academic and Central Information Commissioner. He was a Professor at Nalsar University of Law in Hyderabad.

“We need not remember the dacoits and robbers, as there are hospitals with roaring profits and doctors with roaring practice therein”, he comments caustically.   

A  recent article published by Hyderabad-based daily  THE HANS INDIA, Jun 19,2018, is reproduced here on the occasion of Doctors’ Day, on July 1.)  

The Neoliberal Model of Institutionalised Corruptio

The Neoliberal Model of Institutionalised Corruption

Amit Sengupta 1st March 2018 THE healthcare sector has been consistently grabbing headlines in recent weeks. First came the reports of how two prominent private hospitals in Delhi – Max and Fortis – fleeced patients in blatant disregard of all ethical norms.  Bills were inflated with impunity and relatives were harassed even after the patient was dead. Then came private hospitals. A few days ago the National Pricing Authority of India, based on an audit of some private hospitals, the grand announcement of ‘Modicare’ in the Union budget, a plan to outsource hospital care services to in Delhi, published a report of how crores were being siphoned by private hospitals by massively inflating the costs of medicines and other consumables supplied. These are not isolated incidents but reflect a deep malaise that afflicts healthcare in India. What is important is to make the links between the BJP government’s obsession with promotion of insurance based healthcare and the visible evidence regarding rising corruption in private hospitals. It is necessary to look beyond the traditionally recognised modes of corruption while tracing the impact of aggressive neoliberal polices pursued by the government, on corruption in general and corruption in the health sector in particular. Neoliberal polices in their essence involve a transfer of power from public institutions to private enterprises. Corruption has been defined as 'illegitimate use of government power to benefit a private interest’ and neoliberalism is the epitome of a corrupt system. This manifests in the case of public services such as healthcare services in the State's active role as a facilitator of the dominance of private enterprises in the provision of services. We witness evidence of this every day, when the government undermines public services while extolling the virtues of private enterprises. Neoliberal economic policies within the country and the integration with the globalised economic and governance systems serve to institutionalise corruption, including in the health sector. At the ideological sphere, the role of the State is sought to be redefined in a manner that benefits private interests. At the global level the restructuring of global governance results in a shift from the earlier nation State driven process to one where private corporations, foundations and management consultancy firms are provided space in governance structures. Thus the WHO, which is part of the UN system, is much less powerful than private foundations like the Bill Gates foundation and management consultancy firms such as McKinsey. It is the latter who drive policies globally, and increasingly in India as well. Most importantly we also see the capture of regulatory structures of the State by private actors who are supposed to be the subject of such regulation. Since these processes act by changing public policy, their effects are seldom identified as ‘corruption’, but rather as a change in policy. Thus ‘Modicare’ is seen as a new policy initiative and not as a planned effort by the government to hand over healthcare to the private sector and thus offer them major avenues for profit making. Such initiatives need to be clearly identified as public decision making that act in favour of private interests. Policy shifts that favour private interests, both nationally and at the global level, need to be correctly identified as the fundamental source of corruption that subsequently translates into corrupt practices at the local level. These policy shifts immensely widen the scale of operations and power of private enterprises, and thus also open up new forms of corrupt practices. IDEOLOGICAL SHIFT IN THE ROLE OF THE STATE AND HEALTHCARE SERVICES The BJP’s ‘health assurance’ model and its flagship plan for ‘Modicare’ is aligned to a global neoliberal model of health care provision termed as ‘Universal Health Coverage’ (UHC). UHC promotes a shift in the role of the State, from a provider of healthcare services to a 'manager’ and 'regulator' of healthcare services. In such a model the bulk of provision of care would be by outsourcing to private providers, just as Modicare promises to do. By the late 1990s most developing countries had inherited crumbling health systems as a consequence of fiscal austerity policies advocated in the past two decades by multilateral agencies such as the World Bank and the IMF. In India, public services in healthcare were systematically starved of funds since the initiation of neoliberal reforms in the early 1990s. Like in India, the world over, it was finally acknowledged that urgent measures are necessary to build health systems. To remedy the situation, there could have been efforts to prioritise the rebuilding and strengthening of public systems. Instead, the role of the State (that is governments) was transformed into that of a 'manager' or a 'regulator' of healthcare services rather than one of a provider of