palliative treatment

  Key facts

Palliative care improves the quality of life of patients and that of their families who are facing challenges associated with life-threatening illness, whether physical, psychological, social or spiritual. The quality of life of caregivers improves as well.

Each year, an estimated 56.8 million people, including 25.7 million in the last year of life, are in need of palliative care.

Worldwide, only about 14% of people who need palliative care currently receive it.

Unnecessarily restrictive regulations for morphine and other essential controlled palliative medicines deny access to adequate palliative care.

Adequate national policies, programmes, resources, and training on palliative care among health professionals are urgently needed in order to improve access.

The global need for palliative care will continue to grow as a result of the ageing of populations and the rising burden of noncommunicable diseases and some communicable diseases.

Early delivery of palliative care reduces unnecessary hospital admissions and the use of health services.

Palliative care involves a range of services delivered by a range of professionals that all have equally important roles to play – including physicians, nursing, support workers, paramedics, pharmacists, physiotherapists and volunteers –– in support of the patient and their family.

Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients (adults and children) and their families who are facing problems associated with life-threatening illness. It prevents and relieves suffering through the early identification, correct assessment and treatment of pain and other problems, whether physical, psychosocial or spiritual.

Addressing suffering involves taking care of issues beyond physical symptoms. Palliative care uses a team approach to support patients and their caregivers. This includes addressing practical needs and providing bereavement counselling. It offers a support system to help patients live as actively as possible until death.

Palliative care is explicitly recognized under the human right to health. It should be provided through person-centered and integrated health services that pay special attention to the specific needs and preferences of individuals. 

Palliative care is required for a wide range of diseases. The majority of adults in need of palliative care have chronic diseases such as cardiovascular diseases (38.5%), cancer (34%), chronic respiratory diseases (10.3%), AIDS (5.7%) and diabetes (4.6%). Many other conditions may require palliative care, including kidney failure, chronic liver disease, multiple sclerosis, Parkinson’s disease, rheumatoid arthritis, neurological disease, dementia, congenital anomalies and drug-resistant tuberculosis.

Pain and difficulty in breathing are two of the most frequent and serious symptoms experienced by patients in need of palliative care. For example, 80% of patients with AIDS or cancer, and 67% of patients with cardiovascular disease or chronic obstructive pulmonary disease will experience moderate to severe pain at the end of their lives. Opioids are essential for managing pain. 

Opioids can also alleviate other common distressing physical symptoms including breathlessness. Controlling such symptoms at an early stage is an ethical duty to relieve suffering and to respect a person’s dignity.

Insufficient access to palliative care

Each year an estimated 56.8 million people are in need of palliative care, most of whom live in low- and middle-income countries. For children, 98% of those needing palliative care live in low- and middle-income countries with almost half of them living in Africa.

Worldwide, a number of significant barriers must be overcome to address the unmet need for palliative care:

national health policies and systems often do not include palliative care at all;

training on palliative care for health professionals is often limited or non-existent; and

population access to opioid pain relief is inadequate and fails to meet international conventions on access to essential medicines.

According to a WHO survey relating to noncommunicable diseases conducted among 194 Member States in 2019: funding for palliative care was available in 68% of countries and only 40% of countries reported that the services reached at least half of patients in need (1).

The International Narcotics Control Board found that in 2018, 79 per cent of the world’s population, mainly people in low- and middle-income countries, consumed only 13 per cent of the total amount of morphine used for the management of pain and suffering, or 1 per cent of the 388 tons of morphine manufactured worldwide. Although that was an improvement over 2014, when 80 per cent of the world’s population consumed only 9.5 per cent of the morphine used for the management of pain and suffering, the disparity in the consumption of narcotic drugs for palliative care between low- and middle-income countries and high-income countries continues to be a matter of concern (2).

Other barriers to palliative care include:

lack of awareness among policy-makers, health professionals and the public about what palliative care is, and the benefits it can offer patients and health systems;

cultural and social barriers, such as beliefs about death and dying;

misconceptions about palliative care, such as that it is only for patients with cancer, or for the last weeks of life; and

misconceptions that improving access to opioid analgesia will lead to increased substance abuse.

