पीजीआईएमएस के स्त्री विभाग के कुछ आंकड़े

पीजीआईएमएस के स्त्री विभाग के कुछ आंकड़े 

साल                   ओपीडी      आईपीडी           कुल डिलीवरी      मुख्य ऑपरेशन        सीजेरियन 

2008                  83289         19456             8165                   5095                      1999 

2009                  83646         19500             8205                   5576                      2329 

2010                  79693         22205             9381                   5661                      2616 

2011                  76021         22701             9166                   5134                      2712 

2012                  77646         25959              9640                  6276                      2675 

2013                  60442         16932             9326                  3909                       2827 

2014                  83297         20964             9949                  5825                       2585 

2015                  92692        16135              9683                  6051                       2861 

2016                  92357        16536              10049                5255                       2901      

2017                  102282       19741             10774               5655                       3280 

2018                 105030        18829             11222               5938                       3445 

2019                 99995          21384             12796               4567                      3246 

Out-Of-Pocket Healthcare Expenditure

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FacebEmaAccording to World Health Organisation (WHO), healthcare services, all over the world, aim to ensure that necessary services are accessible to people at affordable prices. But it seems different in low and middle income countries including India, where government’s spending on healthcare is very little and healthcare financing is heavily relying upon out-of-pocket expenditure made by individuals. In India, healthcare services are provided by public as well as private sectors. However, the share of the private health sector is much more than the public sector in the overall utilization of health services in India due to lack of facilities provided in public sector, low health expenditure by the government and highly developed private health care sector.

Out-Of-Pocket Healthcare Expenditure, Covid-19 and Impoverishment in India

in India — by Iffat Jahan Azhar — May 29, 2020

According to World Health Organisation (WHO), healthcare services, all over the world, aim to ensure that necessary services are accessible to people at affordable prices. But it seems different in low and middle income countries including India, where government’s spending on healthcare is very little and healthcare financing is heavily relying upon out-of-pocket expenditure made by individuals. In India, healthcare services are provided by public as well as private sectors. However, the share of the private health sector is much more than the public sector in the overall utilization of health services in India due to lack of facilities provided in public sector, low health expenditure by the government and highly developed private health care sector.

India’s total health care spending is 3.6% of Gross Domestic Product (GDP) as per the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) in 2018. According to latest budget, the government expenditure on healthcare is only 1.6% of the GDP in FY20, while the National Health Policy in 2017 proposes to increase this to 2.5% of the GDP by 2025. However, India’s public health expenditure is amongst the lowest in the world. According to Hooda, low and inadequate public spending in health sector has been a generic problem of India. In a recent period, the spending level is noticed to be lower than the required level of resources; in fact, it cannot even meet the minimum level of basic healthcare facilities in the country (Hooda, 2015).[1] Low investment in health by Indian government is unable to cover the full spectrum of healthcare needs. This has resulted in low utilization of public healthcare facilities. According to NITI AAYOG report, the country’s health system lags behind many comparable countries on multiple dimensions including public financing for healthcare, level and depth of health insurance coverage as measured by household exposure to out-to-pocket expenditure to health.[2]

Indians are the sixth biggest out-of-pocket (OOP) health spenders in the low-middle income group of 50 nations, as IndiaSpend reported in May 2018.[3] As per the latest National Health Accounts (NHA) 2016-17, the OOP expenditure as a percentage of total health expenditure has declined from 64.2% in 2013-14 to 58.7 in 2016-17 but still dominates in India.[4] This high share of OOP health expenditure imposes an extreme financial burden on households because the fees and cost of treatment is very high in private facilities and unaffordable for people with low income. However, this OOP health expenditure is constraining expenditure on other necessities and leading to a loss of welfare both at micro (household) and at macro (national) levels (Garg & Karan, 2008).[5] OOP expenditure on health is one of the biggest reasons for people falling into poverty in India.

According to National Sample Survey Organisation (NSSO) 71st round, held in 2014, the cost of hospitalisation in a private facility increased 4.2 times as compared to that in a public facility. New data from the National Health Accounts (NHA) published by the union health ministry reveals that medicines are the biggest financial burden on Indian households. According to National Health Profile 2018, around 43% of the total OOP spending went in buying medicines. Because of the shortage of medicine in most of the public health facilities patient are forced to buy it from private pharmacies with their own money. According to Ladusingh & Pandey, the high OOP health care expenditure expose households to substantial financial risk and in extreme situation can push households to poverty.[6] Hence, health cost keeps people poor, and push those just above the poverty line back into poverty. Evidence shows that medical poverty owing to high OOP expenditure increased from 32.5 million in 1999–2000 to 50.6 million in 2011–12. Every year, 3.5 to 6.2% of the population of India is pushed into poverty due to high OOP expenditure (Dash & Mohanty, 2019).[7]

The main causes of high share of OOP health expenditure in India is low government allocation for healthcare. However, government often projects low coverage of health insurance in India as the main cause of high OOP expenditure. Health insurance is often seen as means to finance household healthcare expenditure. It provides financial protection to the population from being trapped in poverty. But NSSO’s 75th report shows that less than 20% of the population is covered by health insurance in India. That is, only 14.1% in rural areas and 19.1% in urban areas had any form of health coverage.[8] This leaves the vast majority of Indians exposed to health related financial shocks. Hence, more than 80% of the population pays from their pocket at the time of healthcare services. Patients end up spending out of their pockets on medicines, doctors’ fees, bed charges, diagnostic tests, drugs at public and private hospitals and pharmacies despite various public healthcare schemes. This high OOP payment for healthcare and lack of comprehensive insurance coverage has exposed vulnerable households to the risk of impoverishment.

With this healthcare system, India is currently facing coronavirus pandemic. Shortage in medical care facility centres, medical supplies and inability to provide adequate testing are the major medical issues of concern. Loss of employment and reverse migration of lackhs of workers from the major cities have become other serious problem caused by Covid-19 and the consequent abrupt lockdowns. Governments are trying to expand facilities to deal with this situation.[9] Though the government of India has made some efforts to rationalize the treatment price in case of Covid-19 cases by coming out with the package for Covid-19 under Ayushman Bharat,[10] but those who are not covered under this scheme have a fear of burden of Covid-19 treatment cost because data shows that the average treatment cost in the case of Covid-19 is very high in private hospitals. Even a single test of Covid-19 costs Rupees 4,500/- in private labs. Trapped between reductions in income and often complete loss of employment due to lockdown and the state of not having any insurance coverage, the lower as well as middle income families either go to over-burdened government facilities for treatment or get pushed under poverty while seeking treatment in private hospitals or even completely get perished. Many just don’t have the privilege of even thinking of a proper medical care.

At this point of time it is a reminder that government needs to rapidly introduce several large scale interventions to increase the income of the lower and lower-middle classes by offering direct employment opportunities or compensatory income benefits along with increasing the spending in healthcare and standardising the hospital packages for all morbidities including Covid-19 patients so that those without enough income or health insurance coverage could not be exploited with excessive high pricing by private medical care and can think of getting the most necessary medical care.

*Iffat Jahan Azhar is a Ph.D. Research Scholar at the Department of Sociology, Aligarh Muslim University, Aligarh, India. Email: azhariffat@gmail.com

** Prof. Mohammad Akram– is Professor of Sociology at Department of Sociology, Aligarh   Muslim University, Aligarh, India. He has five published books and several research papers to his credit. He has worked on areas of sociology of health, migration, work, education and social policies. He is engaged in the profession of teaching, research and supervision for more than twenty years. He is an elected member of the managing committee of Indian Sociological Society (ISS).   Email: akram_soc@yahoo.co.in

[1] Hooda, S.K. (2015). Private sector in healthcare delivery market in India: Structure, Growth and Implications.  http://isid.org.in/pdf/WP185.pdf

[2] Niti Aayog Report (2019)

https://niti.gov.in/sites/default/files/2019-11/NitiAayogBook_compressed.pdf

[3] Yadavar, S., (2018) Rs 3: Amount India Spends Every Day On Each Indian’s Health. IndiaSpend

[4] National Health Accounts (NHA) 2016-17

[5] Garg, CC., & Karan, AK. (2009). Reducing out-of-pocket expenditures to reduce poverty: a disaggregated analysis at rural-urban and state level in India. Health Policy Plan. 24(2):116–28

[6] Ladusingh, L., & Pandey, A. (2013). Health expenditure and impoverishment in India. Journal of Health Management, 15(1), 57–74. https://doi.org/10.1177/0972063413486031

[7] Dash, A., & Mohanty, SK. (2019). Do poor people in the poorer states pay more for healthcare in India? BMC Public Health. https://doi.org/10.1186/s12889-019-7342-8

[8] National Sample Survey 71st round (2016) and 75th round (2019) http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/NSS75250H/KI_Health_75th_Final.pdf

[9] Bhardwaj A., (2020) COVID-19:A bigger challenge to the Indian healthcare system. Developing Economics.

[10] Maurya D., (2020) Need for a standardized hospital treatment package for COVID-19. Express healthcare.