services. Corruption in such a system is no more limited to individual instances of corrupt government officials engaged in securing illegitimate gains for private interests but assumes a system wide dimension where the entire State machinery and a range of policies are directed at securing increased revenue and profits for private enterprises. Corruption takes the form of "institutional corruption" as distinct from petty corruption, such as the payment of bribes for political or other favours. Corruption becomes embodied in the very purpose of the institution leading to regulatory agencies being constrained against acting in the public interest and required to act in the market interest. REGULATORY CAPTURE As the role of governments is increasingly restricted to that of a 'regulator' there is a major pitfall faced by public regulatory agencies – what has come to be known as ‘regulatory capture.’ It is a phenomenon where regulatory agencies that are designed to regulate industries for the public interest are ‘captured’ by the industries they are supposed to regulate. As a consequence, regulators end up regulating industries in a way that benefits the regulated industry, rather than the general public. Regulatory capture takes place in different ways. The regulatory system gets captured by those that are supposed to be regulated because they are the designated ‘experts’ who understand the system. In India the big corporate honchos in healthcare – Devi Shetty, Naresh Trehan – are the experts who are writing policy. Such ‘experts’ often have dual loyalties, ie, to also represent the interests of those who are being regulated. Such issues of ‘conflict of interest’ are further augmented by ‘Revolving Door’ practices, where regulatory bodies include people who have had previous and recent stints in bodies that are the subject of regulation. Thus, for example, Naresh Dayal, ex-secretary, ministry of health and family welfare, retired on September 30, 2009, and soon after joined GlaxoSmithKline Consumer Health-care as a non-official director. Capture also occurs through the promotion of ideas and in post-1990 India, the virtues of neoliberal reforms, including those of deregulation, are promoted by the Indian State. This has had significant impact on regulatory structures, as regulatory capture is more easily accomplished when the voice of those who benefit from lax regulation is significantly stronger than the general public whose interests are supposed to be safeguarded through regulatory structures and mechanisms. Reforms undertaken in India since the 1990s, have expanded the scope for private activity and reduced regulation and the nexus between the State and big business has strengthened. Regulatory capture has now morphed into what has been described as “...an interlocking dynamic of policymakers, regulatory officials, corporate players and extremely sophisticated industrial lobby groups”. OUTSOURCED CARE IN PUBLIC FUNDED INSURANCE SCHEMES The change in trajectory of the State, which we describe above, applies as well to the role of the Indian government in institutionalising avenues for profit-making by private industry. In 2009, the Indian government launched a nationwide health insurance scheme called the Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) designed to protect patients from the ‘catastrophic’ impact of out-of pocket expenses incurred on hospital care – as modeled on Andhra Pradesh’s Rajiv Arogyasri scheme. The RSBY has been held out as a major achievement by the Indian government – both current and previous. It is this model that is now sought to be taken to the next level by ‘Modicare’. Good health systems are like pyramids: the largest numbers can be treated at the primary level where people live and work, some would need to be referred to a secondary level such as a community health centre, and few would require specialised care in tertiary hospitals. Better primary and secondary level care ensures that fewer patients end up in more expensive specialty hospitals to undergo major procedures. The health insurance system in India inverts this pyramid and starves primary care facilities. What is even more worrying is that these social health insurance schemes, largely implemented through partnerships with private providers, have been indicted in several states for defrauding the system. There have been several reports of unscrupulous private facilities milking these insurance schemes by conducting unnecessary procedures. Horrific incidents have been reported, for example, of unnecessary hysterectomies conducted on women as young as 22. CONCLUSIONS While it is relatively easy to identify corruption when, for example a public official receives a bribe to favour a private hospital, more fundamental instances of misuse of the power vested in the State to benefit private enterprises go unrecognised. Thus, for example, a change in policy to promote outsourcing of healthcare services has a system wide effect and involves a very large transfer of public assets into private hands. Yet we seldom recognise such an act as an act of corruption. While the Narendra Modi led government continues to claim that they are committed to providing a corruption free government, the economic model that it promotes with great fanfare is designed to promote corruption at an unprecedented scale. This is what underlies the stories of corruption in the health sector, which have become almost a daily occurrence.