What can countries do?

National health systems are responsible for including palliative care in the continuum of care for people with chronic and life-threatening conditions, linking it to prevention, early detection and treatment programmes. This includes, as a minimum, the following components:

health system policies that integrate palliative care services into the structure and financing of national health-care systems at all levels of care;

policies for strengthening and expanding human resources, including training of existing health professionals, embedding palliative care into the core curricula of all new health professionals, as well as educating volunteers and the public; and

a medicines policy which ensures the availability of essential medicines for managing symptoms, in particular opioid analgesics for the relief of pain and respiratory distress.

Palliative care is most effective when considered early in the course of the illness. Early palliative care not only improves quality of life for patients but also reduces unnecessary hospitalizations and use of health-care services.

Palliative care needs to be provided in accordance with the principles of universal health coverage. All people, irrespective of income, disease type or age, should have access to a nationally- determined set of basic health services, including palliative care. Financial and social protection systems need to take into account the human right to palliative care for poor and marginalized population groups.

As part of multidisciplinary teams, the nursing workforce should be trained in palliativecare skills, especially those who work with patients with serious illness.

Specialist palliative care is one component of palliative care service delivery. But a sustainable, quality and accessible palliative care system needs to be integrated into primary health care, community and home-based care, as well as supporting care providers such as family and community volunteers. Providing palliative care should be considered an ethical duty for health professionals.

WHO response

Palliative care medicines, including those for pain relief, are included in WHO Essential Medicines List and the WHO Essential Medicines List for Children. Palliative care is recognized in key global mandates and strategies on universal health coverage, noncommunicable diseases, and people-centred and integrated health services. WHO Guidelines for the pharmacological and radiotherapeutic management of cancer pain in adults and adolescents were released in 2019 (3).

In 2014, the first ever global resolution on palliative care, World Health Assembly resolution WHA67.19, called upon WHO and Member States to improve access to palliative care as a core component of health systems, with an emphasis on primary health care and community/home-based care. WHO’s work to strengthen palliative care focuses on the following areas:

integrating palliative care into all relevant global disease control and health system plans;

assessing the development of palliative care services;

developing guidelines and tools on integrated palliative care across disease groups and levels of care, addressing ethical issues related to the provision of comprehensive palliative care;

supporting Member States in improving access to palliative care medicines through improved national regulations and delivery systems;

a special focus on palliative care for people living with HIV, including development of guidelines;

promoting increased access to palliative care for children (in collaboration with UNICEF);

monitoring global palliative care access and evaluating progress made in palliative care programmes;

developing indicators for evaluating palliative care services;

encouraging adequate resources for palliative care programmes and research, especially in resource-limited countries; and

building evidence of models of palliative care that are effective in low- and middle-income settings.

NFHS--5

 NFHS--5

Women (15--49) who have ever used the internet(%) 48.4
Men (15--49) who have ever used the internet(%) 72.4
Women age 15-19 years who were already mothers or pregnant at the time of survey (%)..3.9
Infant and Child Mortality  Rates(per1000 live births )
Neonate Mortality Rate..NNMR.. ..21.6
Infantil Mortality Rate(IMR)..33.3
NFHS 4..32.8
Under Five Mortality Rate(U5MR)..38.7
Children under 5 years who are stunted (height for age)%..27.5
Children under 5 years who are wasted (weight for height)%..11.5
Children under 5 years who are severely wasted (weight for height)%..4.4
Children under 5 years who are underweight (weight for age)%..21.5
Children under 5 years who are over weight (weight for height)%..3.3
Anaemia among children and adults
Children age 6-59 months who are anaemic ( less than 11 g/dl)%..70.4
Non pregnant women age 15-49 years who are anaemic (less than 12.0 g/dl)%..60.6
Pregnant women age 15--49 years who are anaemic (less than 11g/dl)%..56.5
NFHS4..55.0
All women age 15-19 years who are anaemic.%..62.3
Men age 15--19 years who are anaemic (less than 13 g/dl) %..29.9
Women owing a house and/or land(alone or jointly with others)(%)
39.3
Women who worked in the last 12 months and were paid in cash(%)..18.8
Women having a mobile phone that they themselves use(%)..50.4
Ever -married women age 18--49 years who have ever experienced spousal violence(%)..18.2
Ever married women age 18-49 years who have ever experienced physical violence during any pregnancy(%)..1.6
Young women age 18-29 years who ever experienced sexual violence by age 18(%). 0.4
Health
Women ever under gone a screening test for cervical cancer , age 30-49 years.(%)..0.8
Women ever under gone a breast examination for breast cancer, age 30-49 years.(%)..0.3
Women(15-49 years)  who have comprehensive knowledge of HIV/AIDS(%)..19.7

हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों की कमी

 विधानसभा का बजट सत्र

हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों की  कमी

चंडीगढ़। 

हरियाणा के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि पूरे प्रदेश में चिकित्सकों की कमी है जिसे पूरा करने के लिए स्टेट लेवल पर कैडर बनाकर प्रयास किए जा रहे है।

राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में 9047 स्वीकृत पद व 4679 रिक्त पद हैं।  इसके लिए एचपीएससी को भी प्रस्ताव भेजा गया है। इनमे से कुछ पदों को भरने के लिए इंटरव्यू भी लिए जा चुके हैं। भर्ती प्रक्रिया  जारी है।

सहकारिता मंत्री ने यह जानकारी विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान विधायक आफताब अहमद  द्वारा  पूछे गए प्रश्न पर के उत्तर में दी।

उन्होंने बताया कि पीजीआईएमएस रोहतक में स्वीकृत पद 5144 व रिक्त पद 2385 हैं।  केसीजीएमसी करनाल में 944 स्वीकृत पद व 459 रिक्त पद हैं। इसी प्रकार, एसएसकेएमजीएमसी नलहर में 1062 स्वीकृत पद व 670 रिक्त पद हैं। उन्होंने बताया कि बीपीएसजीएमसी सोनीपत में 1019 स्वीकृत पद व 473 रिक्त पद हैं। सबवीजीएमसी फरीदाबाद में 878 स्वीकृत पद व 692 रिक्त पद हैं।

डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि शहीद हसन खां मेवाती चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सकों तथा अन्य कर्मचारियों का विशेष मेवात भत्ता बंद नही किया गया है। अभी तक यह भत्ता डॉक्टरों को दिया जा रहा था। अब यह भत्ता ग्रुप ए बी सी डी के उन कर्मचारियों को देने का प्रस्ताव विचाराधीन है, जो मेवात जिले के नहीं हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को अब 10 प्रतिशत बेसिक प्लस डी ए का प्रस्ताव बनाया गया है जिसकी मुख्यमंत्री से अनुमति मिल चुकी है और वित्त विभाग से जल्द ही इसकी मंजूरी मिल जायेगी। यह भत्ता सितंबर 2022 तक मिला है, इसके बाद का एरियर दिया जाएगा।

जन स्वास्थ्य अभियान हरियाणा

 ****जन स्वास्थ्य अभियान हरियाणा ****

           स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार होना चाहिए , और यह कोई नई मांग या नया सिद्धांत नहीं है । 'सबके लिए स्वास्थ्य' की मांग को लेकर दुनिया भर में अनेक आंदोलन और अभियान होते रहे हैं । इन्हीं तमाम अभियानों की वजह से '1978 में हुई आल्मा आटा उद्घोषणा एक मील का पत्थर साबित हुई है। आल्मा आटा  उद्घोषणा को हुए 40 वर्ष पूरे हो गए हैं लेकिन आज भी दुनिया की बड़ी आबादी वैश्विक स्वास्थ्य संकट से जूझ रही है । आज भी स्वास्थ्य के सामाजिक कारकों मसलन साफ हवा , साफ पानी,  पोषक आहार  जैसी चीजों व स्वास्थ्य सेवाओं तक सब की पहुंच नहीं है । सभी स्तरों पर भारी असमानताएं हैं और ये पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी हैं।

