Tuesday, 2 June 2026

62 साल का

#PGIMS
UHS ,Rohtak completes 10 years
Medical कॉलेज 62 साल का
मैं मैडीकल कालेज
मेरी यात्रा नहीं ज्यादा पुरानी 
महज 62 साल की उम्र
1960-61 में सोचा गया रचा गया 
कुछ लोगों ने मांग की
इतिहास इसका साक्षी है 
विचारों , द्वन्दों संघर्षों के बीच 
जन्म हुआ है मेरा 
करना शुरू किया मैने अपना
रूप धारण
धीरे धीरे मेरा वजूद 
सामने आया
मैंने आत्मसात किया 
खुशियों और गमों को 
जन जन के दुख और सुखों वास्ते
अनेक बार संकट झेले मगर 
कदम आहे ही बढ़ते चले गए 
बार बार मरीजों का हितेषी बना
कभी जन विरोधी रुख भी रहा 
समय काल की सीमाओं में 
मेरा विकास तय हुआ
राज्य के सामाजिक हालातों ने भी
मेरा विकास किया और 
मेरी सीमाएं तय की
लेकिन मेरा 
केवल यही पक्ष नहीं है
मैन न्याय का साथ दिया 
इलाज सीखा और सिखाया 
कमजोरियों का पर्दाफाश किया
नये विचारों के बीज बोये और
कई बदलाओं ने जन्म लिया
नई खोज की पूरी लग्न से 
लोगों के दुखदर्द उनकी पीड़ा को 
मैंने दिल की धड़कन बनाया
इस तरह मेरा 
समजिक बोध विशाल बना
और मैं अधिक संवेदनशील हुआ

मैं मैडीकल कालेज 
भविष्य की सम्भावनाएं दिखाता
जन जन को बीमारी से निजात दिलाता
मैं लोगों में ही रहता हूँ 
उनके बिना मेरा कोई वजूद नहीं
मेरे रेजिडेंट डॉक्टर 
जी तोड़ मेहनत करते 
सीनियर फैकल्टी भी ज्यान खपाती
पैरामैडीकल का योगदान 
इनकी तिल तिल की मेहनत से
पलता बढ़ता 
इनकी संवेदनशीलता की
नींव पर इस तरह मैंने
अपना रूप ग्रहण किया
मैं जन स्वास्थ्य का वाहक 
लोगों के दिलों में बैठने का इच्छुक
अपने काम में जुटा रहता हूँ
चौबीस घण्टे दिन और रात
मैं मैडीकल कालेज
जात धर्म ऊंच नीच के 
भेद लांघकर हर समुदाय की
सेवा को तत्पर 
बहुत से लोगों ने रोल मॉडल का
रोल निभाया
राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव 
सिक्सटीज में नजर आया 
डॉ इंदरजीत दीवान
डॉ प्रेमचंद्रा
डॉ विद्यासागर
डॉ जी एस सेखों
डॉ इंद्रबीर सिंह
डॉ पी एस मैनी
डॉ रोमेश आर्या
--///और भी कई
इनकी बदौलत मेरा कद
बढ़ा, फिर भी सन्तोष 
नहीं किया मैंने
और रहा अग्रसर 
चलता गया सन 1977 तक 
एक दुर्घटना घटी और हमें 
बांट गई
दो कदम आगे 
एक कदम पीछे 
फिर से साहस बटोरा मैंने
और जुट गया अपने काम में 
और पहुंच गया नब्बे के दशक को पार कर 
दो हजार के दशक में
             **दो हजार आठ दो जून** को मैने 
हैल्थ यूनिवर्सिटी की शक्ल
अख्तियार की या यूं कहें
प्रश्व पीड़ा के बाद मैं
पैदा हो गई।
आज में **10 वर्ष** की हो गई
मेरे जन्म के दौर में 
जब में गर्भावस्था में थी
तब लोगों के दिलों में 
मौजूद शंकाओं और रूढ़ियों के
बावजूद मैंने जन्म लिया और 
अपना विकास किया
पूरे हिन्दुस्तांन में इस नन्ही
गुड़िया ने अपनी पहचान बनाई
मानवीय मूल्यों के उत्कर्ष तक
पहुंचे यहां कार्यरत लोग
पूरे हरियाणा में एक पहचान बनी
आहिस्ता आहिस्ता एक शक्ल ली
मैंने अपने पंख फैलाये 
खेल कूद में मन लगाया
सांस्कृतिक धरातल पर भी
विकास किया मैंने
समाज के बहुत ही विरोधाभाषी 
माहौल में लोगों की आवा जाही
के बीच कभी धीमी तो कभी तेज
मैंने मैडीकल शिक्षा 
मैडीकल रिसर्च और
मरीज सेवा में कदम बढ़ाये
मुझे मालूम है कई कमियां हैं
मुझमें कई कमजोरियां हैं मेरी
कई खामियां हैं
कई का पूरा समाज जिम्मेवार 
कई की सरकार जिम्मेवार
कई के खुद भी हम जिम्मेवार 
कई के हालात जिम्मेवार 
कमियों और कमजोरियों को 
पहचानते हुए हम नए क्षितिज 
की तरफ आगे बढ़ रहे 
नया ओपीडी ब्लॉक 
नया ट्रामा ब्लॉक 
नया राज्य स्तरीय मेंटल अस्पताल 
नया ऑडिटोरियम
नया सुपरस्पेसिलिटी ब्लॉक
नया मोड्यूलर आपरेशन थेटर
नया जच्चा बच्चा वार्ड
यह सब दिखा रहे हैं 
जरूरतों के प्रति प्रतिबद्धता
आगे बढ़ना है अभी और मुझे 
आप सब की मदद से
जनता के सहयोग से 
और सरकार की उदारता पर 
उम्मीद है कि हम सब मिलकर
लालच, तुच्छ स्वार्थों से ऊपर उठ कर 
काली भेड़ों को अलग थलग करके
सच्ची मेहनत व लग्न के साथ 
और ऊंचाइयों को छू लेंगे हम
पांच साल की बच्ची को जो 
2008 में पैदा हुई 
आज 2013 में पहुंच गई
सुरक्षित रखना जनता की 
जिम्मेदारी है 
स्टाफ का लोगों का साथ मिला 
आगे बढ़ती चली गई
2014 से चलते चलते अब 
कदम ताल करते हुए
2022 आ गया है
कई तरह की खूबियां भी
कुछ कमजोरियां भी 
देखना है आगे का समो 
सरकारी संस्थाओं के खिलाफ है
मुझे भी अहसास है 
कोरोना महामारी में सिद्ध किया
सरकारी ढांचे ने ही आम जन के 
स्वास्थ्य की देखभाल की है
जनता को भी अहसास हुआ कि
पीजीआईएमएस हमारा है
स्वास्थ्य के बारे जनता जागरूक 
हो रही है। 
यूनिवर्सिटी ने 10 साल अपने
पूरे 2 जून 2022 को आखिर
कर ही लिए
शुरू में डॉ सुखबीर सांगवान 
ने वाईस चांसलरसिप संभाली
फिर डॉ ओ पी कालरा
और अब डॉ अनिता सक्सेना ने
जॉइन किया है 
चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता की
चुनौतियां सामने खड़ी हैं
प्रशासन का केंद्रीय करण इन सालों में
बढ़ता ही गया है
चिकित्सा शिक्षा महंगी दर महंगी होती 
ही गई और 
यहाँ की फैकल्टी की 
टीचर एसोसिएशन की 
जायज मांगे भी नहीं सुनी जा 
रही हैं, मानने की बात तो बहुत 
दूर की बात है
चुनौतियां बड़ी हैं 
तो फैकल्टी के हौंसले बुलंद हैं
देखिये आगे आगे होता है क्या? 

रणबीर सिंह दहिया

Saturday, 30 May 2026

jsa draft

Draft for discussion by Jan Swasthya Abhiyan

Our Health, Our Voice, Our Right! 

हमारा स्वस्थ्य, हमारी आवाज़, हमारा अधिकार!

National Campaign for Health Rights and Universal Healthcare (2026–27)

  1. Introduction

Across India today, society and systems are being fractured through growing exclusion, precarity and inequality. Large sections of people are being pushed out of welfare systems and even basic public services due to digital conditionalities and administrative requirements, austerity measures and deepening privatisation. Public health systems are being weakened, insurance-based schemes are failing to provide real protection, and crores of people are struggling to obtain basic, affordable and dignified healthcare. Communities across the country face denial, discrimination and neglect, and these experiences must now be brought together into a broad collective response. 

Jan Swasthya Abhiyan asserts a clear principle: Everyone must be included, and no one should be excluded from essential health services, which are our basic right. Along with resisting privatisation, exclusion and corporate-driven healthcare, we need to work with communities, frontline health workers, Panchayats and local democratic institutions to strengthen public health systems and advance practical local solutions.

The proposed national health campaign to be led by Jan Swasthya Abhiyan (JSA) will build upon the well-attended and organised National convention on Health rights (December 2025) organised in Delhi by JSA, and will foreground five interconnected concerns: Health Situations, Health Solidarities, Health Solutions, Health Systems, and Health Struggles.

  • Health Situations – Speak with people and document their realities of denial, exclusion, discrimination, healthcare costs and barriers, and the state of local health facilities. 

  • Health Solidarity – Build unity across diverse social groups and movements, around the shared principle that healthcare must be realised by all, without any exclusion. 

  • Health Solutions – Advance practical, people-centred and locally rooted solutions to improve access to healthcare, while reclaiming public health facilities. 

  • Health Systems – Defend, expand and democratise public health systems while challenging PPPs, insurance schemes and corporate-driven models. 

  • Health Struggles – Support collective action at various levels against injustice, exclusion, privatisation and commercialisation in healthcare.

II. The next phase of health mobilisation – integrating struggles and alternatives (स्वास्थ्य के लिए - संघर्ष और विकल्प) 

This campaign seeks to build upon considerable work already being carried out by health movements across India, while bringing new emphases and forms of collective action. A central focus will be proactive alliance-building with a much wider range of social constituencies — including farmers and rural communities, organised and unorganised workers, Dalit and Adivasi movements, women’s organisations and many others — while developing shared agendas, demands and struggles around health and social justice. Another thrust of the campaign will be to build stronger and more sustained joint fronts with health workers’ organisations at all levels — from ASHAs and frontline workers to nurses, doctors and other staff — around common demands such as expansion of health budgets, better working conditions, and resistance to privatisation. The campaign will also place greater emphasis on developing practical and locally rooted healthcare solutions while promoting collaborative efforts from below — such as community initiatives to strengthen Health and Wellness Centres and various forms of people-public partnerships to improve health services. Our approach is to actively reclaim and rebuild public health services through positive social action involving communities, Panchayats, frontline workers and local health institutions. Another dimension will be engagement with genuine not-for-profit and charitable healthcare providers, while supporting such institutions to resist growing commercialisation. At the same time, the campaign will frontally challenge corporatisation and commercialisation of healthcare, including insurance-driven models, which fail to provide healthcare access for the vast majority of Indian people. We strongly assert that the existing health system in India offers no viable pathway to ensure healthcare for 140 crore people. 

The campaign will therefore place the alternative of Universal Health Care powerfully on the social and political agenda — understood as a publicly organised and publicly financed system that would guarantee free, quality healthcare for everyone through major expansion and strengthening of public health services, while also involving regulated, insourced not-for-profit and non-corporate providers to fill gaps. Universal Health Care today offers a practical and equitable pathway towards healthcare as a social right for all rather than a market commodity which is today inaccessible for the vast majority. 

III. Main objectives of the campaign

  1. Build widespread awareness among grassroots activists, frontline health professionals and concerned people on critical health policy issues, health rights, and JSA campaign demands through meetings, popular education materials and public dialogues.

  2. Expand and deepen alliances by actively engaging farmers’ movements, Dalit and Adivasi movements, trade unions, unorganised sector workers’ associations, women’s organisations, LGBTQI groups, Health workers’ associations, Senior citizens forums, mental health and disability rights groups, food security campaign, environmental justice movements and other grassroots formations to weave a broad and inclusive Health Rights agenda with JSA.

  3. Consolidate a shared platform of demands culminating in an updated People’s Health Charter and mass endorsement of the Ten-Point Health Rights Manifesto. 

  4. Evidence building through People’s Health Watch Report (PHWR). An assessment of state of primary health care in India would be conducted through brief facility survey and exit interview of these facilities, complemented by village/community health dialogues to identify common health and social security issues faced by people, barriers to access to healthcare, and wats to improve access and ensure health rights. Evidence from surveys, the dialogue and collation of other evidence from various data sources would form the Peoples’ Health Watch report. 

  5. Ensuring greater participation and accountability through Village / Community Health Rights Watch Groups (Swasthya Adhikar Nigrani Samuh). Through the process of the dialogues, a Swasthya Adhikar Nigrani Samuh (SANS) would be constituted to ensure greater accountability of the health system and greater participation of people in the decision-making process.

