संसद में उठा मेडिकल कॉलेजों की फीस का मुद्दा,

 

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संसद में उठा मेडिकल कॉलेजों की फीस का मुद्दा, जानिए कहां कितनी है MBBS Fees

TV9 Bharatvarsh | Edited By: अनवर

 

Dec 16, 2022 | 3:07 PM

देशभर में मेडिकल कॉलेजों की औसत फीस कितनी है. इसकी जानकारी संसद में दी गई है. बताया गया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में औसत फीस


मेडिकल कॉलेजों की फीस कितनी है? (सांकेतिक तस्वीर)

Image Credit Source: PTI

नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के तहत एक एक्सपर्ट ग्रुप ने अपनी तरह का एक पहला सर्वे किया है. इस सर्वे में पाया गया है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एक साल की औसत फीस 21 लाख रुपये है. वहीं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एक साल की औसतन फीस 11.5 लाख रुपये है. इस तरह डीम्ड यूनिवर्सिटीज में फीस प्राइवेट कॉलेजों का दोगुना है. देश में 2023 के लिए एमबीबीएस की सीटों की संख्या 96000 है. इसमें से आधे के करीब प्राइवेट सेक्टर में है. इसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज शामिल हैं.

शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने संसद में एक लिखित जवाब में इसकी जानकारी दी. सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, मैनेजमेंट कोटा के तहत सीटों के लिए औसत फीस वही थी, जो प्राइवेट कॉलेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में सामान्य सीटों के लिए था.

सबसे महंगी NRI कोटा की सीट

एनआरआई कोटा के तहत सीटों के लिए (एनआरआई के लिए रिजर्व, विदेश में रहने वाले भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति या भारत के बाहर रहने वाले एनआरआई स्पोंसर के साथ) प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सामान्य सीटों के मुकाबले औसत फीस सालाना 24 लाख रुपये के साथ दोगुना से ज्यादा थी. डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एनआरआई कोटे की सीटों के लिए औसत फीस सामान्य सीटों की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक थी. ये फीस सालाना 31 लाख रुपये थी.

शिक्षा राज्य मंत्री के जवाब के मुताबिक, सरकारी कोटे की सीटें आमतौर पर कम फीस वाली होती हैं. इन्हें हाई रैंक वाले उम्मीदवारों को दिया जाता है. इस सीट पर फीस प्राइवेट कॉलेज की फीस से काफी कम होती है.

क्यों एक्सपर्ट कमिटी को सौंपा गया काम?

महाराष्ट्र के मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च डिपार्टमेंट के पूर्व प्रमुख डॉ. प्रवीण शिंगारे ने कहा, ‘विभिन्न राज्यों में विभिन्न कैटेगरी की सीटों के लिए फीस स्ट्रक्चर अलग-अलग है. पूरे देश में फीस स्ट्रक्चर में भारी अंतर देखने को मिला. इससे सरकार के लिए एमबीबीएस के लिए आधारभूत फीस तय करना असंभव हो गया है. इसलिए औसत फीस निर्धारित करने की काम एक्सपर्ट्स कमिटी को सौंपा गया.’

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11.5 लाख रुपये है.