    *** भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था :एक पृष्ठभूमि ***

         भारत में सरकारी स्वास्थ्य तंत्र को दिन प्रतिदिन कमजोर किया जा रहा है। अपर्याप्त बजट आबंटन की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता व गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है। आम लोगों की जेब से स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाला खर्च भी बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी और व्यवसायिक निजी क्षेत्र तेजी से प्रगति कर रहा है। हम जानते हैं कि निजी क्षेत्र के लिए यह एक  व्यापारिक गतिविधि मात्र है जिसका  एकमात्र उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना है । जन स्वास्थ्य और लोक कल्याण से इनका कोई लेना देना नहीं है।              आजादी के 71 साल के बाद भी हमारी सरकार ने अपने नागरिकों को वहनीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में नाकाम रही है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत सरकार को यह जिम्मेदारी देते हैं कि वह इस देश के सभी नागरिकों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाए । भोरे कमेटी की रिपोर्ट में भी वर्ष 1960 तक सभी लोगों तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का उद्देश्य दिया गया था । यह उद्देश्य आज तक पूरा नहीं हो पाया है। 'आल्मा आटा डेकोरेशन- 1978' में वर्ष 2000 तक 'सभी के लिए स्वास्थ्य ' के लक्ष्य के बाद देश में एक दौर वह भी आया जब इस मुद्दे को गंभीरता से लिया गया और इसे 1983 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में भी शामिल किया गया । परंतु 10 साल के अंदर ही सभी को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता और गंभीरता चुनिंदा स्वास्थ्य सेवाओं मसलन परिवार नियोजन व मलेरिया रोकथाम के कार्यक्रम तक ही सिमट गई । प्रजनन स्वास्थ्य के नाम पर भी केवल गर्भावस्था के दौरान देखभाल और बाल टीकाकरण जैसी सेवाओं पर ही थोड़ा बहुत ध्यान दिया गया।      90 के दशक के दौरान बजट आवंटन व मानव संसाधन विकास और नियुक्तियों में कटौती के द्वारा सुनियोजित ढंग से सार्वजनिक स्वास्थ्य के ढांचे को कमजोर किया गया। यही वह दौर है जब देश में जहां निजी स्वास्थ्य क्षेत्र फल फूल रहा था और दूसरी तरफ आम आदमी की जेब से स्वास्थ्य सुविधाओं पर होने वाले खर्चों में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही थी।            2004 के चुनाव प्रांत केंद्र में बनी नई सरकार यूपीए 1 से लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाने की उम्मीद बंधी थी । इसी कड़ी में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत भी हुई इस मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाते हुए नए सिरे से सभी लोगों तक संपूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने व सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य पर बल दिया गया। लेकिन साल दर साल घटता स्वास्थ्य बजट व प्रशासनिक कमियों और निजी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने वाली आर्थिक नीतियों की वजह से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अपना निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा । सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर सरकारी पैसे आउट सोर्सिंग, बीमा योजनाएं व पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से निजी क्षेत्र को दिया जाता रहा , जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा कमजोर होता चला गया। शायद भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण  हुआ है।

              पिछले 20 सालों का अनुभव बताता है कि 'पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप'  ने ना केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को कमजोर किया है पर बल्कि निजी स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि निजीकरण कोई हल नहीं बल्कि एक मुख्य समस्या है ।

          भारत में स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में 80% खर्च लोगों द्वारा अपनी जेब से किया जाता है। कितनी ही रिपोर्ट इस बात को साबित करती हैं कि हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा वंचित और गरीब तबका सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च की वजह से ही गरीबी रेखा से नीचे पहुंच जाता है । हमारे नीति निर्माताओं(जिनका झुकाव निजी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने पर ही रहता है)  को समझने की जरूरत है कि वह निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना है उसके माध्यम से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का हल नहीं हो सकता । दुनिया भर के शोध यह बताते हैं कि स्वास्थ्य में निजीकरण और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रयास यहां तक कि अमरीका में भी सफल नहीं हुए हैं।