  6. Promote mass mobilisation and participation: The evidence generated through PHWR would be taken to people through mass campaign. This would be complemented by mass signature campaign on Right to Health in 100 - 150 districts, collection of 5–10 lakh public signatures, engagement of hundreds of grassroots organisations, and mobilisation of thousands of activists from diverse movements and groups, associations, unions.

  7. Organise a phased national Health Rights Yatra (Swasthya Adhikar Yatra) moving through stages to cover around 20 states, holding a series of public dialogues (Swasthya Samvad) in each state. The Yatra would cover clusters of states in various phases over around six months. The aim would be to cover 5–10 districts in major states and fewer districts in smaller states, reaching out to over 100 districts across the country.

  8. Widely popularise key demands including right to healthcare legislation, increasing public health expenditure to 3.5% of GDP, reclaiming and improving public health systems, free medicines and diagnostics, health worker rights, ending privatisation and destructive PPPs, regulation of private healthcare with patients’ rights, gender and social justice in health systems, and moving towards a system of Universal Healthcare.

  9. Policy advocacy and public accountability through state-level submissions, media advocacy, and a national People’s Health Parliament in March 2027 aligned with the Parliament Budget session. Invite (opposition party) Parliamentarians to place the Right to Health centrally on their agenda. Attempt to present a Right to Health Bill in Parliament as a private member bill. 

IV. Phases of Health Rights Campaign and Swasthya Adhikar Yatra 

The campaign will follow a phased Yatra mode, with a series of public dialogues organised across clusters of states to ensure national coverage of 100–150 districts across India. The overall campaign period will be approximately September 2026 to March 2027. It will unfold through coordinated regional and state-level phases, rather than one continuous national yatra. National and regional teams will participate in district- and city-level programmes in each state.

Phase 1: Preparatory phase (June–August 2026): This phase will focus on widening the alliance and holding dialogue with like-minded peoples’ movements, health workers’ unions, trade unions, political parties, social groups and peoples’ representatives. During this period, volunteers will also be trained to conduct facility assessments and community health dialogues.

Phase 2: Preparation of People’s Health Watch Report (August–October 2026): The first round of activity, wherever possible, will be the participatory preparation of the People’s Health Watch Report (PHWR). This will involve collecting information on local health facilities at the village or urban community level through facility assessments, community health dialogues and evidence from other surveys.

The nearest primary care facility, such as a PHC, HWC or SC, will be identified for a brief facility survey. The survey will use a simple mobile-based form to record the availability of services, human resources, medicines, tests and infrastructure. It will also assess the functioning of VHSNCs, Jan Arogya Samitis and Rogi Kalyan Samitis. This will be followed by exit interviews or community-based interviews with around 10 people who have sought care in the facility, to assess whether they received the required services and how they perceived the quality of care.

The other key source of evidence for the PHWR will be Village/Community Health Dialogues. These dialogues will focus on common health and social security issues faced by people, the challenges and barriers to accessing healthcare, and people’s views on what could improve access and ensure health rights. Some broad themes for the dialogues will be:

  1. Common health problems faced by people.

  2. Barriers and challenges in access to healthcare.

  3. Climate and environmental challenges, and social determinants of health.

  4. People’s experiences of resistance, alternatives and struggles.

All evidence generated through facility assessments and community dialogues will be collated to develop state-specific and national PHWRs.

Phase 3: Yatra phase (October 2026 to February 2027): 

The third and most crucial stage is to conduct in each state a series of district / local Health rights programmes, which would be organised in various districts / towns in ‘Yatra’ mode. The locations will be flexible and may include districts, towns, cities or, where relevant, active talukas. Each state can organise events in at least 5 to 10 such locations, depending on its size and the level of JSA activity, over a period of around 15–20 days to one month. Breaks may be kept between clusters of district programmes according to state-level planning. Members of JSA regional and national teams will participate in each state yatra as far as possible, to ensure continuity and a national link. The overall goal is to cover 100–150 districts across the country.

The day-long programme in each district/city: Each programme may include People’s Health Dialogue (Swasthya Samvad) meetings, presentation of survey findings, testimonies from patients or community members about healthcare experiences, presentation of health data and demands, endorsement of the Health Rights Charter by social movements, interaction with MPs and MLAs, visits to public hospitals, press conferences and widely publicised signature drives.

Signature campaign goal: Collect around 5,000 signatures or more per district, including through online endorsement via Google forms or mobile phones, targeting total of 5–10 lakh signatures on the Ten-Point Health Rights Charter. If the campaign reaches one million signatures, it may be publicised as “A Million Signatures on Right to Health for One and a Half Billion People.”

Phase 4: State-level Health Assemblies and National Convergence (January–March 2027): 

The final phase will consist of State-level Health Assemblies, during which the experiences, findings, demands and proposals emerging from across the state will be shared and discussed in major programmes involving MLAs, political party representatives, social movements and the media. This will be followed by countrywide mobilisation for the People’s Health Parliament in Delhi in late March or early April 2027.

Keeping in view diversity of situations across states, there would be flexibility for states to adapt the campaign components and themes based on their own context. At the same time, we may identify a few dates in the timeline when we might have some nationally coordinated action, which will be helpful in ensuring the coming together of all States, networks and allied movements.

V. Key campaign demands (Ten-point charter) for signatures 

The campaign will tentatively publicise certain key policy measures based on JSA’s health rights agenda (this is a very brief mention of possible key issues, can be elaborated in a separate document):

  1. Justiciable Right to Health: Enact legislation at Union and State levels to make healthcare a justiciable right. Make healthcare a fundamental right under Article 21 of the Constitution. Guarantee availability of good quality public health services for all.

  2. Majorly increased Public health funding: Double central health budget (in 2027 Union budget), raise state health budgets and ensure public health expenditure to increase to 3.5% of GDP in next three years. Finance Commission to create a special financial envelope for all states to help them increase health budgets. 

  3. Justice for Health workers: Regularize all contractual health workers, including ASHAs and Anganwadi workers, with adequate wages and social security. Fill all vacancies and implement transparent policies to ensure doctors are present in remote rural areas.

  4. Free medicines and diagnostics, rational pharma policy: Ensure regular supply of essential medicines in all public facilities using the TNMSC procurement model. Bring all essential medicines under price control, ban irrational drug combinations, promote generic medicine use by removing GST on drugs, revive public sector pharma companies.

  5. Stop all forms of privatisation of healthcare and medical education: Eliminate Public-Private Partnerships (PPPs) that weaken public services. Phase out current health insurance schemes, and replace these by moving towards Universal Health Care.

  6. Regulation of private healthcare sector: Implement Clinical Establishment Act or equivalent acts across all states to ensure rate transparency and regulation, care based on standards, and implementation of the Patients’ Rights Charter. 

  7. Gender justice in health: Ensure health rights for women and LGBTQI communities through dignified, stigma-free and equitable health care and services.

  8. Eliminate exclusion, discrimination and deprivation in Healthcare: Ensure equitable and accessible care with dignity for various oppressed groups (Dalits, Adivasis, Muslims, ethnic and linguistic minorities, migrants etc.) while making special financial allocations and provisions, along with removing barriers created by communal or social exclusion. 

  9. Moving towards a Universal Health Care (UHC) System: Phase out the discredited insurance-based PMJAY model and replace it with a publicly managed and funded UHC system, where services are free for everyone at the point of care. Insourcing of private providers (esp. charitable, smaller and individual providers) with regulation to cover existing gaps in public provisioning. 

  10. Social and environmental determinants of health: Address the wider conditions that shape health, including nutrition, housing, water, sanitation, work, climate and environment.

VI. Constituency-oriented outreach processes

One of the core objectives of this campaign would be to expand the engagement of various social groups and organizations related to jointly endorsed health demands in each area and state, for example -

A. Farmers, farmworkers and rural communities - indebtedness due to medical expenses, agrarian distress, farmers suicides linked with unbearable hospitalisation expenses, urgent need for upgrading rural health system. 

B. Workers (including unorganised sector) and trade unions - ESI, occupational health, healthcare costs, urban health systems, privatisation. 

C. Women’s organisations - reproductive rights, care for survivors of violence, nutrition, maternal healthcare, HPV vaccination etc.

D. Dalit and anti-caste movements – ending caste discrimination and exclusion in healthcare, health of sanitation workers, manual scavengers, locating health facilities in Dalit communities. 

E. Adivasi organisations – inaccessible healthcare, health dimensions of displacement, malnutrition, discrimination, need for training of local persons as health workers etc.

F. LGBTQI collectives – opposing Transgender Persons Amendment Act 2026, ensuring stigma-free and gender affirming healthcare, mental health issues and counselling, ending discrimination in health institutions. 

G. Child health and nutrition – malnutrition and anaemia, weakening of ICDS and school nutrition programmes, rising out-of-pocket expenditure for childhood illness, strengthening paediatric and neonatal services, and ensuring quality healthcare for all children.

H. Mental health groups and initiatives – expanding access to affordable and community-based mental healthcare, addressing widespread distress linked with unemployment, violence and social exclusion, ensuring availability of counselling and psychosocial support services, developing alternatives to over-commercialised and exclusionary models of mental healthcare.

I. HIV/AIDS networks and affected communities – protecting access to free treatment and testing services, combating stigma and discrimination in healthcare settings, defending rights-based approaches for people living with HIV/AIDS and vulnerable communities.

J. Elderly people and senior citizens’ groups – affordable and accessible care for chronic illnesses, access to medicines and diagnostics, strengthening geriatric and palliative care services, protection from exclusion due to digitalisation and weakening public services.

K. Disability rights groups: Physical access in all public health facilities with functional ramps etc., provision of health information in accessible formats, free distribution of high-quality assistive devices—such as wheelchairs, prosthetics etc., decentralized and simplified disability certification.

L. Environmental justice and grassroots ecological movements – challenging health impacts of industrial pollution, contaminated water, toxic waste dumping, air pollution etc. Highlight rising cancers, respiratory illness, occupational diseases etc., demanding accessible public healthcare.

We can consider whether some joint conventions / online events can be held in collaboration with such social movements, highlighting joint critical issues and demands. 

VII. Massive communication and public outreach 

A major component of this campaign will be large-scale communication and public outreach to carry the message of Health Rights and Universal Health Care to diverse sections of people across India. The campaign at every stage will have social media strategies, ensuring that emerging issues, evidence, demands and health struggles are widely covered. Communication efforts will also promote the signature campaign, while highlighting positive alternatives, local solutions, inspiring examples of public healthcare provisioning and people’s solidarity. 

Communications would be based on combination of multilingual print materials, social media content, short videos, testimonies, press engagement and state-level documentation, so that campaign messages are accessible to diverse audiences, including younger constituencies. Wherever possible related cultural activities including street theatre / Kala Jatha initiatives would be actively promoted. Through sustained and creative communication efforts, the campaign will not only mobilise lakhs of people physically, but will also reshape public discourse around healthcare by reaching crores of people through various forms of media, demanding health as a basic right.

VIII. Some key outcomes of the campaign

The campaign will culminate in high-visibility outcomes like:

  • Updated People’s Health Charter: A living document to be released in the People’s Health Parliament, reflecting the range of demands from grassroots movements during the Yatra.

  • 100 - 150 District health rights programs: Local dialogues to reach out to lakhs of people across India. Consolidation / formation of JSA district or city units in over 100 districts.

  • Around a million signatures endorsing set of 10 Health rights demands, including the demand to make Healthcare a fundamental right in the Constitution.

  • Wide range of grassroots evidence and information flowing from local surveys and testimonies etc. which could be compiled in form of a national report

  • People’s Health Parliament (March 2027): A national assembly held in Delhi during the actual Parliament session, where the 5-10 lakh signatures and the People's Health Charter would be presented to MPs, political parties, media etc. 

  • Establishing a strong network and contacts with MPs and MLAs, especially from opposition parties, who would commit to defending public health, as part of saving democracy.

To engage opposition parties and related state governments effectively, the campaign’s political positioning should expand from a purely rights-based demand to a "Federalist - Democratic - Welfare State" position. Our campaign would be framed as a defence of the Indian Constitution, State autonomy, and People’s welfare against a hyper-centralizing, pro-corporate health model. 

The campaign can position the current Union government and BJP-led state government’s health policies as the "Healthcare for Profit, not for People" model which treats patients as consumers, and public funds as subsidies for private health companies. JSA offers an alternative model "Healthcare for People, not for Profit". In an era of deepening social and religion-based divides, a system for Universal Healthcare is the ultimate secular institution. By focusing on positive health proposals, JSA can help opposition parties to offer a constructive, inclusive agenda (Politics of Care) that counters communal and divisive narratives (Politics of Violence). 

If properly organised, this national campaign can become the largest health rights mobilisation in India since 2000, a bridge between health activism and broader democratic struggles, a counter to corporate-centric, commercialised healthcare, and a major step toward creating a powerful narrative and socio-political momentum for Right to health and Universal Health Care. 

