दवाई
नीम के पत्ते... दो तोले
आंक के पत्ते.... तीन या चार
लहसुन..... एक पोथा
हींग.... (डली वाली) दो मासा
कच्चा कुचला 3..4 टीकड़ी
हमाम दस्ते में कूटना है, उस हमाम दस्ते को फिर इस्तेमाल नहीं करना है फॉर एनी अदर परपज
तेल.... 1 किलो
सब कूटी गई सामग्री को सरसों के तेल में मंद आंच पर पका लें। फिर ठंडा करके छान के कांच की बोतल में रख लें
शिक्षा और स्वास्थ्य
रोहतक जिला पार्टी का 17 वाँ सम्मेलन
स्वास्थ्य और शिक्षा के बजट को लगातार कम किया जाने और स्वास्थ्य और शिक्षा के पब्लिक सेक्टर पर सरकार के भारी हमले का विरोध करता है। शिक्षा के हर स्तर की फीस बढ़ाई जा रही है। सरकारी अस्पतालों में न पूरे डॉक्टर हैं ना पूरा स्टाफ है ना दवाई हैं ना जरूरी मशीन और औजार हैं। रोहतक जिले में जनसंख्या के हिसाब से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र , प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण आबादी के हिसाब से खड़े तो किए हैं लेकिन बहुत सी कमियां हैं । इसी प्रकार रोहतक की शहरी जन संख्या के हिस्से 6 अर्बन प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए लेकिन 4 ही हैं । सिविल अस्पताल रोहतक में भी डाक्टरों और स्टाफ की कमी है। इसके लिए रोहतक सिविल अस्पताल पर एक दिन का धरना भी दिया गया था। पीजीआईएमएस में भी फैकल्टी और सीनियर रेजिडेंट्स की 30 - 40 प्रतिशत की कमी है। इसके खिलाफ भी आवाज उठाई गई। ऐसा ही चलता रहा तो गरीब और मध्यवर्ग के लिए इलाज करवाना मुश्किल हो जाएगा । इलाज पर जेब से खर्च बढ़ रहा है। कम वित्तीय संसाधन दिए जा रहे हैं स्वास्थ्य पर जेब खर्च से किये खर्च के कारण काफी लोग गरीबों की रेखा के नीचे जाने को मजबूर हो रहे हैं।
नौकरियों में कटौती की जा रही हैं।
शिक्षा के ढांचों को अपनी नीतियों से पहले तो खराब किया, जरूरत के हिसाब से विस्तार नहीं किया। इसका दोष जान बूझकर अध्यापकों और बाकी स्टाफ पर लगा दिया । शिक्षा के सेलेब्स में भी सांप्रदायिक नजरिए से बदलाव की प्रक्रिया शुरू की है । कहीं ढांचा विकसित नहीं कहीं स्टाफ की कमी ।
प्राइवेट की भेंट दोनों क्षेत्रों का ढांचा चढ़ाया जा रहा है। इन दोनों के सरकारी ढांचे को बचाने के लिए बड़े स्तर पर संघर्ष की जरूरत है। शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जात धर्म पर आम जन को उलझाया जा रहा है। कावड़ तो कभी कुंभ का मेला प्रस्तुत किए जा रहे हैं। निजीकरण के पक्ष में दलील यही दी जा रही है कि निजी सेवा प्रदाता नए निवेश लगाएंगे तथा ज्यादा कुशलता से सेवाएं मुहैया करवाएंगे ।
नई शिक्षा नीति 2019 के दस्तावेज में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था स्कूल ,कॉलेज, विश्वविद्यालय की खामियों को दर्शाया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात भी की जा रही है । मूलत शिक्षा का क्षेत्र ढांचाग़त समायोजन , समेकन, निजीकरण , केंद्रीकरण के रुझानों से मुक्त नहीं हो पाया है ।
शिक्षा क्षेत्र****
*शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च हो ।
*सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा मिले
*हर स्तर पर शिक्षकों के पद भरे जाएं
*सार्वभौमिक नामांकन तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारा लक्ष्य हो
*शिक्षा के मौलिक अधिकार को 3 से 18 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए मोहिया करवाया जाए।
स्वास्थ्य क्षेत्र****
1) सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्रका सशक्तिकरण।
2) निजीकरण पर रोक और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।
3) जेंडर और स्वास्थ्य।
4) दवाइयों और जाँच सेवाओं की सबके लिए उपलब्धता।
5) स्वास्थ्य के सामजिक कारकों पर ध्यान देना।
लड़े हैं जीते हैं
लड़ेंगे जीतेंगे
Introduction
The National Family Health Survey 2019-21 (NFHS-5), the fifth in the NFHS series, provides information on population, health, and nutrition for India and each state/union territory (UT). Like NFHS-4, NFHS-5 also provides district-level estimates for many important indicators.