 ***राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 निजी क्षेत्र को और अधिक  प्रोत्साहन ***

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति- 2017, स्वास्थ्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर जोर देती है। यह नीति 'स्ट्रैटेजिक पर्चेजिंग' के दृष्टिकोण पर आधारित है जो उनके हिसाब से सार्वजनिक सेवाओं को प्राथमिकता देती है। लेकिन इसी दस्तावेज में जब क्रियान्वन की प्रक्रिया की बात आती है तो सारे प्रयास सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को बेकार साबित करके निजी खिलाड़ियों को ही अवसर प्रदान करने के दिखाई देते हैं। हाल ही में आरंभ हुई 'नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम ' (एनएचपीएस) का उद्देश्य सार्वजनिक निवेश के माध्यम से आधी आबादी को स्वास्थ्य बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। मीडिया में इसे ' यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज' (UHC) के लिए योजना के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। परन्तु यह योजना ' यूनिवर्सल हेल्थ केयर ' की राजकीय जिम्मेदारी को सिर्फ स्वास्थ्य बीमा तक ही सीमित करती है, और वह भी केवल देश की कुछ प्रतिशत  आबादी के लिए। निजी स्वास्थ्य बीमा कंपनियां और अस्पताल सब 'एनएचपीएस' से सिर्फ भारी फायदे की ही की उम्मीद कर रहे हैं । 

         दूसरी तरफ स्वास्थ्य नीति समुदाय द्वारा लम्बे समय से की जा रही सर्वसमावेशी  स्वास्थ्य प्रावधानों की मांग के  आधार पर , सरकार ने 'सर्व समावेशी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा'( कंप्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर- सीपीएचसी) प्रोग्राम लांच किया है । इस कार्यक्रम के द्वारा मौजूदा 1.5 लाख उपस्वास्थ्य केंद्रों और सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत कर  उन्हें 'हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर' में बदल कर उनके  माध्यम से लोगों को तमाम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना है । हालांकि, इसके सफल क्रियान्वन के लिए बजट आबंटन में स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती व उनके प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था के साथ-साथ स्वास्थ्य ढांचे को भी मजबूत करने की जरूरत है ।

**जन स्वास्थ्य अभियान- विश्व , भारत और हरियाणा में:**

' आल्मा आटा घोषणा 1978 ' में किया गया सभी के लिए स्वास्थ्य का वादा जब सदी के अंत तक पूरा होता नहीं दिख रहा था, तब विश्व भर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले अनेक संगठनों, संस्थाओं व व्यक्तियों ने मिलकर सक्रिय 'पीपुल्स हेल्थ मूवमेंट' (PHM) की शुरुआत की। यह शुरुआत दिसंबर 2000 में बांग्लादेश में आयोजित पहली 'पीपल्स हेल्थ असेंबली ' के साथ हुई जहां 'पीपुल्स हेल्थ मूवमेंट' (PHM) का गठन किया गया। इस आंदोलन ने 'सभी के लिए स्वास्थ्य अभी' के नारे के साथ कमजोर होते सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र को मजबूत करने की मांग सामने रखी। आंदोलन में वैश्विक स्वास्थ्य संकट से उबरने के लिए दुनिया के स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य स्वास्थ्य नीतियों , स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी  पहुंच और स्वास्थ्य के सामाजिक कारको में असमानता के संकट को दूर करने की मांग उठाई ।

'जन स्वास्थ्य अभियान' ' पीपल्स हेल्थ मूवमेंट' का भारतीय अध्याय है जिसमें जमीनी स्तर पर काम करने वाले अलग-अलग जाति,मजहब,जेंडर से जुड़े अनेक सामाजिक संगठन, आंदोलन,  संस्थाएं व कार्यकर्ता शामिल हैं । सबका उद्देश्य एक है- 'सभी के लिए स्वास्थ्य अभी'। जन स्वास्थ्य अभियान, अपनी विभिन्न राज्य, क्षेत्रीय व स्थानीय स्तर की समितियों के माध्यम से सरकारी स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने, दवाइयों की उपलब्धता एवं स्वास्थ्य सेवाओं के हनन के मुद्दों  पर काम कर रहा है ताकि स्वास्थ्य और उससे जुड़े लोगों के मुद्दे मुद्दों को उनकी मांगों को मजबूती मिले। जन स्वास्थ्य अभियान, स्वास्थ्य को एक मौलिक अधिकार बनाने के लिए निरंतर आंदोलनरत है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने जीने के संवैधानिक मूलभूत अधिकार से वंचित ना रहे। जन स्वास्थ्य अभियान हरियाणा भी इसी बड़े नेटवर्क का एक हिस्सा है जो हरियाणा के स्तर पर इन्हीं सब मुद्दों व मांगों को लेकर संघर्षरत है।