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भारत में निजी चिकित्सा सहायता का कुरूप चेहरा----

भारत में निजी चिकित्सा सहायता का कुरूप चेहरा----
सात वर्षीय आद्या ने अपने जीवन के अंतिम दो हफ्ते एक आधुनिकतम निजी अस्पताल में गुजारे थे। उनका जीवन एक कृतम वेंटिलेटर के ही सहारे चल रहा था । उसके मस्तिष्क ने तो शायद उसकी मृत्यु से कई दिन पहले ही काम करना बंद कर दिया था , हालाँकि इसके संबन्ध में निश्चित रूप से हम कभी नहीं जान पाएंगे ।
          कारपोरेट की लूट खसोट***
यह छोटी सी बच्ची तो ख़ामोशी से ही सारी पीड़ा सह रही थी क्योंकि वह रोने की क्षमता खो चुकी थी, पर गुड़गांव का फोर्टिस अस्पताल , जो एक कारपोरेट संचालित दानव है - इसके मंसूबे बनाने में लगा हुआ था कि आद्या के बदहवास मां- बाप से कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल किया जाए। दो हफ्ते तक अस्पताल द्वारा विभिन्न मदों में की जा रही वसूली भरते रहने के बाद ,आद्या के मां बाप को इसका अहसास हो गया कि उनकी बच्ची तो जा चुकी थी , और अब वक्त आ गया था कि उसे शांति से विदा होने दिया जाये । इस बीच में अस्पताल बार बार  इस बात का पता लगाने के लिए स्कैन करने को टालता रहा था कि क्या बच्ची का मस्तिष्क काम कर भी रहा था ? आद्या के मां - बाप ने अस्पताल से अनुरोध किया कि बच्ची को वैंटीलेटर से हटा दिया जाये । लेकिन अस्पताल ने ऐसा करने से इंकार कर दिया और कहा कि वे बच्ची को एक फार्म दस्तखत करने के बाद वहां से लेजा सकते हैं कि वे "डॉक्टरी सलाह के खिलाफ " उसे ले जा रहे हैं ।
        बहरहाल , परेशान परिवार की पीड़ा का इतने पर भी अंत नहीं हुआ । अस्पताल ने बच्ची को ले जाने के लिए एम्बुलैंस मुहैया कराने से इंकार कर दिया और कहा कि वैंटीलेटर तो पीड़ित परिवार द्वारा मंगवाई गयी निजी एम्बुलैंस में , अस्पताल से बाहर ही निकाला जायेगा । वैंटीलेटर हटाने के बाद बच्ची की मौत हो गयी और मृत्यु सर्टिफिकेट लेने के लिए एक और अस्पताल ले जाना पड़ा । इससे पहले , जब वे 15.79 लाख रूपये का पूरा बिल भरने के बाद वे लोग अस्पताल से निकल रहे थे , उन्हें रोक लिया गया और बच्ची ने अस्पताल का जो गाउन पहन रखा था , उसका भुगतान करने के लिए कहा गया । बच्ची का सारा शरीर इतना फूल गया था कि उसे उसके कपड़े नहीं पहनाये जा सकते थे ।
          दुखी परिवार को अगले धक्का तब लगा जब बाद में उन्होंने अस्पताल के बिल पर गौर किया। इस बिल में अन्य चीजों के अलावा 661 सिरिंजों तथा 1,546 जोड़ी दस्तानों के उपयोग का खर्चा भी लगा हुआ था। इस हिसाब से इस लाचार बच्ची के अस्पताल में रहने के हरेक घण्टे में दो से ज्यादा सिरिंजों तथा पांच जोड़ा दस्तानों के इस्तेमाल का दावा किया जा रहा था । सरकार द्वारा करवाई गई जाँच में पता चला कि इस अस्पताल में प्रयोग की वाई दवाओं पर 108 फीसद और अन्य उपयोग सामग्री पर 1,737 फीसद अतिरिक्त पैसा वसूल किया था। याद रहे कि किसी भी चिकित्सा सुविधान को कानूनन संबंधित दवा के अधिकतम खुदरा मूल्य से एक पैसा भी ज्यादा वसूल करने का अधिकार नहीं है । प्रयोग की गयी दवाओं की दोगुनी कीमत वसूल करने के जरिये ही इस अस्पताल ने अपने बिल असली कीमत से काफी रूपये ज्यादा लगा दिए थे । 
         फोर्टिस कांड के दो हफ्ते के अंदर अंदर , एक और दहशतनाक खबर सामने आ चुकी थी । इस बार खबर, दिल्ली के शालीमार बाग में स्थित मैक्स अस्पताल से आयी थी । इस अस्पताल में पूरे  समय से पहले पैदा हुए जुड़वां बच्चों के मां- बाप ने बताया कि शालीमार बाग में मैक्स अस्पताल में दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया , जबकि एक जिन्दा था । माँ- बाप जुड़वां बच्चों को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे , तभी उन्हें अहसास कि दो में से एक बच्चा तो जीवित था। बच्चे को एक स्थानीय नर्सिंग होम में ले जाया गया , जहाँ चंद दिन के बाद उसकी मौत हो गयी । इस बच्चे के बचने के की जो भी थोड़ी बहुत सम्भावना रही भी होगी , उसे मृत मानकर प्लास्टिक में लपेट कर रखे जाने और दिल्ली की कड़ी सर्दी का सामना करने ने खत्म कर दिया । 
     स्वास्थ्य रक्षा उद्योग के अगुवा कौन ?
गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल , फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड का हिस्सा है। इस कम्पनी की वैब साईट पर दावा किया गया है कि वह ' 45 स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं ( जिसमें विकासाधीन परियोजनाएं भी शामिल हैं) और लगभग
10,000 रोगी शैयाओं  तथा 314  
डाईग्नोस्टिक केंद्रों के साथ भारत, दुबई, मॉरिशस, तथा श्री लंका में अपनी स्वास्थ्य रक्षा सेवाएं चला रही हैं । ' इस कम्पनी के प्रोमोटर , रैनबैक्सी के पूर्व मालिकान हैं । रैनबैक्सी एक समय में भारत की सबसे बड़ी दवा कम्पनी थी । रैनबैक्सी के अपने शेयर बेचने के बाद इस परिवार ने , फोर्टिस हैल्थ केयर लिमिटेड की स्थापना करने में अपना पैसा लगाया था । इस कम्पनी की मिल्कियत अब दो भाईयों , मलविंदर सिंह तथा शिवेंदर सिंह के पास है, जिन्हें यह कम्पनी रैनबैक्सी फार्मास्युटिकल के सीईओ तथा प्रमुख शेयर धारक परविंदर सिंह से विरासत में मिली है । ये भाई इस समय रेली गेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड ( आर ई एस) के प्रमुख निवेश कर्ताओं में से है । रेली गेयर का अपनी वैब साईट के अनुसार दावा है कि यह ' भारत के प्रमुख बहुविविध वितीय सेवा समूहों में से एक की होल्डिंग कम्पनी है । आई ई एल अपनी अंतर्निहित सब्सीडरियों तथा
ऑपरेटिंग एंटिटीज  के जरिये , वित्तीय सेवाओं का एकीकृत सूट मुहैया कराती हैं , जिनमें लघु तथा मंझोले उद्यमों के लिए ऋण , अफोर्डेबिल आवासान के लिए वित्त, स्वास्थ्य बीमा और पूँजी बाजार शामिल हैं । ' बेशक यह कोई संयोग नहीं है कि हम यहाँ दवाओं, 
तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा और स्वास्थ्य बीमा को , एक जगह मिलता हुआ देखते हैं । याद रहे कि यही तीन प्रमुख क्षेत्र हैं जो भारत के बढते स्वास्थ्य रक्षा बाजार से सुपर मुनाफा बटौर रहे हैं ।
       मैक्स अस्पताल भी किसी से पीछे नहीं है। मैक्स हैल्थ केयर इंस्टिट्यूट , मैक्स इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कम्पनी है ।उसकी कारपोरेट वैबसाईट पर दावा किया गया है कि यह, ' चौतरफा , समग्र, तथा पूर्ण विश्व स्तरीय स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं के भारत के अग्रणी प्रदाताओं में से है। 14 अस्पतालों के नेट वर्क के साथ ।' और यह भी कि वे ' सभी 29 स्पेशिएलिटीज में उपचार मुहैया कराते हैं ------(और)----2300 से ज्यादा अग्रणी डॉक्टर हैं, अंतराष्ट्रीय स्तर के अनुभव के साथ, जो अंतराष्ट्रीय लागतों के एक छोटे से अंश पर ही , चिकित्सकीय उत्कृष्टता के उच्चतम मानक मुहैया कराने के लिए वचनबद्ध हैं । मैक्स इंडिया लिमिटेड का संस्थापक तथा चैयरमैन एमेरिटिस , अनलजीत सिंह , मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मैक्स हैल्थ केयर इंस्टिट्यूट लिमिटेड तथा मैक्स बूपा हैल्थ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड का चेयरमैन है । इस मामले में भी तृतीयक रक्षा क्षेत्र और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र का योग गौर करने वाला है ।
      अकेली घटनाएं नहीं हैं ***
जिन दो घटनाओं का यहाँ हमने जिक्र किया है , स्पष्ट रूप से कोई अलग थलग घटनाएं नहीं हैं । ये घटनाएं भारत में कार्पोेरटीकृत अस्पताल आधारित स्वास्थ्य रक्षा का असली चेहरा दिखाती हैं । यह चिकित्सकीय कदाचार , आपराधिक लापरवाही ( कम से कम मैक्स प्रकरण में ) और प्रक्रियाओं व उपभोग्यों के लिए अनाप सनाप वसूली की मिशालें हैं । देश भर में कारपोरेट संचालित अस्पताल श्रंख्लाओं में ऐसी घटनाएं हर घण्टे , हर रोज तथा साल भर होती हैं । इनमें से शायद ही कोई घटना खबर में आ पाती है । ये दो दशक से चले आ रहे उस रूझान की ही अभिव्यक्तियाँ हैं जिनकी शुरुआत भारत में बढते तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा के बाजार में , मुनाफे की अपनी हवस के लिए नए नए रास्तों की तलाश कर रहे कार्पोरिटों के घुस पड़ने से हुई थी । वे जमाने लद गए जब ज्यादातर निजी अस्पताल सच्ची परोपकारी संस्थाओं या दकरों के समूहों द्वारा चलाये जाते थे । आज के कारपोरेट अस्पतालों में तो ज्यादातर डॉक्टर महज मोहरे हैं , जिन्हें कारपोरेट नियंत्रित प्रबन्धन के इशारे पर नाचना होता है । इस आशय की अनेक रिपोर्ट हैं जो इसकी ओर इशारा करती हैं कि इन संस्थाओं में डॉक्टरों के लिए निश्चित लक्ष्य दिए जाते हैं , जो उन्हें पूरे करके दिखाना होता है। याद रहे की यहाँ लक्ष्यों से अर्थ मरीजों पर गैर जरूरी प्रक्रियाएं करने , निदान परीक्षा करने, तथा ऊंची कीमत की दवाओं जैसे उपभोग्यों का इस्तेमाल करने के लक्ष्य तय कर दिए जाने से है । यह ऐसी व्यवस्था है जो अपनी जड़ों तक भ्रष्ट हो चुकी है और इस समय तो करीब करीब पूरी ही तरह से किसी भी प्रभावी नियमनकारी तंत्र के विचार क्षेत्र से बाहर ही है ।