About MMIY

About MMIY

         Keeping the paradigm shift in approach of Government to health care, the State has an ambition to increase affordable and quality health coverage to all the citizens. In order to reduce out of pocket expenditure on health and to give better health coverage to the common man, the Health Department Haryana has now launched a new all comprehensive and path breaking scheme called Mukhyamantri Muft Ilaaj Yojana which seeks to provide free treatment to all the citizens and covering all essential components of curative health care.
Under the Mukhyamantri Muft Ilaaj Yojana, the following services shall be provided completely free:

• Free surgeries upto secondary level and subsidized at tertiary level under Surgery Package Programme to all residents of Haryana in all the Government Health Institutions including Medical Colleges.
• Free supply of essential medicines to all patients in OPD/IPD/Emergency.
• All Indoor Services.
• Free investigations/diagnostic services including X-Ray, Ultrasound and ECG.
• Free referral transport/ambulance services to all in emergency and in non-emergency condition free transport of all pregnant women for delivery drop-back and post delivery check up and sick children upto 5 years.
• Provision of free Dental treatment to all the residents of State coming in Govt. Health Institutions as well as PGIDS , Rohtak.

कीट नाशकों अंधधुंध इस्तेमाल

जन स्वास्थय अभियान हरयाणा
हरियाणा में कीट नाशकों के अंधधुंध इस्तेमाल ने कई समस्याएं खड़ी कर दी हैं |  मगर इसपर जनता का ध्यान बहुत काम है जिसके चलते स्वास्थय विभाग भी और पी जी आई एम एस रोहतक भी सक्रिय नहीं लगता |

कीटनाशक किस तरीके से शरीर में पहुँचता है?

1.     पानी में कम घुलनशील  कीटनाशक जो हैं  वे वसा और कार्बनिक तेलों में आसानी से घुल जाते हैं। आसपास के जल स्रोतों में रहने वाले प्राणियों में और बनस्पति में भी इनके अंश  संचित हो जाते हैं और जब ये जीव या बनस्पति दूसरे किसी जीव द्वारा खाये जाते हैं तो ये उनके शरीर  की वसा में संचित हो जाते हैं।
2.     ..पानी के जल स्रोतों के माध्यम से।
3.      ..फलों, सब्जियों के माध्यम से
4.     .. भूसे और पशु आहार से पशूओं में और फिर मनुष्य  में।
5.      ..हवा के माध्यम से- जब हम छिड़काव करते हैं तो कीटनाशक की छोटी-छोटी बूँदें हवा में मिल जाती हैं। इसी कारण हमें कीटनाशक की महक आती है। जब हम खुली हवा में साँस लेते हैं तो ये बूँदें हमारे फेफड़ों में पहुँच जाती हैं।  फिर रासायन फेफड़े की गीली दीवारों से हो कर खून में पहुँच जाता है। इस से बचने के लिए मुँह पर कपड़ा बाँध कर रखें। बिना मुँह
6.      .. त्वचा के द्वारा
        हम सभी जानते हैं कि हमारी त्वचा में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से पसीना एवं तैलीय पदार्थ निकलता है। जब हम शारीरिक मेहनत करते हैं तो शरीर पर पसीने की एक पतली परत बन जाती है। यह परत कीटनाशक के अणुओं को घोल लेती है। फिर हमारी त्वचा इसे सोख लेती है। साँस के माध्यम से भी यह हमारे शरीर में जा सकता है । कभी-कभी कीटनाशक हमारे शरीर पर गिर जाता है। इस से वह और अधिक मात्रा में हमारे शरीर में पहुँच जाता है। हवा की दिशा के विपरीत छिड़काव करते समय खतरा और भी बढ़ जाता है। तब साँस द्वारा भी यह हमारे शरीर में पहुँचने लगता है।
        इसलिए हमें शरीर को पूरी तरह
        दूसरी बात, हमारे शरीर के विभिन्न अंग भिन्न-भिन्न गति से कीटनाशक को सोखते हैं
7.      -मुँह के द्वारा