Monday, 25 May 2026

सुंदररमन

प्रो. टी. सुंदररमन द्वारा स्वास्थ्य नीति पर बातचीत 12 अप्रैल 2026:
 प्राथमिक देखभाल में बुखार पर- 
और स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए हम जो सबक सीखते हैं।

            प्रो. टी. सुंदररमन (टीएस): 
सबसे आम समस्याओं में से एक जो हम प्राथमिक देखभाल में देखते हैं और फिर भी सबसे कठिन में से एक बुखार है। यदि हम साधारण बुखार का प्रबंधन नहीं कर सकते तो प्राथमिक स्तर की देखभाल का क्या महत्व है। लेकिन बुखार कभी-कभार ही सरल होता है। न ही हम बुखार से पीड़ित हर व्यक्ति को तृतीयक देखभाल के लिए भेज सकते हैं क्योंकि वहां तक ​​पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, बल्कि इसलिए भी कि बुखार अक्सर स्व-सीमित होता है। जब नीति चयनात्मक से व्यापक प्राथमिक देखभाल में बदलाव की बात करती है, तो यह मुख्य रूप से कुछ गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) का उल्लेख करती है। लेकिन चयनात्मक प्राथमिक देखभाल का पिछला पैकेज सभी संक्रमणों के पांचवें हिस्से से भी कम तक सीमित था। उस पैकेज ने कभी भी अधिकांश बुखारों का समाधान नहीं किया, और अब भी व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में परिवर्तन भी इसे कम करके आंकता है। तो इस पर आपकी क्या राय है? हम इस तक कैसे पहुँचें?

          डॉ. योगेश जैन (वाईजे): जैसा कि आपने सही कहा, बुखार सबसे आम लक्षण है जिसके साथ लोग इस देश में स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के पास आते हैं, और यह आशा कार्यकर्ताओं से लेकर तृतीयक अस्पताल तक सभी स्तरों पर सच हो सकता है। बुखार, जैसा कि हम जानते हैं, एक ऐसा लक्षण है जो आमतौर पर संक्रमण से जुड़ा होता है, जो बैक्टीरिया या वायरल हो सकता है या अन्य सूक्ष्म जीवों के कारण हो सकता है। बुखार के अन्य कारण बहुत छोटे अंश के होते हैं, जैसे कभी-कभार होने वाला उदाहरण जब कैंसर या ऑटोइम्यून बीमारी बुखार के साथ आती है। लेकिन मोटे तौर पर, अगर किसी मरीज को बुखार आता है, तो यह एक संक्रमण है, एक संचारी रोग है।

            अधिकांश संक्रमण स्व-सीमित होते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण अनुपात में जटिलताएं विकसित होती हैं और परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है। कुल मिलाकर, बुखार से संबंधित मौतें अधिक बनी हुई हैं, और यह सार्वजनिक स्वास्थ्य में हम सभी के लिए चुनौती बनी हुई है। बुखार एक स्थानीय लक्षण के साथ उपस्थित हो सकता है जो उस अंग को इंगित करता है जो संक्रमित है, लेकिन अक्सर यह किसी भी अंग में किसी भी स्थानीयकरण के बिना एक अविभाज्य बुखार के रूप में प्रकट हो सकता है। बलगम वाली खांसी के साथ बुखार आना निमोनिया जैसी श्वसन संबंधी बीमारी का संकेत होगा। यदि दस्त के साथ यह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, यदि पेशाब में जलन है, तो यह मूत्र पथ का संक्रमण है, और यदि किसी व्यक्ति को कान में दर्द हो रहा है, तो यह संभवतः कान का संक्रमण है, इत्यादि।

              बड़ी समस्या अविभाजित बुखार के साथ है, आमतौर पर ऐसा बुखार जो दो या तीन दिनों से अधिक समय तक रहता है, लेकिन प्रस्तुति के समय दो सप्ताह से कम समय तक रहता है, और बिना किसी स्थानीय लक्षण के। ऐसा बुखार शुरुआत में गले के संक्रमण की तरह सौम्य हो सकता है, लेकिन बाद में यह गंभीर हो सकता है। इसके अलावा, ऐसे बुखार शुरू में अलग नहीं हो सकते हैं और बाद में स्थानीय लक्षण विकसित हो सकते हैं। अविभाजित बुखार अक्सर लक्षणों के एक समूह के रूप में होता है, जिसे हम सिंड्रोम कहते हैं: जैसे दाने के साथ बुखार, बढ़े हुए लिम्फ नोड्स के साथ या पीलिया के साथ। ऐसे प्रत्येक सिंड्रोम के लिए 5-10 कारणों पर विचार करना होगा। प्राथमिक देखभाल सेटिंग में, चुनौती निदान और उपचार के लिए रेफरल से पहले स्थिर देखभाल प्रदान करने का सबसे सरल और सबसे लागत प्रभावी और विश्वसनीय तरीका ढूंढना है।
         टी. सुंदररमन: तो, देश भर में बुखार के सामान्य कारण क्या हैं? इससे लगभग कितने अनुपात में मौतें होंगी? YJ: पहले यह मलेरिया हुआ करता था। अब टाइफाइड बुखार, जिसे आंत्र ज्वर भी कहा जाता है, देश में ज्वर संबंधी बीमारी की सबसे बड़ी अनसुलझी समस्याओं में से एक है। अन्य सामान्य बुखारों में डेंगू, चिकनगुनिया और जीका शामिल हैं जो मच्छर जनित वायरस के कारण होते हैं। पिछले दशक के भीतर स्क्रब टाइफस, जो पहले कुछ इलाकों में स्थानिक था, बहुत व्यापक रूप से प्रचलित हो गया है। निपाह, चांदीपुरा और वेस्ट नाइल, क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज (केएफडी) जैसे वायरस अधिक दुर्लभ और अधिक स्थानीयकृत हैं। और हमें लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में नहीं भूलना चाहिए, जो एक बहुत गरीब व्यक्ति की बीमारी है, और एक ऐसी बीमारी है जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ के साथ एक अन्य सामान्य कारण के रूप में जुड़ी हुई है।
           बुखार के रूप में प्रकट होने वाला दूसरा आम संक्रमण फ्लू है, जो एक इन्फ्लूएंजा वायरस है। रोगी को कुछ श्वसन संबंधी लक्षण हो सकते हैं जो बिगड़ भी सकते हैं और नहीं भी। कोविड-19 भी आसपास है, और हमें अभी भी छिटपुट मामले मिल रहे हैं। कुल मिलाकर, मलेरिया, टाइफाइड और लेप्टोस्पायरोसिस को छोड़कर, जिनमें मृत्यु दर अधिक है, उनमें से लगभग प्रत्येक बीमारी में इनमें से किसी भी बीमारी के इतना गंभीर होने की संभावना 1% से कम होगी।
              टीएस: हमारे बाह्य रोगी विभागों और सामान्य अभ्यास में, हम अक्सर छोटी अवधि के बुखार को वायरल बुखार के रूप में रख देते हैं, और हम इसकी जांच तभी करते हैं जब यह चार या पांच दिनों से अधिक बना रहता है। अब यह वायरल बुखार क्या है, और क्या इस तरह के अभ्यास का कोई मतलब है?
            YJ: अंगूठे का यह नियम हर स्थिति में काम नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि यह बहुत प्रासंगिक है। भूगोल, मौसमी प्रकृति और संक्रमण की स्थानीय, हालिया महामारी विज्ञान को निर्णय का मार्गदर्शन करना चाहिए। फाल्सीपेरम मलेरिया, स्क्रब, चांदीपुरा, या जापानी एन्सेफलाइटिस (जेई) जैसे संक्रमण गंभीर हो सकते हैं और अल्प अवधि में बेहोशी और मृत्यु का कारण बन सकते हैं। इसलिए चार दिन की विंडो अवधि हमेशा काम नहीं करती, जब तक कि आपके पास कुछ श्वसन लक्षण न हों। राइनोवायरस, रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस या इन्फ्लूएंजा जैसे श्वसन वायरस कुछ महीनों में होते हैं, और वे बहुत युवा या बहुत बूढ़े को छोड़कर आमतौर पर छोटे और आत्म-सीमित होते हैं।
               लेकिन अधिकांश अन्य बीमारियों के साथ उन लोगों की पहचान करना महत्वपूर्ण है जिनके बीमार होने की संभावना है, और पहले भी जांच शुरू करना महत्वपूर्ण है। यह कुछ लाल-झंडे के संकेतों की पहचान करके किया जाता है, या क्योंकि हमें उस इलाके में वर्तमान प्रचलित संक्रमणों के आधार पर कुछ संदेह होता है, और केवल पहले चार दिन बीतने तक इंतजार नहीं करना पड़ता है।
           टीएस: प्रेरक एजेंट का निदान करना क्यों महत्वपूर्ण है? अधिकांश डॉक्टर शायद पेरासिटामोल और एक एंटीबायोटिक के साथ अनुभवजन्य उपचार करेंगे और यही जनता की अपेक्षा भी बन गई है। डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आने का इंतजार करना पसंदीदा अभ्यास नहीं है। वाईजे: किसी भी तीव्र अपरिभाषित बुखार में कारण के निदान पर जोर देने का एक कारण उन बीमारियों, जैसे स्क्रब, टाइफाइड आदि को उठाना है, जो गंभीर हो सकती हैं।
                  दूसरा यह है कि प्रत्येक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता को बुखार कम करने के लिए ज्वरनाशक के रूप में एक एंटीबायोटिक लिखने की तत्काल प्रवृत्ति का विरोध करना चाहिए, यह मानते हुए कि यह कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन यह अच्छा कर सकता है। एंटीबायोटिक दवाओं के इस दुरुपयोग ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध की बढ़ती समस्या को जन्म दिया है। फिलहाल प्रतिरोध की स्थिति पूरी तरह से अनियंत्रित है, लेकिन इसे लेकर संवेदनहीनता है। यह राष्ट्रीय शर्म और वैश्विक समस्या है. और यह दूसरा समान रूप से महत्वपूर्ण कारण है जिससे हमें एंटी-माइक्रोबियल दवाएं लिखने से पहले संक्रमण के कारण का पता लगाना पड़ता है। दुर्भाग्य से, आवश्यक निदान की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। हमने मलेरिया और अब डेंगू के निदान में निवेश किया है, लेकिन स्क्रब टाइफस जैसे कई अन्य के लिए नहीं, जो अब पूरे देश में, विभिन्न क्षेत्रों में बुखार से संबंधित जटिलताओं और मौतों के सबसे आम कारणों में से एक है।
                  टीएस: लेकिन अलग-अलग अवधि के बुखार के लिए क्या प्रोटोकॉल हैं? और निदान? क्या दिशानिर्देश लागू हैं? क्या प्रदाताओं के पास आवश्यक स्पष्टता है?
               वाईजे: बुखार के पहले दिन भी क्या माँगना चाहिए इसके लिए एक प्रोटोकॉल है [1] [2]। और जब भी वे व्यक्ति की जांच करते हैं, तो उन्हें परिवर्तित चेतना, उल्टी, दौरे, या कम ऑक्सीजन स्तर जैसे खतरनाक लक्षणों को देखना चाहिए, और यदि इनमें से कोई भी लक्षण मौजूद है, तो उन्हें रोगी को उच्च स्तरीय सुविधा के लिए रेफर करना चाहिए। उन्हें ऐसे रोगियों के डेटा को एक वेब-पोर्टल - एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल, (आईएचआईपी) - में दर्ज करना भी आवश्यक है जो रोग निगरानी का मुख्य उपकरण है। यह IHIP पोर्टल[3] दैनिक रिपोर्टिंग मांगता है। फ्रंटलाइन कार्यकर्ता के निदान को संदिग्ध मामला कहा जाता है, और यदि यह डॉक्टर तक पहुंचता है तो यह संभावित/अनुमानित निदान है। प्रयोगशाला एक पुष्ट निदान प्रदान करती है।
               इसके अलावा, कई स्थानों पर प्राथमिक केंद्रों में डबल डायग्नोस्टिक किट होते हैं, जो डेंगू और मलेरिया दोनों के लिए एक साथ परीक्षण करते हैं, और सभी मलेरिया क्षेत्रों में सिफारिश यह है कि मरीज को बुखार आते ही दोबारा परीक्षण किया जाए। जब तक कोई सकारात्मक परीक्षण न हो, कोई भी मलेरिया-रोधी दवा निर्धारित नहीं की जानी चाहिए, और कोई एंटी-माइक्रोबियल भी नहीं। यदि बुखार बना रहता है तो इसे चौथे दिन दोहराया जाता है। और फिर आंत्र ज्वर जैसी अन्य बीमारियों के निदान के लिए उच्च-स्तरीय संस्थान में एक चिकित्सक को संदर्भित करना। सिस्टम यह अनुशंसा नहीं करता है कि आशा आंत्र ज्वर या संदिग्ध आंत्र ज्वर के लिए एंटीबायोटिक्स दे।
                  