     जाहिर है कि लोग तब सबसे लाचार होते हैं जब वे या उनके निकट सम्बन्धी बीमार होते हैं और कारपोरेट अस्पताल इसे , परेशान परिजनों से आखिरी बूँद तक निचौड़ लेने के मौके के तौर पर देखते हैं । दूसरे सभी कारोबारों की तरह , उनका एकमात्र लक्ष्य अपने मुनाफे अधिकतम करने होता है । इस उद्योग के अपने अनुमान बताते हैं कि भारत में स्वास्थ्य रक्षा उद्योग के 2020 तक 238.76 अरब डॉलर का उद्योग बन जाने की उम्मीद की जाती है । जब वर्तमान व्यवस्था कारपोरेट अस्पतालों को सुपर मुनाफे बटोरने के अधिकतम मौके देती है, वे भी बेरोक टोक ऐसा करते हैं । जैसा कि मार्क्स ने एक जगह लिखा है :' पूँजी कोई मुनाफा या बहुत छोटा मुनाफा भी नहीं छोड़ती है , वैसे ही जैसे प्रकृति के बारे में कहा जाता है कि वह शून्य को सख्त नापसन्द करती है । पर्याप्त मुनाफे के साथ पूँजी बहुत ही दुस्साहसी हो जाती है । निश्चित 10 फीसद मुनाफे पर वह अपना खिन भी लगना सुनिश्चित करेगी ; सुनिश्चित 20 फीसद पर वह उद्विग्निता पैदा करेगी , 50 फीसद पर पक्की दुस्साहसिकता; 100 फीसद के लिए वह तमाम इंसानी कानूनों को रौंदने के लिए तैयार हो जायेगी ; 300 फीसद मुनाफे पर कोई अपराध नहीं है जिसे करने से वह हिचकेगी , कोई जोखिम नहीं है जो लेने के लिए वह तैयार नहीं होगी, यहाँ तक कि अपने मालिक के फांसी चढ़ाये जाने का जोखिम भी ।'
        दोष किसका है ?***
      हाल की घटनाओं पर उभरे जनाक्रोष को देखते हुए , हरियाणा तथा दिल्ली की सरकारों ने , संबंधित अस्पतालों पर गम्भीर आरोप लगाए हैं । नेशनल फार्मास्युटिकल  प्राइसिंग अथॉरिटी ने भी दवाओं के लिए ज्यादा दाम वसूल करने के लिए फोर्टिस को नोटिस भेजा है । बेशक ये कदम जरूरी हैं , लेकिन उनमें से कोई भी असली मुद्दों से दो चार नहीं होता । आखिर क्या वजह है कि इन राक्षसों को बढ़ने तथा फलने फूलने का मौका दिया है ? वे ऐसे राक्षस हैं जो डॉक्टरों द्वारा ली जाने वाली हिप्पो क्रेटिक कसम का ही मजाक उड़ाते हैं । इस किस्म का पहला ही पैरा है ' सबसे पहले कोई नुकसान मत करो ' ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के उद्देश्य पर टिकी हुई कोई भी व्यवस्था , कायम रहने के लिए गलत काम किये बिना नहीं रह ही नहीं  सकती है ।
      भारतीय स्वास्थ्य रक्षा व्यवस्था दशकों की उपेक्षा की शिकार है । स्वास्थ्य पर  सार्वजनिक खर्च दशकों से सकल घरेलू उत्पाद के करीब 1 फीसद पर ही अटका हुआ है । यह वैश्विक औसत के , जिसकी सिफारिस विश्व स्वास्थ्य संगठन न्यूनतम के रूप में करता है , उसके पांचवे हिस्से के बराबर है । सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षा तथा सार्वजनिक अस्पताल आज बुरे हाल में हैं । गोरखपुर के अस्पताल में बच्चों की मौतें इन अस्पतालों की दयनीय स्थिति का ही सबूत दे रही हैं । दशकों को अपेक्षा ने इन संस्थाओं को , सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षा का जैसा होना चाहिए , उसका व्यंगचित्र बनाकर रख दिया है । आज यह बहुत ही आसान हो गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षा को अकुशल तथा नाकारा करार दे दिया जाये । लेकिन उसका ऐसा ही होना कोई जरूरी तो नहीं है। सच तो यही है कि स्वास्थ्य रक्षा की सफलता की सारी मिसालें साधन सम्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षा व्यवस्थाओं की ही है -- क्यूबा, कोस्टारिका, थाईलैंड ,श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, फ़्रांस आदि। 
        इसके बावजूद , नवउदारवाद का तर्क हमारी सरकारों की दृष्टि को एक तंग पाइप में बंद कर देता है है, जहाँ निजी में ही गुणों की खोज की जा रही होती है । जहाँ ऐसे कोई गुण ही नहीं हैं । हर कुछ महीनों पर केंद्र तथा राज्य, दोनों ही स्तरों पर सरकारें निजी क्षेत्र के साथ ' साझेदारी' के ऊंचे ऊंचे मंसूबों की घोषणाएं करती हैं , जो जादूई तरीके से भारत की स्वास्थ्य रक्षा व्यवस्था को उसकी वर्तमान दुरावस्था से उबारने जा रहे हैं । कुछ महीने पहले ही नीति आयोग ने सरकार द्वारा संचालित जिला अस्पताल, निजी क्षेत्र के हाथों आउटसोर्स करने की एक ' शानदार ' योजना पेश की थी । इसी प्रकार दिल्ली सरकार ने एक और शानदार योजना का ऐलान किया था , जिसका मकसद सरकारी अस्पतालों से मरीज को रैफर करके निजी अस्पतालों में भेजा जाना बहुत सुगम बनाना था, असली मुद्दा यह है कि कभी इसकी सुनियोजित कोशिशें क्यों नहीं की जाती है कि स्वास्थ्य रक्षा की सार्वजनिक व्यवस्था को खड़ा किया जाये, सम्भाला जाये तथा मजबूत किया जाये । 
      नियमन का सवाल ***
     सार्वजनिक व्यवस्था को विफल हो जाने को देखते हुए लोगों को अपनी घर की तमाम जमा पूंजी झोंक कर भी और जिंदगी भर के लिए कर्ज के बोझ के नीचे दब जाने की कीमत पर भी , निजी स्वास्थ्य रक्षा व्यवस्था की ओर दौड़ना पड़ता है । वर्षों से हमारे यहाँ निजी स्वास्थ्य रक्षा उद्योग का नियमन करने की सिर्फ बातें ही की जाती रही हैं । 2010 में भारतीय संसद ने ' क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ' पारित किया था । चिकित्सा सुविधाओं के नियमन के लिए बनाये गए इस कानून पर अमल के लिए जरूरी था कि राज्य सरकारों द्वारा इस संबन्ध में कानून बनाये जाएँ क्योंकि भारत में स्वास्थ्य राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है । तब से पूरे सैक्ट साल बीत चुके हैं , लेकिन देश में शायद ही ऐसा कोई राज्य हो जहाँ इस प्रकार का कोई कानून काम कर रहा हो । उधर मूल कानून को पहले ही जान बूझकर नख-दन्त हीन बनाया गया था और उपचार की लागतों की कोई अधिकतम सीमा रखी ही नहीं गई थी। फिर भी केंद्रीय कानून ने तो सिर्फ शरुआत की थी ,राज्यों के लिए इसका मौका था कि वे कानून में नख-दन्त जोड़ सकते थे । लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा करने की यदा कदा जो कोशिशें भी की गई हैं, मिशाल के तौर पर पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में पीछे की गई कोशिशें , उन्हें कार्पोरेट प्रायोजित चिकित्सा व्यवस्था का प्रतिनिधत्व करने वाली लॉबी के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। इस तरह का चिकित्सा का चिकित्सा प्रतिष्ठान भारत में दकरों के अल्पमत का ही प्रतिनिधित्व करता है , फिर भी यही देश के चिकित्सा समुदाय का सबसे दिखाई देने वाला चेहरा है।
          मनुष्यों की यह स्वाभाविक प्रकृति होती है कि एक साथ आएं। यह बात आज चिकित्सा के पेशे में लगे लोगों पर भी लागू होती है । दहशत की अनेकानेक कहानियों के सामने वे हठपूर्वक नकार की मुद्रा अपनाये हुए हैं । चिकित्सा पेशे के लोगों को इस सच्चाई को पहचानना होगा कि उनमें से ज्यादातर एक भ्रष्ट तथा सड़ी गली व्यवस्था के शिकार हो गए हैं । फोर्टिस में आद्या तथा मैक्स में नवजात शिशु , शायद सबसे नैतिक चिकित्सा सुविधाओं में भी बच नहीं पाये होते। आद्या डेंगू से जुडी जटिलताओं का शिकार थी , जिनमें जोखिम बहुत ज्यादा रहता है।
       मैक्स में नवजात शिशुओं ने 22 महीने के बाद ही जन्म ले लिया था और उनके बचने की संभावनाएं बहुत कम थी । फिर भी वे इस दुनिया से कम से कम कहीं गरिमापूर्ण तथा पीड़ा रहित विदाई के हकदार तो थे ही । अपने पेशे के लिए कल्पित खतरे के बारे में सोचकर उतेजित हो रहे डॉक्टरों को याद रखना चाहिए - सबसे पहले कोई नुकसान मत करो। 
    ' मॉडल कन्सेशनर समझौता' नीति आयोग । दिल, फेफड़ों के रोगों , कैंसर के मामलों में स्वास्थ्य रक्षा मुहैया कराने का काम ,निजी क्षेत्र के हवाले करने का नक्शा है।
   अस्पतालीय चिकित्सा निजी क्षेत्र के हाथों में पकड़ा देने के प्रस्तावों को , इस दलील के साथ सही ठहराने की कोशिश की जाती है कि सार्वजनिक सेवाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं हैं और उन्हें प्रशिक्षित मानव संसाधनों की भारी तंगी का सामना करना पड़ता है । इसका आसान उपचार तो यही है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं में निवेश में बढ़ोतरी की जाये और इसमें स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण में निवेश भी शामिल है। इस समय भारत में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च सकल घरेलू उत्पाद के 1.2 फीसद के स्तर से भी कम है। इस मामले में भारत दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में से सबसे नीचे के दस देशों में आता है। 

(भावानुवाद डॉ अमित सेन गुप्ता के अंग्रेजी आर्टिकल से रणबीर सिंह दहिया के द्वारा )

Statement of JSA and AIPSN

Statement on the role of the Private Health Sector during the Covid-19 pandemic:
Need for government to bring private and public health sectors under a common command structure
Jan Swasthya Abhiyan and All India People’s Science Network
28th April 2020
In India it is the public health sector that has borne most of the burden of providing testing and medical care for
the detection and treatment of over 20,000 Covid-19 positive patients. Considering the significant presence of
the private health sector in India, there were expectations that private hospitals and facilities would step up and
make major contributions towards managing the Covid-19 pandemic. The private sector has grown significantly
in the last two decades, due to government subsidies and policies that actively promoted the privatisation and
commercialisation of healthcare. Even under the Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana (PMJAY) of Ayushman
Bharat, nearly two-thirds of the claims amounts have gone to the private sector. The government has also been
actively pursuing policies to hand over districts hospitals to corporate ownership under public-private
partnership deals. It was therefore expected that the private sector would be especially useful in critical care, as
they may have more critical-care facilities such as ICU beds and ventilators, and more specialists. It was also
expected that they would fill the gap created in non-Covid-19 related health services due to the public sector’s
focus on Covid-19 care, especially making use of public financing under PMJAY.
However, what we actually find is that at this time of crisis when health services are needed the most, the forprofit
private sector has been missing-in-action and of the few private facilities that remain functional, many
are profiteering. Some of the closures of private facilities are no doubt due to the loss of clientele due to the
lock-down, and some due to their own staff getting infected. But in many places, doctors and management have
preferred to play safe and temporarily suspended even essential healthcare.
Private labs have done very little testing compared to public ones. Despite their much-vaunted network of labs,
they are testing only in a few metro cities, with many of their state branches refusing to test (as seen in
Chhattisgarh). Even one month after the central government fixed a very high rate of Rs.4500 per test, many
private labs that were accredited have not got activated. Irregularities in their functioning have also emerged.
Some hospitals have even made Covid-19 testing mandatory for all admitted patients irrespective of ailment,
and some have inflated the price by adding additional charges. Most people will not be able to afford this
amount for testing, nor is it a rational use of a limited resource. A package for the test is now available under
PMJAY, but very few private hospitals are providing this service and labs are not empanelled under PMJAY, so
this will probably remain a non-started.
The other task private health facilities should have undertaken is of surveillance and reporting of routine severe
acute respiratory infection (SARI) or influenza like illness (ILI) cases in order to alert the system about clusters
where there may be an increase in such cases. But this would only be possible if they were providing routine
services. Most for-profit private hospitals have reduced or completely shut down their out-patient and inpatient
services, and therefore unable to contribute to surveillance. In fact, shutting down hospitals is a
violation of Essential Services Maintenance Act (ESMA) and an abdication of their professional responsibility.
Even though some states have issued orders for private sector to resume their OPD services, it has not
happened. Essential routine services have been halted even in the public sector as many leading tertiary care
hospitals that are the only source of hospitalisation for the poor are being converted into dedicated Covid-19
hospitals. These patients are forced to seek care in the private sector, which is either not available or not
affordable.
Among those private facilities that are functioning, instances have come to the fore of denial of healthcare to
patients who are suspected to be Covid-19 positive. There are reports of private hospitals evicting such patients.
National data shows that very few private hospitals are engaged in providing critical care for Covid-19 positive
patients. Even in such cases there have been reports of hospitals overcharging and patients having to pay
exorbitant bills of as much as Rs. 12 lakh. While states like Kerala have managed to negotiate provision of free
Covid-19 care from them, West Bengal has announced it will cover costs at fixed rates, Punjab has capped prices
at CGHS rates, Maharashtra is only now contemplating capping hospital rates, and Delhi has allowed private
hospitals to charge as much as they want!
By current norms, existing packages under PMJAY for pneumonia, respiratory failure and other conditions may
also be used for Covid-19 patients. However, latest data shared by the Nation Health Authority has shown that
the number of PMJAY claims for SARI and ILI has reduced significantly in April. This clearly shows that the private
sector has stopped working on SARI and ILI cases. The deafening silence of the private sector in demanding a
Covid-19 claims package under PMJAY also shows that they are not at all interested in providing these services.
PMJAY, that is seen as flagship policy and main vehicle for free treatment has till now proven to be a failure
and irrelevant in combating the Covid-19 crisis.
While corporate hospitals continue their profiteering, the impact of this crisis will be felt keenly by health
workers and patients. Hospitals will lay off staff, reduce salaries, increase working hours and undertake costcutting
measures by compromising quality. On the other hand, they have asked for tax relief and benefits on the
grounds that they are going into loss.
Recognising the need for a centrally coordinated effort and that, only the public health sector is currently
managing the surge and needs a rapid expansion of its capacity to do so, countries such as Spain and Ireland
have brought private sector hospitals under government control for the duration of the pandemic. In India on
the other hand, though some states made efforts in this direction, the main thrust has been to displace poor
patients from existing public hospital beds and ear-mark these for Covid-19 care.
In light of the above, we recommend the following for India:
- Government needs to urgently take control of the situation and invoke its powers to bring part or all of
select private hospitals, facilities and services under common public health command, at its own terms and
conditions, and delegate tasks to them.
- All testing and treatment related to Covid-19 should be free of cost to the patient and available as close to
district level as possible. States may reimburse private facilities as per fixed rates for their services, while
taking care that it should not involve transfer of excessive public budgets to the private sector.
- For the management of mild and moderate cases, private nursing homes, hostels and hotels should be
requisitioned to serve as isolation hospitals.
- For managing critical cases, part or all of very select private sector hospitals who have such capacity could
be converted into dedicated Covid-19 hospitals and brought under public authority. Such arrangements
would have to be negotiated with private managements, who may continue to undertake many
management and staffing functions and be reimbursed at suitable rates.
The current moves to re-purpose well functional secondary and tertiary level government hospitals, into
Covid-19 hospitals by pushing out a large number of poor patients are unacceptable and must be
discontinued immediately. Where government hospitals are the only option for Covid-19 critical care, only a
part of the hospital should be re-purposed, leaving other essential care in place, or as has been done in
many countries, new public hospitals should be rapidly built up in available or new infrastructure.
- Clear guidelines on reporting, costing, treatment and administrative protocols should be laid out and their
implementation ensured in both public and private hospitals.
- Private hospitals which are not involved in Covid-19 care must remain open and continue with all health
services without increase of rates and with due precautions against spread of infection. They should
strengthen notification of diseases and regular reporting of service delivery as required under clinical
establishments act and disease surveillance systems
- Government should ensure and monitor that the private sector follows government guidelines for personal
safety, infection risk management and the use of personal protective equipment with respect to health
worker safety and to prevent spread of infection to non-Covid-19 patients. Government must also take
necessary steps to ensure that these hospitals are able to access the necessary PPE and test-kits.
- Privacy and confidentiality of all patients should be maintained in the private sector, especially if they are
Covid-19 patients, and no personal information should be shared with public or public authorities, except as
required by law.
- A helpline for grievances, both of patients and health workers in the private sector should be started.
- As the public sector is taking most of the burden, corresponding increases in HR, minor equipment, and
major equipment and skills are needed for government facilities.
The Indian government should learn its lessons from the failure of the for-profit private sector and PMJAY to
provide any meaningful response during the Covid-19 epidemic and stop promoting the private healthcare
sector. Annual health budgets need to increase and the Government should invest money in adding to the
capacity of public healthcare facilities and infrastructure instead of giving subsidies to the private sector. This
crisis should be a turning point in India’s health policy making, and bring back the centrality of the public
health system in ensuring universal health care.
For further information, please contact:
T. Sundararaman – 9987438253
Sulakshana Nandi – 9406090595
D. Raghunandan – 9810098621
Sarojini N. – 9818664634

JSA AIPSN

               Covid-19 महामारी के दौरान निजी स्वास्थ्य क्षेत्र की भूमिका पर बयान:

सरकार के लिए एक आम कमान संरचना के तहत निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रों को  लाने की आवश्यकता है |
                         जन स्वास्थ्य अभियान और ऑल इंडिया पीपुल्स साइंस नेटवर्क
                                               28 अप्रैल 2020


भारत में यह सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र है जिसने परीक्षण और चिकित्सा देखभाल प्रदान करने का अधिकांश भार वहन किया है|  20,000 से अधिक कॉविड-19 पॉजिटिव मरीजों का पता लगाना और इलाज की महत्वपूर्ण उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत में निजी स्वास्थ्य क्षेत्र, से  उम्मीदें थीं कि निजी अस्पताल और सुविधाएं आगे बढ़ेंगी और कॉविड-19 महामारी के प्रबंधन की दिशा में प्रमुख योगदान करेंगे |

निजी क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है पिछले दो दशकों में, सरकारी सब्सिडी और नीतियों के कारण, जिन्होंने निजीकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया और स्वास्थ्य देखभाल का व्यावसायीकरण किया ।  आयुष्मान की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेवाई) भारत के तहत भी , दावों की राशि का लगभग दो तिहाई निजी क्षेत्र में चला गया है ।

सरकार भी सार्वजनिक-निजी के तहत जिला अस्पतालों को कॉर्पोरेट स्वामित्व के लिए सौंपने के लिए सक्रिय रूप से साझेदारी सौदों के तहत इन को बढ़ावा दे रही है |  इसलिए यह उम्मीद की जा रही थी कि निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण देखभाल में विशेष रूप से उपयोगी होगा, जैसा कि उनके पास आईसीयू बेड और वेंटिलेटर जैसी अधिक क्रिटिकल-केयर सुविधाएं और अधिक विशेषज्ञ हो सकते हैं। यह भी  उम्मीद थी कि वे सार्वजनिक क्षेत्र जिसका  Covid-19 देखभाल पर ध्यान केंद्रित है, इस कारण गैर-Covid-19 संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं में पैदा किए गए अंतर को निजी क्षेत्र के अस्पताल भर देंगे, विशेष रूप से PMJAY के तहत सार्वजनिक वित्तपोषण का उपयोग करते हुए  ।

हालांकि, क्या हम वास्तव में मिल रहा है कि संकट के इस समय में जब स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे अधिक जरूरत है, हम देख रहे हैं कि लाभ की मानसिकता वाले निजी क्षेत्र का बड़ा हिस्सा लापता हो गया है  और जो थोड़ा बहुत सक्रिय हैं  भी वह मुनाफाखोरी कर रहे हैं। इनमें से कुछ  निजी स्वास्थय सुविधाओं के बंद होने का कारण लॉक डाउन के चलते मरीजों की संख्या कम होना भी हो सकता है | और  कुछ के स्वास्थय कर्मियों में कोरोना का संक्रमण भी हो सकता है |  लेकिन कई जगहों पर डॉक्टरों और प्रबंधन ने सुरक्षित खेलना पसंद किया और अस्थायी रूप से  आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल भी निलंबित कर दी।

निजी प्रयोगशालाओं ने सार्वजनिक लोगों की तुलना में बहुत कम परीक्षण (टैस्ट)  किये हैं  । प्रयोगशालाओं के उनके बहुत-vaunted नेटवर्क के बावजूद, वे केवल कुछ मेट्रो शहरों में परीक्षण कर रहे हैं, उनकी कई  राज्य शाखाओं परीक्षण से इनकार कर दिया (जैसा की छत्तीसगढ़ में हुआ )|

केंद्र सरकार द्वारा प्रति टेस्ट 4500 रुपये की बहुत ऊंची दर तय करने के एक महीने बाद भी कई
मान्यता प्राप्त निजी लैब सक्रिय नहीं हो पाए हैं।उनके कामकाज में अनियमितताएं भी सामने आई हैं।
कुछ अस्पतालों ने बीमारी की परवाह किए बिना सभी भर्ती रोगियों के लिए Covid-19 परीक्षण अनिवार्य कर दिया है, और कुछ ने अतिरिक्त शुल्क जोड़कर कीमत को बढ़ा दिया है।

ज्यादातर लोगों  को इस  परीक्षण के लिए यह राशि देना संभव नहीं होगा  और  न ही यह एक सीमित संसाधन का तर्कसंगत उपयोग है ।

परीक्षण के लिए एक पैकेज  PMJAY, के तहत उपलब्ध है  लेकिन बहुत कम निजी अस्पतालों यह सेवा प्रदान कर रहे है और प्रयोगशालायें  PMJAY के तहत पैनल नहीं हैं, तो यह शायद उनपर  शुरू ही नहीं होगा  ।
अन्य कार्य जो निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को शुरू किया जाना चाहिए था वह है निगरानी का |
अन्य कार्य निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को शुरू किया जाना चाहिए था निगरानी और रिपोर्टिंग उन केसों की जिनमें
तीव्र श्वसन संक्रमण (साड़ी) या इन्फ्लूएंजा जैसे बीमारी (ILI) मामले हैं ऐसे  समूहों के बारे में प्रणाली को सचेत करने के लिए जहां ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन यह केवल तभी संभव होगा जब वे नियमित सेवाएं प्रदान कर रहे थे |

अधिकांश लाभ के लिए निजी अस्पतालों कम कर दिया है या पूरी तरह से नीचे अपने बाहर रोगी और पेशेंट बंद
सेवाएं, और इसलिए निगरानी में योगदान करने में असमर्थ ।

वास्तव में, अस्पतालों को बंद करना एक आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) का उल्लंघन और उनकी पेशेवर जिम्मेदारी का त्याग है ।
हालांकि कुछ राज्यों ने निजी क्षेत्र को अपनी ओपीडी सेवाएं फिर से शुरू करने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है| जरूरी आम स्वास्थ्य सेवाएं पुब्लिक सैक्टर की स्वास्थ्य सेवन में भी रोक दी गई हैं और कई टरशरी स्तर के अस्पतालों जो गरीब मरीजों के इलाज के दाखिले के लिए उपलब्ध रहे हैं ,उनको ही कोविड -19 को   समर्पित अस्पतालों में बदला जा रहा है |  आम बीमारियों के मरीजों की निजी क्षेत्र की सेवाएं लेने की मजबूरी है जो या तो उपलब्ध नहीं हैं या जो उपलब्ध हैं वो उनकी पहुंच से परे हैं |
       उन निजी सेवाओं में जो कार्यरत हैं उनमें ऐसी वारदात सामने आ रही हैं जिनमें कोविड -19 पॉजिटिव मरीजों का इलाज करने से मना कर दिया गया |  ऐसी रिपोर्ट भी हैं कि इन मरीजों को अस्पताल से भेज दिया गया | राष्ट्रीय आंकड़े दिखा रहे हैं कि बहुत ही कम निजी अस्पताल कोविड -19 बीमारी से पीड़ित मरीजों का इलाज कर रहे हैं |  यदि इलाज किया भी जा रहा है तो मरीजों से बड़ी कीमत वसूली जा रही है | यहाँ तक कि 12 लाख रूपये तक वसूल रहे हैं |  जबकि केरल जैसे राज्य ने इन निजी अस्पतालों से मुफ्त इलाज करने के बारे नेगोशिएट किया है | पश्चिम बंगाल ने भी कहा है कि इन अस्पतालों को फिक्स्ड रेट ही दिए जायेंगे | पंजाब ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज के रेट अपने निजी अस्पतालों के लिए तय किये हैं , दिल्ली की सरकार ने चार्जिज के बारे  निजी अस्पतालों को फ्री हैण्ड दिया है|
        आज के वर्तमान नियमानुसार PMJAY के तहत निमोनिया , Respiratory failure आदि बीमारियों के लिए उपलब्ध पैकेज कोविड -19 बीमारी के मरीजों के लिए भी इस्तेमाल किये जा सकते हैं | दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुताबिक PMJAY के तहत SARI  और ILI के मरीजों के क्लेम की संख्या अप्रैल में काफी कम हुई है |  इससे साफ जाहिर है कि निजी क्षेत्र ने SARI और ILI  के  मरीजों  को देखना बंद कर दिया है | PMJAY के तहत कोविड -19 के  क्लेम पैकेज मांगने के बारे में निजी क्षेत्र की गहरी चुप्पी यह दर्शाती है कि निजी क्षेत्र   इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएँ देने को तैयार नहीं है | PMJAY (जो कि मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए एक प्रमुख नीति और मुख्य वाहन मानी गई है अभी तक ) कोविड -19 के संकट के वक्त फेल हुई है और असंगत साबित हुई है |
             जबकि मुनाफाखोर कारपोरेट अस्पताल मुनाफाखोरी जारी रखे हैं , इस संकट का असर मुख्य रूप से इनके स्वास्थ्य कर्मियों तथा मरीजों पर ही पड़ेगा | अस्पताल स्टाफ का ले ऑफ करेंगे, उनकी तन्खा कम करेंगे ,काम करने के घंटे बढ़ा देंगे और इलाज की कीमत कम करने के तरीके इलाज की गुणवत्ता से समझौता  करके अपनाएंगे | साथ ही साथ निजी क्षेत्र के कारपोरेट अस्पतालों ने टैक्स माफी और कुछ राहत इस ग्राउंड पर मांगी हैं कि वे घाटे में जा रहे हैं |
        केंद्रीय रूप से समान्वित प्रयास की जरूरत को समझते हुए और यह जानते हुए कि अभी तक सार्वजनिक   स्वास्थ्य क्षेत्र  ही यह काम मुख्य रूप से कर रहा है , और इस काम के विस्तार की जरूरत को रेखांकित करते हुए , जैसा कि स्पेन और आयरलैण्ड में निजी क्षेत्र के अस्पतालों का को कोविड -19 महामारी के समय तक गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाया गया है | दूसरी तरफ भारत में हालाँकि कुछ राज्यों ने इस दिशा में प्रयास किये हैं मगर मुख्य जोर वर्तमान सरकारी अस्पतालों से आम मरीजों को हटाकर इन बिस्तरों को कोविड -19 के मरीजों के लिए तैयार किया जा रहा है
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम भारतके लिए निम्नलिखित मांगों की मांग करते हैं ---


1 --सरकार को स्थिति को  तत्काल नियंत्रण में लेने  और अपनी शक्तियों का आह्वान करने की जरूरत है  जिसके तहत निजी अस्पतालों, सुविधाओं और सेवाओं का चयन करके , अपने  नियम और शर्तों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य कमान में इन्हें लिया जाये |

2 Covid-19 से संबंधित सभी परीक्षण और उपचार रोगी के लिए मुफ्त होना चाहिए और जिला स्तर पर करीब से  करीब स्थान पर उपलब्ध हों राज्य अपनी सेवाओं के लिए निर्धारित दरों के अनुसार निजी सुविधाओं की प्रतिपूर्ति कर सकते हैं, जबकि इस बात का ध्यान रखते हुए कि इसमें अत्यधिक सार्वजनिक बजटों  को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करना शामिल नहीं होना चाहिए ।
3 हल्के और उदारवादी मामलों के प्रबंधन के लिए, निजी नर्सिंग होम, हॉस्टल और होटल कोण शामिल किया जाये  आइसोलेशन अस्पताल के रूप में सेवा करने के लिए |
4 महत्वपूर्ण गंभीर मरीजों  के प्रबंधन के लिए,  बहुत चुनिंदा निजी क्षेत्र के अस्पतालों के भाग या सभी जो ऐसी क्षमता रखते हैं  को  समर्पित Covid-19 अस्पतालों में परिवर्तित किया जाए और सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत लाया जाए।ऐसी व्यवस्थाएं निजी प्रबंधनों के साथ बातचीत करके  करनी  होंगी,जो  प्रबंधन और स्टाफ कार्यों  को चालू रख सकते हैं  और उनकी उपयुक्त दरों पर प्रतिपूर्ति की जाए।

5  सरकारी सैकण्डरी और टर्सरी स्तर के अस्पतालों से बड़ी संख्या में इलाज ले रहे मरीजों को निकालकरआज के दिन कोविड -19 अस्पताल के रूप में बदलना सही नहीं है | यह तुरंत बंद किया जाना चाहिए  | जहाँ सिर्फ सरकारी अस्पताल ही उपलब्ध है कोविड -19 के  लिए , वहां अस्पताल का एक हिस्सा ही इसके लिए इस्तेमाल किया जाये ताकि बाकी आवशयक इलाज सुविधाएँ जारी रहें | या फिर नए अस्पताल बनाये जा सकते हैं मौजूदा ढांचों में या नए ढांचे बनाकर जैसा की कई दूसरे   किया गया है |
6 . रिपोर्टिंग ,लागत , उपचार, और प्रशासनिक प्रोटोकॉल पर स्पष्ट दिशा निर्देश निर्धारित किये जाने चाहिए और उनके सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाये |
7 . वो निजी अस्पताल जो कोनिड 19 के मरीजों के इलाज में शामिल नहीं हैं वे खुले रहें और बिना रेट बढ़ाये और संक्रमण न होने देने की सभी सावधानियों के साथ सभी  स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखें |  इसके साथ ही बीमारी की अधिसूचना और नियमित सेवा वितरण रिपोर्टिंग के काम को मजबूत करें जैसा कि नैदानिक स्थापना अधिनियम और रोग निगरानी प्रणालियों के तहत जरूरी है |
8 . सर्कार को इसकी  सुनिश्चित निगरानी करनी  चाहिए कि निजी क्षेत्र सरकारी दिशा निर्देशों --व्यक्तिगत सुरक्षा, संक्रमण जोखिम प्रबंधन , स्वास्थ्य कार्यकर्ता  सुरक्षा के संदर्भ में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के उपयोग और गैर कोविड 19  रोगियों में संक्रमण रोकने बारे -- का अनुशरण करें | सरकार इन निजी अस्पतालों को आवश्यक PPE और टेस्ट किट उपलब्ध करवाएं |
9 . सभी रोगियों की गोपनीयता निजी अस्पतालों में बरक़रार रखी जाये खासकर यदि वे कोविड -19 के मरीज हैं |  कोई व्यक्तिगत जानकारी मरीजों की पब्लिक या पौब्लिक प्राधिकारी के साथ साझा न की जाये सिवाय उसके जो कानून द्वारा अपेक्षित है |
10 . निजी क्षेत्र के रोगियों और श्रमिकों दोनों की शिकायतों के समाधान के लिए एक हेल्प लाइन शुरू की जानी चाहिए |
11 . जैसाकि पब्लिक सैक्टर इस  बीमारी के मरीजों  का बड़ा भार उठा रहा है , इसलिए सभी सामान और छोटे बड़े एक्विपमेंट जो निदान के लिए जरूरी हैं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाए जाएँ |
     भारत सरकार को निजी क्षेत्र की और PMJAY  की विफलता से सीखना चाहिए और निजी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना बंद करना चाहिए | निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की बजाय सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करने और बढ़ाने की आवश्यकता है | स्वास्थ्य पर बजट बढ़ाना चाहिए |  यह संकट भारत की बेहतर स्वास्थ्य नीति बनाने में एक महत्वपूर्ण मोड़ होना चाहिए |

Dr Deepak

कोविड-19 कोरोना वायरस द्वारा फैलने वाला संक्रमित रोग है। चीन के वुहान शहर में पहला केस
दिसम्बर 2019 में पाया गया और उस के तीन महीने के छोटे से समय में इस वायरस ने पूरी दुनिया को अपने
शिकंजे में जकड़ लिया है। विश्व स्वास्थ्य संघ ने इसको विश्व स्वास्थ्य आपदा घोषित करते हुए इसके लिए पूरे
विश्व को एक जुट हो इसकी रोकथाम व उपचार का मार्ग खोजने को कहा है। इस की भयावक्ता का अंदाजा इस
बात से लगाया जा सकता है कि 28  अप्रैल तक विश्व भर में ---- लाख से अधिक लोगो को कोरोना वायरस का
सक्रमण हो चुका है व ------ से अधिक लोग मौत का ग्रास बन चुके हैं। चीन, अमेरिका व यूरोप जैसे
शक्ति सम्पन्न राष्ट्र इस छोटे से वायरस के आगे घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। भारत वर्ष में भी कोरोना वायरस का
आतकं जारी है। 29  हजार से अधिक संक्रमित लोगों  के साथ-साथ यह 900 से अधिक लोगों  के प्राण ले  चुका है
इस तरह की अबूझ बीमारी के बारे में आमजन में कई सवाल व भ्रांति होना स्वाभाविक है। यह इस बीमारी से जुडे कुछ आम सवालों  को सरल भाषा में  हल करने  का प्रयास है |
प्रश्नः-1 कोविड बीमारी क्या है व इसके लक्ष्ण क्या है?
उत्तरः- कोविड-19 बीमारी  SARS -Cov -2  वायरस के संक्रमण से होती है |  यह माना गया है कि मनुष्यों  में  कोरोना का यह रूप चमगादड़ों  से आया है। हालांकि इस पर शोध हो रहा है कि इसका वर्तमान स्वरूप इतना भयावह रूप कैसे ले रहा है।संक्रमित होने का समय आमतौर पर 14 दिन है मगर भारत में पाया गया है कि लक्षण 14 दिन के बाद भी आ सकते हैं |
 संक्रमित होने के पांच दिन के भीतर ही लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कोरोना वायरस के अधिकांश संक्रमित लोग
बुखार, लगातार खांसी , साँस लेने में कष्ट तथा गला खराब होने की शिकायत से प्रस्तुत होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग सिरदर्द, शारीरिक पीडा, मुंह से खून आना, सांस फूलना या दस्त की भी शिकायत कर सकते हैं। हालांकि कई  संक्रमित मरीजों को  कोई भी लक्षण नहीं होता।
प्रश्नः-2 क्या यह अन्य वायरल या फ्लू बुखार से भिन्न है ?
उत्तरः- मौसमी जुकाम (कॉमन कोल्ड ), , स्वाइन फ्लू व विभिन्न प्रकार के एलर्जी वाले मरीज एक समान लक्षणो ं से आ सकते  हैं । अतः चिकित्सक की मदद लके र इन का निदान अति आवश्यक है |  कामन कोल्ड व एलर्जी में  जहाँ मरीज सिर्फ गला खराब एवं नाक बंद होने की शिकायत ही करते  हैं व बुखार उनमें  नाम मात्र मरीजों  में  ही होता है। दूसरी तरफ फ्लू, स्वाइन फ्लू व कोविड के मरीज अधिकांश रूप से बुखार के साथ हस्पताल में आते हैं इन सभी में बाकी सभी लक्षण भी हो सकते हैं। फ्लू या इन्फ्लूजा बुखार मियादी तौर पर हर वर्ष मौसम के साथ आता है। संक्रमण के 3 दिन बाद लक्षण आ जाते हैं जबकि कोविड -19 में 5 -6 दिन बाद शुरू होते हैं | कोविड -1 9  में रिप्रोडक्टिव नम्बर भी 2 से 2 . 5 के बीच है जो इन्फ्लुएंजा से ज्यादा है |  अन्य वायरल या फ्लू  बुखार के मरीजों  को  कोरोना मरीजों  से सिर्फ लक्षण के आधार पर अलग करना सम्भव नहीं है। स्वाइन फ्लू  भी जानवरों  से मानव में  आया वायरल बुखार है तथा सांस तत्रं को प्रभावित करता है तथा कोरोना वायरस की तरह जानलेवा हो सकता है। कोरोना व स्वाइन फ्लू के फैलने की दर एवं मृत्यु दर अन्य सभी से बहुत ज्यादा है अतः चिकित्सा परामर्श अति आवश्यक है।गंभीर मरीजों का अनुपात कोविड -1 9 में ज्यादा होता है और मृत्यु दर भी कोविड -1 9 में सीजनल इन्फ्लुएंजा से ज्यादा है | इन्फ्लुएंजा में बच्चे ज्यादा कैरियर होते हैं जबकि कोविड -19 में ऐसा नहीं पाया गया है |
प्रश्नः-3 क्या सभी को कोरोना की जांच करवानी चाहिए?
उत्तरः- अभी हमारे देश में गले व नाक से RT -PCR  टैस्ट किए जा रहे हैं। यह टैस्ट इस बीमारी के लिए सबसे प्रभावी है परन्तु इसके परिणाम आने में एक दिन लगता है। Rapid Ab Test Kit (जो कि मरीज खून से किया जाता है ) के अब भारत में उपलब्ध होने से Report  का समय आधा घंटा रह जाएगा। इसकी लागत भी कम है अतः अधिक से अधिक लोगों  का दायरा बढा़या जाएगा। अभी तक सिर्फ उन्हीं लोगों  के टैस्ट किए जा रहे है जोकि विदेश यात्रा से आए हों , संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में  हों , स्वास्थ्य कर्मी जिसमें  कोई लक्षण दिखाई दें  या ऐसे  लोग जो हस्पताल में  बुखार व अन्य लक्षणों के साथ दाखिल हों  व चिकित्सक को मरीज को कोरोना बीमारी होने का अंदेशा हो।टेस्ट बढाकर जनता में बिना लक्षण के मरीजों का पता लगाना भी जरूरी है | ICMR के अनुसार Rapid Ab Test बेशक पॉजिटिव हो मगर RT -PCR टेस्ट confirm करने के लिए किया जाना चाहिए |
प्रश्नः-4 किन-किन लोगो में कोरोना बीमारी का खतरा अधिक है?
उत्तरः- यूं तो कोरोना वायरस किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है परंतु अगर किसी को पहले कोई सांस की बीमारी हो, मधुमेह, उच्च रक्त चाप अथवा कैंसर हो तो संक्रमण का खतरा व मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाते  है। 60 वर्ष से अधिक आयु में भी  संक्रमण दर अधिक है। अतः इन सब का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरे देशों में बच्चों में बहुत कम पाई गई है यह बीमारी |
प्रश्नः-5 क्या कोरोना वायरस से मौत तय है?
उत्तरः- अलग अलग देशों से मृत्यु दर के आंकड़े आ रहे हैं और इनके ट्रेंड्ज बता रहे हैं कि मृत्यु दर औसतन 3 -5 % है |  परन्तु उपर बताए गए लोगों में कोरोना मृत्यु दर अधिक हो सकती  है अतः विशेष सावधानी की आवश्यकता है।
प्रश्नः-6 कोरोना फैलता कैसे है?
उत्तरः- कुछ घंटों से 2-3 दिन तक यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छींक या खांसी से निकलने वाली महीन बूंदों (Fomite - फोमाईट) के या संक्रमित व्यक्ति से नजदीकी सम्पर्क के  द्वारा फैलता है। ये कण किसी भी सतह पर कई समय के लिए रह सकता है। दूसरा व्यक्ति अगर उस सतह को छुए के बाद  फिर हाथ अपने नाक या मुहँ पर लगाए तो वायरस से प्रभावित हो सकता है। बाहर जाने पर इन सतहों को नहीं छूना चाहिए और न ही अपने चेहरे को बार बार नहीं  छूना चाहिए | घर में हाथ साबुन से बार धोएं या सेनेटाइजर से जर्रोर साफ करें |  वायु संक्रमण होने का अभी कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग  यानी दो लोगों के बीच कम से कम एक मीटर का फासला होना जरूरी है।
प्रश्नः-7 क्या पानी, खून या दस्त से इसका संक्रमण हो सकता है?
उत्तरः- हालांकि, कुछ मरीजों के दस्त में इस वायरस को पाया गया है परन्तु इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यह पानी या दस्त से एक मरीज से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि माँ से बच्चे में यह कोरोना बीमारी हो सकती है। परन्तु अगर माँ प्रभावित है तो खांसी या छींकने  से fomite (बूंदों)  के कारण बच्चा संक्रमित हो सकता है। इसी प्रकार कोरोना मच्छर के काटने या पालतु जानवर से नहीं फैलता है।
प्रश्नः-8 क्या बिना लक्ष्ण का व्यक्ति भी दूसरों को संक्रमित कर सकता है?
उत्तरः- अधिकांश 90% से अधिक मरीजों में 5 से 14 दिन के भीतर बीमारी के लक्ष्ण आ सकते हैं  परन्तु काफी  लोगों में ये लक्ष्ण देर से या बिल्कुल नहीं आते पर  ये भी किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले परिजनों व व्यक्तियों को 14 दिन क्वारनटाइन निरिक्षण में रखा जाता है।बिना लक्षण  के मरीजों में टेस्ट करने पर काफी केस पॉजिटिव पाए गए हैं अत : इनसे भी बीमारी फ़ैल सकती है | इसलिए टेस्टिंग की संख्या ज्यादा होनी चाहिए |