The contents of NFHS-5 are similar to NFHS-4 to allow comparisons over time. However, NFHS-5 includes some new topics, such as preschool education, disability, access to a toilet facility, death registration, bathing practices during menstruation, and methods and reasons for abortion. The scope of clinical, anthropometric, and biochemical testing (CAB) has also been expanded to include measurement of waist and hip circumferences, and the age range for the measurement of blood pressure and blood glucose has been expanded. However, HIV testing has been dropped. The NFHS-5 sample has been designed to provide national, state/union territory (UT), and district level estimates of various indicators covered in the survey. However, estimates of indicators of sexual behaviour; husband’s background and woman’s work; HIV/AIDS knowledge, attitudes and behaviour; and domestic violence are available only at the state/union territory (UT) and national level.
As in the earlier rounds, the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, designated the International Institute for Population Sciences, Mumbai, as the nodal agency to conduct NFHS-5. The main objective of each successive round of the NFHS has been to provide high-quality data on health and family welfare and emerging issues in this area. NFHS-5 data will be useful in setting benchmarks and examining the progress the health sector has made over time. Besides providing evidence for the effectiveness of ongoing programmes, the data from NFHS-5 help in identifying the need for new programmes with an area specific focus and identifying groups that are most in need of essential services.
Four Survey Schedules - Household, Woman’s, Man’s, and Biomarker - were canvassed in local languages using Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). In the Household Schedule, information was collected on all usual members of the household and visitors who stayed in the household the previous night, as well as socio-economic characteristics of the household; water, sanitation, and hygiene; health insurance coverage; disabilities; land ownership; number of deaths in the household in the three years preceding the survey; and the ownership and use of mosquito nets. The Woman’s Schedule covered a wide variety of topics, including the woman’s characteristics, marriage, fertility, contraception, children’s immunizations and healthcare, nutrition, reproductive health, sexual behaviour, HIV/AIDS, women’s empowerment, and domestic violence. The Man’s Schedule covered the man’s characteristics, marriage, his number of children, contraception, fertility preferences, nutrition, sexual behaviour, health issues, attitudes towards gender roles, and HIV/AIDS. The Biomarker Schedule covered measurements of height, weight, and haemoglobin levels for children; measurements of height, weight, waist and hip circumference, and haemoglobin levels for women age 15-49 years and men age 15-54 years; and blood pressure and random blood glucose levels for women and men age 15 years and over. In addition, women and men were requested to provide a few additional drops of blood from a finger prick for laboratory testing for HbA1c, malaria parasites, and Vitamin D3.
Readers should be cautious while interpreting and comparing the trends as some States/UTs may have smaller sample size. Moreover, at the time of survey, Ayushman Bharat AB-PMJAY and Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan (PMSMA) were not fully rolled out and hence, their coverage may not have been factored in the results of indicator 12 (percentage of households with any usual member covered under a health insurance/financing scheme) and indicator 41 (percentage of mothers who received 4 or more antenatal care check-ups).
This fact sheet provides information on key indicators and trends for Haryana. Due to the Covid-19 situation and the imposition of lockdown, NFHS-5 fieldwork in phase 2 States/UTs was conducted in two parts. NFHS-5 fieldwork for Haryana was conducted from 12th January 2020 to 21st March 2020 prior to the lockdown and from 21st December 2020 to 30th April 2021 post lockdown by Society for Promotion of Youth and Masses (SPYM). Information was gathered from 18,229 households, 21,909 women, and 3,224 men. Fact sheets for each district in Haryana are also available separately.
CAG report reveals BJP government is committing crores of scams in health department:
The BJP is busy in carrying out scams one after the other, has also done huge scams in health services.
As per CAG (Comptroller and Auditor General), the government has not only looted Crores of public money, but has also played with the lives of people.
The CAG report has completely exposed the scams of BJP, and made it clear that instead of providing health services and doctors to the citizens, the government is engaged in scams worth crores of rupees. “The report has revealed that many ambulances travelled a distance of just 42 to 209 km for Rs 1,05,000 to Rs 5 lakh.