              इसके अलावा, कई स्थानों पर प्राथमिक केंद्रों में डबल डायग्नोस्टिक किट होते हैं, जो डेंगू और मलेरिया दोनों के लिए एक साथ परीक्षण करते हैं, और सभी मलेरिया क्षेत्रों में सिफारिश यह है कि मरीज को बुखार आते ही दोबारा परीक्षण किया जाए। जब तक कोई सकारात्मक परीक्षण न हो, कोई भी मलेरिया-रोधी दवा निर्धारित नहीं की जानी चाहिए, और कोई एंटी-माइक्रोबियल भी नहीं। यदि बुखार बना रहता है तो इसे चौथे दिन दोहराया जाता है। और फिर आंत्र ज्वर जैसी अन्य बीमारियों के निदान के लिए उच्च-स्तरीय संस्थान में एक चिकित्सक को संदर्भित करना। सिस्टम यह अनुशंसा नहीं करता है कि आशा आंत्र ज्वर या संदिग्ध आंत्र ज्वर के लिए एंटीबायोटिक्स दे। इसलिए, यदि आप पूछ रहे थे कि किसी को सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय के रूप में क्या करना चाहिए, तो मेरा जोर प्रत्येक स्वास्थ्य प्रदाता के लिए नैदानिक ​​सुविधाओं को सुलभ बनाने में निवेश करने पर है। अब सार्वजनिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के प्रत्येक स्तर के लिए निदान की एक निर्धारित सूची है[4]। लेकिन इसे बढ़ाने और सुनिश्चित करने की जरूरत है।
             
              यह अभी भी अन्य देखभाल प्रदाताओं जैसे कि अनौपचारिक चिकित्सकों, विश्वास चिकित्सकों, आयुष चिकित्सकों और यहां तक ​​कि स्व-उपचार से चूक सकता है। बड़ी संख्या में तीव्र बुखार रडार से दूर रहते हैं क्योंकि इन स्वास्थ्य प्रदाताओं के पास मुफ्त निदान तक पहुंच नहीं है। टीएस: आप कौन सी डायग्नोस्टिक किट का सुझाव दे रहे हैं? डेंगू और मलेरिया के अलावा. वाईजे: निश्चित रूप से स्क्रब-टाइफस के लिए, जहां रैपिड डायग्नोस्टिक किट उपलब्ध हैं। फिर रक्त संस्कृति तक अधिक पहुंच। इसके लिए रक्त के नमूने को किसी हब तक ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। टाइफाइड के लिए विडाल परीक्षण अपर्याप्त है और वास्तव में, इसका उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। टीएस: मैं देख रहा हूं कि आपने कम से कम डेंगू के लिए रक्त गणना, या ईएसआर या प्लेटलेट्स का उल्लेख नहीं किया है।
 
           वाईजे: नियमित बुखार में जांच के लिए इनकी अनुशंसा नहीं की जाती है। यदि कोई मरीज़ है तो वे कार्य-प्रणाली का हिस्सा हो सकते हैं। तीन सप्ताह से अधिक समय तक लगातार बुखार रहने वाले रोगी में वर्कअप, या यदि इसके लिए कोई विशिष्ट संकेत हो। डेंगू में प्लेटलेट काउंट केवल रक्तस्राव होने पर ही करने की आवश्यकता होती है। बुखार के जिन अन्य कारणों, जैसे स्क्रब, लेप्टोस्पायरोसिस, जीका आदि के बारे में हमने बात की है, उनमें से अधिकांश रोगियों में प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है। इसलिए, यह डेंगू से पीड़ित लोगों का निदान करने या यहां तक ​​कि उनका पालन करने में भी मदद नहीं करता है। बुखार के पैटर्न, नाड़ी की दर और रोगी हाइड्रेटेड है या नहीं, इसकी निगरानी करना आवश्यक है।

               टीएस: डेंगू के विशिष्ट मुद्दे पर आते हैं, जो संभवतः सबसे आम कारण है। हमने हर्ड इम्युनिटी विकसित क्यों नहीं की? क्या डेंगू का हमला जीवन भर प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है? हम इसे चिकनगुनिया में देखते हैं - जैसे ही सामूहिक प्रतिरक्षा बढ़ती है, इसका प्रकोप समाप्त हो जाता है। यह 15 या 20 वर्षों के बाद लौटता है, बढ़ता है और फिर कम हो जाता है।

                YJ: डेंगू के चार सीरोटाइप होते हैं। जब पहली बार एक स्ट्रेन से संक्रमित होते हैं, तो गंभीर बीमारी विकसित करने वालों का अनुपात बहुत कम होता है, 1% से भी कम। लेकिन जब मरीज बाद में दूसरे स्ट्रेन से संक्रमित हो जाता है, मान लीजिए कुछ सीज़न के बाद, तो उन्हें और भी बदतर बीमारी होने की संभावना होती है। पिछले संक्रमण के होने से दूसरे एपिसोड में डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू रक्तस्रावी बुखार विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। और चूंकि प्रत्येक प्रकोप एक अलग तनाव के साथ होता है, इसलिए समय के साथ डेंगू से होने वाली जटिलताओं का अनुपात बढ़ जाएगा। और जबकि सामूहिक प्रतिरक्षा किसी महामारी को फैलने से रोकती है, फिर भी यह स्थानिक ही बनी रहेगी। देश में डेंगू शायद हमारे लिए नया 'मलेरिया' है, जिससे हर साल संक्रमण से पीड़ित लोगों की संख्या और मृत्यु दर लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी शुरुआत एक शहरी बीमारी के रूप में हुई थी, लेकिन अब यह ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आम हो गई है।

               और गर्मी के तापमान में वृद्धि के कारण इसमें पारगमन करने वाले एडीज मच्छर की दीर्घायु बढ़ गई है। ऐसे में डेंगू पहले की तुलना में साल के अधिक महीनों में हो रहा है। पानी की कमी इस समस्या को बढ़ाती है, क्योंकि अब शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पानी का अधिक भंडारण होता है और संग्रहित पानी में मच्छर पनपते हैं। इसलिए, अब हमारे पास ऐसी स्थिति है जहां मच्छरों का बोझ बढ़ रहा है, और पिछले पांच वर्षों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में डेंगू के कारण संक्रमण के साथ-साथ डेंगू की जटिलताओं और डेंगू से संबंधित मौतों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

             टीएस: और, इस बढ़ती समस्या पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया की स्थिति क्या है? 
वाईजे: हमारे पास एक अच्छा डेंगू परीक्षण है जो अब अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। और इन्हें देश के कुछ हिस्सों में आशा जैसे फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को भी आपूर्ति की गई है। संक्रमण के पहले तीन दिनों में भी परीक्षण काफी संवेदनशील होता है। चुनौती यह है कि निदान और प्रथम संपर्क देखभाल के बाद भी, हमें बाद में इन रोगियों की निगरानी करने की आवश्यकता है। प्रवेश आवश्यक नहीं है. इनकी निगरानी घर पर भी की जा सकती है. प्रचलित गलत सूचना के कारण, निदान भय का कारण बनता है, और डॉक्टर सलाह देते हैं - और मरीज़ खुद को बेकार रक्त परीक्षण और तर्कहीन उपचारों के अधीन कर देते हैं। एडीज़ के प्रजनन को रोकने के लिए बहुत कुछ किया गया है, लेकिन बहुत अधिक सामुदायिक भागीदारी के साथ लगातार और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इससे न केवल डेंगू बल्कि चिकनगुनिया जैसी अन्य मच्छर जनित बीमारी से भी बचा जा सकेगा।

            टीएस: और चिकनगुनिया को लेकर क्या स्थिति है? YJ: चिकनगुनिया में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रारंभ में यह दक्षिण भारतीय संक्रमण था, अब यह पूरे भारत में प्रचलित है। वर्ष 2024 इस बीमारी के लिए बुरा था, लेकिन 2025 अपेक्षाकृत शांत था। चूंकि यह बीमारी द्विवार्षिक पैटर्न पर चलती है, इसलिए इस वर्ष यह खराब हो सकती है। चिकनगुनिया की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि यह डेंगू जितनी बार नहीं मरता है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप बहुत अधिक विकलांगता होती है। वयस्कों का एक उच्च अनुपात, 20 प्रतिशत से ऊपर, जोड़ों के दर्द को अक्षम कर देता है, जो एक या दो साल तक भी रह सकता है। और यह जीवन भर प्रतिरक्षा नहीं देता है। इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है. चिकनगुनिया के लिए कोई त्वरित निदान किट नहीं है और निदान नैदानिक ​​है। सीरोलॉजिकल परीक्षण से केवल कुछ मामलों की पुष्टि की जाती है।

              टीएस: अब, हम मलेरिया से कहां हैं? क्या हम इस बीमारी को ख़त्म करने की राह पर हैं? और क्या इतनी कम घटनाओं को देखते हुए, हमें वार्षिक रक्त परीक्षण के इतने उच्च स्तर की आवश्यकता है? वाईजे: पिछले सात वर्षों में, मलेरिया की घटनाओं में सफलतापूर्वक कमी आई है। यह मुख्य रूप से मुख्य उच्च-स्थानिक राज्यों छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर-पूर्व के उच्च बोझ वाले जिलों में फाल्सीपेरम दरों में कमी के कारण है। हमने कुछ चीजें अच्छी तरह से कीं, जैसे हमारी आशाओं को रैपिड डायग्नोस्टिक किट और आर्टेसुनेट कॉम्बिनेशन थेरेपी देना और लंबे समय तक चलने वाले कीटनाशक जाल (एलएलआईएन) का प्रभावी वितरण। लेकिन फिर हम अति-पहुंच में चले गए और निर्णय लिया कि हम इसे 2030 तक खत्म कर देंगे - जिसका मतलब था कि 2027 तक, हमारे पास शून्य स्वदेशी मामले होंगे। दुर्भाग्य से, पिछले दो वर्षों में मलेरिया ने वापसी की है, ओडिशा में 2024 और 2025 में मामलों की संख्या में काफी नाटकीय वृद्धि हुई है। देश के अन्य राज्यों में छिटपुट बढ़ोतरी हुई है, लेकिन संख्या अभी भी 2016 की तुलना में काफी कम है।

               यह गार्ड का सामान्य रूप से कम होना है जो तब होता है जब उन्मूलन लक्ष्य निकट आते हैं। एलएलआईएन आखिरी बार 2019 में जारी किए गए थे, और यह देखते हुए कि उनका जीवनकाल चार साल का है, उन्हें पिछले दो वर्षों में फिर से जारी किया जाना चाहिए था। वे नहीं रहे हैं. आर्टेसुनेट और रैपिड डायग्नोस्टिक किट (आरडीके) की आपूर्ति में भी रुकावटें आ रही हैं। तो फाल्सीपेरम भी दोबारा उभर सकता है।

               साथ ही, हम ध्यान दें कि विवैक्स मलेरिया में उल्लेखनीय कमी नहीं आई है। मुंबई और दिल्ली जैसे कुछ शहरों में तो ये बढ़ गया है. विवैक्स एक चुनौती है क्योंकि मामले अक्सर लक्षण रहित होते हैं और ये मरीज़ संक्रमण के भंडार के रूप में कार्य करते हैं। सामुदायिक स्तर पर स्क्रीनिंग का आयोजन करना मुश्किल है, लेकिन जहां विवैक्स की सूचना मिल रही है, वहां इसे किया जाना चाहिए। वाहक स्थिति को और अधिक विकसित होने से रोकने के लिए, विवैक्स से संक्रमित लोगों को 14 दिनों के लिए प्राइमाक्विन देने की आवश्यकता होगी, और इसे हासिल करना एक चुनौती रही है। और अंत में, वेक्टर एनोफ़ेलीज़ स्टीफेन्सी अब बहुत अधिक प्रचलित है। इसलिए न केवल हम 2030 के लक्ष्य से चूकने को लेकर चिंतित हैं, बल्कि हमें संभावित पुनरुत्थान के बारे में भी चिंता करने की ज़रूरत है जब तक कि हम इन मुद्दों का समाधान नहीं करते।

                 टीएस: ठीक है. यह मलेरिया पर व्यापक है। क्या मैं आपका ध्यान टाइफाइड की ओर आकर्षित कर सकता हूँ? YJ: मुझे लगता है कि हम टाइफाइड से गहरी परेशानी में हैं। टाइफाइड से मौतें होती हैं, और टाइफाइड में एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध तेजी से उभर रहा है, जिससे इसकी घातक होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। टाइफाइड के साथ बड़ी समस्या यह है कि उपलब्ध दोनों मुख्य निदान - विडाल टेस्ट और टाइफी डॉट[5],[6], में निदान की सटीकता कम है, खासकर पहले चार दिनों में। रक्त संस्कृतियाँ अभी भी मानक हैं, लेकिन उस तक पहुँचना आसान नहीं है। यदि एक सप्ताह के अंतराल पर दो नमूने लिए जाएं तो विडाल अधिक विश्वसनीय होगा। लेकिन ऐसा कम ही किया जाता है. मेरा मानना ​​है कि प्राथमिकता एक रैपिड डायग्नोस्टिक किट विकसित करने और इसे व्यापक रूप से उपलब्ध कराने की होनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसी किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता जो निकट भविष्य में हो, जो वर्तमान निदान का स्थान ले ले।

                  निदान की खराब विश्वसनीयता एंटीबायोटिक दवाओं के अनुमानित नुस्खे की ओर ले जाती है, और ऐसी सेटिंग्स में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग के कारण टाइफाइड अधिकांश एंटीबायोटिक दवाओं (क्विनोलोन जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन, सह-ट्रिमोक्साज़ोल, एमोक्सिसिलिन, क्लोरैम्फेनिकॉल इत्यादि) के प्रति प्रतिरोधी हो गया है। अब तीसरी पीढ़ी के सेफलोस्पोरिन मुख्य आधार हैं, और उनके प्रति भी प्रतिरोध विकसित हो रहा है। इसलिए कार्बापेनेम्स जैसी दवाएं उपयोग में आ रही हैं, जो एक महंगी और प्रशासन करने में अधिक कठिन दवा होने के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तर पर एक अच्छा समाधान नहीं है। तो टाइफाइड के संबंध में, हम वास्तव में बड़े संकट में हैं। और आप जानते हैं, टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो पूरे देश को जकड़ लेती है। मैं देश के एक भी राज्य को नहीं जानता जहाँ टाइफाइड आम नहीं है।

                टीएस: इंटर्नशिप कर रहे छात्रों का मार्गदर्शन करते समय, मुझे यह देखकर हमेशा आश्चर्य होता था कि रोग निगरानी पोर्टल टाइफाइड की उच्च घटनाओं की रिपोर्ट करता है, लेकिन कोई सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई नहीं होती है। यह सभी बुखारों के लिए सच है, लेकिन टाइफाइड के संदर्भ में सबसे अधिक समस्याग्रस्त है - एक खाद्य और जलजनित बीमारी जो निवारक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई के कई तरीकों को स्वीकार करती है। यह उच्च आय वाले देशों के विपरीत है जहां टाइफाइड का एक भी मामला सार्वजनिक स्वास्थ्य जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए बाध्य करता है। वाईजे: मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं कि चूंकि हमारे पास कोई विश्वसनीय निदान परीक्षण नहीं है, इसलिए हम रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लेते हैं। और क्या करने की आवश्यकता है इसके बारे में ज्ञान का अभाव। जब आपको कोई जानकारी नहीं होती, तो आप इसे ख़ारिज कर देते हैं। और एक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवसायी के रूप में। मैं हमारे सामने आने वाली सबसे आम बीमारियों में से एक के प्रति हमारी उपेक्षा पर शर्मिंदा हूं, यहां तक ​​कि शर्मिंदा भी हूं। यदि आप अधिकांश शहरों में मेडिसिन और बाल चिकित्सा वार्डों में जाते हैं, तो बिस्तरों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लंबे समय तक बुखार वाले रोगियों का होगा, और इनमें से कई दवा प्रतिरोधी टाइफाइड से पीड़ित होंगे। मुझे लगता है कि यह सामान्य दृष्टि से अंधापन है।

                    टीएस: स्क्रब टाइफस पर, यह अचानक इतना व्यापक क्यों हो गया है, और इसके खिलाफ सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय क्या हैं? वाईजे: स्क्रब टाइफस 60 के दशक से है, लेकिन पिछले दो दशकों में ही यह अधिकांश पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में इतना व्यापक हो गया है। यह अब बुखार संबंधी जटिलताओं के सबसे सामान्य कारणों में से एक है- विशेष रूप से तीव्र एन्सेफेलिटिक सिंड्रोम (एईएस)। लगभग 1995 तक, जापानी एन्सेफलाइटिस एईएस का सबसे आम कारण था। अब यह साफ़ हो गया है, यहां तक ​​कि गोरखपुर में भी, जहां परंपरागत रूप से हमने सुना था कि जेई की महामारी नियमित रूप से देखी जाती थी।

                  इसे टाइफस कहा जाता है क्योंकि यह अक्सर दाने से जुड़ा होता है। लगभग 60% प्रभावित व्यक्तियों में, एक काला नेक्रोटिक निशान होता है, जिसे एस्केर के नाम से जाना जाता है, जो ऐसा दिखता है जैसे जलती हुई सिगरेट की बट ने आपकी त्वचा को छू लिया हो। वहीं पर घुन काटा है। मानक रक्त परीक्षण को वेइल-फेलिक्स परीक्षण के रूप में जाना जाता है। अब कुछ त्वरित निदान परीक्षण उपलब्ध हैं, लेकिन सार्वजनिक प्रणाली में नहीं। एलिसा और पीसीआर परीक्षण द्वारा निदान सबसे विश्वसनीय है, लेकिन मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर, यह परीक्षण शायद ही कभी उपलब्ध होता है। यह बुखार केवल प्रभावित अंगों को प्रतिबिंबित करने वाली जटिलताओं के रूप में ही उपस्थित हो सकता है- निमोनिया, पीलिया, गुर्दे की विफलता, बेहोशी। और अवधि 3 या 4 दिन से लेकर 30 दिन से अधिक तक भिन्न-भिन्न होती है। अभी तक उपचार प्रभावी है यदि शीघ्र निदान किया जाए, और जो एंटीबायोटिक्स इसके खिलाफ सबसे अच्छा काम करते हैं वे हैं डॉक्सीसाइक्लिन और फिर एज़िथ्रोमाइसिन। दोनों, सामान्य पहली पंक्ति के एंटीबायोटिक्स, और इनके प्रति प्रतिरोध का अभी तक कोई सबूत नहीं है।

                    सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलू की समझ सीमित है। यह आमतौर पर वनस्पति के संपर्क में आने से, घास पर चलने से, खेतों या जल निकायों के किनारे पर, जंगलों आदि में प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम स्क्रब है।-। इन स्थानों पर घुन निवास करते हैं। इसे वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में एकीकृत करने की आवश्यकता है। टीएस: मुझे लगता है कि एकीकरण के साथ समस्या का एक हिस्सा यह है कि वेक्टर गतिशीलता के बारे में बहुत कम जानकारी है। घुन के जीवन के चार चरण होते हैं - अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क - और इनमें से यह केवल लार्वा चरण है, जिसे चिगर्स के रूप में भी जाना जाता है जो संक्रामक है, क्योंकि यह एकमात्र समय है जब लार्वा कशेरुक ऊतक द्रव पर फ़ीड करता है। संक्रामक सूक्ष्मजीव रिकेट्सियासी परिवार का एक जीवाणु है- जिसे "ओरिएंटिया त्सुत्सुगामुशी" कहा जाता है। घुन इसे संक्रमित कृंतकों और अन्य छोटे जानवरों से प्राप्त करते हैं, जहां कोई स्पष्ट बीमारी नहीं होने का एक स्थापित चक्र होता है। यह केवल संयोगवश उन मनुष्यों तक पहुंचा जिनमें यह बीमारी का कारण बनता है।

                  ऐसा होने की संभावना अधिक होती है जहां कृंतकों को आश्रय देने वाली वनस्पति प्रचुर मात्रा में होती है और इस क्षेत्र में मानव आवाजाही होती है। घुन केवल लार्वा अवस्था में मनुष्यों सहित कशेरुकी जंतुओं में रोग संचारित करते हैं। लेकिन घुन अपने प्रजनन चक्र में बैक्टीरिया को अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। इसे ट्रांसओवरियन ट्रांसमिशन कहा जाता है। लेकिन यह अचानक क्यों फूट पड़ा? इसका एक सामान्य कारण जलवायु परिवर्तन और जैव-विविधता का नुकसान है[7]। रोकथाम के उपाय भी लगभग न के बराबर हैं। अब तक का सबसे अच्छा विकल्प व्यक्तिगत प्रोफिलैक्सिस है जैसा कि अन्य सभी वेक्टर-जनित बीमारियों के लिए किया जाता है, जहां जिन लोगों के संपर्क में आने की संभावना होती है उन्हें शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने, कीट-विकर्षक क्रीम का उपयोग करने, खेत या जंगल की यात्रा के बाद धोने आदि की आवश्यकता होती है। और वैक्सीन पर कोई काम नहीं हो रहा है.

                   वाईजे: मैं वास्तव में वेक्टर-जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में स्क्रब टाइफस को शामिल करने के लिए दृढ़ता से तर्क दूंगा। टीएस: हमने कुछ वेक्टर जनित बीमारियों के बारे में बात की है जो बुखार के रूप में सामने आती हैं, लेकिन घातक हो सकती हैं। लेकिन कुछ अन्य भी हैं जो अत्यधिक स्थानीयकृत हैं: विशेष रूप से निपाह, चांदीपुरा, केएफडी, वेस्ट नाइल और जीका वायरस। दो अन्य स्थानीय रोग प्रकोप जो दुर्लभ लेकिन घातक हैं, वे हैं अमीबिक एन्सेफलाइटिस और मेनिंगोकोकल मेनिनजाइटिस।

                  YJ: ठीक है, ये दुर्लभ हैं, और स्थानीयकृत हैं, लेकिन एक साथ लेने पर ये एक महत्वपूर्ण खतरा हैं, और इनमें से हर एक संभावित रूप से अपनी वर्तमान सीमाओं को तोड़ सकता है। वे सामान्य निर्धारकों को साझा करते हैं जैसे कि मच्छर जनित होना, या तालाब के पानी की बढ़ती गर्मी (अमीबिक एन्सेफलाइटिस के लिए) और बाढ़ से संबंधित होना। उन सभी को निदान के लिए अच्छे प्रयोगशाला समर्थन और इलाज के लिए अच्छे तृतीयक देखभाल संबंधों की आवश्यकता होती है। यदि हम टाइफाइड और हैजा जैसी अधिक सामान्य संचारी बीमारियों से बेहतर तरीके से निपटते हैं, तो हम इनसे निपटने के लिए भी बेहतर स्थिति में होंगे। केरल में निपाह और अमीबिक एन्सेफलाइटिस जैसे नए संक्रमणों की रिपोर्ट अधिक आने का कारण यह है कि उनके पास अच्छी प्राथमिक देखभाल और बेहतर प्रयोगशाला समर्थन से जुड़ी सक्षम सार्वजनिक तृतीयक देखभाल है। चांदीपुरा का निदान गुजरात में एनआईवी पुणे में किए गए प्रयोगशाला निदान से किया गया था। ऐसी बीमारियों में तेजी से वृद्धि एक चुनौती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि देश भर में 150 वायरस अनुसंधान और नैदानिक ​​​​प्रयोगशालाओं को अनिवार्य किया गया है। ये दक्षिणी राज्यों में जड़ें जमा चुके हैं, लेकिन अधिकांश उत्तरी राज्य अभी भी आईसीएमआर और एनआईवी टीमों पर निर्भर हैं।

                    टीएस: एक और बड़ी समस्या लेप्टोस्पायरोसिस है। वाईजे: हाँ, लेप्टोस्पायरोसिस, जो कभी छिटपुट, मौसमी स्थानीय प्रकोपों ​​​​की विशेषता थी, अब स्थानिक, वार्षिक और व्यापक है। इसमें से अधिकांश बाढ़ से जुड़ा हुआ है, खासकर जब ऐसी बाढ़ के कारण सीवेज खुली हवा में बाहर आ जाता है। कुछ साल पहले तक, लेप्टोस्पायरोसिस अभी भी एक ग्रामीण बीमारी थी, जिसे सबसे गरीब किसानों द्वारा देखा जाता था, जब वे, आप जानते हैं, चावल के खेतों, धान के खेतों में बैठे होते थे। लेकिन अब यह एक शहरी घटना बन गई है. यह शहरी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मुंबई से रिपोर्ट किया गया है, जो अक्सर बाढ़ से जुड़ा होता है, जहां सीवेज, कृंतक और मानव शरीर निकट संपर्क में आते हैं [8]। इन क्षेत्रों में, एक घंटे से अधिक समय तक बाढ़ के पानी में खड़े रहने वाले किसी भी व्यक्ति को लेप्टोस्पायरोसिस जैसी बीमारी होने का खतरा होता है। पहले इन बीमारियों को विदेशी माना जाता था, लेकिन अब हम शायद इनका निदान थोड़ा बेहतर तरीके से और दिनचर्या के हिस्से के रूप में कर रहे हैं। ये सभी चुनौतियाँ जो प्रदर्शित करती हैं वह एक विशिष्ट प्रकोप के प्रति प्रतिक्रिया के बजाय एक समन्वित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

                   टीएस: नई प्रौद्योगिकियों, टीकों और निदान के बारे में क्या? पिछली बातचीत में हमने एचपीवी टीकों के बारे में बात की थी जो सर्वाइकल कैंसर को रोकते हैं, लेकिन डेंगू और टाइफाइड जैसी आम और व्यापक बीमारियों के लिए टीकों के बारे में क्या? YJ: डेंगू का टीका उपलब्ध है। और टाइफाइड के टीके के लिए एक मजबूत मामला है, क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है जिसका निदान परीक्षण खराब है और क्योंकि एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध के कारण इलाज मुश्किल हो गया है। अच्छी खबर यह है कि संशोधित नया टाइफाइड टीका 85 से 90 प्रतिशत से अधिक प्रभावी है, और इसकी प्रभावशीलता लगभग पांच वर्षों तक रहती है। मैं इसे आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की पुरजोर अनुशंसा करूंगा। बांग्लादेश ने पहले ही सकारात्मक परिणामों के साथ एक राष्ट्रव्यापी टाइफाइड टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया है[9]। इसी प्रकार, डेंगू राष्ट्रीय कार्यक्रम में टीकाकरण को भी शामिल किया जाना चाहिए। एक दो खुराक वाली जापानी वैक्सीन, काडेंगा वैक्सीन उपलब्ध है, और एक स्वदेशी मल्टी-वैलेंट एकल खुराक वैक्सीन का विकास चल रहा है। ब्राज़ील और अन्य कैरेबियाई देश दो-खुराक वाले डेंगू के टीके के लिए आगे बढ़े हैं।

                      टीएस: एक और बड़ा सवाल: रोग निगरानी में क्या प्रगति है, और आईएचआईपी पोर्टल, जिस पर यह आधारित है, कैसा प्रदर्शन कर रहा है? YJ: शायद हम इसे किसी अन्य बातचीत में तलाश सकते हैं। इसने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह अभी भी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कम है। डिजिटलीकरण और पोर्टल कार्यक्षमता से संबंधित तकनीकी मुद्दे हैं, डेटा से संबंधित मुद्दे हैं, काफी मात्रा में दर्ज किए जाने वाले डेटा से संबंधित मुद्दे हैं, और जानकारी के उपयोग से संबंधित मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियां क्रियाशील हैं, वहां IHIP उचित ढंग से कार्य करता है।

                     टीएस: अंततः―और हम इसके बिना बंद नहीं कर सकते―इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों और कोविड-19 की निगरानी और प्रतिक्रिया के मामले में हम कहां हैं? ये लगातार बनी रहने वाली समस्याएँ किस हद तक हैं? 2012 के बाद, हमने इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी (ILI) और गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी (SARI) की निगरानी के लिए एक काफी मजबूत प्रणाली स्थापित की। हमने इसे कोविड-19 महामारी के दौरान दरकिनार कर दिया, जहां कोविड-19 निगरानी एक समानांतर प्रणाली के रूप में उभरी। लेकिन उम्मीद है कि यह वापस आ गया है और कोविड-19 निगरानी के साथ एकीकृत हो गया है। और बुजुर्गों के लिए फ्लू रोधी टीकाकरण की शुरूआत के बारे में क्या? वाईजे: मुझे यकीन नहीं है कि फ़्लू-निगरानी प्रणाली अब कैसी है। पहले के विपरीत, अब बहुत कम समीक्षाएँ और निगरानी मिशन रिपोर्टें हैं। मैं कह सकता हूं कि जिला अस्पतालों और उच्चतर माध्यमिक देखभाल स्तर पर हमारी नैदानिक ​​क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। नवीनतम संक्रमण पैटर्न और खतरों पर हमारे पास फ़्लू अलर्ट या सलाह नहीं है। तो स्पष्ट है कि अभी कुछ दूरी तय करनी है।

                 जहां तक ​​फ्लू रोधी टीकों का सवाल है, हम कई विकसित देशों की तरह हर किसी के लिए टीका खरीदने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, जो सभी आयु समूहों को इसकी पेशकश करते हैं। लेकिन हम इसे पुरानी रुग्णता वाले लोगों के साथ-साथ 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी दे सकते हैं। वाईजे और टीएस: हमने कई विषयों का पता लगाया है। आइए हम सब मिलकर इस बातचीत से मुख्य सबक निकालने का प्रयास करें - कहने को तो पाँच घर ले जाने वाले संदेश। हमारा पहला संदेश: चयनात्मक से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की ओर बढ़ने की इस नीति में गैर-संचारी रोगों को शामिल करने पर जोर दिया गया है। हालाँकि यह महत्वपूर्ण है, बुखार पर यह चर्चा इस बात पर प्रकाश डालती है कि संचारी रोगों के लिए प्राथमिक देखभाल अभी भी बहुत अधूरी है। हमें संक्रामक रोगों के निरंतर बोझ का आकलन करने के लिए बुखार से संबंधित मौतों के लिए मृत्यु दर डेटा को अलग करने की भी आवश्यकता है।

                   हमारा दूसरा संदेश यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि प्राथमिक देखभाल प्रदाता बुखार का कारण निर्धारित करने में सक्षम हों और उनके सामने आने वाले अधिकांश बुखारों में कारण-विशिष्ट उपचार प्रदान करें, और जैसे ही वे आते हैं, ऐसा करें। इससे लोगों की जान बचेगी और रोगाणुरोधी प्रतिरोध को बढ़ने से रोका जा सकेगा। बदले में, इसके लिए नैदानिक ​​​​प्रयोगशाला समर्थन और पॉइंट-ऑफ-केयर डायग्नोस्टिक्स की बेहतर उपलब्धता के साथ बेहतर दो-तरफा लिंकेज की आवश्यकता होती है। हमें अपने फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को बुखार प्रबंधन पर अद्यतन प्रोटोकॉल प्रदान करने और उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम होने के लिए प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता है।

                   हमारा तीसरा संदेश अच्छे प्रयोगशाला समर्थन के साथ रोग निगरानी/आईएचआईपी प्रणाली का लाभ उठाना होगा, संभवतः क्षेत्रीय रोगाणुरोधी संवेदनशीलता डेटा के माध्यम से, कारण के आधार पर बुखार के पैटर्न पर समय-समय पर जिला-विशिष्ट रिपोर्ट तैयार करना, और सार्वजनिक और निजी दोनों स्तरों पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए जिला स्तर की सलाह के रूप में। इससे बुखार के प्रबंधन में सुधार होगा। हमारा चौथा संदेश: पानी और स्वच्छता, वेक्टर-नियंत्रण और ज़ूनोसिस के बेहतर प्रबंधन के रूप में बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य निवारक कार्रवाई, जिसे बुखार के इन उपेक्षित कारणों तक बढ़ाया जाना चाहिए। यहां तक ​​कि तपेदिक और मलेरिया जैसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए भी, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई कमजोर है, लेकिन टाइफाइड और स्क्रब टाइफस जैसी स्थितियों में यह लगभग गैर-शुरुआती है।

                    और अंत में, हम आम बुखार के लिए प्रौद्योगिकी विकास की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करते हैं। हमें बेहतर पॉइंट-ऑफ़-केयर डायग्नोस्टिक्स, बेहतर चिकित्सीय और बेहतर टीकों की आवश्यकता है, जिनमें से सभी पर कम निवेश किया गया है। चूंकि ये बीमारियाँ, हालांकि बहुत व्यापक हैं, गरीबों की बीमारियाँ बनी हुई हैं, प्रासंगिक प्रौद्योगिकी विकास की उपेक्षा की गई है। वाईजे: मैं बस यह जोड़ना चाहूंगा कि कार्रवाई के लिए एक तत्काल क्षेत्र विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है, और गुणवत्ता नैदानिक ​​​​प्रयोगशालाओं तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करना है। विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य प्रणालियों के विकास के पथ में, हम दवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, फिर निदान में नैदानिक ​​कौशल वाले मानव संसाधन, फिर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, मध्य स्तर के श्रमिकों, डॉक्टरों आदि के साथ बेहतर पहुंच पर ध्यान केंद्रित करते हैं। निदान सबसे अंत में आता है, और निदान प्रौद्योगिकी के विकास और तैनाती में देरी के कारण हम पीछे रह गए हैं।

                   हमने रोकथाम में कुछ प्रगति की है, और विकेंद्रीकरण और सामुदायिक भागीदारी के साथ इसकी प्रभावशीलता और बढ़ सकती है। लेकिन हम अपर्याप्त प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से नैदानिक ​​​​प्रौद्योगिकी के कारण पीछे रह गए हैं। हमने इसे पर्याप्त रूप से लोकतांत्रिक नहीं बनाया है। और हम अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप टीके के विकास और तैनाती में भी धीमे रहे हैं, जैसा कि हमने टाइफाइड के टीके के संबंध में देखा था। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को केवल गैर-संचारी रोगों से जोड़ रहे हैं। यह बातचीत संचारी रोगों की व्यापक और उभरती भूमिका को सामने लाती है।

                      (हम डॉ. वसुंधरा रंगास्वामी के इनपुट को स्वीकार करते हैं। और रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्शन में डॉ. अरुण कृष्णा और संपादन में डॉ. गायत्री सबरवाल की सहायता) नोट: यह शृंखला की 32वीं बातचीत है. पाठक इस लेख के अंत में उस वेबसाइट पर जहां इसे पोस्ट किया गया है, या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां इसे प्रसारित किया जाता है, अपनी प्रतिक्रिया देकर बातचीत में शामिल हो सकते हैं। स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने पर पहले की बातचीत और अन्य क्यूरेटेड जानकारी तक पहुंचने के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं: https://rthresources.in/ या https://rthresources.in/conversations-on-health-policy/ संदर्भ [1].https://www.icmr.gov.in/icmrobject/uploads/STWs/1725952338_paediatrics_fever_in_children.pdf

                 [2]https://www.icmr.gov.in/icmrobject/uploads/Static/1762753179_syndromesurveillanceofinfectiousdiseases.pdf#:~:text=i.%20 तीव्र%20अविभेदित%20Febrile%20बीमारी%20(AUFI):%20केस, रेडियोग्राफी)%20at%20the%20समय%20of%20प्रारंभिक%20प्रस्तुति। 
[3] https://ihip.mohfw.gov.in/#!/ [4] विजय एस, गंगाखेड़कर आरआर, शेखर सी, वालिया के. भारत में एक राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची का परिचय। बुल विश्व स्वास्थ्य संगठन। 2021 मार्च 1;99(3):236-238। डीओआई: 10.2471/बीएलटी.20.268037। ईपीयूबी 2020 नवंबर 30. PMID: 33716346; पीएमसीआईडी: पीएमसी7941112. 
[5] महमूद के, एट अल। टाइफ़िडॉट - एक आशीर्वाद या खतरा। पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज. 2015. 
[6] थ्री13 थ्रीमर के, एट अल। स्थानिक देशों में देखभाल के दो बिंदुओं वाले टाइफाइड बुखार परीक्षण, ट्यूबेक्स टीएफ और टाइफाइडॉट के प्रदर्शन की एक व्यवस्थित समीक्षा और मेटा-विश्लेषण। एक और। 201 
[7] महापात्र आरके, अल-हैदरी एम, मिश्रा एस, महल ए, सारंगी एके, खतीब एमएन, गैधाने एस, जहीरुद्दीन क्यूएस, मोहंती ए और साह आर (2024) भारत और दक्षिण एशिया में स्क्रब टाइफस संचरण की बढ़ती महामारी विज्ञान को जोड़ रहे हैं: क्या अलग-अलग वातावरण और जलाशय के जानवर इसके पीछे कारक हैं? सामने। ट्रोप. डिस 5:1371905. डीओआई: 10.3389/फिट.2024.1371905
[8] एंटिमा, बनर्जी, एस. भारत में लेप्टोस्पायरोसिस की गतिशीलता का मॉडलिंग। विज्ञान प्रतिनिधि 13, 19791 (2023)। https://doi.org/10.1038/s41598-023-46326-2 
[9] https://www.gavi.org/vaccineswork/guardians-banglaदेश-heave-sigh-relief-new-vaccine-lowers-risk-typhoid।

प्रो. टी. सुंदररमन / लेखक के बारे में प्रो. टी. सुंदररमन द्वारा अधिक पोस्ट एक टिप्पणी छोड़ें संदेश * नाम * मेल* वेबसाइट अगली बार जब मैं टिप्पणी करूँ तो इस ब्राउज़र में मेरा नाम, ईमेल और वेबसाइट सहेजें। टिप्पणी भेजें अन्वेषण करना होम हमारे बारे में स्वास्थ्य नीति विषयगत क्षेत्रों पर बातचीत हमसे संपर्क करें हमें ईमेल करें ईमेल: info@rthresources.in अब सदस्यता लें! मेल पता: आपका ईमेल पता कॉपीराइट © स्वास्थ्य संसाधनों का अधिकार। सर्वाधिकार सुरक्षित।

Thursday, 21 May 2026

Sundararaman


By Prof. T. Sundararaman
Conversations on Health Policy
April 12, 2026
On fevers in primary care- and the lessons we learn for health systems strengthening.

Prof. T. Sundararaman (TS) : One of the commonest problems that we see in primary care and yet one of the most difficult is fevers. What is primary level care worth if we cannot manage a simple fever. But fevers are seldom simple. Nor can we send every person presenting with fever to tertiary care because it is so difficult to access, but also because fevers are so often self-limiting. When policy talks of shifting from selective to comprehensive primary care, it is largely referring to a few non-communicable diseases (NCDs). But the earlier package of selective primary care was restricted to less than one fifth of all infections. That package never did address the majority of fevers, and even now the transition to comprehensive primary health care also underplays this. So what’s your take on that? How do we approach this?

Dr. Yogesh Jain (YJ):  As you rightly said, fever is the commonest symptom with which people present to a healthcare provider in this country, and this may be true across levels, from ASHA workers to the tertiary hospital.  Fever, as we know, is a symptom that is most commonly associated with infections, which could be bacterial or viral or caused by other micro-organisms. Other causes of fever are a very small fraction, like the occasional instance when a cancer or autoimmune disease presents with fever. But largely, if a patient presents with fever, it is an infection, a communicable disease.

Most infections are self-limiting, but a significant proportion,  develop complications and result in death. Overall, fever-related deaths remain high, and this continues to challenge all of us in public health.

Fevers can present with a localising symptom which indicates the organ that is infected, but just as often it can present as an undifferentiated fever without any localisation to any organ. A fever along with cough with sputum would indicate a respiratory disease like pneumonia. If accompanied by diarrhoea it is gastrointestinal, if with burning urination, then it is a urinary tract infection, and if a person is having an ear pain, it is probably an ear infection and so on.

The greater problem is with undifferentiated fever, typically one that has lasted more than two or three days, but less than two weeks at the time of presentation, and without any localising symptoms. Such a fever can be benign to begin with, like a throat infection, but it could later turn serious. Also, such fevers could be undifferentiated initially and later develop a localising symptom.  Undifferentiated fevers often occur as a cluster of symptoms, which we call a syndrome: like fever with a rash, with enlarged lymph nodes or with jaundice. For each such syndrome one has to consider 5–10 causes. In a primary care setting, the challenge is to find the simplest and most cost-effective and reliable way to offer stabilising care prior to referral for  diagnosis and treatment.

TS: So, what are the usual causes of fever across the country? Approximately what proportion of deaths would it be causing?

YJ: Earlier it used to be malaria. Now typhoid fever, also known as enteric fever, is one of the largest unsolved problems of febrile illness in the country.  The other common fevers include dengue, chikungunya and zika which are caused by mosquito borne viruses. Within the last decade scrub typhus which was earlier endemic in a few pockets has become very widely prevalent. More rare and more localised are viruses like Nipah, Chandipura, and West Nile, Kyasanur Forest Disease(KFD). And let us not forget about leptospirosis, which is a very poor person’s illness, and an illness that is associated with flooding in urban and rural areas as another common cause.

The other common infection presenting as fever is the flu, that is an influenza virus. The patient may have some respiratory symptoms which may or may not worsen. Covid-19 too is around, and we still get sporadic cases.

Overall, te chances of any of these illnesses becoming serious enough to kill would be less than 1% in almost each of those illnesses, except maybe malaria, typhoid and leptospirosis, where mortality is higher.

TS: In practice in our outpatient departments and general practice, we often put down a short duration fever as viral fever, and we investigate it only if it persists beyond four or five days. Now what is this viral fever, and does such a practice make sense?

YJ: This rule of thumb may not work in every situation. I think it’s very contextual. Geography, seasonality, and local, recent epidemiology of infections must guide the decision. Infections like falciparum malaria, scrub, Chandipura, or Japanese encephalitis  (JE) can become serious and cause unconsciousness and death in a short period.  So a four-day window period does not always work, unless you have some respiratory symptoms. Respiratory viruses like rhinovirus, respiratory syncytial virus, or  influenza occur in certain months, and they are usually minor and self-limiting except in the very young or very old.

But with most other diseases it is important to identify those who are likely to turn sick, and begin investigations even earlier. This is done by identifying some red-flag signs, or because we suspect something, based on the current prevailing infections in that locality, and not just wait and watch for the first four days to pass.

TS: Why is it important to diagnose the causative agent? Most GPs would probably treat empirically―with paracetamol and an antibiotic―and this has become the public expectation also. Waiting for diagnostic reports to come in is not the preferred practice.

YJ:   One reason for insisting on diagnosis of the cause in any acute undifferentiated fever is to pick up those illnesses, such as scrub, typhoid etc., that can turn serious.

Another is to resist the knee jerk tendency for every practising health care provider to prescribe an antibiotic almost as an antipyretic to bring the fever down, assuming that it will do no harm, but it may do good. This misuse of antibiotics has led to the burgeoning problem of antimicrobial resistance. At the moment the  resistance situation is completely unmanaged, but there is callousness about it. This is a national shame and a global problem. And this is the second equally important reason to diagnose the cause of infection before we prescribe anti-microbials. Unfortunately, the availability of necessary diagnostics is far from adequate. We have invested in diagnostics for malaria and now for dengue, but not for many others like scrub typhus which is now one of the commonest causes of fever-related complications and deaths in the country, across regions.

TS:  But what are the protocols in place for fevers of different duration? And the diagnostics? Are the guidelines in place? Do providers have the necessary clarity?

YJ: There is a protocol [1] [2] for what should be asked for even on the first day of fever. And whenever they examine the person, they should look for red flag symptoms like altered consciousness, vomiting, seizures, or low oxygen levels, and if any of those symptoms are present, they’re supposed to refer the patient to a higher level facility. They are also required to enter the data of such patients into a web-portal―the Integrated Health Information Portal, (IHIP)― which is the main tool of disease surveillance. This IHIP portal[3] calls for daily reporting. The frontline worker’s diagnosis is called a suspected case, and if it reaches the doctor it is a probable/presumptive diagnosis. The laboratory provides a confirmed diagnosis.

In addition, in many places primary centres have double diagnostic kits, which test for both dengue and for malaria together, and the recommendation in all malarial areas is to do the double test as soon as the patient presents with fever. No anti-malarial is to be prescribed unless there is a positive test, and no anti-microbial either. This is repeated on the fourth day if the fever persists. And then to refer to a physician at a higher-level institution to diagnose other illnesses like enteric fever. The system does not recommend that the ASHA administers antibiotics for enteric fever or suspected enteric fever.

And so, if you were asking what one should be doing as a public health measure, my emphasis is to invest in getting diagnostic facilities accessible to each health provider. There is now a prescribed list of diagnostics for every level of the public primary healthcare system[4]. But this needs to be enhanced and ensured.

This may still miss out on other care providers such as informal practitioners, faith healers, AYUSH physicians and even self-treatment. A significant number of acute fevers stay off the radar since these health providers don’t have access to free diagnostics.

TS: What diagnostic kits are you suggesting?  Other than dengue and malaria.

YJ:  Definitely for scrub-typhus, where rapid diagnostic kits are available. Then a greater access to blood culture. This may require transportation of the blood sample to a hub. The Widal test for typhoid is inadequate and, in fact, should not be used at all.

TS: I see that you have not mentioned blood counts, or ESR or platelets, at least for dengue.

YJ : These are not recommended for investigation in a routine fever. They could be part of the work-up if an in- patient. workup in a patient with persistent fever over three weeks, or if there is some specific indication for the same. Platelet counts in dengue needs to be done only if there is bleeding. Platelet counts can be low in patients with most of the other causes of fever we talked about, scrub, leptospirosis, Zika etc. So, it does not help in diagnosing or even following up people with dengue. What is required is to monitor the fever pattern, and pulse rate, and whether the patient is hydrated.

TS: Coming to the specific issue of dengue, which is arguably the most common cause. Why have we not developed herd immunity? Doesn’t an attack of dengue provide life long immunity? We see this in chikungunya – the outbreak ceases as herd immunity rises. It returns after 15 or 20 years, surges and then subsides.

YJ: Dengue has four serotypes. When first infected with one strain, the proportion who develop a serious illness is very low, less than 1%. But when the patient gets subsequently infected with a second strain, say a couple of seasons later, they are likely to have a worse disease. The occurrence of a previous infection increases the chance of developing dengue shock syndrome or a dengue haemorrhagic fever in the second episode. And since each outbreak is with a different strain, the proportion of complications that happen with dengue will increase with time. And while herd immunity prevents an epidemic spread, it will still remain endemic. Dengue is probably the new ‘malaria’ for us in the country, with every year leading to successively increasing numbers of people with infection and with death. It began as an urban illness, but has now become more and more common in rural areas. And the longevity of the Aedes mosquito that transits it has increased because of higher summer temperatures. So, dengue is happening in more months of the year than before. Water scarcity adds to this problem, as there is greater storage of water now in both urban and rural areas and the mosquito proliferates in stored water. So, we have a situation now where the mosquito burden is increasing, and the number of infections due to dengue as well as complications of dengue, and dengue-related deaths, have increased phenomenally in the last five years, across both rural and urban areas.

TS: And, what is the state of the public health response to this growing problem?

YJ: We have a good dengue test which is now available in most primary health centres. And these have been supplied to frontline workers like ASHAs also in certain parts of the country. The test is reasonably sensitive, even in the first three days of infection. The challenge is that even after diagnosis and first contact care, we need to subsequently monitor these patients. Admission is not required. They can be monitored at home also.

Because of prevailing misinformation, the diagnosis causes fear, and doctors prescribe―and patients submit themselves to―useless blood tests and irrational therapies. In preventing breeding of Aedes much has been done, but much more requires to be done, and consistently, with much greater community participation. That would prevent not only dengue but also other mosquito-borne disease like chikungunya.

TS: And what is the situation regarding Chikungunya?

YJ: Chikungunya too has increased remarkably. Initially a South Indian infection, it is now prevalent across India. Year 2024 was bad for this disease, but 2025 was relatively quiet. Since the disease follows a biennial pattern, it may be bad this year. One specific feature of Chikungunya is that it does not kill as frequently as dengue does, but it results in much disability. A high proportion of adults, above 20 percent, develop disabling joint pains, which may last even a year or two. And it does not give life-long immunity. It can recur. There is no rapid diagnostic kit for Chikungunya and diagnosis is clinical. Only a few cases are confirmed by serological testing.

TS: Now, where are we with malaria? Are we on course to eliminate the disease? And do we need such high levels of annual blood examination, given such low incidence?

YJ: In the last seven years, there has been a successful reduction in the incidence of malaria. This is largely due to reduction of falciparum rates in the high burden districts of the main high-endemic states Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand, Madhya Pradesh, and the North-East. We did some things well, such as giving rapid diagnostic kits and artesunate combination therapies to our ASHAs, and effective distribution of long-lasting insecticidal nets (LLINs). But then we went into over-reach and decided we will eliminate it by 2030- which meant that by 2027, we would have zero indigenous cases. Unfortunately, malaria has made a comeback in the last two years, with a fairly dramatic increase in the number of cases in 2024 and 2025 in Odisha. There have been sporadic increases in other states of the country, but the numbers are still much lower than 2016.

It is the usual lowering of the guard that happens when elimination targets are approached. The LLINs were last issued in 2019, and given that they have a life-span of four years, they should have been re-issued in last two years. They have not been. There are interruptions in supply of artesunate and Rapid Diagnostic Kits (RDKs) too. So even falciparum may re-emerge.

At the same time, we note that vivax malaria did not come down significantly. In some cities like Mumbai and Delhi it has increased. Vivax is a challenge because cases are often asymptomatic and these patients act as reservoirs of infection. Community-level screening is difficult to organise, but must be done where vivax is being reported. To prevent the carrier state from developing further, those infected with vivax will need to be given primaquine for 14 days, and this has been a challenge to achieve. And finally, the vector Anopheles stephensi is now much more prevalent. So not only are we worried about missing the 2030 target, we need to worry about a possible resurgence unless we address these issues.

TS: Okay. That’s comprehensive on malaria. Can I draw your attention to typhoid?

YJ: I think we are in deep trouble with typhoid. Typhoid kills, and typhoid is seeing a rapid emergence of anti-microbial resistance, increasing its propensity to be fatal.

The big problem with typhoid is that both the main diagnostics available―Widal test and Typhi dot[5],[6], ―have low diagnostic accuracy, especially in the first four days. Blood cultures are still the standard, but that is not easy to access. Widal would be more reliable if there were two samples drawn one week apart. But that is seldom done. I think the priority should be to develop a rapid diagnostic kit and make it widely available. But I don’t know of anything that is even on the horizon, that will replace current diagnostics.

Poor reliability of diagnostics leads to presumptive prescription of antibiotics, and the misuse of antibiotics in such settings has led to typhoid becoming resistant to most antibiotics (the quinolones like ciprofloxacin, co-trimoxazole, amoxicillin, chloramphenicol etc.) Now third generation cephalosporins are the mainstay, and resistance is developing even towards them. So drugs like carbapenems are coming into use, which is not a good solution at the public health level, being an expensive and a more difficult drug to administer.

So with regard to typhoid, we are really in a big soup. And you know, typhoid is one illness that binds the entire country. I don’t know one state in the country where typhoid is not common.

TS: When guiding students doing their internships, I was always amazed to find that the disease surveillance portal reports high incidences of typhoid, but no public health action follows. This is true for all fevers, but most problematic in the context of typhoid- a food and waterborne disease that admits of multiple modes of preventive public health action. This is in contrast to high income countries where a single case of typhoid sets off a public health inquiry and necessary action.

YJ: I am not sure, butwould speculate that since we do not have a reliable diagnostic test, we do not take the reports seriously. And the lack of knowledge on what requires to be done. When you are clueless, you tend to dismiss it. And as a public health practitioner. I’m embarrassed, even ashamed, at our neglect of one of the commonest illnesses that we encounter. If you go to the medicine and paediatric wards in most cities, a significant proportion of beds will be of patients with longer duration of fevers, and many of these would be drug resistant typhoid. I think this is blindness in plain sight.

TS: On scrub typhus, why has it suddenly become so widespread, and what are the public health measures against it?

YJ: Scrub typhus has been around since the ’60s, but it is only in the last two decades that it has become so widespread in most East and South East Asian countries. It is now one of the commonest causes of fever related complications- especially the acute encephalitic syndrome (AES). Till about 1995,  Japanese encephalitis was the most common cause of AES. Now it is scrub, even in Gorakhpur, where traditionally we heard that epidemics of JE were regularly seen.

Its called a typhus since it is often associated with a rash. In about 60% of the affected persons, there is a black necrotic scar, known as eschar, which looks like a lit cigarette butt has touched your skin. That is where the mite bit. The standard blood test is known as the Weil-Felix test. There are now some rapid diagnostic tests available, but not in the public system. Diagnosis by ELISA and PCR test are most reliable, but except for medical colleges, this test is seldom available. This fever can present only as complications reflecting the organs affected-, pneumonia, jaundice, renal failure, unconsciousness. And duration is variable from 3 or 4 days to over 30 days.

As of now treatment is effective if diagnosed early,, and the antibiotics that act against it best are doxycycline and then azithromycin. Both, common first line antibiotics, and there is as yet no evidence of resistance to these.

There is limited understanding of the public health aspect. It is usually acquired from exposure to vegetation, from walking on grass, on the edge of fields or water bodies, in forests and so on Hence the name scrub.-. Mites inhabit these locations. There is a need to integrate this into the vector-borne disease control programme.

TS: Part of the problem with integration, I think, is that so little is know about the vector dynamics. The mite has four life stages―egg, larval, pupa and adult―and of these it is only the larval stage, also known as chiggers that is infective, since this is the only time the larva feeds on vertebrate tissue fluid. The infective micro-organism is a bacterium of the Rickettsiaceae family- called “Orientia tsutsugamushi”. Mites get it from infected rodents and other small animals, where there is an established cycle with no obvious disease. It only incidentally passed on to humans in whom it causes the disease. This is more likely to happen where vegetation that harbours rodents is plentiful and there is human movement in this area. Mites transmit the disease to vertebrates including humans only in the larval stage. But mites transmit the bacteria to its own next generation in its reproductive cycle. It’s called transovarian transmission. But why did it suddenly break out? One common attribution is to climate change and loss of bio-diversity[7]. Preventive measures are also almost non-existent. The best bet as of now is personal prophylaxis as practiced for all other vector-borne disease, where those likely to be exposed need to wear clothes that cover the body, use insect-repellent creams, wash-up after a visit to the farm or forest and such. And there is no work on a vaccine.

YJ: I would really argue strongly for including scrub typhus in the vector-borne disease control programme.

TS: We have talked of a few vector-borne diseases that present as fever, but can turn fatal. But there are others which are highly localised: notably Nipah, Chandipura, KFD, West Nile and Zika virus. Two other localised disease outbreaks that are rare but deadly are amoebic encephalitis and meningococcal meningitis

YJ: Well, these are rarer, and localised, but taken together they are a significant threat, and every one of them can potentially break their current boundaries. They share common determinants like being mosquito borne, or being related to increased warmth of pond waters (for amoebic encephalitis) and floodings. They all require good laboratory support to diagnose and good tertiary care linkages to treat. If we do better with the more common communicable diseases like typhoid and cholera, we will be better placed to deal with these too. The reason why Kerala reports these new infections like Nipah and amoebic encephalitis much more is precisely because they have good primary care and competent public tertiary care linked to better laboratory support. Chandipura was diagnosed in Gujarat with laboratory diagnostics done at NIV Pune. The rapid increase in such illnesses is a challenge, but the good news is that 150 virus research and diagnostic laboratories have been mandated across the country. These have taken root in the southern states, but most northern states are still dependent on ICMR and NIV teams.

TS: Another major problem is leptospirosis.

YJ: Yes, Leptospirosis, once characterised by sporadic, seasonal localised outbreaks is now endemic, yearlong and widespread. Much of this is associated with flooding, especially when such flooding causes sewage to come out into the open air. Till some years ago, Leptospirosis was still a rural illness, seen by the poorest farmers where, when they were sitting, you know, drenched in rice fields, paddy fields. But now it has become an urban phenomenon. It has been reported from urban Kerala, from Tamil Nadu, from Andhra Pradesh and from Mumbai, most often associated with floodings, where sewage, rodents, and human bodies come into close contact[8]. In these areas, anyone standing in flooded water for over an hour runs the risk of getting something like leptospirosis. These diseases used to be thought of as exotic, but we are probably diagnosing them a little better now and as part of the routine. What all these challenges demonstrate is the need for a coordinated public health response, rather than merely reactionary to a specific outbreak.

TS: What about new technologies, vaccines and diagnostics. In the last conversation we talked about HPV vaccines that prevent cervical cancer, but what about vaccines for these common and widespread scourges like dengue and typhoid?

YJ: A dengue vaccine is available. And there is a strong case for the typhoid vaccine, because it’s an illness that has a poor diagnostic test and because the treatment has become difficult due to anti-microbial resistance. The good news is that the revised new typhoid vaccine is over 85 to 90 percent effective, and its effectiveness lasts about five years. I would strongly recommend the national programme to take it on. Bangladesh has already deployed a nation-wide typhoid vaccination programme with positive outcomes[9]. Similarly, the dengue national programme should also include vaccination. There is a two-dose Japanese vaccine, the Kadenga vaccine, that is available, and there is an indigenous multi-valent single dose vaccine under development. Brazil and other Caribbean countries have gone in for a two-dose dengue vaccine.

TS: Another big question: What is the progress with disease surveillance, and how is the IHIP portal, on which this is based, faring?

YJ: Maybe we can explore this in another conversation. It has come a long way, but I think it still falls short in many critical areas. There are technical issues related to digitisation and portal functionality, there are data related issues, related to the considerable amounts of data that are to be entered, and there are issues related to use of the information. I think the IHIP functions reasonably where public health systems are functional.

TS: Finally―and we cannot close without this―where are we with the surveillance and response to Influenza-like illnesses, and to Covid-19? To what extent are these persistent problems? After 2012, we did establish a fairly robust system for surveillance of influenza-like illness (ILI) and Severe Acute Respiratory Illness (SARI). We sidelined it during the covid-19 pandemic, where  Covid-19surveillance arose as a parallel system. But hopefully it is back and integrated with Covid-19 surveillance. And what about the introduction of anti-flu vaccination for the elderly?

YJ: I am not sure how the flu-surveillance system is now. Unlike earlier, there are very few reviews and monitoring mission reports. I can say that there is a need to increase our diagnostic abilities at the secondary care level of the district hospitals and higher. We do not have flu alerts or advisories on the latest infection patterns and threats. So clearly there is some distance to go.

As for anti-flu vaccines, we may not be able to afford the vaccine for everyone, like many developed countries which offer it to all the entire age groups. But we could offer it to those with chronic morbidities, as well as the elderly above 60 years of age.

YJ and TS: We have explored many themes. Let us together try to draw out the main lessons from this conversation – the five take-home messages so to speak.

Our first message: In this policy thrust of moving from selective to comprehensive primary health care, the emphasis has been on the inclusion of non-communicable diseases. While that remains important, this discussion on fevers highlights that primary care for communicable diseases is still very incomplete. We also need to disaggregate mortality data for fever-related deaths, to assess the continuing burden of infectious diseases.

Our second message would be the need to ensure that primary care providers are able to determine the cause of fever and provide cause-specific treatment in most of the fevers that present to them, and do so as soon as they present. This will save lives, and prevent the rise of anti-microbial resistance. This, in turn, requires much better two-way linkages with diagnostic laboratory support and better availability of point-of-care diagnostics. We also need to provide updated protocols on fever management  to our frontline workers and train them to be able to use these effectively.

Our third message would be to leverage the disease surveillance/IHIP system with good laboratory support, possibly through regional antimicrobial sensitivity data, to generate periodic district-specific reports on the pattern of fevers by cause, and in the form of district level advisories to healthcare providers at all levels, both public and private. This would improve the management of fevers.

Our fourth message: Much better public health preventive action in the form of better management of water and sanitation, vector-control, and zoonosis, which must extend to these neglected causes of fevers. Even for the national disease control programmes like tuberculosis and malaria, public health action is weak, but in situations like typhoid and scrub typhus it is almost a non-starter.

And finally, we draw attention to the need for technology development for the common fevers. We need better point-of-care diagnostics, better therapeutics and better vaccines all of which are under-invested in. Since these diseases, though very widespread, remain diseases of the poor, relevant technology development has been neglected.

YJ: I would just add to that one immediate area for action is the need to decentralise, and democratise access to quality diagnostic laboratories. In the trajectory of development of decentralised health systems, we tend to focus on drugs, then human resources with clinical skills in diagnosis, then better outreach with community health workers, mid-level workers, doctors etc. Diagnostics comes in last, and we have been held back both by the delay in development and deployment of diagnostic technology.

We may have made some progress in prevention, and with decentralisation and community participation its effectiveness can increase further. But we have been held back by insufficient technology, particularly diagnostic technology. We have not democratised this enough. And we have also been slow in vaccine development and deployment that is responsive to our needs, as we noted with respect to the typhoid vaccine. But the larger point is that we are associating universal healthcare only with non-communicable diseases. This conversation brings back the extensive and emerging role of communicable diseases.

(We acknowledge the inputs from Dr Vasundhara Rangaswamy. And the assistance of Dr Arun Krishna in recording and transcription and Dr Gayatri Saberwal in editing)

Note: This is the 32nd conversation in the series. Readers can enter into the conversation by providing their feedback at the end of this article on the website where it is posted, or on any of the social media platforms where it is circulated.

To access the earlier conversations and other curated information on health policy and health systems strengthening please visit the website : https://rthresources.in/ or https://rthresources.in/conversations-on-health-policy/

References
[1].https://www.icmr.gov.in/icmrobject/uploads/STWs/1725952338_paediatrics_fever_in_children.pdf

[2]https://www.icmr.gov.in/icmrobject/uploads/Static/1762753179_syndromesurveillanceofinfectiousdiseases.pdf#:~:text=i.%20Acute%20Undifferentiated%20Febrile%20Illness%20(AUFI):%20Case,radiography)%20at%20the%20time%20of%20initial%20presentation.

[3]   https://ihip.mohfw.gov.in/#!/

[4]       Vijay S, Gangakhedkar RR, Shekhar C, Walia K. Introducing a national essential diagnostics list in India. Bull World Health Organ. 2021 Mar 1;99(3):236-238. doi: 10.2471/BLT.20.268037. Epub 2020 Nov 30. PMID: 33716346; PMCID: PMC7941112.

[5]  Mehmood K, et al. Typhidot – A blessing or a menace. Pakistan Journal of Medical Sciences. 2015.

[6]  Thr13 Thriemer K, et al. A Systematic Review and Meta-Analysis of the Performance of Two Point of Care Typhoid Fever Tests, Tubex TF and Typhidot, in Endemic Countries. PLoS ONE. 201

[7] Mohapatra RK, Al-Haideri M, Mishra S, Mahal A, Sarangi AK, Khatib MN, Gaidhane S, Zahiruddin QS, Mohanty A and Sah R (2024) Linking the increasing epidemiology of scrub typhus transmission in India and South Asia: are the varying environment and the reservoir animals the factors behind?. Front. Trop. Dis 5:1371905. doi: 10.3389/fitd.2024.1371905

[8]  Antima, Banerjee, S. Modelling the dynamics of leptospirosis in India. Sci Rep 13, 19791 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-46326-2

[9]  https://www.gavi.org/vaccineswork/guardians-bangladesh-heave-sigh-relief-new-vaccine-lowers-risk-typhoid.

     

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