        हमारे मुँह के रास्ते भी कीटनाशक बहुत जल्दी शरीर में पहुँच सकता है। बहुत से किसान या मज़दूर छिड़काव के दौरान बीड़ी इत्यादि पीते हैं। इस बीच वे पानी पीने या कुछ खाने के लिए भी एक-दो  बार रुकते हैं। अगर छिड़काव शाम तक होना है तो वे उसी या बगल वाले खेत में खाना भी खाते हैं।
        छिड़काव वाले खेत के आसपास काफ़ी मात्रा में कीटनाशक जमा हो जाते हैं। जहाँ सीधे छिड़काव नहीं किया जाता वहाँ भी कीटनाशक की सफे़द परत पौधों की पत्तियों पर देखी जा सकती है। उसी तरह की सफे़द परत वहाँ की सभी वस्तुओं पर जमी रहती है। इन में बरतन या खाने का सामान भी हो सकता है। अगर पानी खुला रखा है तो कीटनाशक के कुछ कण उस में भी घुल  जाते हैं।
        इसलिए खेत के पास खाते-पीते या धूम्रपान करते हुए हम ज़रूर कुछ कीटनाशक खा लेते हैं। बिना नहाए-धोए खाने-पीने से भी उस का कुछ भाग हमारे शरीर में पहुँच जाता है। धूम्रपान करते हुए या कुछ खाते हुए छिड़काव करने वालों को तो ईश्वर ही बचाये।

8.  .....   बर्तन एवं कपड़ों से
     

        अच्छा तो छिड़काव का काम खत्म हुआ। आप थके-भूखे घर जाते हैं। आप के साथ बर्तन, बाल्टी एवं उपकरण भी होता है, जिस से आपने दिन में काम किया है। अब आप बिस्तर पर लेट कर धूम्रपान करना चाहते हैं। पर रुक जाइये ! आप के साथ कुछ बिन बुलाये मेहमान भी हैं और धीरे से घर में प्रवेश कर गये हैं। कीटनाशक आप के शरीर पर, कपड़ों पर, बर्तनों  तथा उपकरणों पर चढ़े हुए हैं। अब इन सब को पूरी साफ़-सफ़ाई की ज़रूरत

 कीटनाशकों के प्रयोग से मनुष्य कई प्रकार की बीमारियों की चपेट में आ सकता है। सबसे प्रमुख है -
1 -इम्यूनोपैथोलोजिकल इफैक्टस-आटो इम्युनिटी,अक्वायरड इम्युनिटी,
2 हाईपर सैंसिविटी के स्तर पर विकार अलग अलग
3  कारसिनोजैनिक इफैक्ट,
4 मुटाजेनिसिटी,
5 टैटराजैनिसिटी,
6 न्यूरोपैथी,
7 हैपेटोटोक्सीयिसटी
8 ,रिपरोडक्टिव डिस्आर्डर,
9  रिकरैंट इन्फैक्सन्ज। इन पर यहां विस्तार से चर्चा न करके कुछ बीमारियों के बारे चर्चा की जा रही है।
1-’तीव्र विषाक्तता (एक्यूट प्वॉयजनिंग)।
इसमें कीटनाशक प्रयोग करने वाला व्यक्ति ही इसकी चपेट में आ जाता है। हमारे देश में तो यह समस्या काफी देखने में आती है। इसमें सिर दर्द होना, जी मितलाना,चक्कर आना, पेट में दर्द, चमड़ी और आंखों में परेशानी, बेहोश  हो जाना व म्ृत्यू तक शामिल हैं। आत्म हत्या के लिए भी इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल करने वालों काफी लोगों में इनके इस्तेमाल के वक्त रखी जाने वाली सावधानियों की जानकारी का अभाव पाया गया है।
2-’कीटनाशक के प्रयोग से होने वाली दूसरी बड़ी बीमारियां हैं का्रेनिक डिजिज मसलनः
कैंसर:
        विशेष रूप से खून और त्वचा के कैंसर इस कारण से काफी देखने में आते हैं । इनके प्रभाव में आने वाले लोगों में दिमाग के , स्तनों के, यकृत-जिगर - लीवर के, अग्न्याशया- पैर्न्कियाज के, फेफड़ों-लंग्ज के, कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है।
कैंसर के मरीजों की संख्या बहुत से प्रदेशों में बढ़ रही है।
                                                   मरीज/मौत

वर्ष                   2011                       2012                               2013                               2014 ट्रेंड