Ambulances provided their services for about Rs 2500 per kilometer. Not only this, there has been a lot of manipulation in the time taken by the ambulances to reach the patients,”
The CAG report said that while playing with the lives of the people, the government also purchased medicines and equipment from blacklisted companies. The government has also paid Rs 5.67 crore to 15 such agencies, whose medicines have been proved substandard many times.
Ever since the BJP has come to power, it has completely ignored the education and health system of the state. “This is the reason that today about 30% of the posts of doctors and 42% of health workers are lying vacant in the state,”
“Now the CAG report itself has revealed that by March 2023, the state had a debt of Rs 4 lakh crore. Even after that, this government continued to take loans, which has exceeded Rs 4.50 lakh crore today,”
“All this has happened due to the financial mismanagement and scams of the BJP government. Schemes in which all the money went into the pockets of the scamsters were repeatedly imposed on the public, and the government's revenue decreased.
Due to this, the public was hit by tax and inflation,” .
...............hhh
सीएजी रिपोर्ट से स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपये के घोटाले का खुलासा
"अब कैग की रिपोर्ट से ही पता चला है कि मार्च 2023 तक राज्य पर 4 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था। उसके बाद भी यह सरकार कर्ज लेती रही, जो आज 4.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।" उन्होंने कहा, "यह सब भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन और घोटालों के कारण हुआ है।
भाजपा शासन में घोटालों की झड़ी लगी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की ताजा रिपोर्ट :
सरकार ने न केवल जनता के करोड़ों रुपये लूटे हैं, बल्कि लोगों की जिंदगी से भी खिलवाड़ किया है। सीएजी की रिपोर्ट ने भाजपा के घोटालों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं और डॉक्टर उपलब्ध कराने की बजाय सरकार करोड़ों रुपये के घोटाले में लगी हुई है। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि कई एंबुलेंस ने महज 42 से 209 किलोमीटर की दूरी 1,05,000 से 5 लाख रुपये में तय की। एंबुलेंस ने करीब 2,500 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से अपनी सेवाएं दीं। इतना ही नहीं, एंबुलेंस के मरीजों तक पहुंचने में लगने वाले समय में भी काफी हेराफेरी की गई है।
सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हुए सरकार ने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से दवाइयां और उपकरण भी खरीदे। सरकार ने 15 ऐसी एजेंसियों को 5.67 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जिनकी दवाएं कई बार घटिया साबित हो चुकी हैं। हुड्डा ने कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है, उसने प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। यही कारण है कि आज प्रदेश में डॉक्टरों के 30 फीसदी और स्वास्थ्य कर्मियों के 42 फीसदी पद खाली पड़े हैं। भाजपा ने प्रदेश पर 4.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लाद दिया है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग इसे नकारते रहे। अब कैग की रिपोर्ट ने ही खुलासा कर दिया है कि मार्च 2023 तक प्रदेश पर 4 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। उसके बाद भी यह सरकार कर्ज लेती रही और आज कुल कर्ज 4.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। यह सब भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन और घोटालों के कारण हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया, "जिन योजनाओं का सारा पैसा घोटालेबाजों की जेब में चला गया, उन्हें बार-बार जनता पर थोपा गया और सरकार का राजस्व कम हुआ। इसके कारण जनता पर टैक्स और महंगाई की मार पड़ी।"
CAG Report: हरियाणा के 1421 मरीजों ने एक ही तारीख में कई अस्पतालों में कराया इलाज, कैग रिपोर्ट में खुलासा
सार