प्रश्नः-9 क्म्युनिटी स्पै्रड क्या है व इसका क्या प्रभाव हो सकता है?
उत्तरः- जब कोरोना संक्रमित मरीज का कोई स्त्रोत न मिले जैसे कोरोना संक्रमित व्यक्ति से सम्पर्क, विदेश यात्रा,खेलों में या ब्याह शादियों में इकठ्ठे होनाया भीड़ की जगह जाने में  भागीदारी, तो कहा जा सकता है कि आम जनता में यह महामारी फैल चुकी है। अभी तक भारत सरकार के अनुसार  भारत में इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़कर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यह बीमारी क्म्युनिटी स्प्रैड की तरफ बढ गई है। हालाँकि ISMR ने कम्युनिटी स्प्रैड की संभावना जताई है |
प्रश्नः-10 क्या कोरोना बीमारी का इलाज सम्भव है?
उत्तरः- अभी कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है तथा उपचार की विभिन्न दवाईयों पर शोध चल रहा है परन्तु अब तक कोई प्रामाणिक इलाज सम्भव नहीं हो पाया है। हालांकि यह भी बताना आवश्यक है कि 80% मरीजों को इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ती व शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के चलते वायरस शरीर में प्रभावी नहीं हो पाता। अतः हमें जहाँ तक हो सके बचाव में ही बचाव है के सिद्धांत पर चलना चाहिए व अच्छे खान पान से अपने शरीर की इम्युनिटी को बढ़ाना चाहिए। यहां यह बताना भी आवश्यक है कि अनेक भ्रान्तियों जैसे शराब या ऐल्कोहल सेवन अथवा विभिन्न देसी दवाईयों या जडी बूटी से इस का बचाव या इलाज हो सकता है का कोई तर्क हमें ऐसी आधारहीन बातों से बचना चाहिए। बार-बार गरारे करने, चाय, लहसून या विटामिन की गोली आदि से भी कोरोना का संक्रमण नहीं रोका जा सकता। ये चीजे अच्छे जीवन शैली के साथ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा कोरोना से लडने में मदद जरूर कर सकती है। हाथ धोने व शारीरिक दूरी रख कर ही इस महामारी पर विजय प्राप्त की जा सकती है।दुनिया के स्तर पर औसतन 80 % पूर्ण रूप से ठीक हो रहे हैं , 20 % को अस्पताल में दाखिल होना पड़ा है और इनमें से 5 % का  ICU  में इलाज किया गया है |
प्रश्नः-11 कोरोना से बचाव कैसे किया जा सकता है?
उत्तरः- खांसते या छींकते समय मुहँ को ढ़के ताकि फोमाईट आगे न पहुंचे और दूसरों का  संक्रमण न हो। मुहँ पर मास्क लगाने से फोमाईट किसी भी सतह पर कम पहुंच पाएंगे  अतः यह बीमारी का  फैलना  कम करने  में  कारगर होगा। सोशल डीसटेंसीग अर्थात एक दूसरे से एक मीटर की दूरी बनाए रखने से संक्रमण का खतरा काफी कम हो जाता है। इसके लिए सरकार ने भी लगभग 40 दिन का लाक डाउन किया है हमें उस का ईमानदारी से पालन करना चाहिए।अलग अलग सतहों को छूने के बाद  साबुन से हाथ धोना भी इस बीमारी के संक्रमण को रोकने का वैज्ञानिक प्रामाणिक तरीका है। शौच जाने के बाद, खाना खाने से पहले व बाद अपितु दिन में कई बार ठीक से हाथ धोने पर कोरोना का संक्रमण कम किया जा सकता है। सैनेटाइजर, जोकि 70% ऐलकाहल बेस्ड है, भी हाथ साफ करने के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं।
प्रश्नः-12 क्या बाजार में मिलने वाले सर्जिकल या छ.95 मास्क बेहतर है?
उत्तरः- एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए घर में बने, सूती कपड़े़ से तैयार मास्क पर्याप्त है। इस का उद्देश्य खांसी या छींक से महीन बूंदों के साथ होने वाले वायरस का संक्रमण रोकना है। मास्क को बार-बार छूने से बचना चाहिए(क्योंकि बार बार छोटे वक्त हम नाक आँख या मुँह को भी छू सकते हैं जिससे संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है ) व उस का सही से प्रयोग करना चाहिए। मास्क को गर्म पानी से डिटर्जेंट के साथ धोने का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य कर्मचारी व चिकित्सक के लिए आवश्यकता अनुसार N -95 या FFP 2  संलमत मास्क का  प्रयोग करना चाहिए।
प्रश्नः-13 क्या कोरोना वायरस कपडों पर भी देर तक रह सकता है?
उत्तरः- अगर कोई आप के पास जोर से खांसता है तो वायरस छोटी बूंदों के रूप में कपड़े पर आ सकता है। ऐरोडायनामिस्क की वजह से उसके कपड़ो पर जमने की सम्भावना ना के बराबर है फिर भी सोशल डिस्टेस्गि बनाकर रखना ही बेहतर है। यदि हम बहार भीड़ वाले क्षेत्र में गए हैं या संभावित संक्रमित क्षेत्र जैसे अस्पताल , सब्जी मंडी आदि तो घर आकर तुरंत पहने कपड़ों को गर्म पानी और डिटेरजेंट से धोएं |
प्रश्नः-14 क्या डिब्बा बंद या बाजार का खाना मंगाया जा सकता है?
उत्तरः- डिब्बा बंद या आयतित खाने से संक्रमण की संभावना काफी कम है क्योंकि यह विभिन्न तापमान को सहता हुआ आप तक पहुंचता है। परन्तु बाजार का खाने या डिब्बा बंद सामान को देने आने वाले संक्रमित के संपर्क में आने पर आप भी इसके शिकार हो सकते है तथा बाहर पैकट की सतह पर भी वायरस की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः बाहरी एवं पैकट वाले खाने की बजाए घर के बने स्वास्थ्य वर्धक खाने को प्राथमिकता दें। ये आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मददगार होगा। हम पैकेट की बाहरी सतह को सेनिटाईजर से रब करें और इसे सूखने दें |  अपने हाथ भी कम से कम 20 सेकेण्ड के लिए धोएं और खाने को खाने से पहले गर्म करें |
प्रश्नः-15 क्या गर्मी अधिक होने पर कोरोना का प्रकोप खत्म हो जाएगा?
उत्तरः- कोरोना से गर्म देश भी प्रभावित है। अभी इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि गर्म मौसम में इसका प्रकोप समाप्त हो जाएगा ।
प्रश्नः-16 क्या एयर कंडिशनर का प्रयोग नहीं करना चाहिए?
उत्तरः- अगर एयर कंडीशनर खिडकी में लगा है तो दिन में एक दो बार दरवाजे खिडकी आदि खोलकर इसका प्रयोग किया जा सकता है ताकि बाहर की वायु की आवा-जाही बनी रहे परन्तु केंद्रीय एयर कंडीशन की पाइप से इस वायरस के सारे भवन या क्षेत्र में फैलने की संभावना हो सकती है, अतः यह वर्जित है।
प्रश्नः-17 क्या लाक डाउन में रियायते देने पर ये बीमारी बढ़ नहीं जाएगी?
उत्तरः- यह बीमारी कब खत्म होगी यह चिकित्सा के शोध, कई दवाईयों के प्रयोग एवं वैक्सीन की उपलब्धता के साथ-साथ हमारे व्यवहार पर भी निर्भर करेगी। यह भी तर्क संगत है कि हमारा आधारभूत स्वास्थ्य  ढांचा पश्चिम की तरह मजबूत नहीं है। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। इसके अतिरिक्त अभी हमारे देश में होने वाले टैस्ट की संख्या भी काफी कम है। परन्तु इन सब मुश्किलों के बावजूद भारत  इस महामारी का सामना  बेहतर ढ़ंग से करने की कोशिश में है। लाक डाउन होने से कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में एक हद तक  सफलता मिली है। परन्तु भारत जैसे विकासशील देश में लाक डाउन की वजह से काफी आर्थिक परेशानियां गरीब वर्ग को झेलनी पड़ रही है। और भी बहुत कुछ किया जाना था |  यह सही है कि रियायते देने पर संक्रमण का खतरा कुछ हद तक बढ़ सकता है परन्तु अगर हम सरकार एवं चिकित्सकों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करे, मुहँ पर मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग  बना कर रखें व बार-बार हाथ धोएं तो काफी हद तक इस से बचाव किया जा सकता है।
Dr Deepak Jain
Deptt of Medicine
Pt B.D.Sharma , PGIMS Rohtak

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