उतर प्रदेश     170013/74806       175404/77178             180945/79616                   186638/82121

पंजाब            23506/10343          24006/10563              24512/10785                       25026/11011

हरियाणा        21539/9477             22122/9734                22721/9998                        23336/10268

चण्डीगढ़        893/393                  915/403                       937/413                             960/423

जम्मू कश्मीर   10668/4703           11052/4863                 11428/5028                        11815/5198

हिमाचल          5836/2568             5966/2625                   6097/2683                        6230/2741

उत्तराखंड       8663/3798              8899/3916                   9173/4037                        9455/4160

स्रोतः  केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की और से लोक सभा में 11 जुलाई 2014 को पेश की   गई रिपोर्ट
     
       इसके अलावा श्वांस संबंधी बीमारियां और शरीर के अपने डिफैंस  तंत्र के कमजोर होने की समस्या इसके कारण काफी देखने में आती है। कई बार यह नर्वस प्रणाली को चपेट में ले लेता है। इसी प्रकार चमड़ी की बीमारियां भी इनके प्रभाव के कारण ज्यादा होती हैं। नपुसंकता की संभावना बढ़ जाती है।
       मां की औरनाल के रास्ते गर्भ में बच्चे में ये कीटनाशक प्रवेश पा जाते हैं और जन्म जात विकृतियों का रिस्क बढ़ जाता है खासकर तऩ्ि़त्रका तऩ्त्र -नरवस सिस्टम की।
      इसी प्रकार पारकिन्सोनिज्म बीमारी का रिस्क 70 प्रतिशत बढ़ जाता है। बच्चों में अग्रेसिवनैस बढ़ने का कारन भी हो सकते हैं। किसानों में आत्म हत्याएं करने की मानसिकता पैदा करने में भी इनके कुप्रभावों की भूमिका हो सकती है।
      कीटनाशकों के कारखानों, घर में, खाने में, पानी में , पशुओं में मौजूद कीटनाशक हमारे शरीर  में पहुंच कर हमारे फैट में , खून में इक्ठ््ठा होते रहते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं।स्टॉक होम कन्वैंसन ऑन परसिस्टैंट आरगेनिक पोलुटैंटस के मुताबिक 12 में से 9 खतरनाक और परसिस्टैंट कैमिकल ये कीटनाशक हैं। कई सब्जियों और फलों में धोने के बावजूद कीटनाशकों के अवशेष पाये गये हैं। अंडों में , मीट में, भैंस और गाय के दूध में भी इन कीटनाशकों के अवशेष पाये गये हैं।आज कल के बच्चों में बढ़ता अग्रेसिव एटीच्यूड व किसानों में बढ़ती आत्म हत्या की मानसिकता में भी इन कीटनाशकों के अवशेषों की भूमिका देखी जा रही है।
     लगभग 20 प्रतिशत खाद्य पदार्थों में भारत में कीटनाशकों के अवशेष की मात्रा टोलरैंस लेवल से ज्यादा पाई गई है। जबकि अर्न्तराष्टीय स्तर पर यह 2 प्रतिशत ही है। महज 49 प्रतिशत भारतीय खाद्य पदार्थों में नो डिटैक्टेबल रेजिडयू पाये गये जबकि अर्न्तराष्टीय स्तर पर यह प्रतिशत 80 का था।
      मेरे तीस पैंतीस साल के अनुभव मुझे यह सोचने पर मजबूर करते रहे कि पेट दर्द की लम्बी बीमारी जहाँ बाकी सभी टेस्ट नार्मल आते   हैं  उन मरीजों  में  पेट दर्द का कारण ये कीटनाशक ही होते हैं  । रिसर्च  के लिये  सुविधा ना होने के कारण मेरा ये मिशन पूरा नहीं हो सका ।

        कीटों और सूक्ष्म जीवों को मारने में प्रयुक्त होने वाला कीटनाशक मूल रूप से यह जहर ही है। अगर कीटनाशकों का दुरूपयोग किया जा रहा है तो इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह उन सभी के लिए हानिकारक होता है जो कि इसके संपर्क में आता है। किसान, कर्मी, उपभोक्ता, जानवर सभी के लिए यह नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए, कीटनाशकों के  इस्तेमाल पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं ?