WADA --CODE

THE CODE

The World Anti-Doping Code (Code) is the core document that harmonizes anti-doping policies, rules and regulations within sport organizations and among public authorities around the world. It works in conjunction with six International Standards which aim to foster consistency among anti-doping organizations in various areas: testing; laboratories; Therapeutic Use Exemptions (TUEs); the List of Prohibited Substances and Methods; the protection of privacy and personal information; and Code Compliance by Signatories.  

This unified approach addresses problems that previously arose from disjointed and uncoordinated anti-doping efforts, including, among others: a scarcity and splintering of resources required to conduct research and testing; a lack of knowledge about specific substances and procedures being used and to what degree; and an inconsistent approach to sanctions for those athletes found guilty of doping.

ADVANCES

Ever since it entered into force on 1 January 2004, the Code has proven to be a powerful and effective tool in the harmonization of anti-doping efforts worldwide. This has been demonstrated by the overwhelming support of governments and sports in accepting the Code, in addition to the growing body of jurisprudence from the Court of Arbitration for Sport (CAS) in supporting the principles of the Code.

The adoption of the Code led to several significant advances in the global fight against doping in sport, including the formalization of certain rules and the clarification of stakeholder responsibilities. This new approach to anti-doping brought consistency to a previously disjointed system.

The Code has also been instrumental in introducing the concept of “non-analytical” rule violations. Non-analytical rule violations have allowed anti-doping organizations to apply sanctions in cases where there is no positive doping sample, but where there may still be evidence that a doping violation has occurred (e.g. through a combination of three missed tests / whereabouts failures; longitudinal testing; evidence brought forward through an investigation).

CODE AND INTERNATIONAL STANDARDS REVISIONS

The Code was never designed to be a document that stood still. As anti-doping developed, so would the ideas that would form rules, regulations and policies in the future. Following the experience gained in the application of the 2004 Code WADA initiated a consultation process in 2006 to review the Code. The review process was a fully collaborative process that involved the whole anti-doping community, all of whom sought an enhanced Code that would benefit athletes around the world.

After three phases and the publication of several preliminary drafts, the revised Code was unanimously adopted by WADA’s Foundation Board and endorsed by the 1,500 delegates present on 17 November 2007 at the Third World Conference on Doping in Sport in Madrid, Spain. The revisions to the Code took effect on 1 January 2009.

The revision process for the 2015 Code began at the end of 2011 and, following three phases of consultation over a two-year period, and with 2,000 changes submitted, the revised Code was unanimously approved on 15 November 2013 at the World Conference on Doping in Sport in Johannesburg, South Africa.

The review process for the revised Code has resulted in a stronger, more robust tool to protect the rights of the clean athlete worldwide.  

In November 2017, following several months of stakeholder consultations, WADA’s Foundation Board adopted a limited number of Code amendmentsspecifically related to Code compliance. These amendments, which support the new International Standard for Code Compliance by Signatories (ISCCS), took effect at the same time as the ISCCS, on 1 April 2018.

At the same meeting, the Board approved the launch of a broader Code review which will culminate at the Fifth World Conference on Doping in Sport in November 2019 in Katowice, Poland.

CODE COMPLIANCE

To date, more than 660 sport organizations have accepted the World Anti-Doping Code.  These organizations include the International Olympic Committee (IOC), the International Paralympic Committee (IPC), all International Federations (IFs) and all IOC-recognized IFs, National Olympic and Paralympic Committees, National Anti-Doping Organizations.

Signatories are required to undertake three steps in order to be fully compliant with the Code: acceptance, implementation, and enforcement.

Code acceptance means that a Signatory agrees to the principles of the Code and agrees to implement and comply with the Code.

Once a Signatory accepts the Code, it must then implement it. The implementation of the Code is the process that an anti-doping organization goes through to amend its rules and policies so that all mandatory articles and principles of the Code are included.

Finally, enforcement refers to the Signatory actually enforcing its amended rules and policies in accordance with the Code.
ors implementation of and compliance with the Code.

WADA monitors implementation of and compliance with the Code

Read more on Code compliance.

CODE SIGNATORIES

Sport organizations within the following categories have accepted the Code:

• Olympic Movement
• National Anti-Doping Organizations (NADOs)
• Outside the Olympic Movement

The list of Code Signatories is available here.

RELATED RESOURCES

THE CODE

• World Anti-Doping Code
• Significant Changes Between the 

WADA

The World Anti-Doping Agency's mission is to lead a collaborative worldwide movement for doping-free sport.

The World Anti-Doping Agency (WADA) was established in 1999 as an international independent agency composed and funded equally by the sport movement and governments of the world. Its key activities include scientific research, education, development of anti-doping capacities, and monitoring of the World Anti Doping Code (Code) – the document harmonizing anti-doping policies in all sports and all countries.

OUR VISION

A world where all athletes can compete in a doping-free sporting environment.

OUR CORE VALUES

INTEGRITY

• We are the guardian of the values and spirit inherent in the Code.
• We are impartial, objective, balanced and transparent.
• We observe the highest ethical standards and avoid improper influences or conflicts of interests that would undermine our independent and unbiased judgment.
• We develop policies, procedures and practices that reflect justice, equity and integrity.

ACCOUNTABILITY

• We govern and manage in accordance with the values and spirit of the Code.
• We are accountable to our funding bodies, while maintaining appropriate independence from undue influence.
• We respect the rights and integrity of clean athletes.

EXCELLENCE

• We conduct business professionally.
• We develop innovative and practical solutions to assist with stakeholder Code implementation and compliance.
• We benchmark off and apply best practice standards to all our activities.

LOGO STORY

The square shape of the logo background represents the customs and the rules that define sport. The color black evokes neutrality and is the traditional color of the referee.

The "equal sign" expresses equity and fairness. The sign is depicted with a human touch to reflect the individuality of every athlete. The color green evokes health and nature and the field of play.

The "play true" tag line encapsulates WADA's core values and is intended as a guiding principle for all athletes at every level of competition.

THE AGENCY'S HISTORY

After the events that shook the world of cycling in the summer of 1998, the International Olympic Committee (IOC) decided to convene a World Conference on Doping, bringing together all parties involved in the fight against doping.

The First World Conference on Doping in Sport held, in Lausanne, Switzerland, on February 2-4, 1999, produced the Lausanne Declaration on Doping in Sport. This document provided for the creation of an independent international anti-doping agency to be operational for the Games of the XXVII Olympiad in Sydney in 2000.

Pursuant to the terms of the Lausanne Declaration, the World Anti-Doping Agency (WADA) was established on November 10, 1999, in Lausanne to promote and coordinate the fight against doping in sport internationally. WADA was set up as a foundation under the initiative of the IOC with the support and participation of intergovernmental organizations, governments, public authorities, and other public and private bodies fighting doping in sport.

The Agency consists of equal representatives from the Olympic Movement and public authorities.

Fake Lab

When A Self Claimed Largest And Cheapest Pathology Lab Found To Be Fake

Email

• 

A lab which received samples from labs of the various states including Delhi and claimed performing tests at cheaper rates has been found to be fake. The lab was run by two brothers , one of them has experience of working in a pathology lab. No machine, no pathologist and no technician were there in lab.No test was done. To all patients uniform reports were sent for similar tests.For making money they were deceiving owners of other labs who were sending them samples and playing with lives of thousands of people. Such frauds in medical profession need to be prevented. In the present scenario, quacks are more influential and powerful than doctors.

Then how to get rid of such frauds? Kindly share.

आज का दौर और हमारी सेहत का व्यापारीकरण

आज का दौर और हमारी सेहत का व्यापारीकरण 

भारत की और हरियाणा के स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे में भी व्यापक स्तर की पुर्नगठन की प्रक्रियाएं जारी हैं और पिछले दशक से और तेजी पकड़ रही हैं।बड़े पैमाने पर प्राईवेट मैडीकल सैक्टर के फैलाव , स्वास्थ्य सेवाओं में प्राईवेट इंशोरैंस कम्पनियों की दखलन्दाजी , सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सा सेवाओं (मैडीकल सर्विसिज ) के लिए पेमैंट सिस्टम की शुरुआत पिछले दशकों में हुई तीन मुख्य तबदीलियां हैं। चिकित्सा शिक्षा (मैडीकल एजुकेशन का बड़े पैमाने पर व्यापारिकरण साफ नजर आने लगा है जब कई राज्यों में प्राईवेट मैडीकल कालेजों में एम बी बी एस कोर्स की फीस एक से दो करोड़ रुपये कर दी गई है। हरियाणा के बुढ़ेड़ा मैडीकल कालेज में भी एक क रोड़ की फीस बताई जा रही है। जिस तेजी के साथ ये बदलाव आ रहे हैं इससे एक संशय की बड़ी जगह संवेदनशील  दिमागों में बनती है। हो सकता है कि यदि हम उस रफतार से चले तो आने वाले कुछ वर्षों में हम स्वास्थ्य क्षेत्र में अमरीकी मॉडल जो कि बहुत मंहगा है, मुनाफे से संचालित है, तकनीक(टैक्नोलोजी) इंटैंसिव है, अन्यायपूर्ण व ना बराबरी पर टिका हुआ है, को भारत वर्ष में प्रस्थापित कर देंगे।पूरी पूरी सम्भावना है कि बहुत जल्द ही हमारा स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जायेगा। हम में से काफी लोग यह भी महसूस करते हैं कि इससे उपजा असंतोष जन मंचों के माध्यम से अभिव्यक्ति पा रहा है और आने वाले समय में और तीखे स्वरों में उठाया जायेगा। इसमें एक हैरानी की बात यह है कि सरकारें तथा उनकी एजैंसीज भी इस कोरस में शामिल हो रही हैं। क्या दिशा  लेगा अभी कहना मुश्किल  है।

   गुड गर्वनैस के सिद्धान्त पर चलते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की दोहरी व्यवस्था - एक अमीरों के लिए और एक गरीबों के लिए- के नियम को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि समता के मसले को आसानी से टैक्ल किया जा सके बिना उस प्रक्रिया के साथ छेड़खानी किये बगैर जिसके चलते विनिवेश  की प्रक्रिया चालू रही रहे। समाज के एक छोटे से अमीर और सर्विस करने  वाले ,एक  हिस्से के लिए अर्न्तराष्ट्रीय  स्तर की उच्च तकनीक आधारित स्वास्थ्य सेवाओं का विकास किया जा रहा है और उसके माध्यम से फोरन एक्सचेंज कमाने का तर्क भी दिया जा रहा है। इसको हैल्थ टूरिज्म का नाम दिया गया है। गरीब लोगों के लिए सरकार विश्व  बैंक की 1993 की रिपोर्ट पर आधारित सुझाव के हिसाब से ‘‘मुफत मिनिमम क्लीनिकल पैकेज’’ देगी।

     मूलभूत सवाल यह उठता है कि गरीब लोगों की जो बीमारियों के  परोफाइल का क्या उसका जो ‘‘ मिनिमम एसैन्सियल क्लीनिकल पैकेज ’’ सुझाया जा रहा है , उसके साथ कोई तारतम्य भी है? इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि इस पैकेज से हम गरीबों की बीमारियों का इलाज सम्भव नहीं है। इसके साथ ही सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में लागू किये जा रहे यूजर चार्जिज के चलते समाज के इस हिस्से के लिए अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए कोई जगह शायद ही बच पायेगी। इसी कारण से गरीबों के हिस्सों में भी एक ऐसा रुझान देखने को मिलता है कि वे यदि सम्भव हो तो या कुछ बेचकर जुगाड़ करके प्राईवेट सैक्टर में अपना इलाज करवाते हैं। ऐसा वे तभी करते हैं जब उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता। बीमारी काफी गम्भीर होती है या इलाज काफी महंगा होता है तो वे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की शरण में आने को मजबूर होते हैं या प्राईवेट डाक्टर के पास लुट पिट कर सरकारी अस्पतालों में पहुंचते हैं । इस आबजरवेशन की विडम्बना यह है कि लोगों और खासकर गरीब लोगों द्वारा अपने स्वास्थ्य पर किये जा रहे खर्च को उनकी इलाज के लिए ‘‘रजामन्दी’’ रुपी ब्यान के रुप में पेश  किया जाता है। जबकि सच्चाई यही है कि दूसरे विकल्पों के अभाव में ऐसा किया जाता है न कि एक च्वाइस के रुप में। उन सर्वेक्षणों को जो इलाज पर परिवार द्वारा किये गये खर्चों के संदर्भ में किये गये हैं दो क्रिटिकल फैक्टरज के संदर्भ में देखे जाने की जरुरत है। एक तो यही कि उस पैसे की उगाही किस तरह और किन हालात में की गई और दूसरा यह कि इस खर्चे का परिवार पर कुल मिलाकर क्या आर्थिक असर पड़ा? जहां इस प्रकार की स्टडीज में स्वास्थ्य पर हुए खर्च को तो उजागर किया जाता है मगर इस खर्च के कारण जो कर्ज में डूबने की बात है उस पर चुप्पी साध ली जाती है। यह बात गरीब लोगों के हितों के खिलाफ जाती है। मजबूरी में जमीन बेचते हैं लोग । इस प्रकार की स्टडीज ने सर्विस के लिए पैसे वसूलने के सिद्धान्त को आधार दिया तथा पब्लिक अस्पतालों में भी ‘‘ यूजर चार्जिज’’ की शुरुआत  हुई। यहां भी उदघोषित उद्येश्य बताया गया कि इन ‘‘ यूजर चार्जिज ’’ को गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा मगर असलियत यह है कि समाज का वह हिस्सा जो थोड़ा बहुत खर्च करने की क्षमता रखता है उसे भी ‘‘प्राईवेट हैल्थ सिस्टम’’ की तरफ धकेल दिया गया है - साफ है कि यदि उसे पैसा खर्च करना है तो वह सैकेंड बैस्ट की च्वाइस क्यों करेगा ? और प्राईवेट अस्पतालों को राज्य सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एमपैनलमैंट पर रख कर और प्रोत्साहन दिया है। इन अस्पतालों में करीब 60 प्रतिशत मरीज सरकारी कर्मचारी होते हैं जिनका इलाज का खर्च सरकार वहन करती हैं। दूसरी तरफ पब्लिक सैक्टर के अस्पतालों में ‘यूजर चार्जिज ’ लागू होने के बावजूद वहां की गिरती हुई स्वास्थ्य सेवाओं के क्या कारण हैं? इस पर गौर नहीं किया जा रहा। पंजाब में सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या काफी कम हुई है। इतना ही नहीं वर्तमान हालात में गरीब लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है, जब वे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का इस्ते माल करते हैं तो एक तो पैसा देना पड़ता है अप्रत्यक्ष करों के रुप में और दूसरे सीधे टैक्स ‘‘ यूजर चार्जिज’’ के रुप में भी पैसा देना पड़ता है। प्राईवेट सैक्टर में कम्पीटीसन के नाम पर कम कीमत में स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने का तर्क दिया जाता है। मगर असली सच्चाई यही है कि जब बाजार व्यवस्था का एक मात्र लक्ष्य किसी भी कीमत पर अपना मुनाफा बढ़ाना हो तो प्राईवेट सैक्टर किसी भी कीमत पर किसी भी किस्म का कम्पीटीसन बर्दाश्त नहीं करता। सुधारीकरण के नाम पर सैकण्डरी और टरसरी स्तर की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को एक एक करके पी पी पी मॉडल के तहत प्राईवेट हाथों में देने के काम को एक तरह से प्राईवेटाइजेशन के सामने खड़े अवरोध को दूर करने की परिणीति के रुप में ही देखा जाना चाहिये। यहां तक भी तैयारी है कि सरकार अपनी भूमिका बदल ले। अब तक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार की भूमिका  ‘सर्विस प्रोवाइडर’ की रही है। मगर अब वह फाइनैंसर की भूमिका में आ रही है जो कि गरीबों के लिए प्राईवेट हैल्थ प्रोवाइडर से सेवाएं खरीद कर गरीबों को दिलवा सके। और यह बात प्राईवेट सैक्टर की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वालों में कम्पीटीसन करवाकर गरीबों को क्वालिटी स्वास्थ्य सेवाएं हासिल करवाने का सरकार बहुत ही कारगर तरीका मान रही है। यह एक तरह से पहले से ही बड़े पैमाने पर सबसिडाइज्ड प्राईवेट हैल्थ सैक्टर को और अधिक सबसिडी देने का ही एक तरीका है। 

    आज हम इतिहास के उस मुकाम पर हैं जहां भारतवर्ष ने उननिवेशवाद से मुक्ति पाये आजादी के 71 साल के करीब हो गये हैं।हम आज इतिहास के उस मुकाम पर भी हैं जहां भारतवर्ष ने सहर्ष रुप में ढांचागत समायोजन कार्यक्रम स्वीकार करके नवउपेनिवेशवाद की नई गुलामी को एक बार फिर स्वीकार कर लिया है। इस 71 साल की आजादी के दौरान गरीब लोगों की एक ऐसी भी पीढी पैदा हुई जो अपने पूरे जीवन काल में ता उम्र दो जून की रोटी की लक्जरी के बगैर ही मर गई। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी देखा कि उनके खून पसीने की कमाई से हुए विकास के फलों को समाज के एक छोटे हिस्से के कम्फरट और एन्ज्वायमैंट  के लिए सुरक्षित करके रख लिया गया- यह तबका है उच्च वर्ग और स्वर्ण जाति का। यह महज एक दुर्घटना की बात नहीं है कि हमारे समाज का यही हिस्सा जिसने हमारी आजादी के सबसे ज्यादा सुख भोगे आज हमारे देष की संप्रभुता और भविष्य को गिरवी रख कर अपने लिए अंतर्राष्ट्रीय  स्तर के शासक वर्गों में अपना स्थान ढूँढ़ रहा है। इस बात को समझना बहुत जरुरी है। 

 71 साल के लगभग का समय कम नहीं होता  जिसमें हमें हमारे शासक वर्ग की नीतियों के बारे में, उनके इरादों के बारे में लोगों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को लेकर अन्दाजा न हुआ हो। पाले बन्दी साफ होती जा रही है। यह महज एक चांस की बात नहीं है बल्कि च्वाइस की बात है कि हमारे देष में लाखों लोग लम्बी भूख के दौर से गुजर रहे हैं जबकि गोदामों में अनाज पड़ा पड़ा सड़ रहा है या बरसात में भीग कर बर्बाद हो रहा है। यह महज चांस नहीं मगर च्वाइस है जिसने ट्रांशनेशनल  पूंजी की डिक्टेटरसिप के लिए जमीन तैयार की है। हमारी राजसता से पार्लियामैंट को निष्क्रिय करवाने के इस पूंजी के गम्भीर प्रयास हो रहे हैं। उदाहरण के लिए यह महज चांस की बात नहीं है बल्कि च्वाइस का मसला है कि पिछले 71 साल में ‘‘ प्राइवेट मैडीकल सैक्टर’’ का जिस तरह से विकास हुआ। हम इस बात का क्या जवाब दे सकते हैं कि 80 के आरम्भ के दशक में जो प्राइवेट हैल्थ सैक्टर 20 प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा था वही अब 80 प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस प्राइवेट हैल्थ सैक्टर में काम करने वाले डाक्टर कहां से आते हैं? क्या ये डाक्टर हमारे शिक्षा व स्वास्थ्य शिक्षा के उत्पाद नहीं हैं जो बड़े पैमाने पर गरीबों की मेहनत की कमाई में से सबसिडाइज्ड की जा रही है? गरीबों की यह कमाई इनडायरेक्ट टैक्सिज के द्वारा सरकार के पास पहुँचती है। हमें क्यों नहीं झटका लगता है जब हम हिपोक्रेटिक औथ के बावजूद मैडीकल समुदाय के अन्दर जातिवाद और साम्प्रदायिकता बडे़ पैमाने पर महसूस करते हैं? क्या यह मैडीकल समुदाय की उसकी जाति व वर्ग की लोकेशन के कारण नहीं है? क्या हमारी नीति में दोगलापन नहीं था या है? हमने आजादी के बाद लाइसैंसियेट डाक्टर जो कि हमारी बड़ी जनता की जरुरत था, की पढ़ाई जारी रखने की बजाय अर्न्तराष्ट्रीय  दर्जे का डाक्टर बनाने की पढ़ाई पर जोर दिया जो पहले दुनिया के देशों  में ब्रेन ड्रेन  के रुप में हमसे चला गया और आज देश  में ही प्राइवेट सैक्टर में ब्रेन ड्रेन हो रहा हैं। हमारे गांव तक हम इस डाक्टर को जाने के लिए अभी तक प्रोत्साहित नहीं कर पाये। कभी सोचा है हम कैसा डाक्टर पैदा कर रहे हैं? ऐसा आखिर क्यों किया गया?

    आज जब हम एक तरफ तो अर्न्तराष्ट्रीय  स्तर के ट्रेन्ड डाक्टरों की बहुतायत हमारे पास हैतो क्या हम उन तथाकथित सब स्टैंडर्ड लाइसैंसियेट डाक्टरों की गरीबों के इलाज के लिए बात कर सकते हैं? जब हमने हमारी जनता के हिसाब से सफिसियैंट संख्या डाक्टरों की तैयार कर ली है तो हम रोजाना डाक्टरों की कमी का बहाना करके रोजाना और मैडीकल किस लिए  खोले जा रहे हैं? विश्व  बैंक ने 1993 में  हमारे देश  के स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को दिशा  निर्देश  दिये वह सरप्लस डाक्टरों के बारे चुप्पी क्यों साधे हुए है? दूसरी तरफ सच्चाई यह है कि कई पश्चिमी  देशों  में भारत के डाक्टर बड़ी संख्या में मौजूद हैं । हमारे देश  की राष्ट्रीय  स्वास्थ्य नीति इस पर चुप क्यों है?उपनिवेशवाद की लिगेसी इसका जवाब नहीं हो सकती क्योंकि इसको पलटने के लिए हमारे पास 71 साल का समय रहा है। महज इतना भर कह देना काफी नहीं है कि ‘पब्लिक हैल्थ केयर सिस्टम ’ पर हमला बोला जा रहा है या इसे डिसमैंटल किया जा रहा है। बल्कि इसे परिभाषित करना बहुत आवश्यक  हो गया है। असल में किस चीज पर हमला किया जा रहा है और क्या डिसमैंटल किया जा रहा है इसे व्याख्यायित किया जाना बहुत जरुरी हो गया है। साथ ही यह भी देखना है कि किस तरह से यह सब गरीब लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा हालांकि गरीब लोग इन सब प्रक्रियाओं को एक इनडिफरैंस, क्रोध और बेचैनी के साथ ही देख रहे हैं। जब टूटी फूटी बिखरी उपस्वास्थ्य केन्द्रों की इमारतों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की इमारतों तक; स्वास्थ्य क्षेत्र के उपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार के चलते, गरीब विरोधी, जातिगत,लिंगभेद वाला मैडीकल प्रोफैसन और खासकर डाक्टर के बतौर टीम लीडर के व्यवहार के कारण, दवाओं की कमी के कारण; उपकरणों की कमी,उपकरण हैं भी तो उनके इस्तेमाल करने वाले विशेषज्ञों की कमी, पी एच सी, सी  एच सी और जिला अस्पतालों में ढीली स्वास्थ्य सेवाओं के चलते, गरीब विरोधी और महिला विरोधी जनसंख्या नियन्त्रण विभाग के हमलों के चलते- गरीब लोग जमीना स्तर पर मौजूद स्वास्थ्य सेवाओं के भ्रष्टीकरण के करीबी चश्मदीद गवाह हैं और उनपर इस बात का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला जब उनको बताया जाता है कि यह सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा खत्म किया जा रहा है क्योंकि उसके लिए तो एक तरह से यह पहले से ही बन्द हो चुका है। आगे क्या आने वाला है इस बात पर उन लोगों के बीच में भी जो इस स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे के बारे में गम्भीरता से सोचते हैं एक चुप सहमति सी लगती है। और इस बात पर भी चुप सहमति लगती है कि अब इन बााजार की ताकतों को आगे बढ़ने से नहीं रोका जा सकता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके व्यक्गित विश्व  दृृष्टिकोन के हिसाब से सरकार की राष्ट्रीय  स्वास्थ्य नीति में बदलाव के लिए जो सोचा जाता है वह कुछ इस प्रकार कि विश्व बैंक  और ट्रांशनेशनेल  पूंजी ने जो ढांचा और जगह देशों  की सरकारों के माध्यम से बनाया है उसी में गरीब मरीजों की जगह कैसे बनाई जाए और साथ ही इस ढांचे को कोई चुनौती भी न दी जा सके। असल में मूलभूत ढंग से इन कमजोर तबकों की नजर से देखकर वैकल्पिक स्वास्थ्य ढांचे की परिकल्पना करना एक रणनीतिक काम है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच इन तबकों तक हो सके। 