***हरियाणा की स्वास्थ्य व्यवस्था और जन स्वास्थ्य अभियान की भूमिका:***

पिछले कुछ वर्षों के दौरान हरियाणा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक ढांचागत व नीतिगत बदलाव के साथ-साथ उद्देश्यों के स्तर पर भी बदलाव हुए हैं । पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान तीन नए राजकीय मेडिकल कॉलेज खुले व  हुए पीजीआईएमएस रोहतक को हेल्थ यूनिवर्सिटी  के तौर पर अपग्रेड किया गया। लेकिन पहले से मौजूद स्वास्थ्य ढांचे की सुध कम ली गई । वो चाहे पीएचसी हों , सीएचसी हों या फिर सामान्य अस्पताल सभी जगह चिकित्सकों ,अन्य स्वास्थ्य कर्मियों जैसे लैब तकनीशियन , फार्मासिस्ट , स्टाफ नर्स इत्यादि की कमी ज्यों की त्यों बनी हुई है । जो स्वास्थ्य कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं , उनके शिक्षण व प्रशिक्षण की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। सभी स्वास्थ्य कर्मचारी सरकार की मौजूदा नीतियों से परेशान हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर आदि की स्थिति भी बाकी कर्मचारियों जैसी ही है । पिछले कुछ वर्षों में इन तमाम तबकों ने अनेक हड़तालें व प्रदर्शन इन्हीं मांगों को लेकर किए हैं । दूसरी ओर मरीजों व बीमारियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है , कोई भी बीमारी महामारी का रूप धारण कर लेती है । गर्भवती महिलाओं व छोटी बच्चियों में  खून की कमी हरियाणा की पहचान बनी हुई है ।अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता न के बराबर है। जांच सेवाएं उपलब्ध  कराने के नाम पर निजी कंपनी को पीपीपी के ठेके दिए गए हैं। इससे लोगों के एक तबके को कुछ राहत तो मिली है लेकिन निजीकरण की मुहिम  ज्यादा तेज हो गई है । राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भी पिछले करीब 4 साल से बजट उपलब्धता के बावजूद ठप्प पड़ी है । स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और विकास के नाम पर सिर्फ बड़ी-बड़ी बिल्डिंग ही बनी हैं । यह सारी परिस्थितियां स्वास्थ्य ढांचे व सेवाओं के प्रति सरकार की उदासीनता को ही दर्शाती हैं ।

     एक तरफ जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा  लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को संबोधित करने में नाकाफी सिद्ध हो रहा है वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य के साथ-साथ दूसरे सामाजिक क्षेत्र जैसे शिक्षा आदि के क्षेत्र में भीसार्वजनिक निवेश नियमित रूप से साल दर साल  कम होता जा रहा है ।जरूरी हो जाता है कि स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने के लिए और सार्वजनिक सेवाओं के तेजी से हो रही निजीकरण के खिलाफ लोग अपनी आवाज बुलंद करें । यह सब चुनौतियां जन स्वास्थ्य  अभियान हरयाणा की भूमिका को अहम बना रही हैं ।

कुछ मुख्य मुद्दे:

1.सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र का सशक्तिकरण 

2 . निजीकरण और स्वास्थ्य सेवाएं

3 . जेंडर और स्वास्थ्य

4 . दवाइयों और जांच सेवाओं की उपलब्धता

5 . स्वास्थ्य के सामाजिक कारक 

जन स्वास्थ्य अभियान हरियाणा ।

अमर उजाला वैश्विक स्वास्थ्य

 2022 के वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक के मुताबिक भारत का स्कोर 42.8 (100 में से) है और वर्ष 2019 की तुलना में इसमें 0.8 अंकों की गिरावट हुई है। डब्लूयएचो की रिपोर्ट के मुताबिक 59 प्रतिशत डॉक्टरों की गांवों में कमी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर 854 की आबादी पर एक डॉक्टर है।13-Aug-2022

https://www.amarujala.com › indep...