हरियाणा में 114 पेंशनभोगियों को भी आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल किया गया है। जबकि नियम के मुताबिक लाभार्थी व्यक्ति सिर्फ एक ही इंश्योरेंस स्कीम का लाभ उठा सकता है। यही नहीं, इनमें से कुछ ने आयुष्यमान भारत के तहत इलाज कराया और अस्पतालों को करीब 26 लाख रुपये जारी कर दिए गए।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने आयुष्यमान भारत स्कीम की कई खामियों का उजागर किया है। कैग ने सितंबर 2018 से 2021 तक आयुष्यमान भारत की एक समीक्षक रिपोर्ट संसद में पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के 1421 मरीज ऐसे पाए गए हैं, जिन्हें एक ही तारीख में अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती दिखाया गया है। इस मिलीभगत में राज्य के 134 अस्पताल शामिल थे।
कैग ने जब सवाल उठाया तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (एनएचए) की ओर से बताया गया कि ऐसे मामलों में महिलाओं की डिलीवरी होने पर शिशुओं को दूसरे अस्पताल में मां की आयुष्यमान आईडी पर दाखिल कराया गया, लेकिन कैग ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने जो डाटा विश्लेषण किया है, उनमें पुरुष और गर्भवती महिलाओं के अलावा दूसरी महिलाएं शामिल हैं। इस तरह के कुल 2662 केस हैं, जिनमें 620 महिलाएं और 801 पुरुष शामिल हैं। कैग के मुताबिक सबसे ज्यादा मामले गुजरात, छत्तीसगढ़, केरल, मध्यप्रदेश और पंजाब में आए हैं।
आधे अधूरे 114 कार्ड पर भुगतान
वहीं, आयुष्यमान के 114 उन कार्ड पर भुगतान किया गया, जो आधे अधूरे थे। उनमें कई त्रुटियां थीं। इन कार्ड पर करीब साढ़े आठ लाख रुपये की राशि जारी की गई है। जांच में यह भी सामने आया है कि हरियाणा में 114 पेंशनभोगियों को भी आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल किया गया है। जबकि नियम के मुताबिक लाभार्थी व्यक्ति सिर्फ एक ही इंश्योरेंस स्कीम का लाभ उठा सकता है। यही नहीं, इनमें से कुछ ने आयुष्यमान भारत के तहत इलाज कराया और अस्पतालों को करीब 26 लाख रुपये जारी कर दिए गए। कैग ने सूचना, शिक्षा और संचार योजना के कार्यान्वयन में भी कमियां पाई हैं। आयुष्यमान भारत के तहत लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक इलाज का भुगतान किया जाता है।
मृतकों को जिंदा दिखाकर करवाया भुगतान
कैग ने अपने ऑडिट में यह भी पाया है कि कुछ मरीजों की मौत हो गई थी, लेकिन उन्हें जिंदा दिखाकर उनके इलाज के लिए भुगतान हासिल किया गया। इस तरह के कुल 406 केस थे। इनमें से 354 मरीजों को जीवित दिखाकर इलाज के नाम पर 54 लाख रुपये का भुगतान हासिल किया गया।
विशेषज्ञ नहीं थे, इसलिए दूसरे जिले में कराया इलाज
कैग ने अपनी रिपोर्ट में राज्य में मैन पॉवर की कमी पर भी सवाल उठाए हैं। हरियाणा के विभिन्न जिलों में 14 तरह के अलग-अलग विशेषज्ञ नहीं थे। इससे आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को दूसरे जिले में इलाज के लिए यात्रा करनी पड़ी है। वहीं, स्वीकृत पदों के मुताबिक 36 फीसदी डॉक्टर व कर्मचारी कम थे। इसके अलावा 3666500 रुपये की पेनाल्टी में से 1685250 रुपये की वसूली नहीं की गई।
हरियाणा में पानी पीने लायक नहीं:CAG की रिपोर्ट में खुलासा- जल में मेंढक, शैवाल, कौलीफॉर्म बैक्टीरिया; 25 सैंपलों की लैब टेस्टिंग हुई
हरियाणा में पानी पीने के लायक नहीं है। पेयजल को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। विधानसभा के मानसून सत्र में पेश की गई CAG की रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य में पीने के पानी में मेंढक, शैवाल, कौलीफॉर्म बैक्टीरिया मिले हैं।
रूलर एंड अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम के ऑडिट में CAG ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (13), अर्बन लोक बॉडी (8) हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (4) द्वारा 25 स्थानों पर जल आपूर्ति के नमूने लिए गए।
नमूनों का एक सेट करनाल में सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग (PHED) प्रयोगशाला में भेजा गया था और दूसरे सेट को विश्लेषण के लिए श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च (SRI) नई दिल्ली भेजा गया था।

हरियाणा में पानी पीने लायक नहीं:CAG की रिपोर्ट में खुलासा- जल में मेंढक, शैवाल, कौलीफॉर्म बैक्टीरिया; 25 सैंपलों की लैब टेस्टिंग हुई
चंडीगढ़1 वर्ष पहले

हरियाणा में पानी पीने के लायक नहीं है। पेयजल को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। विधानसभा के मानसून सत्र में पेश की गई CAG की रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य में पीने के पानी में मेंढक, शैवाल, कौलीफॉर्म बैक्टीरिया मिले हैं।
रूलर एंड अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम के ऑडिट में CAG ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (13), अर्बन लोक बॉडी (8) हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (4) द्वारा 25 स्थानों पर जल आपूर्ति के नमूने लिए गए।
नमूनों का एक सेट करनाल में सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग (PHED) प्रयोगशाला में भेजा गया था और दूसरे सेट को विश्लेषण के लिए श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च (SRI) नई दिल्ली भेजा गया था।

दूषित पानी से 5 साल में 14 मौतें CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2016-21 के दौरान जलजनित बीमारियों के 2,901 मामले राज्य में आए हैं। इसके साथ ही दूषित जल पीने से सूबे में 14 मौत हो चुकी हैं।
8 चयनित जिलों में से 4 (फतेहाबाद, करनाल, कुरूक्षेत्र और पंचकूला) में 2016-21 के दौरान जल-जनित बीमारियों के 1382 मामले मिले, जिनमें से 12 लोगों की मौत हुई। कालका, असंध, इंद्री और हांसी उपमंडल जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में भौतिक और रासायनिक परीक्षण की सुविधा नहीं है।
पानी के 12 सैंपलों में क्लोरीन नहीं मिला रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि 25 में से 12 स्थानों पर पानी के नमूनों में क्लोरीन नहीं मिला। 11 स्थानों पर क्लोरीन निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया (0.2 PPM की आवश्यकता के मुकाबले प्रति मिलियन PPM तीन भागों का अधिकतम रेट) और 2 स्थानों पर, क्लोरीन अनुमेय सीमा के भीतर पाया गया। हालांकि SRI प्रयोगशाला में 2 नमूनों में क्लोरीन अनुमेय सीमा से थोड़ा ऊपर पाया गया और बाकी 23 नमूनों में क्लोरीन बिल्कुल भी नहीं पाया गया।

हरियाणा में पानी पीने लायक नहीं:CAG की रिपोर्ट में खुलासा- जल में मेंढक, शैवाल, कौलीफॉर्म बैक्टीरिया; 25 सैंपलों की लैब टेस्टिंग हुई

हरियाणा में पानी पीने के लायक नहीं है। पेयजल को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। विधानसभा के मानसून सत्र में पेश की गई CAG की रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य में पीने के पानी में मेंढक, शैवाल, कौलीफॉर्म बैक्टीरिया मिले हैं।
रूलर एंड अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम के ऑडिट में CAG ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (13), अर्बन लोक बॉडी (8) हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (4) द्वारा 25 स्थानों पर जल आपूर्ति के नमूने लिए गए।
नमूनों का एक सेट करनाल में सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग (PHED) प्रयोगशाला में भेजा गया था और दूसरे सेट को विश्लेषण के लिए श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च (SRI) नई दिल्ली भेजा गया था।

दूषित पानी से 5 साल में 14 मौतें CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2016-21 के दौरान जलजनित बीमारियों के 2,901 मामले राज्य में आए हैं। इसके साथ ही दूषित जल पीने से सूबे में 14 मौत हो चुकी हैं।
8 चयनित जिलों में से 4 (फतेहाबाद, करनाल, कुरूक्षेत्र और पंचकूला) में 2016-21 के दौरान जल-जनित बीमारियों के 1382 मामले मिले, जिनमें से 12 लोगों की मौत हुई। कालका, असंध, इंद्री और हांसी उपमंडल जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में भौतिक और रासायनिक परीक्षण की सुविधा नहीं है।
पानी के 12 सैंपलों में क्लोरीन नहीं मिला रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि 25 में से 12 स्थानों पर पानी के नमूनों में क्लोरीन नहीं मिला। 11 स्थानों पर क्लोरीन निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया (0.2 PPM की आवश्यकता के मुकाबले प्रति मिलियन PPM तीन भागों का अधिकतम रेट) और 2 स्थानों पर, क्लोरीन अनुमेय सीमा के भीतर पाया गया। हालांकि SRI प्रयोगशाला में 2 नमूनों में क्लोरीन अनुमेय सीमा से थोड़ा ऊपर पाया गया और बाकी 23 नमूनों में क्लोरीन बिल्कुल भी नहीं पाया गया।

इन स्थानों पर मेंढक, शैवाल, कौलीफॉर्म जिन 25 स्थानों से सैंपल लिए गए, उनमें से 7 स्थानों पर क्लियर वॉटर टैंक (CWT) ओवर हेड सर्विस रिजर्वायर (OHSR) का उपयोग किया जा रहा था और 3 स्थानों पर सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। कटेसरा में CWT के अंदर शैवाल मिला है, साहू में CWT में मेंढक और काब्रेल में एक CWT बिना ढक्कन के था।
इस बात को साबित करने के लिए CAG ने अपनी रिपोर्ट में तस्वीरें भी प्रकाशित की हैं। सभी 25 स्थानों पर यह देखा गया कि क्लोरीन की खुराक से संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था। इसकी अनुपस्थिति में यह आंकलन किया गया है कि जल पंप संचालक, जेई क्लोरीनाइजेशन के लिए उचित खुराक के प्रति लापरवाह थे।
6 साल में 2.64 लाख सैंपल लिए गए रिपोर्ट में दिया गया है कि अप्रैल 2016 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान 2,64,025 पानी के नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 18,104 नमूने (6.86 प्रतिशत) सही नहीं मिले। अगस्त 2021 से मई 2022 के दौरान, यह पाया गया कि जिन क्षेत्रों में पानी का नमूना लिया गया, वहां के निवासियों को सुरक्षित और पीने योग्य पेयजल सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा समय पर कार्रवाई की गई थी या नहीं।
मुनाफाखोर कम्पनियां नै यो स्वास्थ्य ढांचा कब्जाया।।
पाणी बिकता खाणा महंगा यो प्रदूषण आज फ़ैलाया।।
1
सरकारी स्वास्थ्य सेवा ढावैं प्राईवेट नै बढ़ावा देवैं
जनता धक्के खा सरकारी मैं प्राईवेट घणे पीस्से लेवैं
दवा मशीन महंगी करदी गरीब मुश्किल तैं खेवैं
पीस्से आले की ज्याण बचै गरीब दुत्कार सेहवैं
बीमारियां का औड़ नहीं कदे डेंगू कदे स्वाइन फ्लू आया।।
पाणी बिकता खाणा महंगा यो प्रदूषण आज फ़ैलाया।।
2
एम्पेनलमेंट पै प्राईवेट का इलाज लेते कर्मचारी
बड़े अस्पतालों मैं जावै अफसरशाही या सारी
लाखों मैं इलाज हर्ट अटैक का बचै जेब जिसकी भारी
प्राइवेट बीमा कंपनी भी भ्रष्टाचार मैं धँसती जारी
घर फूंक तमाशा पड़ै देखना जै चाहते ज्याण बचाया।।
पाणी बिकता खाणा महंगा यो प्रदूषण आज फ़ैलाया।।
3
वातावरण प्रदूषण तैं बढ़ी कैंसर और दमा बीमारी
कीटनाशक बढे गात मैं जिंदगी मुश्किल होती जारी
झोला छाप दवा देसी ये बनी गरीब की लाचारी
ये आर एम पी डॉक्टर स्टीरायड खिलावैं भारी
घणे बढ़गे टोने टोटके बढ़ी अन्धविश्वास की माया।।
पाणी बिकता खाणा महंगा यो प्रदूषण आज फ़ैलाया।।
4
एक तरफ हैल्थ टूरिज्म दूजी तरफ झाड़ फूंक छाये
कितै कमी नर्सों की कितै ये डॉक्टर कम बताये
कितै कमी दवा की कितै औजार कम ल्या पाये
निजी अस्पताल रोज खुलैं ना कोये कानून बनाये
रणबीर सिंह मुनाफे नै म्हारी सेहत का धुम्मा ठाया।।
पाणी बिकता खाणा महंगा यो प्रदूषण आज फ़ैलाया।।
People’s Health Manifesto, 2018
Remembering the 40th anniversary of the Alma Ata Conference which proclaimed ‘Health for All’ the Jan Swasthya Abhiyan staunchly upholds the Right to Health and Health Care for all people of India . We are opposed to anti-people steps being taken by the current Government in the health sector. We strongly oppose various negative policy trends such as:
• the failure to move a constitutional amendment to make the right to health a fundamental right in the Indian Constitution
• the recent national health budgets being reduced in real terms,
• the downgrading of public health services and various retrograde steps concerning the National Health Mission;
• launching of the ‘Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ’ or National Health Protection scheme which is based on the discredited ‘insurance model’ despite massive evidence against the effectiveness of such insurance based schemes involving major participation of the private sector in service delivery;
• moves for privatisation of district hospitals and other public health services;
• More corporatization of Medical Education giving scope for more capitation based student enrolment.
• continued refusal to ensure effective regulation of the private medical sector, allowing this sector to continue massive profiteering at the cost of patients, especially by corporate hospitals;
• unwillingness to effectively control prices of medicines, based on cost of production. Allowing marketing of hundreds of irrational and harmful Fixed Dose Drug Combinations.
• not bringing a legal code to eliminate unethical marketing practices by the pharmaceutical industry;
• ongoing exclusion and marginalisation of wide sections of the population related to access to quality health services