 यह विषय अधूरा रहेगा यदि नोन गवर्नमैंटल आरगेनाइजेशन (एनजीओ ) के बारे में आलोचनात्मक विश्लेषण  किया जाए । ऐतिहासिक रुप से , एन जी ओ सैक्टर जिसे पहले वालैन्टरी सैक्टर कहा जाता था, ने समीक्षात्मक ढंग से राष्ट्रीय  स्वास्थ्य नीति एवम प्रोग्रामों को मूर्त रुप देने में कंट्रीब्यूट  किया है। आरम्भ में सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका में, अस्पतानों के स्थापित  करने खासकर ग्रामीण इलाकों में और हर स्तर की मैन पावर को ट्रेनिंग  देने के क्षेत्रों पर एम्फैसिस रेखांकित हुआ और इस दिशा  में काम किया गया। कई सालों के बाद इस प्रकार के संगठनों ने व्यकित के स्वास्थ्य को ज्यादा व्यापक बनाते हुए समुदाय को शामिल करने की परिकल्पना विकसित की और वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में प्रयोग किये मसलन ग्रामीन स्वास्थ्य कार्य कर्ताओं को प्रशिक्षित  करना, नीतिगत बदलाओं के लिए कैम्पेनिंग करना,असमानताओं के मामलों को  हाई लाइट करना जनपक्षीय नजर के साथ समीक्षात्मक डाटा तैयार करना आदि महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। मगर पिछले दो दशकों से इनकी प्राथमिकताएं ज्यादातर फंडिंग संस्थओं के एजैंडा के हिसाब से तय होनी शुरु हो गई जो कई प्रकार  के सवालों के घेरे में आ गई हैं। लोगों के साथ सीधे रुप से काम करने के बजाय प्राथमिकता लोबिंग और एडवोकेसी नीति निर्धारकों के साथ, को बदलाव लाने के ज्यादा प्रभावी तौर तरीकों के रुप में देखा  गया। बीतते समय के साथ संघर्ष शील  लोगों के संघर्षों को समर्थन देने का काम धीरे धीरे कम होता चला गया तथा गरीब तबकों ने भी इन संस्थाओं को अविश्वास  और सिनिसिज्म के साथ देखना शुरु कर दिया। एक सच्चाई यह भी है कि इस एन जी ओ सैक्टर के अन्दर एक हिस्सा ‘लिबरल वोकल मिडल क्लास’ का भी है जिसकी सोसल एकाउन्टैबिलिटी बहुत कम है तथा कोई विचार धारा नहीं हे या लम्बे समय तक निरन्तरता के साथ काम करने का संकल्प नहीं है। इस सबके चलते यह तबका ‘सिटिंग डॅक ’ फोर कोओपसन बन गया है। बाहर की फंडिंग पर निर्भरता देशी  हो या बदेशी  , का मतलब यह हो गया है कि ‘संकट के समय’ या ‘गम्भीर मसलों’ पर इनको मैनुपुलेट या प्रैसराइज किया जा सकता है और उनका ध्यान लोगों  के जिन्दा रहने की जरुरतों के सवालों से हटाकर उनके अपने हितों के बचाव की तरफ कर दिया जाता है। यह वलनरेबलिटी तथा वैसीलेसन की तासीर की वजह से एन जी ओ सैक्टर की तरफ विश्व  बैंक और राज्य का भी आकर्षण बढ़ा है क्योंकि इसमें मौजूद डाइसैंट के पोटैंसियल को वे अपने ढंग से दिशा  देना चाहते हैं। एक रणनीतिक ढंग से सोच के साथ इन सभी एन जी ओज को चाहे वे किसी भी तरह की हैं, एक ही खाते में डाल देना , इनके वैचारिक पक्ष को धूमिल करने की चेष्टा रही है। यह पहला कदम था किसी भी प्रकार की असहमति की घेरा बन्दी करके खत्म करने का  और इसका प्रतिरोध भी कमोबेश  नहीं किया गया। इसीलिए इस एन जी ओ आन्दोलन के नेता गण आमतौर पर एक वैचारक के रुप में अग्रणी कतारों में नजर आते हैं और इन नीतियों व कार्यक्रमों को लागू करते दिखाई देते हैं जो सीधे सीधे ट्रांसनेशनल  पूंजी के हित में हैं। इसके बावजूद यह अभी भी सम्भव है कि इस बड़ी उर्जा को सही दिशा  में आगे बढाया जा सके ताकि जो शोषण कारी नीतियां हैं उनका विरोध किया जा सके। जनसंख्या नियंत्रण  कार्यक्रमों , खतरनाक गर्भ निरोधकों, दवा उद्योग के खिलाफ इस प्रकार के विरोध के सटीक उदाहरण हैं। इसी प्रकार ‘पीपल्ज हैल्थ असैम्बली’ एक आज इसी प्रकार का व्यापक प्रयास है। जन स्वास्थ्य अभियान भारत और हरियाणा के स्तर पर सक्रिय है। 

   पिछले दशक में और भी खतरनाक बदलावों की शुरुआत 2005 में डबल्यू टी ओ संधि लागू हो जाने के बाद सामने आने लगी और ये बदलाव जोर पकड़ते गये हैं। वैश्वीकरण  के नाम पर सुधारीकरण की प्रक्रिया के चलते बढ़ती बेरोजगारी, कर्मचारियों की छंटनी,कैजुअल व कंट्रेचुअल लेबर की तरफ बढ़ते कदम, कम तनखाएं आदि रुझान सामने आने लगे जो अब और जोर पकड़ते जा रहे हैं।इसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के निजीकरण के कारण म्हंगा होता इलाज तथा म्हंगी होती दवाएं अपने दुष्प्रभाव  दिखा रहे हैं। इस प्रकार के बदलाव गरीब लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहे हैं जिनके चलते बीमारियां तथा उनके कारण हो रही मौतें बढ़ती जा रही हैं। 

   हम वर्तमान और भविष्य के बारे में बिना भूतकाल पर चर्चा किये बातचीत नहीं कर सकते । इसके बावजूद हमें वर्तमान और भविष्य से सरोकार है। इसके अलावा 2001 की राष्ट्रीय  स्वास्थ्य नीति पर उठी बहस के बाद ऐसा महसूस किया जा रहा है कि पब्लिक हैल्थ की पुरानी परिभाषा में ही बदलाव आ रहा है। हमें आर्थिक , राजनीतिक सरोकारों व मजबूरियों की जिनके चलते हमारे देश  की राष्ट्रीय स्वास्थ्य  नीतियां देश  की आजादी से लेकर अब तक बनती रही हैं, एक बार फिर समीक्षा की जरुरत है तथा इसके जहां आवश्यक  हो वहां इसके पिछले उपनिवेशवादी दौर व परम्पराओं के संदर्भ में भी देखने की जरुरत है तभी नई स्वास्थ्य नीति जो कि स्ट्रक्चरल  एडजैस्टमैंट  प्रोग्राम के तहत लागू की जा रही हैं को देखने का कोई मतलब है और तभी एक जन सापेक्ष स्वास्थ्य नीति तथा देश  में स्वास्थ्य सेवाओं का जन सापेक्ष ढांचा सोच सकते हैं। 