Azadi Ka Amrit Mahotsav:75 साल में कितनी बदली देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, जानें देश ...

तबसे चीन पर इस को फैलाने का इल्जाम

 जब से कोविड - 19 महामारी की शुरुआत हुयी है, तबसे चीन पर इस को फैलाने का इल्जाम लगाने की व्यापक मुहिम जारी है, जिसके तहत चीन पर अपनी गलती स्वीकार कर लेने तथा क्षतिपूर्ति के लिए दवाब बनाया जा रहा है. 

अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने तो इस बीमारी के वायरस को ‘चीनी वायरस’ की संज्ञा दे डाली थी, जिसका आशय था कि बीमारी फैलाने के लिए चीन जिम्मेदार था. अगर इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाए कि जहां से किसी वायरस की पहले पहल जानकारी मिलेगी, उसी देश को बीमारी फैलाने के लिए जिम्मेदार माना जाएगा, तब तो एच. आई. वी. के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए था. जब एच. आई. वी. सारी दुनिया में फ़ैल रहा था, तब क्या किसी ने अमेरिका को दोष दिया था? 

अमेरिकी विदेश सचिव माइक पोम्पो पर तो नॉवेल कोरोनावायरस की उत्पत्ति की बात को राजनैतिक तूल देने का जुनून इस कदर सवार रहा कि चीन के वुहान की विरोलोजी इंस्टिट्यूट से इस वायरस के फैलने का दावा कर दिया गया था. बहरहाल, चीन के ऊपर जिस किसी ने यह आरोप लगाया है, उसने कोई वैज्ञानिक आधार स्पष्ट नहीं किया है. विडम्बना ये है कि अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के कार्यालय ने तथा अन्थोनी फौसी ने, जो अमेरिका की एलर्जी एवम इनफेक्सियस डिजीज की नेशनल इंस्टिट्यूट के डायरेक्टर हैं, ने बयान दिया है कि इस वायरस को कृत्रिम रूप से तथा इरादतन नहीं फैलाया जा सकता है. 

इसलिए, उपरोक्त से यही निष्कर्ष निकलता है कि जब अमेरिकी जनता ने महामारी को हैंडल करने के सरकारी तौर तरीकों पर सवाल उठाना शुरू किया, तो वहां की सरकार ने चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सिर संकट की जिम्मेदारी डालकर अपनी जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की. 

Covid Suhel Hashmi

 Sohail Hashmi

FOR ALL OUR SAKES, READ THIS TO THE END AND CIRCULATE WIDELY. 

Dr.Ambrish is at Gangaram Hospital, the mail is from him that I am circulating.

SOHAIL

Hi, this is Dr. Ambarish Satwik .

Allow me to state a few elementary facts. Community transmission of COVID is properly underway and the epidemic is just about taking off in Delhi. The numbers are rapidly increasing and it’s expected to peak in July, which means that on its downturn, the curve is likely to drag on till September. And there will possibly be a second wave in the winter. At some point in early July (if not earlier), we’re likely to observe a complete breakdown of our healthcare infrastructure, which in simple terms would mean that hospitals in NCR will have run out of beds to treat COVID, even if we recruit every last hospital bed available to us (to the exclusion of treating all other ailments). I sincerely hope that it doesn’t come to that, but I don’t believe in divine intercession or any theory that accords inherent innate immunity to Indians. And more importantly because, as doctors, we’re in the thick of this and can see (in real time) the vector and the trajectory of these infections. I urge you to read the following with a great deal of responsibility and disseminate as widely as possible.

1. We’re not getting a vaccine till next year, possibly not even for a year and a half. There is no evidence whatsoever that any medicine or therapeutic intervention can prevent or treat COVID infection. What can definitely and very effectively prevent COVID infections are non-pharmacological interventions that you’re all already aware of. But more of that in a bit.