डॉ रणबीर सिंह दहिया 

जन स्वास्थ्य अभियान हरियाणा 

9812139001 

फ्लोरेंस नाइ टिनगेल

 
फ्लोरेंस नाइ टिनगेल नै दुखिया का दुःख बांट्या हे 
वा अपना दर्द भूल गयी दुज्याँ का दर्द काट्या हे
1
वर्ल्ड वार मैं घायल फ़ौजी उनकी सेवा खूब करी 
दिन रात कदे ना देखे हथेली उप्पर ज्यान धरी
जितने फ़ौजी अस्पताल मैं सबका ए दिल डाट्या हे
वा अपना दर्द भूल गयी दुज्याँ का दर्द काट्या हे
2
दवा पट्टी और देख भाल दिल लगा करी उसनै
निराश फौजियाँ मैं फेर जीने की आश भरी उसनै
लालटेन आली नाइ टिनगेल का सबनै बेरा पाट्या हे
वा अपना दर्द भूल गयी दुज्याँ का दर्द काट्या हे
3
मानव सेवा मरीज की सेवा रास्ता उन्नै दिखाया हे
मानव प्रेम का सन्देश यो दुनिया के मैं पोंह्चाया हे
लालटेन तै करी रोशनी अँधेरा जग का छानट्या हे
वा अपना दर्द भूल गयी दुज्याँ का दर्द काट्या हे
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नर्सिंग प्रोफेशन को भी दुनिया मैं सम्मान दिवाया
अवरोध घने पार करे यो करकै नै कमाल दिखाया
मानव सेवा तै रणबीर नहीं दिल उसका नाट्या हे ||
वा अपना दर्द भूल गयी दुज्याँ का दर्द काट्या हे

mile stones)

शिशु के मील पत्थर (mile stones) नियमानुसार होते हैं:-
दूसरा तीसरा महीना *****
(Second Third month)
* शिशु अपने आप मुश्कुरता है ।
* गले में से आवाज पैदा करता है।
* सिर को दाएं बाएं दोनों और मोड़ता है।
* चिल्लाने की कोशिश करता है।
चौथा और पांचवां महीना:-
(Fourth and Fifth month)
* वस्तुओं को पकड़ता है।
* करवट लेता है
* अपने आस पास के लोगों को पहचानता है ।
* आवाज को ध्यान से सुनता है
* टांगे उप्पर नीचे करके हिलाता है
* चौथे महीने सिर उप्पर उठाता है।
* पांचवें महीने सहारा लेकर बैठता है ।

GDP2.5%

inister of State for Defence Subhash Bhamre, visited Agra Cantonment on April 24 2018.

As part of his visit, Subhash Bhamre inaugurated the new building of Cantonment General Hospital, Agra and witnessed professional training activities of the Shatrujeet Brigade.

Raksha Rajya Mantri was later given a detailed briefing on the operational preparedness of the formation by Commander Shatrujeet during his visit to the Brigade Headquarters.

The minister inaugurated the new building of Cantonment General Hospital

Subhash Bhamre also interacted with the paratroopers during a combat lunch organized by the Shatrujeet Brigade and appreciated the high morale of troops.

He expressed confidence in the combat capabilities and operational preparedness of the elite brigade which is capable of carrying out airborne operations and insertion behind enemy lines.

Praising the Modi government's initiative to bring affordable health services to the poorest of poor through the 'Ayushman Bharat' project, Bhamre said that the Modi government raised the budget on health services from 1% of the GDP to 2.5% of the GDP after it assumed power in the country.

Bhamre said that the Modi government raised the budget on health services

Later, the minister inaugurated the new building of Cantonment General Hospital where the poor residents of the cantonment area will be able to get treatment on the latest machines free of cost.

The Agra Cantonment Board CEO M Venkat Narasimha Reddy told India Today that the hospital has been built with a cost of Rupees 10 crores and will benefit the residents of the Agra Cantonment.

The hospital is equipped with the latest CT scanning and other diagnostic instruments that will be available to the poorest of cantonment residents free of cost.