2. In the absence of a drug or a vaccine, most of us are going to get infected over the next few weeks / months. To believe that we can dodge this would be a form a self-deception. That said, COVID isn’t the plague or Ebola. In about 80% cases this infection would be completely harmless. Even in the elderly, getting COVID isn’t the equivalent of getting a death sentence. There are scores of people in Delhi above the age of 65/70 who have been infected and have been asymptomatic or have had very mild symptoms and have fully recovered. But, of course, the elderly and those with co-morbid conditions are the most vulnerable and have to be protected. It’s usually the young, the restless and the earning members who acquire the virus from their daily excursions and come back and give it to the home-bound elderly. It’s entirely possible and probable that a few people in Gulmohar Park have had a previous unsolicited encounter with the virus. It’s possible that a few of us are currently asymptomatic carriers, without having any knowledge of it. There’s no way of finding out unless we start extensive testing for antibodies, and that’s not going to happen for a while. The trouble with all these statistics is that it gives you no information about whether you or your loved ones will be safe. It’s fundamentally a roulette. There’s no way of predicting who is going to fall. There have been instances of healthy, young people ending up in ICUs and even dying from COVID pneumonia and its sequelae.

3. The only way forward is to ride the storm. COVID isn’t going to magically disappear. About 70% of us will have to get infected for the community to acquire herd immunity.

4. Herd immunity isn’t real immunity acquired by osmosis: it’s a form of statistical immunity where the uninfected are protected by the previously infected (and cured) individuals around them. This really is the key to understanding how this is going to end. As a crude example, consider all the people in Gulmohar Park as a community. Imagine a time in September when about 70% of us have had COVID one way or the other and have acquired immunity against it. 30% of us are still preserved and uninfected. The virus, remember, needs a human host to survive; it can’t survive outside humans for very long. When a new, uninfected individual now gets infected, the virus wants to move on, wants to jump to a fresh host. This individual in Gulmohar Park is now surrounded mostly by previously infected (and now immune) individuals. There is also a minority of uninfected individuals, but the statistical probability of the virus encountering an an immune individual (70%) is much higher. It cannot infect (and thrive in) these immune individuals in its immediate milieu and withers way. The uninfected minority in a community is therefore protected by a shield made up of a herd of the previously infected. The infected gentleman in the B block is the first member of this shield. Remember this.

5. Now, some actionable things: no matter who you are and how old you are, do not step out without a mask. A simple mask is good enough, an N95 is even better, but please do not use N95 masks or Vogmasks with exhaust valves. The valve provides “breathability” when you exhale by releasing your breath and its contagion carrying respiratory droplets. These masks protect no-one. For the duration of the pandemic, these masks should be banned. If you’re using a cotton or a fabric mask, make sure it’s not sieve-like or honeycombed. This leaks air and respiratory droplets. Make sure the mask covers your nose and mouth. It’s instructive to note that even if you’re in the presence of a COVID infected individual and they’re masked and not coughing and you are yourself masked, the probability of you getting the infection is minuscule. The virus doesn’t fly out into your lungs.

6. Learn optimal mask hygiene. Consider the outer surface of your mask contaminated and carrying the virus if you’ve been in close proximity of other people. Do not touch the outer surface of the mask. Remove the mask by disengaging the earloops without touching the outer surface and discard it (if disposable) or wash it immediately on return.

7. Treat every individual you meet as an asymptomatic COVID carrier. Treat every surface you touch as potentially contaminated. That is the meaning of community transmission. Carry a sanitiser on your person. Frequently sanitise your hands after touching surfaces or objects. As we go about our lives, try your best not to get infected. Remember, easing the lockdown doesn’t diminish the virulence or the transmissibility of the virus. On the contrary, it increases it. Your chance of getting infected today is fifteen times more than what it was in the beginning of May. It will be a hundred times more by June-end. Avoid stepping out, as much as possible, particularly for non-essential activities. Give Delhi’s healthcare apparatus a fighting chance. We all have to avoid falling sick at the same time. We’ll all be scampering for hospital beds at the same time. No-one will get it.  “Living with the virus” is not the same thing as socialising in the middle of a pandemic. For all our sakes, behaviourally, assume that the lockdown persists unabated. Please do not be complacent